कांगावखोरांची ‘नुरा’ कुस्ती! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 डिसेंबर 2016

नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरून आपणच निर्माण केलेल्या गुंत्यात एकीकडे पंतप्रधान, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष अडकून पडले आहेत. नोटाबंदीमुळे जनता कमालीची त्रासलेली असताना, पंतप्रधान व प्रमुख विरोधी नेते हे ही शाब्दिक ‘नुरा’ कुस्ती का खेळत आहेत?

नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरून आपणच निर्माण केलेल्या गुंत्यात एकीकडे पंतप्रधान, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष अडकून पडले आहेत. नोटाबंदीमुळे जनता कमालीची त्रासलेली असताना, पंतप्रधान व प्रमुख विरोधी नेते हे ही शाब्दिक ‘नुरा’ कुस्ती का खेळत आहेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यासंबंधात घेतलेल्या निर्णयामुळे देश-विदेशांतील जनतेला जितका मोठा धक्‍का बसला, त्याहीपेक्षा मोठा धक्‍का त्यांनी ‘संसदेत आपल्याला बोलू दिले जात नाही’ असे विधान करून दिला आहे. सारा देश त्यामुळे अचंबित झाला असून, पंतप्रधानांच्या या ४४० व्होल्ट्‌सच्या विधानापेक्षाही अधिक धक्‍कादायक विधान काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. ‘मला संसदेत बोलू दिले, तर किमान १० रिश्‍टर स्केलइतका भयानक भूकंप होईल’ असे राहुल यांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही विधानांचा मथितार्थ एकच आहे आणि तो म्हणजे जगातील या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत ना पंतप्रधानांना संसदेत तोंड उघडता येते, ना विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला! त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीविषयीच जगभरात शंका निर्माण होऊ शकते. अर्थात, या दोन्ही नेत्यांना त्याची जराही पर्वा नसल्याचे दिसते. त्यांच्या या विधानांमुळे देशाच्या जगभरातील प्रतिमेचे जे काही व्हायचे असेल ते होवो; भारतीय जनतेला मात्र हे नेमके काय चालले आहे, याची पूर्ण कल्पना गेल्या काही दिवसांत आली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होऊन आता कामकाजाचे तीन आठवडे उलटले आहेत आणि त्यापैकी एकही दिवस कोणतेही कामकाज होऊ शकले नसले, तरी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे भाषण मात्र राज्यसभेत विनाअडथळा पार पडले. दस्तुरखुद्द मोदीही त्या वेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांना बोलण्याची एवढी इच्छा आहे, तर त्यांनी त्याच वेळी उठून माजी पंतप्रधानांच्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद करायला हवा होता; पण त्यांनी तेव्हा मौनच पाळले! आता प्रश्‍न उरला तो राहुल गांधी यांच्यावर संसदेने लादलेल्या भाषणबंदीचा. खरे तर संसद चालू न देण्यास जे काही विरोधी पक्ष कारणीभूत आहेत, त्यात काँग्रेसही आहे. त्यामुळे संसद चालतच नसेल, तर राहुल गांधी बोलणार तरी केव्हा आणि कसे, या लाखमोलाच्या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांच्याच नेतृत्वाखालील काँग्रेसने द्यायला हवे.
या निमित्ताने नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कमालीच्या त्रासलेल्या आम आदमीला नेमके काय घडत आहे आणि पंतप्रधान, तसेच प्रमुख विरोधी नेता हे दोघेही ही शाब्दिक ‘नुरा कुस्ती’ का खेळत आहेत, ते स्पष्ट व्हायला हवे. गेल्या शनिवारी पंतप्रधानांनी गुजरातेतील एका जाहीर सभेत बोलताना, ‘मै हारा हूँ. सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं. सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिये तैयार है... लेकिन उनको मालूम है की उनका झूट टिक नही पाता है और इस लिये वो चर्चासे भागते हैं. और इस लिये लोकसभा में मुझे नही बोलने दिया जाता...’ असे विधान भावविवश होऊन केले आणि टाळ्याही घेतल्या! मात्र, यातील गोम लक्षात घ्यायला हवी. सरकारला चर्चा हवी आहे आणि विरोधकांनाही चर्चा हवी आहे. मग अडले कुठे? तर अडले आहे, ही चर्चा नेमक्‍या कोणत्या नियमाखाली घ्यायची यावरून. विरोधकांना चर्चा हवी आहे ती नियम ५६ खाली आणि तसे झाल्यास नंतर मतदान होते. राज्यसभेत मतदान झाल्यास सरकारचा पराभव अटळ आहे. तो टाळण्यासाठीच सरकार १९३ खाली म्हणजेच नंतरच्या मतदानाविना चर्चा घेण्यास तयार आहे. जनतेला हे बारकावे ठाऊक नसल्यामुळेच ते पंतप्रधानांच्या ‘मुझे बोलने नही दिया जाता है...’ या वाक्‍याला भावनावश होऊन ती टाळ्या देत आहे. आता प्रश्‍न नोटाबंदीनंतरचे कठोर वास्तव समोर आल्यानंतर रोजच्या रोज त्या संबंधीच्या निर्णयात बदल करणाऱ्या सरकारला संसदेतील चर्चा नकोच आहे; कारण ती झाल्यास तेथे विरोधकांच्या सरबत्तीला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळेच जे काही सुरू आहे, त्याचा दोष विरोधकांवर ढकलून सरकार, तसेच भारतीय जनता पक्ष मोकळा होऊ पाहत आहे.

राहुल गांधी यांची गोष्ट त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यांना खरोखरच बोलायचे असेल, तर काँग्रेसने त्यासाठी लोकसभेचे कामकाज चालेल, याची दक्षता घ्यायला लागेल. मात्र, लोकसभा बंद पडणे हे काँग्रेसबरोबरच अन्य विरोधी पक्षांच्याही पथ्यावरच पडणारे आहे. त्यामुळे आपणच निर्माण केलेल्या गुंत्यात एकीकडे पंतप्रधान, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष अडकून पडले आहेत. त्यामुळेच लोकसभेऐवजी, पंतप्रधानांचाच शब्द वापरायचा झाला तर, ‘जनसभां’मधून एकपात्री प्रयोग करणे त्यांनी पसंत केले आहे. तर राहुल हे केवळ भूकंपाच्या फुक्‍या धमक्‍यांमध्येच आनंद मानू पाहत आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी पंतप्रधानांच्या या भावविवश भाषणांचे वर्णन ‘इमोशनल अत्याचार’ अशा समर्पक शब्दांत केले आहे. प्रत्यक्षात गावागावांतील जनतेवर नोटाबंदीमुळे होणाऱ्या अत्याचारांचा प्रश्‍न मात्र या न चालणाऱ्या संसदेने केव्हाच मागे टाकला आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे आता फक्‍त तीन दिवस शिल्लक आहेत, त्यात तरी काही कामकाज होऊन जनतेच्या प्रश्‍नांची तड लागेल, अशी आशा जनतेने करावी काय?

संपादकिय

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

05.33 AM

आपली राजकीय, सांप्रदायिक वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निरपराध लोकांना वेठीस धरण्याचा, त्यांचे जीव घेण्याचा घृणास्पद खेळ...

03.33 AM

शिंगे फुटण्याच्या वयातील मुले आणि पालक यांचा "प्रेमळ संवाद' अनेकदा, ""जेव्हा...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017