गुदमरलेले श्‍वास, तहानलेले जीव

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 18 जून 2018

आपण विविध स्वरूपांच्या संकट व आपत्तींच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलो आहोत काय? बहुधा याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. कारण निसर्गावर मात करण्याच्या नादात मनुष्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडवलेला आहे. त्यामुळेच येणारी संकटे व आपत्ती ही नैसर्गिक असल्याचे म्हटले, तरी प्रत्यक्षात ती मनुष्यनिर्मितच मानावी लागेल. 

दिल्लीतील हवेत सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण शनिवारी "हानिकारक' श्रेणीत होते. त्याआधी तीन दिवस ते "अतिहानिकारक' श्रेणीत होते. सातत्याने वाढणाऱ्या प्रदूषणाबाबत मोबाईलवर संदेश येत राहिले. तीन दिवसांपूर्वी तर लाल रंगातील धोका दर्शविणारे संदेश नागरिकांना मिळाले. "बाहेर फिरणे टाळा आणि फिरायचे असल्यास मास्क लावून जा,' असे निरोप दिले जात आहेत. ही आहे हवेची स्थिती. भरीत भर म्हणून जलसंकटही सुरू झाले आहे.

अर्थात, या जलसंकटाला राजकीय कारणे अधिक आहेत. पण, निसर्ग बिथरत चालला आहे एवढे खरे! वीज पडण्याचे प्रकार पूर्वीही होत असत; परंतु केवळ आकाशातील वीज अंगावर पडून एका दिवसात शंभरापर्यंत माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे प्रकार किमान पूर्वीतरी ऐकिवात नव्हते. हे प्रकार वाढत आहेत. 

वातावरण बदलाचे भयानक पैलू मनुष्यजीवनावर चाल करू लागले आहेत. याच्याच जोडीला केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि "युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम' (यूएनडीपी) यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या "राष्ट्रीय आपत्ती- जोखीम निर्देशांक' अहवालाची दखल घेतल्यास नैसर्गिक व मनुष्यनिर्मित संकटांचा मुकाबला करण्यासाठीच्या तयारीचे चित्रही भयावह असल्याचे आढळून येते. दिल्लीतल्याच प्रदूषणाचे उदाहरण घेऊ. हे शहर हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशाच्या विळख्यात आहे. हरियानाचा रेताड वाळवंटी असा रेवाडी व महेंद्रगड भाग दिल्लीला लागून आहे व त्यापलीकडे राजस्थान सुरू होतो. गुडगाव व फरीदाबाद हे दिल्लीला लागून असलेले भाग व उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद वगैरे भागही लगतच आहेत. येथेच ओखला परिसरात "न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी' स्थापन झाली. याचे संक्षिप्त रूप "नोएडा' असे झाले. याला जोडून आता ग्रेटर नोएडा विकसित करण्यात आले आहे. 

गुडगाव व फरीदाबादमध्ये उद्योगधंदे व कारखाने आहेत. हे वर्णन करण्याचे कारण असे, की या भागात अखंड बांधकामे सुरू आहेत. या परिसरात पूर्वी शेतजमिनी होत्या, त्यांना भरमसाट भाव आले आणि आता तेथे भल्यामोठ्या आलिशान वसाहती उभ्या राहिल्या. अरवली व शिवालिक म्हणून हा भाग आहे. येथल्या टेकड्या जमीनदोस्त करून वसाहती उभारल्या गेल्या. एका बाजूला वादळामुळे वातावरणात पसरली जाणारी धूळ व रेती आणि दुसरीकडे महाकाय बांधकामांमुळे पसरणारे सिमेंटसह इतर सूक्ष्म धूलिकण यामुळे दिल्लीकरांना श्‍वास घेणे अशक्‍य झाले आहे. न्यायालयांनी आतासुद्धा बांधकामांना काही काळ स्थगिती दिलेली आहे. याआधी हिवाळ्यातदेखील शाळाबंदीबरोबरच बांधकामांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. सकाळी फिरायला जाण्याबाबत आरोग्य खात्याने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे उष्मा व धुळीचा हल्ला यात दिल्लीकरांची ससेहोलपट सुरू आहे. यातच भर म्हणून दिल्ली सरकारविरुद्ध भाजपची शेजारी राज्य सरकारे यांच्यातल्या मारामाऱ्यांमुळे पाण्याची टंचाई सुरू झाली आहे. 

दिल्लीचे जलसंकट राजकीय आहे; परंतु निती आयोगाच्या देशातील जलस्थितीबद्दलच्या अहवालाने खळबळ उडालेली आहे हे निश्‍चित. भारत हा तीव्र अशा जलसंकटाच्या स्थितीत असल्याचे अनुमान त्यांनी काढले आहे. देशातली जवळपास निम्मी लोकसंख्या (60 कोटी) ही तीव्र ते अतितीव्र अशा पाणीटंचाईला तोंड देत असून, दरवर्षी सुमारे दोन लाख लोक पाण्याअभावी मृत्युमुखी पडत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच भूकबळीप्रमाणेच आता देशात "जलबळी' अशी एक नवी श्रेणी तयार झाल्याचे म्हणावे लागेल. पुरेशा व सुरक्षित पिण्यायोग्य पाण्याअभावी हे जलबळी होत असल्याचे निती आयोगाचे म्हणणे आहे. 2030 पर्यंत हा पेचप्रसंग अतिशय तीव्र होणार असून, सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्यासाठीच्या मागणीमध्ये दुपटीने वाढ होणार असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. म्हणजे आता आपल्याला प्रत्येकी एक ग्लास पाणी मिळत असेल, तर 2030 मध्ये एक ग्लास पाण्याचे दोन वाटेकरी होतील. 

या संकटावर मात करण्यासाठी आयोगाने "एकीकृत जल व्यवस्थापन निर्देशांक' विकसित करून त्याद्वारे जलसंधारण, जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून राज्यांकडे पाठवली आहेत. या निर्देशाकांद्वारे आयोगाने राज्यांची जी क्रमवारी केली आहे, त्यात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. प्रथम क्रमांकावर गुजरात व त्यानंतर क्रमाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये आहेत. गंगा- यमुनेच्या मुबलक पाण्याचे प्रदेश असलेले उत्तर प्रदेश व बिहार हे खालून तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत. सर्वच तपशिलात जाणे अशक्‍य असले तरी अहवालात सुचविलेले उपाय व खुद्द राज्यांकडून अमलात आणल्या जाणाऱ्या जलसंवर्धन योजनांमुळे 2050 पर्यंत स्थिती सुधारेल असा आशेचा किरणही अहवालात आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालय व "यूएनडीपी'च्या अहवालाची दखलही घ्यावी लागेल. या अहवालाने "नॅशनल रिस्क इंडेक्‍स' म्हणजेच "राष्ट्रीय जोखीम निर्देशांक' विकसित केला आहे. त्याआधारे विविध राज्ये ही आपत्तींना तोंड देण्यासाठी किती सक्षम आहेत, याचा आढावा घेतला असता, त्यामध्येही खेदजनक व धक्कादायक वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. नैसर्गिक किंवा मनुष्यनिर्मित आपत्तींच्या मुकाबल्यासाठी म्हणजेच व्यवस्थापनासाठीच्या यंत्रणा राज्यांमध्ये सक्षम अवस्थेत नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

दुर्दैवाने महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर म्हणजेच सर्वाधिक आपत्तीप्रवण असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राने या वर्षी आपत्ती व्यवस्थापनाची एक विस्तृत व तपशीलवार योजना तयार केली; परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, निश्‍चित निधी आणि मूलभूत सुविधांअभावी ही योजना निव्वळ कागदावर राहिली. 

आपत्तीच्या मुकाबल्यासाठीच्या तयारीत महाराष्ट्राने मार खाल्ला असल्याचे आढळून येते. महाराष्ट्र भूकंपक्षेत्रात समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे अतिवृष्टी व महापूर या संकटांचे तडाखेही राज्याने खाल्लेले आहेत. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतची ढिलाई व दुर्लक्ष महागात पडू शकते. वेळीच याची दखल घेऊन राज्याकडून आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी केली जाईल, हीच सर्वसामान्य माणसाची आशा असेल. 

Web Title: Pune Edition Editorial Delhi Pollution