राजकीय नाट्याचा पहिला अंक

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 23 जुलै 2018

अविश्‍वास ठराव ही आगामी निवडणुकांची नांदी असली, तरी यात कुणी काय मिळवले आणि काय गमावले, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. अविश्‍वास ठरावाच्या फलिताचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास सरकार संख्याबळाने जिंकले असले, तरी जनतेला विश्‍वास व खात्री देण्यात ते असफल ठरले, असेच म्हणावे लागेल. 

केंद्रातील वर्तमान राजवटीविरुद्ध विरोधी पक्षांनी संयुक्तपणे सादर केलेला अविश्‍वास ठराव हा निव्वळ उपचार होता. त्याचे भवितव्य सर्वांनाच माहिती होते. त्यामुळे फार मोठी उत्सुकता, उत्कंठा शिगेला पोहोचणे, असे कोणतेही घटक त्यात नव्हते. किमान अपेक्षित उत्सुकता असते, ती होतीच ! अपेक्षेप्रमाणे ठराव नामंजूर झाला. सरकारकडे निर्विवाद बहुमत होते. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची नांदी म्हणून या अविश्‍वास ठरावाकडे पाहिले गेले. कारण या निमित्ताने कोणता पक्ष कोठे आहे? हे स्पष्ट झाले. त्यानुसार जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाची संभाव्य दिशा, कल कळून आला. त्याचे राजकीय हिशेब, आडाखे आता मांडले जाऊ लागले आहेत. 

या ठरावाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या मित्रपक्षांची पक्की एकजूट व्हावी आणि जमल्यास मित्रपक्षांमध्ये वाढ झाल्याचे दाखविण्याची तीव्र इच्छा भाजप नेतृत्वाला होती. या दोन्ही इच्छा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. आघाडीतील सर्वांत जुना मित्रपक्ष शिवसेनेने अविश्‍वास ठराव व मतदानावर पूर्ण बहिष्कार टाकला. बिजू जनता दलाने त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवले. तेलंगण राष्ट्रसमितीची भाजपबरोबर हातमिळवणी असल्याने हा पक्ष भाजपला मदत करील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, सरतेशेवटी तेही मतदानात सहभागी झाले नाहीत. अण्णा द्रमुकमध्ये भाजपच्या बाजूने मतदान करण्यावरून केवळ रणकंदनच नव्हे, तर बंड होण्याची पाळी आली होती. मात्र, भाजपचे काही वरिष्ठ नेते आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने या बंडखोर खासदारांना शांत करण्यात आले. त्यांच्याकडून भाजपला पाठिंबा देण्याचे लेखी घेण्यात आले आणि त्यांचे बंड शमविण्यात आले. 

तमिळनाडूतील ताज्या घडामोडींनुसार जयललितांच्या सहकारी शशिकला (चिन्नम्मा) आणि त्यांचे समर्थक दिनकरन यांचे पारडे जड होत असल्याचा हा परिणाम असल्याचे सांगण्यात येते. याउलट विरोधी पक्षांची एकजूट कायम राहिली. तसेच, विरोधी पक्षांना तेलुगू देसमच्या रूपाने एका नवीन पक्षाची साथ मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू हे बंगळूरमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने जमा झालेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर अविश्‍वास ठरावाच्या फलिताचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास सरकार संख्याबळाने जिंकले असले, तरी जनतेला विश्‍वास व खात्री देण्यात ते असफल ठरले, असेच म्हणावे लागेल. सत्तर वर्षांच्या कारकिर्दीविषयी घासून गुळगुळीत झालेली तीचतीच रेकॉर्ड पंतप्रधानांनी लावली आणि त्यामुळे त्यांचे भाषण निस्तेज, विनाकारण लांबलचक आणि कंटाळवाणे झाले. सरकारवर अविश्‍वास असल्याने सरकारच्या चौफेर अपयशाचा पाढा वाचण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळत असते. परंतु, विरोधी पक्षांतर्फे झालेल्या भाषणांमध्ये ठोसपणाचा अभाव तर होताच, पण ढिसाळ व विस्कळित स्वरूपाची भाषणे करून त्यांनी संधी गमावली. राहुल गांधी यांच्या भाषणांमध्ये केवळ तीन - चार मुद्दे होते; परंतु त्या मुद्यांच्या समर्थनार्थ जे तपशील देणे आवश्‍यक असते ते देण्याची परिपक्वता ते दाखवू शकले नाहीत. 

अविश्‍वास ठरावात सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवताना आपण या सरकारला पर्यायी असा कोणता कार्यक्रम देशाला देऊ इच्छितो, याचा किमान आवश्‍यक उल्लेख असावा लागतो. परंतु, "टी-20' सामन्याप्रमाणे केवळ "हिट अँड रन' पद्धतीने राहुल गांधी यांनी भाषण केले. ते प्रसंगाला साजेसे कदाचित झालेही असेल, पण त्याचे स्वरूप "फास्ट फूड' असेच राहिले. त्यामुळे त्याचा परिणामही तसाच मर्यादित राहणार आहे. पंतप्रधानांवर हल्ला करताना त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण अभिप्राय नोंदवले. "पंतप्रधान हे चौकीदार नसून भागीदार आहेत. माझ्या नजरेला नजर ते भिडवू शकत नाहीत, ते आणि पक्षाध्यक्ष यांना सत्ता सोडण्याची भीती वाटते, कारण सत्तेवरून जाताच आपल्याविरुद्ध कारवाई सुरू होईल, या धास्तीने ते पछाडलेले आहेत. या भीतीतूनच ते सतत संतप्त असतात,' असे ते म्हणाले आणि सर्वांत शेवटी त्यांनी सांगितले, की तुमच्या विरोधात असलो, तरी तुमच्याबद्दल माझ्या मनात तिरस्कार नाही ! हे मुद्दे ठोस होते; परंतु मांडणी आणि मांडण्याची धाटणी या दोन्हीत अपरिपक्वता पूर्ण भरलेली होती. केवळ एक वाक्‍य बोलून परिणाम साधता येत नाही. त्यामागील भूमिका मांडणेही आवश्‍यक असते. राहुल गांधी हे अद्याप परिणामकारक मांडणी करू शकत नाहीत, ही त्यांच्यातली त्रुटी आहे. 

प्रतिस्पर्धी महानायक हे उत्तम वक्ते असले, तरी तिरकसपणा व उपरोधात त्यांची मांडणी विस्कळित होते. अविश्‍वास ठरावावरील चर्चेच्या उत्तरात हेच झाले. कॉंग्रेस व गांधी कुटुंबावरील हल्ल्यात गुंतून पडल्यानंतर त्यातच त्यांचा सूर हरवला. कारण हल्ल्यानंतर त्यांनी केवळ आकडेवारी देत सभागृहाला कंटाळा आणला. तेलुगू देसमच्या सदस्यांनी वेळोवेळी विघ्न आणल्याने तसेही त्यांचे भाषण विस्कळितच होत गेले. तेलंगण राष्ट्रसमितीला व अण्णा द्रमुकसह अनेक प्रादेशिक पक्षांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करताना कॉंग्रेसने वेळोवेळी या नेत्यांचा व त्यांच्या पक्षांचा कसा विश्‍वासघात केला, राजकीय दगाफटका केला, याची यादी वाचण्यास ते विसरले नाहीत. यात त्यांनी मुलायमसिंह यादव, एच. डी. देवेगौडा, चंद्रशेखर, चरणसिंह, शरद पवार या सर्वांची नावे घेतली. परंतु, त्यांच्या गळाला मासे लागण्याची वेळ आता गेलेली आहे. उलट त्यांच्याच जाळ्यातले शिवसेनेसारखे मासे सुरकांड्या मारून बाहेर पळाले आहेत. 

पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे चतुराईने मूळ विषय व मुद्यांना बगल देऊन प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो केविलवाणा होता. बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी गोरक्षकांचा धुमाकूळ व केवळ संशयावरून हिंसक जमावाकडून होत असलेल्या हत्यांचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला होता. पण, महानायकांनी त्यावर मौनच बाळगले. आपण या घटनांचे समर्थन करत नाही व सर्व राज्य सरकारांना कडक कारवाईच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी एका वाक्‍यात सांगितले. राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत सुरक्षितता व गोपनीयतेचा हवाला देऊन विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु, या विमान खरेदी कराराचे तपशील कुणीच मागितलेले नव्हते. आधीच्या (यूपीए) करारापेक्षा वर्तमान पंतप्रधानांनी केलेल्या करारात विमानांची किंमतवाढ का झाली, एवढाच वादाच मुद्दा आहे. तो गोपनीयतेच्या नावाखाली दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे. 

अविश्‍वास ठराव ही आगामी निवडणुकांची नांदी असली, तरी यात कुणी काय मिळवले आणि काय गमावले, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आणि त्याआधारेच आता पुढील राजकीय नाट्याचे अंक सुरू होतील ! 

Web Title: Pune Edition Editorial On Politics Written by Anant Bagaitkar