|
नवी दिल्ली : भारतीय राजकारण पुन्हा एकदा एकध्रुवतेकडे चालले असल्याचे स्पष्ट संकेत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर मिळत आहेत. भाजप हा राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रमुख ध्रुव म्हणून प्रस्थापित होत असून, यापुढील राजकारण त्याभोवती फिरणारे राहील असे आढळते. भाजप 'पॅन इंडिया' (भारतव्यापी) पक्ष म्हणून गणला जाण्याच्या अवस्थेत आला असून, ज्याप्रमाणे एकेकाळी 'कॉंग्रेसविरोधवाद' हे राष्ट्रीय राजकारणाचे सूत्र असे, त्याची जागा 'भाजपविरोधवाद' घेण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आक्रमक व कृतिशील नेतृत्व हा भाजपच्या यशातील निर्णायक घटक आहे. भारतीय जनमानसातील मोदी यांचे स्थान हे पक्षापेक्षा व्यापक असल्याचे उत्तर प्रदेशाच्या निकालाने सिद्ध केले. त्यामुळेच मोदी यांचे हे स्थान जोपर्यंत अढळ राहील, तोपर्यंत भाजपच्या यशाला घसरण लागण्याची शक्‍यता नाही. प्रसंगानुरूप राजकीय भूमिका बदलण्याचे कसब व लवचिकता मोदींनी दाखवली. नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत आपण गरिबांसाठी हे कठोर पाऊल उचलल्याची केवळ खात्रीच त्यांनी पटवली नाही, तर गरीब, दलित, शोषित, पीडित, वंचित यांचा जप करून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षांच्या व्होटबॅंकेवर डल्ला मारला. मायावतींच्या दलितांच्या गरिबीला त्यांनी गोंजारले, तर समाजवादी पक्षाच्या ओबीसी मतदारांना हिंदुत्वाच्या नावाने हाक घालून मते मिळवली.
यापुढचे राष्ट्रीय राजकारण एकतर्फी राहणार हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. या वर्षाच्या अखेरीला गुजरात विधानसभेसाठी निवडणूक होईल. त्यानंतर 2018 मध्ये सुरवातीला हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये; तर अखेरीला राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये निवडणुका होतील. त्या निवडणुकांनंतर 2019च्या मार्च महिन्यापासून लोकसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु, या राज्यांमध्ये आता मोदींना फार श्रम करावे लागतील अशी स्थिती नाही. उत्तर प्रदेशातील विजयाची व्याप्ती पाहता या राज्यांमध्ये भाजपची घोडदौड कोणी रोखू शकेल अशी स्थिती नाही.
हे चित्र लक्षात घेतल्यास राष्ट्रीय राजकारणात मोदी यांना टक्कर देऊ शकेल असा प्रतिस्पर्धी व तोलामोलाचा कोणीही नेता तूर्तास तरी समोर दिसून येत नाही. कॉंग्रेससह इतर सर्वच राजकीय पक्ष निष्प्रभ आणि मर्यादित झालेले आढळतात. कॉंग्रेसचे बहुतेक राज्यांमध्ये अस्तित्व असले आणि अजूनही भाजपला पर्यायी पक्ष म्हणून त्यांना गणले जात असले, तरी हा पक्ष अत्यंत झपाट्याने आक्रसत चाललेला आढळतो. जनमानसात या पक्षाचे आकर्षणही वेगाने ओसरत चाललेले आढळते. तीच गत या पक्षाच्या नेतृत्वाची आहे. त्यामुळेच यापुढील काळात राष्ट्रीय राजकारण आणि राष्ट्रीय म्हणजेच लोकसभा निवडणुकांचा विचार करायचा झाल्यास भाजपच्या विरोधात एक समविचारी पक्षांची व्यापक आघाडी स्थापन करणे एवढाच पर्याय या पक्षांसमोर राहतो. त्याचे सूतोवाच सुरू झालेले आहे, कारण आता या पक्षांना अस्तित्वाचे संकट भेडसावू लागले आहे. त्यासाठीच व्यक्तिगत अहंकार बाजूला ठेवून, इतर राजकीय पक्षांवर हुकमत गाजवण्याचा स्वभाव सोडून या पक्षांना एक फळी उभारावी लागेल, तरच ते टिकू शकतील.
कॉंग्रेस पक्षाला गंभीर आत्मचिंतनाची केवळ गरज नसून, पक्षाला विजय मिळवून देऊ न शकणाऱ्या घराण्याचे नेतृत्व किती काळ डोक्‍यावर वागवायचे याचा निर्णयही त्या पक्षाला करावा लागणार आहे. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व विजय मिळवून देऊ शकत नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. मोदी यांना विरोधाचा आवाज पसंत नसतो, हे त्यांनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या अनेक निर्णय व कृतीवरून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आपला प्रतिस्पर्धी कोणत्या साच्यातला आहे हे विरोधी पक्षांनी ओळखले नाही, तर त्यांचे अस्तित्व संपू शकते.
भाजपविरोधात आता अवघी सात राज्ये
भाजपच्या विरोधात असलेल्या राज्यांची संख्या आता केवळ 7 आहे. या राज्यातील लोकसभेच्या जागांची संख्या केवळ 150 च्या आसपास आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक व केरळ ही ती सात राज्ये आहेत. जम्मू-काश्‍मीर व आंध्र प्रदेशात भाजपची मित्र सरकारे आहेत.
ओडिशा, तेलंगण आणि तमिळनाडूत प्रादेशिक पक्षांची सरकारे भाजपच्या विरोधापेक्षा अनुकूल अधिक आहेत. ईशान्य भारतात भाजपने यशस्वी शिरकाव केलेला आहे. त्रिपुरा वगळता भाजपने तेथे जवळपास बस्तान बसवीत आणले आहे. ही परिस्थिती पाहता भाजपचे राष्ट्रीय राजकारणातले स्थान आता जवळपास निरंकुशतेकडे जात चालले आहे. संसदेतही त्याचे पडसाद, प्रतिसाद दिसून येणारच आहेत.
|
