सत्तेचे शॉर्टकट

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 फेब्रुवारी 2017

तमिळनाडू विधानसभेत झालेले रणकंदन, ही शरमेची बाब आहे. याच्या मुळाशी समस्या आहे ती सत्तेचे शॉर्टकट शोधण्याच्या वृत्तीची, त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची...

तमिळनाडूच्या राजकारणात चित्रपटांचे प्रस्थ एवढे आहे, की तिथे रूपेरी पडद्यावरील प्रतिमा आणि वास्तवातील प्रतिमा यांच्यातील सीमारेषाच अगदी धुरकट बनून गेल्या आहेत. वास्तवात घडणाऱ्या घडामोडींनाही तद्दन "फिल्मी' झालर मिळते आणि पडद्यावर गाजणारे कलाकार लोकांवर सत्ता गाजविण्यासही पात्र ठरतात!

विधिमंडळातील गोंधळ ही आता दुर्दैवाने "बातमी' राहिली नसली तरी तमिळनाडूच्या विधानसभेत शनिवारी जे काही घडले, ती अशा प्रकारच्या गोंधळाची खास "तमिळनाडू आवृत्ती' होती, असे म्हणावे लागते ते त्यामुळेच. अध्यक्षांच्या आसनाजवळ घुसून त्यांना धक्काबुक्की करणे, मार्शलकरवी बाहेर काढले जात असताना सामूहिक आत्महत्येची धमकी देणे, परस्परांचे शर्ट फाडणे, विरोधी पक्षनेत्याने कपाळावर हात मारून घेणे, छाती पिटणे, तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्याने जयललितांच्या समाधिस्थळी जाऊन ओक्‍साबोक्‍सी रडणे वगैरे प्रकारांना दुसरे कोणते नाव देणार? संसद आणि विधिमंडळे ही लोकशाहीची पवित्र मंदिरे आहेत, असे म्हणण्याचा प्रघात आहे; परंतु अलीकडे तिथे जे काही प्रकार घडतात, ते पाहिल्यानंतर सत्ताकारणातील आखाडे असे त्यांचे स्वरूप होणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. विरोध करायचा, सरकारवर नियंत्रण ठेवायचे, लक्ष वेधून घ्यायचे, तर त्यासाठी संसदीय आयुधांचा वापर करायचा असतो, याचा विसर पडू लागला असून शारीरिक बळाचा वापर करण्याची प्रवृत्ती फोफावते आहे.

तमिळनाडूच्या विधानसभेत पलानीस्वामी यांच्यावरील विश्‍वास ठराव मांडला गेल्यानंतर द्रविड मुन्नेत्र कळहम (द्रमुक)च्या सदस्यांनी गुप्त मतदानाची मागणी मान्य न झाल्याने प्रचंड गोंधळ केला. सत्ता हे एकमेव साध्य असेल आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची तयारी असेल तर काय काय घडू शकते, याचे हे उघडेवागडे दर्शन घडते आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर शशिकला यांच्या मनातील सत्तेची लालसा उफाळून आली आणि त्यांनी पनीरसेल्वम यांना राजीनामा द्यायला लावून स्वतःच्या राज्याभिषेकाची तयारी चालविली; परंतु बेहिशेबी संपत्तीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. अण्णा द्रमुक पक्षावर त्यांची पकड असल्याने त्यांनी पलानीस्वामी यांना पुढे करून सत्ता अप्रत्यक्षरीत्या आपल्या गटाच्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले. जयललितांच्या गैरहजेरीत वेळोवेळी काम पाहण्याची संधी मिळाल्याने पनीरसेल्वम यांच्याही राजकीय महत्त्वाकांक्षा फुलल्या होत्या; परंतु आमदारांचे पुरेसे बळ उभे करण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. 234 सदस्यांच्या विधानसभेत पलानीस्वामी यांची सत्ता 122 आमदारांच्या पाठिंब्यावर तगणार आहे खरी; परंतु त्यातून अस्थिरता संपुष्टात येईल, असे वाटत नाही.

तमिळनाडूत 1988 मध्ये ज्या घटना घडल्या त्याचा वरकरणी "रिमेक' वाटावा, अशा या घडामोडी. याचे कारण एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर पक्षात अशीच फूट पडली होती आणि जानकी रामचंद्रन यांच्यावरील विश्‍वास ठरावाच्या वेळी प्रचंड गोंधळ उडाला होता. ते सरकार पुढे टिकले नाहीच. जानकी रामचंद्रन नंतर स्वतःच या सगळ्यातून बाहेर पडल्याने सत्तासंघर्षातून तोडगा लवकर निघाला. आता मात्र तसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. परंतु हे असे का घडते, याचा मुळातून विचार करण्याची गरज आहे. पक्ष ही एकाच व्यक्तीची जहागिरी बनली की त्यात पुढच्या फळ्याच निर्माण होत नाहीत. पक्षबांधणी, संघटनाबांधणी हे शब्दही अशा पक्षांमधून हद्दपार झालेले असतात; मग त्याचा प्रत्यक्ष अवशेषही कुठे सापडणे अशक्‍य. त्यामुळे ती वलयांकित व्यक्ती गेली, की सगळा पक्ष सैरभैर होतो आणि पोकळीत अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा तरारून वर येतात. लोकांचा पाठिंबा मिळविणे, त्यासाठी कष्ट करणे, याची मात्र तयारी नसते. अण्णा द्रमुकमध्ये हे दिसून आलेच; परंतु द्रमुकमध्येही काही वेगळे चित्र नाही. करुणानिधींचे पुत्र स्टॅलिन हे विरोधी पक्षनेते आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांना सत्ता दिली नसली, तरी 98 आमदार निवडून दिले आहेत. ही संख्या नगण्य नाही. सध्याच्या घडामोडींमध्ये लोकांच्या सहानुभूतीचा लंबकही द्रमुकच्या बाजूने झुकल्याचे दिसते आहे. त्याचा उपयोग करून घेत आपला जनाधार वाढविणे, लोकमत आपल्याकडे खेचून निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता मिळविणे योग्य ठरेल. पण तेवढे थांबण्याची त्यांची तयारी असल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक जण सत्तेचा शॉर्टकट शोधू लागल्याने त्याचेच प्रतिबिंब तमिळनाडूतील राजकीय महानाट्यात घडते आहे. यातून राज्य कारभारावर परिणाम होतो आणि अखेर नुकसान होते ते जनतेचेच. विश्‍वास ठरावाच्या वेळी सभागृहात होणारा गोंधळ ही आता जणू ठरून गेल्यासारखीच बाब असून, अशा महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांवर मतदान घेताना त्याची निश्‍चित अशी पद्धत ठरवावी का, याचा यानिमित्ताने विचार व्हायला हरकत नाही. अर्थात हा आनुषंगिक मुद्दा झाला. मुख्य समस्या आहे ती सत्तेचे शॉर्टकट शोधण्याच्या वृत्तीची, त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची. हे दुखणे जोवर दूर होत नाही, तोवर लोकशाहीच्या थट्टेचे हे प्रयोग पाहत राहावे लागणार आहेत.

Web Title: politics in tamilnadu editorial