घडवू कुशल हात

सदानंद देशपांडे (कौशल्यविकास व प्रशिक्षणतज्ज्ञ)
शनिवार, 15 जुलै 2017

"ऑटोमेशन' हा शब्द कामगारांच्या दृष्टीने नकारात्मक बनला आहे. कामगारांनी तंत्रज्ञान शिकले, स्वीकारले, आत्मसात केले, तर तोच शब्द सकारात्मक होऊ शकतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन तंत्रज्ञानाचा उपयोग कौशल्यविकास उपक्रमांमध्येही केला जात आहे

"जागतिक युवक कौशल्यविकास दिवस' आज (ता. 15 जुलै) साजरा केला जातो. भारताच्यादृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा. सध्या जी कौशल्ये महत्त्वाची समजली जातात, त्यापैकी एकतृतीयांश कौशल्ये 2020पर्यंत बदलावी लागतील, असे "वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम'च्या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, 2020पर्यंत भारतातील लोकसंख्येचे सरासरी वय हे 29 वर्षे असेल. अमेरिकेत ते 40 वर्षे, युरोपात 46, तर जपानमध्ये 47 असेल. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार आणि उद्योग क्षेत्रापुढे संधीचा फायदा उठविण्याचे आव्हान आहे.

कुशल मनुष्यबळाअभावी उद्योग क्षेत्राचे हाल; तर दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे तरुणाई निराशेच्या गर्तेत, असे चित्र गेली काही वर्षे आपल्याकडे दिसते. विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्याची गरज बड्या कंपन्यांना भासते आहे. शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि कृतीमधील ही तफावत कमी करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करायला हवेत. कामगारांच्या एकूण संख्येपैकी 93 टक्के कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रात होतो. यापैकी बहुतांश अकुशल असतात. त्यामुळे इतक्‍या मोठ्या संख्येतील अकुशल मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविण्याचे आव्हान समोर आहे. कौशल्य प्रशिक्षण योजना आणि उपक्रमांचे प्रमुख लक्ष्य तेच असले पाहिजे. त्यासाठी पूरक अशा योजना केंद्र व राज्य सरकारांनी हाती घ्यायला हव्यात.

"इंडिया लेबर रिपोर्ट 2012' या अहवालानुसार, दरवर्षी 1.28 कोटी नवीन व्यक्ती रोजगाराच्या शोधात असतात आणि कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांची सध्याची क्षमता फक्त 31 लाखांची आहे. मध्यावधी धोरणाचा भाग म्हणून 2022 पर्यंत 10.46 कोटी व्यक्तींना प्रशिक्षण देऊन कुशल बनविण्याची आवश्‍यकता आहे. हे आकडे पुरेसे बोलके आहेत. "कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण' व्यवसायाची उलाढाल 2020पर्यंत दोन हजार कोटी डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे कौशल्य प्रशिक्षणाचा दर्जा कायम राखून अधिक क्षमतेने रोजगारक्षम व्यक्ती तयार करायला हव्यात. त्यासाठी गरज आहे ती प्रशिक्षण संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील समन्वयाची आणि प्रशिक्षकांना सातत्याने नवनवीन प्रवाह, तंत्रज्ञानाची माहिती पोचविण्याची. सरकारी पातळीवरील परिश्रम आणि शालेय शिक्षण यांच्यात ताळमेळ असायला हवा. सध्या केंद्र सरकारची 21 खाती, विभाग ही कौशल्यविकास कार्यक्रमात गुंतलेली आहेत. कौशल्यविकासाच्या सर्व उपक्रमांचे सुसूत्रीकरण सरकारने केले आहे. "आउटकम ओरिएन्टेड पॉलिसी' म्हणून कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेचे धोरण आखले गेले असल्यामुळे त्यात "पॉलिसी इम्प्लिमेन्टेशन युनिट'चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. कौशल्यविकास योजनांच्या प्रगतीवर हा विभाग लक्ष ठेवत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांना उद्योग क्षेत्रानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.

"ऑटोमेशन' हा शब्द कामगारांच्या दृष्टीने नकारात्मक बनला आहे. कामगारांनी तंत्रज्ञान शिकले, स्वीकारले, आत्मसात केले, तर तोच शब्द सकारात्मक होऊ शकतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन तंत्रज्ञानाचा उपयोग कौशल्यविकास उपक्रमांमध्येही केला जात आहे. "ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षणामध्ये कंपन्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्षात यंत्रांवर काम करण्याचा अनुभव मिळत आहे. कौशल्य प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांना फक्त नोकरीसाठी सक्षम करण्यावर भर न देता उद्योजकतेसाठी पूरक मानसिकता कशी घडविता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. वाहन उद्योग, ऑटोमोबाईल कॉम्पोनंट, अभियांत्रिकी, उत्पादन, औषधनिर्माण क्षेत्रांसह अनेक उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. शैक्षणिक संस्था व प्रत्यक्ष उद्योग या ठिकाणी असणारी यंत्रे, वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, एकंदरीत वातावरण (इकोसिस्टिम) यामध्ये फरक असतोच. त्यामुळे बरीचशी कौशल्ये विद्यार्थी कंपनीमध्येच शिकू शकतो. यासाठीच केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागामार्फत "नीम'च्या अंतर्गत "ऑन-जॉब-ट्रेनिंग'ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु ऑन-जॉब-ट्रेनिंगला पात्र करण्यासाठी व सामावून घेतले जाण्यासाठी काही किमान कौशल्ये आणि "सॉफ्ट स्किल्स'ची गरज असते. याची पूर्तता करण्यासाठी मूलभूत कौशल्य केंद्रांची गरज भासणार आहे. राष्ट्रीय कौशल्यविकास महामंडळ आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यांचा त्यादृष्टीने उपयोग करून घेता येईल.

नवउद्योजक तयार करताना उद्योग क्षेत्राच्या रचनेची माहिती, ग्राहकांना द्यावयाची सेवा, नफा कसा कमवायचा, लेखन व संवाद कौशल्य, "पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन'चे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे तीस टक्के तरुण- तरुणींनी त्यांच्या गावांमध्ये जाऊन उद्योग, व्यवसाय सुरू केल्याचे पाहायला मिळते. हे प्रमाण कसे वाढविता येईल, याचा प्रयत्न व्हायला हवा. "कायम कामगार' ही संकल्पनाच संपुष्टात येत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही कल उद्योजकतेकडे आहे. गरज आहे ती त्याला प्रोत्साहक आनुषंगिक वातावरण देण्याची.