मुखात सहकार वर्तनात अहंकार 

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 9 जुलै 2018

भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यातच नव्हे तर सत्तेवर आल्यानंतरदेखील "सहकारावर आधारित संघराज्य रचना' यांचा सातत्याने उद्‌घोष केला होता. परंतु, ज्या राज्यांमध्ये वर्तमान सत्ताधारी पक्षाला सत्तेत येणे शक्‍य झाले नाही, त्या राज्यांबाबत या राजवटीने सापत्नभाव राखला ही बाब नाकारता येणार नाही. दिल्ली हे त्याचे प्रमुख व ठळक उदाहरण ठरले. 

भारतीय संघराज्य रचनेत दिल्लीचे स्थान काय आहे, याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने झाली. केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या मताला, निर्णयांना उचित वजन, अग्रक्रम देण्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्याचबरोबर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांनी केवळ "मेकॅनिकल' म्हणजे "यांत्रिक' पद्धतीने त्यांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी व सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये एखाद्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाल्यास संबंधित मुद्याच्या निराकरणासाठी राष्ट्रपती म्हणजेच केंद्र सरकारच्या दरबारी जाणे अपेक्षित आहे, हे नमूद करतानाच न्यायालयाने राज्यघटनेतील दिल्लीच्या स्थान व दर्जामध्ये कोणताही बदल, सुधारणा न करता पोलिस, कायदा व सुव्यवस्था आणि जमीन हे तिन्ही विभाग केंद्र सरकारच्याच ताब्यात ठेवण्याची बाब मान्य केली आहे.

या निर्णयामुळे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेली चार वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाला विराम मिळून केजरीवाल यांना लोकहिताची कामे करणे सुलभ जावे आणि दिल्ली सरकारवर धरलेला डूख केंद्र सरकार आता मागे घेईल, अशी अपेक्षा होत आहे. अर्थात न्यायालयाने निर्णय दिलेला असला तरी केजरीवाल हे कमी ताठर व जिद्दी नाहीत आणि केंद्र सरकार व वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्वात पडती बाजू घेण्याची तसूभरही लवचिकता नाही. त्यामुळे या निर्णयाची परिणती दिल्लीकरांच्या भल्यात होणार की परिस्थिती "जैसे थे'च राहणार याचे उत्तर येणारा काळच देईल. 

वर्तमान राजवटीचे 60 महिन्यांपैकी 49 महिने पूर्ण झाले आहेत. सत्तापक्षाच्या जाहीरनाम्यात आणि सत्तेत आल्यानंतर वर्तमान राजवट आणि तिच्या नेतृत्वाने "सहकारावर आधारित संघराज्य रचना'(कोऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) यांचा सातत्याने उद्‌घोष केला होता. परंतु ज्या राज्यांमध्ये वर्तमान सत्तापक्षाला सत्तेत येणे शक्‍य झाले नाही त्या राज्यांबाबत या राजवटीने सापत्नभाव राखला ही बाब नाकारता येणार नाही. दिल्ली हे त्याचे प्रमुख व ठळक उदाहरण ठरले. 2014 मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला. केंद्रात तीस वर्षांनंतर प्रथमच एकाच पक्षाला स्वबळाचे बहुमत मिळाल्याने त्या पक्षाच्या महानायकाचे रुपांतर युगपुरुषात करण्यात आले.

एवढे व्यक्तिस्तोम व व्यक्तिपूजा होऊनही दिल्लीच्या मतदारांनी युगपुरुषाला नाकारुन "आम आदमी पार्टी' या पक्षाला दिल्लीचे प्रशासन चालविण्यासाठी निवडून दिले. कॉंग्रेसला मतदारांनी "शून्य' केले तर भाजपला केवळ तीन जागांवर संकुचित करून टाकले. राष्ट्रीय पातळीवर ज्या मतदारांनी आपल्याला भरघोस मतांनी स्वीकारले आणि दिल्लीतल्या मतदारांनी विधानसभेत आपल्याला नाकारावे ही बाब युगपुरुषाला सहन झाली नाही आणि दिल्लीच्या "आप' सरकारवर डूख धरण्यात आला. "आप'चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे देखील स्वतःला युगपुरुषच मानणाऱ्यांपैकी असल्याने तेही हवेतच होते. परिणामी, दोन अहंकारांच्या संघर्षात दिल्लीची वाट लागण्याची पाळी आली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने विशेषत्वाने केंद्रशासित प्रदेशातील निर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि लोकनियुक्त सरकारे यांच्या अधिकारांचे जे अधोरेखन झाले त्याची नितांत आवश्‍यकता होती. दक्षिणेत पुद्दुचेरीसारखे चिमुकले राज्य आहे. तेथे दिल्लीसारखीच अवस्था आहे. तेथेही नायब राज्यपालास अधिकार आहेत आणि केंद्राचे प्रतिनिधी या नात्याने ते मनमानी करीत असतात. सध्या या राज्याच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी आहेत. किरण बेदी या पोलिस अधिकारी होत्या आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. या निवडणुकीत "आप'कडून भाजपने अतोनात मार खाल्ला आणि पराभूत किरण बेदी यांना पुद्दुचेरी येथे पाठवून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले. त्यादेखील मुळातच संघर्षाला प्राधान्य देणाऱ्या असल्याने आणि पुद्दुचेरीत कॉंग्रेसचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांनी ते सरकार काम कसे करू शकणार नाही, यासाठी कोलदांडे घालायला सुरवात केली होती. जे दिल्लीत नायब राज्यपाल महोदयांनी केले त्याचीच नक्कल पुद्दुचेरीत केली जात होती.

जेणेकरून आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या सरकारांना लोकहिताची कामे करू न देणे, त्यांचे प्रतिमाहनन करणे आणि त्यांना राज्यकारभार चालविता येत नसल्याचे चित्र उभे करून लोकांच्या मनातून त्यांना उतरविणे ही "वैशिष्ट्यपूर्ण' पद्धती वर्तमान राजवटीने यशस्वीपणे राबविलेली आहे. "मुखात राम आणि बगलेत सुरी' असली ही प्रवृत्ती आहे. या राजवटीने सर्वत्र हा प्रकार सुरू केलेला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी टोकाची केंद्र सरकारविरोधी भूमिका घेण्यामागे केंद्राची हीच प्रवृत्ती कारणीभूत आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हा वर्तमान राजवट व सत्तापक्षाच्या राजकारणाचा मूलभूत आधार किंवा मूलभूत सूत्र आहे. त्यानुसार त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना सतावण्यास सुरवात केली आहे. आंध्र प्रदेशात तेलगू देशमचे सरकार आहे पण तेथील सरकारच्या मागण्यांना भीक घालण्यात आली नाही. परिणामी, तेलगू देशमने भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. केवळविरोधी पक्षांच्या सरकारांनाच नाही तर आपल्या मित्रपक्षांनाही सत्ताविस्ताराच्या हव्यासापोटी सत्तापक्षाने दुखावलेले आहे.

याची दोन उदाहरणे पंजाबमधील अकाली दल आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना ही आहेत. या दोन राज्यात प्रमुख पक्ष होण्यासाठी आपल्याच मित्रपक्षांची कोंडी करण्यास सत्तापक्षाने मागेपुढे पाहिलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिवसेनेने आगामी निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याची घोषणा करून टाकली. जम्मू-काश्‍मीरसारख्या देशहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या राज्यात केवळ पक्षीय स्वार्थाला प्राधान्य देण्यात आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पक्षापेक्षा देशहित मोठे असल्याचा या पक्षाचा व युगपुरुष महानायकाचा आव किती खोटा होता तेही उघडकीस आले. 

वर्तमान राजवटीने सत्तेत आल्यापासून संसदीय लोकशाहीच्या संस्थांच्या मोडतोडीची प्रक्रिया सुरू केली होती. संघराज्य प्रणालीत केंद्र व राज्य संबंधांना एक संस्थात्मक स्वरूप असते. परंतु योजना आयोगाचे अस्तित्व खतम करून या राजवटीने केंद्र-राज्य संबंध व संघराज्य पद्धतीवर पहिला आघात केला होता. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी केले. कॉंग्रेसच्या सरकारांनी राज्यपालपद हे निवृत्त राजकारण्यांसाठी राजकीय पुनर्वसन म्हणून वापरले होते आणि स्वतःला कॉंग्रेसपेक्षा वेगळे मानणाऱ्या महानायकाने व त्यांच्या पक्षाने कॉंग्रेसच्या पुढे एक पाऊल टाकून निगरगट्टपणे आपल्या सर्व माजी राजकारण्यांना राज्यपालपदी नेमून कळस केला आणि त्याद्वारे देखील संघराज्यपद्धती खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न चालू केले.

दिल्लीत केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून व राज्यघटनेतील अधिकारांचा "अविवेकी' अंमल नायब राज्यपालांनी सुरू केला आणि लोकनियुक्त सरकारला काम करण्यापासून रोखले. त्याचा विकृत आनंद केंद्र सरकार घेत राहिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादत्त अधिकारांचे अधोरेखन करून त्यात स्पष्टता आणली आहे. यामुळे दिल्लीतली केंद्र सरकार पुरस्कृत व प्रोत्साहित असलेली मोकाट नोकरशाहीदेखील वठणीवर येण्यास मदत होईल. या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दाखविण्याची जबाबदारी केजरीवाल यांची आहे आणि ती त्यांची कसोटी राहील ! 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on The ego in the face cooperative behavior