अणू प्रकल्पांना स्वदेशी 'ऊर्जा'

देशातील एकूण वीजनिर्मितीत अणुवीजनिर्मितीचा वाटा तीन टक्‍क्‍यांहूनही कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या दहा अणुभट्ट्या उभारण्याचा सरकारचा निर्णय हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

मोठ्या क्षमतेच्या स्वदेशी दहा अणुभट्ट्या बांधण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे; परंतु या अणुभट्ट्यांच्या निर्मितीचा कालावधी व वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही, म्हणजे हा निर्णय तूर्तासतरी सैद्धांतिक म्हणावा लागेल; पण हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे हे निश्‍चित. सध्या देशात 22 अणुवीज केंद्रे कार्यान्वित असून, त्यातून एकूण 6780 मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. ही वीजनिर्मिती देशांतर्गत एकूण वीजनिर्मितीच्या तीन टक्‍क्‍यांहूनही कमी आहे. या दृष्टीने दहा अणुभट्ट्या बांधण्याचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे देशात हजारो कोटींचा मॅन्युफॅक्‍चरिंग व्यवसाय वाढून हजारो रोजगारही निर्माण होईल हे वेगळेच. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अणुभट्ट्या बांधण्याचा असा निर्णय प्रथमच घेण्यात आला आहे.

भारत-अमेरिका अणुकराराला सुरवात होऊन 12 वर्षे पूर्ण होत आहेत; परंतु या बहुचर्चित कराराची फलश्रुती काय झाली? वीजनिर्मिती करणाऱ्या अणुभट्ट्यांच्या आयातीच्या बाबतीत कुठलेच करार, मग ते "जैतापूर' असो अथवा "मिठीवर्दी' किंवा इतरत्र बांधण्याच्या अमेरिकी प्रकल्पासंबंधी असो, अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेले नाहीत. कारण ते वीजदर व अणुअपघात नुकसान दायित्व अशा मुद्यांवर अडकलेले दिसतात. अणुकराराचा एकमात्र मोठा फायदा झाला, तो नैसर्गिक युरेनियमच्या आयातासंबंधी. नैसर्गिक युरेनियम इंधनाची आयात सुलभ झाल्यामुळे आपले "दाबित जड पाण्यावर' चालणारे अनुवीज प्रकल्प 80 टक्के किंवा अधिक इतक्‍या क्षमतेने वीज उत्पादन करत आहेत. ताज्या निर्णयाच्या मागे इंधन आयातीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण हे नवीन प्रकल्प नैसर्गिक युरेनियम इंधनच वापरतील.
या निर्णयाप्रत जाण्याचा आणखी एक हेतू सामरिक दृष्टिकोनातून पाहावा लागेल. काही वर्षांपूर्वी अणुपुरवठादार गटाने (एनएसजी) मान्यता दिल्यामुळे "भारत-अमेरिका 123 करार' अस्तित्वात आला (ऑगस्ट 2008); परंतु भारताला या गटाचे सदस्यत्व अजूनही मिळालेले नाही. अणुपुरवठादार गटाचे सदस्य होणासाठी पुरवठादार देशांकडून एकमताने मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. सद्यःस्थितीत केवळ चीनच्या आडमुठेपणामुळे भारताला या गटात प्रवेश मिळत नाही. भारताने रशियावर दबाब आणून चीनला अनुकूल करणे शक्‍य आहे. कारण रशियाने चीनला फास्ट ब्रीडर अणुभट्टी बांधण्यात;तसेच इतर सामरिक बाबतीतही साह्य केलेले आहे. भारताने रशियाबरोबर "कुडनकुलम' प्रकल्पातील 1 ते 4 अणुभट्ट्यांचा करार पूर्वीच केला असून, कुडनकुलम 1 व 2' वीजनिर्मितीही करत आहेत. आता रशियाला "कुडनकुलम' 5 व 6'चा करार पूर्णत्वास न्यावयाचा आहे; परंतु भारताने त्याबद्दल उदासीनता दर्शवून रशियाला चिंतित केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने सध्या घेतलेला स्वदेशी अणुभट्ट्यांचा निर्णय रशियाला अस्वस्थ करत असेल, ज्यामुळे रशिया भारताला अणुपुरवठादार गटाचे सदस्यत्व मिळवून देण्यास निकराचे प्रयत्न करील, अशी आशा करता येते. पंतप्रधानांच्या येत्या आठवड्यातील रशिया दौऱ्यात यासंबंधी काही निश्‍चित आश्‍वासन मिळे असे वाटते.

आता थोडेसे नवीन अणुभट्ट्यांबद्दल. 700 मेगावॉटच्या या अणुभट्ट्यांना पूर्वी विकसित केलेल्या 220 मेगावॉट (नरोरा, काक्रापार) अणुभट्ट्यांची सुधारित व वाढीव आवृत्ती म्हणता येईल. यांची संरचना पूर्ण विकसित होण्याआधी भारताने 540 मेगावॉटच्या दोन अणुभट्ट्या "तारापूर 3 व 4' या शतकाच्या सुरवातीस बांधल्या असून, त्या सुरक्षितरीत्या कार्यान्वित आहेत;तसेच 700 मेगावॉटच्यासुद्धा चार अणुभट्ट्यांचे बांधकाम सध्या काक्रपार (2) व राजस्थान (3) येथे जोरात सुरू आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे या अणुभट्ट्या PHWR अर्थात "दाबित जड पाणी'' व नैसर्गिक युरेनियम इंधन या सूत्रावर बांधल्या जाणार आहेत. PHWR चे तंत्रज्ञान आपल्याला गेल्या 35-40 वर्षांपासून अवगत आहे. या मोठ्या क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांत सुरक्षिततेवर अधिक जोर दिला असून, त्यात पुढील अतिरिक्त व्यवस्थांचा समावेश असेल. उदा. मुख्य शीतनक प्रणालीच्या रीडरना अपघातीस्थितीत एकमेकांपासून वेगळे ठेवणे, क्षीणन ऊर्जेच्या निवारणासाठी (Decay heat removal) नैसर्गिकरीत्या (passive) कार्यान्वित प्रणालीची व्यवस्था, अणुभट्टीच्या बंदिस्त इमारतीच्या भिंतीला आतून बसवलेला पोलादी पत्र्याचा पदर इ. या अतिरिक्त व्यवस्थांचा समावेश केल्याने अपघाती स्थितीचा सामना करणे अधिक सोपे होईल.

सुमारे दीडेक वर्षापूर्वी एका लेखात जैतापूर येथे प्रस्तावित "अरेव्हा' अणुभट्ट्यांच्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याची घाऊ करू नये, असे मी सुचवले होते. कारण फ्रान्समधील फ्रामॉंव्हिल येथे या प्रकारच्या अणुभट्टीच्या बांधकामादरम्यान काही त्रुटी आढळल्या होत्या व फ्रेंच आण्विक सुरक्षिततेच्या प्रमुखांनी या अणुभट्टीचे बांधकाम बराच काळ स्थगित केले होते. जैतापूर येथे राज्य सरकारने प्रचंड विरोधाला तोंड देऊन व भरघोस मोबदला देऊन अधिग्रहित केलेली प्रकल्पाची जागा गेली चार वर्षे पडून आहे. यास्तव तिथे लवकरात लवकर 700 मेगावॉटच्या किमान दोन अणुभट्ट्या बांधाव्यात, असे सुचवले होते. सध्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात त्याचा काहीतरी सहभाग असावा असे वाटते.

याव्यतिरिक्त देशी बनावटीच्या "द्रुतगती न्यूट्रॉनवर आधारित इंधनजनक'' अणुभट्ट्या लवकर विकसित करून त्याही बांधाव्यात, अशा प्रकाराची 500 मेगावॉट क्षमतेची पहिली अणुभट्टी कल्पक्कम येथे बांधलेली असून, ती लवकरच कार्यान्वित होईल. या प्रकारच्या अणुभट्ट्यांना प्राधान्य देऊन देशातील प्रचंड थोरियम साठ्याचा वापराचा मार्ग अधिक सुकर होईल व त्याचबरोबर डॉ. होमी भाभांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास हातभार लागेल.

(निवृत्त ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ)