साठा निरुत्तराची कहाणी! (अग्रलेख)

नियंत्रण आणि समतोल हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक सुंदर तत्त्व आहे. त्यातील लय आणि तोल जोपर्यंत सांभाळला जातो, तोपर्यंत व्यवस्था नीटपणे काम करते. त्यामुळेच नियामक संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. या संस्थांची स्वायत्तता टिकवायची, ती यासाठीच. रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेविषयी सध्या जी काळजी व्यक्त होत आहे, ती त्यामुळेच अनाठायी ठरत नाही. विशेषतः देशाचे आर्थिक, सामाजिक जीवनच ढवळून काढणारा नोटाबंदीसारखा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा तर ही गरज प्रकर्षाने समोर येते. त्यामुळेच पाचशे आणि हजारांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविण्याचा निर्णय कोणी, कोणत्या आधारावर, कोणाशी सल्लामसलत करून घेतला आणि त्या निर्णयाप्रत येण्यासाठी कोणती सबळ कारणे होती, असे अनेक प्रश्‍न लोकांच्या मनात उपस्थित झाले. त्यांच्या प्रतिनिधींनी म्हणजे अर्थ खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तेच प्रश्‍न रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना विचारले; परंतु त्यातील बऱ्याच प्रश्‍नांची उत्तरे सांगण्यास वेगवेगळ्या कारणांनी पटेल असमर्थ ठरले. त्यातील सर्वांत औत्सुक्‍याचा आणि कळीचा प्रश्‍न होता तो अर्थातच बाद ठरविण्यात आलेल्या चलनाच्या रकमेपैकी किती रकमेचे चलन बॅंकेत जमा झाले, हाच. जेवढ्या रकमेचे चलन बाद ठरविण्यात आले, तेवढ्याच रकमेचे चलन पुन्हा बॅंकिंग यंत्रणेत आले असेल, तर मग नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा होता, हे गृहीत फोल ठरते. त्यामुळे हा आकडा गैरसोयीचा असेल तर तो बाहेर न येण्यास सरकारला स्वारस्य असू शकते. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने १२.४४ लाख कोटी रुपयांचा जो आकडा जाहीर केला होता, त्यावर अर्थमंत्रालयाने यातील काही नोटा बनावट असू शकतात, असे सांगून त्या आकड्याला दुजोरा देणे नाकारले होते. दुसरीही शक्‍यता विचारात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे सर्व मोजणी पूर्ण झाली नसल्याने अद्याप हा आकडा उपलब्ध झालेला नसेल. त्यामुळे त्याचे उत्तर मिळाले नाही, हे एक वेळ समजून घेता येते; परंतु रिझर्व्ह बॅंक ही माहिती केव्हा समिताला देऊ शकते, या प्रश्‍नावरही गव्हर्नर ठोस काही सांगू शकले नाहीत. एटीएम व बॅंकांमधून रोखीतील चलन काढण्यावरील निर्बंध केव्हा हटणार, या लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाचेही निःसंदिग्ध उत्तर मिळाले नाही. चलनपुरवठा ही काही फार गंभीर समस्या नाही, एवढेच पटेल यांनी नमूद केले. नोटांबदीसंबंधी कधी विचारविनिमय झाला आणि केव्हापासून निर्णयप्रक्रिया सुरू झाली या प्रश्‍नावर ना पटेल यांनी उत्तर दिले ना अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांनी. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले, की जानेवारी २०१६ पासून सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेबरोबर चलनाच्या विषयासंबंधी चर्चा सुरू केली. पण या चर्चेत नोटाबंदीच्या प्रस्तावाचा समावेश होता का, या नेमक्‍या प्रश्‍नाला उत्तर मिळाले नाही. समजा त्या वेळी ती सुरू झाली असेल, तर बऱ्याच प्रश्‍नांना पटेल उत्तरे देऊ शकले नाहीत, याचे आश्‍चर्य वाटत नाही. याचे कारण त्या वेळी रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते. त्यांना मुदतवाढ न देण्याच्या निर्णयामागे बॅंकेची स्वायत्तता जपण्याचा त्यांचा कटाक्ष हे कारण असू शकते, अशीही शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.शिवाय आपल्याकडील अचूक आकडेवारी गोळा करणाऱ्या सक्षम यंत्रणेचा अभाव प्रकर्षाने समोर आला.त्याबाबतीत आमूलाग्र सुधारणा हे एक आव्हान आहे.

एकूणच या निर्णयाभोवती जे धुके निर्माण झाले आहे, ते दूर करण्याची गरज आहे. जर काही गोष्टींचा अंदाज आधी घेण्यात सरकारला अपयश आले असेल तर तसे प्रांजळपणे सांगण्यात टाळाटाळ कशासाठी? नोटाबंदीचा उद्देश हा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा होता, हा युक्तिवाद सर्वसामान्य जनतेने मनापासून स्वीकारलेला दिसला आणि प्रसंगी त्रास सोसून त्यांना या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या मनात येणाऱ्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. विशेषतः विकासदर मंदावणे, हंगामी रोजगारांवर गदा येणे, असे काही दुष्परिणाम समोर येत असताना तर आपल्या धोरणात्मक दिशेबाबत लोकांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरला प्रश्‍न विचारताना संयम आणि संवेदनशीलता दाखविणे आवश्‍यक आहे, असे सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अलीकडे राजकारणात दुर्मिळ होत चाललेली ही प्रगल्भता वाखाणण्याजोगी तर आहेच; परंतु ऊर्जित पटेल ज्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात, तिच्याविषयीची आस्थाही त्यातून प्रकट होते. हे भान कायम ठेवून खऱ्या अर्थाने जर पारदर्शी कारभाराचे उदाहरण घालून द्यायचे असेल तर शंकानिरसनाला आणि भावी वाटचालीची दिशा स्पष्ट करण्याला मोदी सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. तसे न झाल्यास नोटाबंदी ही साठा उत्तरांची सुफळ कहाणी न ठरता, नवनवे प्रश्‍न जन्माला घालणारी निरुत्तराची कहाणी ठरेल.