मर्म : सीमावासीयांवर पुन्हा दडपशाही

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 8 नोव्हेंबर 2016

सीमावासीयांचा आवाज दडपण्याची एकही संधी कर्नाटकी राज्यकर्ते, प्रशासन सोडत नाहीत. साठ वर्षांचा हा इतिहास आहे. त्यात नवे काही नाही. जेव्हा केव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते "डाव' साधत असतात. गेल्या आठवड्यातील घडामोडींवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास पुन्हा एकदा तेच सूडचक्र त्यांनी पुढे चालवलेले दिसते. एक नोव्हेंबरला सीमा भागात कडकडीत "काळा दिन' पाळला जातो.

सीमावासीयांचा आवाज दडपण्याची एकही संधी कर्नाटकी राज्यकर्ते, प्रशासन सोडत नाहीत. साठ वर्षांचा हा इतिहास आहे. त्यात नवे काही नाही. जेव्हा केव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते "डाव' साधत असतात. गेल्या आठवड्यातील घडामोडींवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास पुन्हा एकदा तेच सूडचक्र त्यांनी पुढे चालवलेले दिसते. एक नोव्हेंबरला सीमा भागात कडकडीत "काळा दिन' पाळला जातो.

सनदशीर मार्गाने निषेध व्यक्त करण्याचा मराठी भाषिकांचा हा रिवाज वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यंदाही काळ्यादिनी निषेध फेरी काढण्यात आली. फेरीला लाभलेल्या मोठ्या प्रतिसादामुळे पित्त खवळलेल्या कर्नाटकी पोलिसांनी अटकसत्र राबविले. 47 मराठी तरुणांना अटक करण्यात आली. 13 कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. खोटे वैद्यकीय अहवालही तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे. महापौर, उपमहापौर यांनी काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभाग घेतला म्हणून त्यांनाही "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. अर्थात ही "सुरवात' आहे. याही पुढे जाऊन टोकाची कारवाई केली जाऊ शकते. 2011 मध्ये अशाच कारणावरून लोकनियुक्त महापालिका बरखास्त करण्यात आली होती.

मराठी भाषिकांवर दडपशाही करण्यासाठी एकीकडे खटाटोप सुरू असताना दुसरीकडे कन्नड संघटनांना मात्र मोकळीक देण्यात आल्याचे दिसते. कन्नड संघटनांच्या मूठभर कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत महापालिकेत महापौर, उपमहापौरांच्या कक्षाच्या फलकांना काळे फासले. दहशत निर्माण करण्यात आली; पण या कार्यकर्त्यांवर किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून सोडून देण्यात आले. मराठी भाषिकांना जामीन मिळू नये, यासाठी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर कन्नड कार्यकर्त्यांना किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून सोडून द्यायचे, हे दुटप्पी धोरण राजरोसपणे वापरले जातेय. कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली प्रशासन कार्यरत असल्याचा हा उघड पुरावा आहे. काळ्या दिनाच्या फेरीत घोड्यावर बसून "एअरगन' घेऊन तरुण सहभागी झाल्याबद्दल त्याच्याविरोधात "राजद्रोहा'चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण त्याच दिवशी राज्योत्सवाच्या मिरवणुकीत नंगी तलवार घेऊन फिरणाऱ्या युवकाला साधे ताब्यातही घेण्यात आले नाही. "हम करेसो कायदा', अशी मनमानी पोलिस यंत्रणाही करते आहे. सीमावासीयांनी आजवर खूप सोसले आहे. तरीही त्यांनी संघर्ष सोडलेला नाही किंवा ते सोडणारही नाहीत. दडपशाहीला पुरून उरण्याची ताकद सीमावासीयांनी नेहमीच दाखवली आहे. एकजूट अभेद्य राहील, याची खबरदारी मात्र घेतली पाहिजे.