माहिती अधिकाराच्या अडथळ्यांची शर्यत

विवेक जाधवर
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता आकुंचित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसू आले. तसे झाले तर कायद्याच्या मूळ हेतूलाच तडा जाईल. म्हणूनच याबाबत नागरिकांनी जागरूक राहण्याची आवश्‍यकता आहे.

केंद्र सरकारने 19 जुलै 2018 रोजी नागरी संघटनांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 मागे घेतले. त्यानिमित्ताने माहिती अधिकार कायद्याची अडथळ्यांची शर्यत अद्यापही संपलेली नाही, हे लक्षात आले. केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयकात सुचवलेले बदल धूर्तपणाचे व दूरगामी अनिष्ट परिणाम करणारे होते. माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता संपुष्टात आणून, माहिती देण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवून, ती निष्प्रभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. अर्थात, हा काही पहिलाच प्रयत्न नव्हता. ऑगस्ट 2006 मध्ये तत्कालीन मंत्रिमंडळाने फाइलमधील टिप्पणी, निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याचे मत इत्यादी माहिती अधिकारातून वगळण्याला मान्यता देणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नागरी संघटनांच्या विरोधामुळे तो तत्कालीन सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. 

कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा दुसरा प्रयत्न 2013 मध्ये करण्यात आला. केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्षांची माहिती, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला. डाव्या पक्षांसह सर्व पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला. संसदेच्या तत्कालीन स्थायी समितीने या विरोधाला प्रतिसाद देऊन राजकीय पक्षांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकही तयार केले होते. सुदैवाने 14 वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक बारगळले. केंद्र सरकारने अलीकडे आणलेले दुरुस्ती विधेयक म्हणजे याच मालिकेतील तिसरा प्रयत्न होता. त्यामुळे या दुरुस्ती विधेयकाची कायदेशीर चिकित्सा करणे आवश्‍यक ठरते. 

माहिती अधिकार कायद्यातील केंद्र शासनाला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या तरतुदी अशा ः माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 13 (1) व (2) केंद्रातील माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, तर कलम 16(1) व (2) राज्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ याविषयी आहे. हा कार्यकाळ पद धारण केल्यापासून 5 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. तर माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 13 (5) व 16 (5) अनुक्रमे केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग यामधील मुख्य माहिती आयुक्त व अन्य माहिती आयुक्त यांचा दर्जा, वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या विषयी आहे. यामध्ये केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व अन्य आयुक्त यांचा दर्जा अनुक्रमे मुख्य निवडणुक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या बरोबरीचा मानला आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांचा आहे व अन्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा मुख्य सचिवांबरोबरीचा मानला आहे. केंद्र सरकारचे आक्षेप कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्यानुसार मुख्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा मुख्य निवडणुक आयुक्तांच्या बरोबरीचा ठेवण्यात आला आहे. तर अन्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांबरोबरीचा आहे. 

केंद्र सरकारच्या मते निवडणूक आयोग व माहिती आयोग यांच्या कामाचे स्वरूप पूर्णत: भिन्न आहे. त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाची स्थापना संविधानातील अनुच्छेद 324 (1) नुसार करण्यात आली आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोग "संवैधानिक संस्था' आहे. दुसरीकडे केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग यांची निर्मिती माहिती अधिकार कायद्याद्वारे करण्यात आल्यामुळे, या "वैधानिक संस्था' आहेत. त्यामुळे संवैधानिक संस्था व वैधानिक संस्था यांच्या प्रमुखाचा दर्जा, तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते व अन्य सेवाशर्ती एकच असू शकणार नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

दर्जा, वेतन, भत्ते व अन्य सेवाशर्ती याबाबतीत माहिती आयुक्त एकीकडे निवडणूक आयुक्तांशी समकक्ष झाले आहेत; तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष झाले आहेत. कारण वरील मुद्द्यांच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या समकक्ष मानले जातात. त्यामुळे केंद्र सरकार माहिती आयुक्तांचा दर्जा, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्ती याबाबतीत स्वतंत्र विचार इच्छिते; तसेच संवैधानिक पदांच्या तुलनेत त्यांचा दर्जा निम्न करू इच्छिते. त्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, वेतन व भत्ते तसेच सेवेच्या इतर शर्ती ठरवण्याचा अधिकार केंद्राकडे असावा, असा बदल प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात केला होता. 

पण विधेयकाकडे चिकित्सकपणे पाहायला हवे. वैधानिक आहे म्हणून माहिती आयोगाला केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थेपेक्षा निम्न दर्जाची मानू इच्छिते. खरे तर माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा अधिकार संवैधानिक हक्क आहे. राज्यघटनेत "भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हा अधिकार सामावलेला आहे. न्यायालयांनी विविध न्यायनिर्णयातही हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार मूलभूत मानला जातो. या संवैधानिक अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या माहिती आयोगाला केवळ "वैधानिक' कसे म्हणता येईल? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1) मधील "भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'त माहितीच्या अधिकाराबरोबरच मतदानाचा अधिकारही सामावलेला आहे. अशा वेळी मतदानाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी 
करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला "संवैधानिक दर्जा' आणि माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या माहिती आयोगाला मात्र वैधानिक दर्जा म्हणून निम्न मानून भेदभावाची वागणूक सरकार देऊ इच्छिते. खरे तर दोन्ही आयोग समान पातळीवर आहेत. 

केंद्र सरकारला स्वत:च केलेल्या कायद्याचा विसर पडला आहे. "द फायनान्स ऍक्‍ट', 2017 नुसार केंद्र सरकारने एकूण 19 "वैधानिक' संस्थांमधील अध्यक्ष, सदस्य इत्यादींच्या वेतनात 2017 मध्ये भरघोस वाढ केली आहे. या वाढीमुळे त्यांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष झाले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग इत्यादींसारख्या वैधानिक संस्थांचा समावेश केला आहे. माहिती आयोगाला लावलेले निकष केंद्र सरकारने या वैधानिक संस्थांना लावलेले दिसत नाहीत. हा भेदभाव आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारला संघराज्य प्रणालीचाही विसर पडला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे. राज्यातील मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची नेमणूकही या दुरुस्ती विधेयकानुसार केंद्र सरकार करू इच्छिते. यासाठी केंद्र सरकारने दिलेला तर्क संविधानाने घालून दिलेल्या कार्यविभागणीच्या विरोधात जाणारा आहे. केंद्राचे राज्य सरकारच्या अधिकारावरील हे अतिक्रमण आहे. 

केंद्र सरकारला त्यांच्याच Pre-legislative Consultation Policy,2014 चाही विसर पडला आहे. या धोरणानुसार केंद्राने जनतेवर परिणाम करणारी विधेयके जनतेसमोर ठेवून त्यांची मते विचारात घेणे बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार कायदा शासकीय कारभारात लोकांचा सहभाग, त्यांचे मत व चर्चा यांना महत्त्व देतो. या दृष्टीने तो संविधान निर्मितीनंतरचा सर्वात महत्त्वाचा कायदा आहे. कायद्याच्या उद्देशपत्रिकेमध्ये देखील लोकशाहीच्या आदर्शांची परमोच्चता कायम राखण्यासाठी, शासकीय कारभारात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी हा कायदा आणला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही सरकारने कायद्याच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन केले. हे दुरुस्ती विधेयक सादर करताना त्यांनी याबाबत जनतेची, तज्ज्ञांची मते मागवली नाहीत. 

नागरी संघटना व राज्य सरकार यांच्याशीही कोणती चर्चा केलेली दिसत नाही. थोडक्‍यात Pre-legislative Consultation Policy,2014 चे उल्लंघन झाले आहे. एकूणच, हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले असते, तर माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, वेतन यांसारख्या बाबी स्वत:च्या हाती ठेवून सरकारविरोधी निर्णय देणाऱ्या आयुक्तांचा कालावधी कधीही संपुष्टात आणता आला असता अथवा त्यांच्यावर अंकुश ठेवता आला असता. कायद्याच्या गाभ्यालाच धक्का लावणाऱ्या अशा प्रयत्नांबाबत नागरिकांनी जागरूक राहायला हवे. जागरूक लोकशक्तीच अशा प्रयत्नांना प्रतिकार करू शकते. 

- विवेक जाधवर, (माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक व सहायक प्राध्यापक) 

Web Title: pune edition article editorial