अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अन उत्तरदायित्व

केशव साठये (प्रसारमाध्यमांचे अभ्यासक)
शनिवार, 12 नोव्हेंबर 2016

स्वातंत्र्य,अभिव्यक्ती या संकल्पना या समाजहिताशी, कल्याणाशी, सामाजिक सलोख्याशी निगडित असतात. त्यामुळेच स्वातंत्र्याबरोबरच उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीही येते.

स्वातंत्र्य,अभिव्यक्ती या संकल्पना या समाजहिताशी, कल्याणाशी, सामाजिक सलोख्याशी निगडित असतात. त्यामुळेच स्वातंत्र्याबरोबरच उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीही येते.

पंचवीस वर्षांपूर्वी सी. एन. एन. या अमेरिकन वहिनींनी इराक युद्धाची थेट दृश्‍ये दाखवून सगळ्या जगाला अचंबित केले होते. तंत्रज्ञानाची जोड आणि धडाडीच्या पत्रकारांचे युद्धभूमीवरून थेट वार्तांकन यामुळे वृत्तवाहिन्यांच्या अनोख्या शक्तीची जाणीव आपल्या सर्वांनाच झाली होती. अर्थात, यावर काही समाजशास्त्रज्ञांनी,अशा युद्धाच्या प्रक्षेपणातून युद्धखोरी वाढीस लागते, संवेदनशीलता बोथट होते, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरते अशा स्वरूपाचे आक्षेपही नोंदवले होते. वाहिन्यांनी दृश्‍यमाध्यमाचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, तसेच यातून उपलब्ध होणाऱ्या तपशिलाचा गैरवापर होऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधले होते. हे आठवण्याचे कारण असे, की पठाणकोट येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वृत्तांकनाच्या संदर्भात एका हिंदी वृत्तवाहिनीवर नुकतीच एक दिवसाची बंदी घालण्यात आली होती. संवेदनशील माहिती आणि तीही थेट स्वरूपात प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी दाखविल्या गेल्या, असे सरकारचे म्हणणे आहे. "केबल ऍक्‍ट कायद्या'नुसार पहिल्या उल्लंघनाला 30 दिवसांपर्यंत सरकार बंदी घालू शकते अशी त्या कायद्यात तरतूदही आहे. भारताचा चुकीचा नकाशा दाखविल्याबद्दल "अल जझीरा' या वाहिनीलाही पाच दिवस प्रक्षेपणबंदी ठेवण्याची वेळ आली होती. पण तेव्हा गदारोळ झाला नव्हता. आता मात्र ही आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ही गदा आहे असे आक्षेप अनेक माध्यमांनी, राजकीय पक्षांनी, सेवाभावी संस्थांनी घेतले. वाहिनीच्या प्रमुखांनी ही आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती सरकारला केल्यामुळे सध्यातरी या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

26/11च्या मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी ही अतिसंवेदनशील माहिती वहिन्यांनी दाखवली होती. अगदी अतिरेकी कोठे लपले आहेत, पोलिस काय करत आहेत याचा "आँखो देखा हाल' दाखविल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही भारतीय वृत्तवाहिन्यांच्या या भूमिकेमुळे नुकसान झाल्याचे म्हटले होते. 1999 च्या कारगिल युद्धाच्या वेळीही काही पत्रकारांनी हल्ला करणारी यंत्रणा कोठे आहे, याचे वार्तांकन केल्याचा इतिहासही आपल्याला माहीत आहे. अर्थात, जगभरात अशी "उत्साही कामगिरी' अनेक वाहिन्यांनी पार पाडली आहे. नाइन इलेव्हनचा अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ला काय किंवा 2005मध्ये लंडनवर अतिरेक्‍यांकडून केले गेलेले बॉंबस्फोट काय, तेथील वृत्तवाहिन्यांनीही आवश्‍यक ते गांभीर्य पाळले नाही. अमेरिकेच्या इराकवरील हल्ल्यात तर "एक्‍स्कुझिव्ह दृश्‍ये' असा दावा करीत वाहिन्यांनी मानवी जिवापेक्षा व्यवसायाला प्राधान्य दिल्याचे आपण पाहिले. त्यावर अनेकांनी नापसंती व्यक्त केली आहे आणि काही नियम आणि आचारसंहिता असावी, असा आग्रहही धरला आहे. जगातील मोठी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे जॉन केरी यांनी आणि बराक ओबामा यांनीही माध्यमांनी दहशतवादी हल्ल्याचे वार्तांकन करताना संयम बाळगला पाहिजे, अशी मल्लिनाथी केली आहे. मायकेल जेटर या कोलंबियातील प्राध्यापकाने एका संशोधनाद्वारे असे मांडले आहे, की हिंसाचाराच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या बातम्या या अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे उद्दात्तीकरण करतात आणि त्यातून दहशतवादी हल्ल्यामध्ये वाढ होताना दिसते. 1970 ते 2012 या कालावधीतील 70 हजार दहशतवादी हल्ल्यांचा पाच वर्षे अभ्यास करून
त्यांनी निष्कर्ष मांडले आहेत आणि म्हणून ते महत्त्वाचे आहेत. युद्ध, दहशतवादी हल्ले हा आज संपूर्ण जगासाठीच एक मोठा चिंतेचा विषय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमाची, विशेषतः वृत्तवाहिन्यांची वृत्तांकन करताना नेमकी भूमिका काय असावी, याची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आणि कायदे तयार होण्याची गरज आहे, असे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.

पत्रकारिता निःस्पृह असते, लोककल्याणाची असते या परंपरेला छेद देणाऱ्या अशा अतिउत्साही घटना पाहिल्या, की वाहिन्यांवर काही निर्बंध सरकार घालत असेल तर ते चुकीचे म्हणता येईल का? वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या यांचे स्वातंत्र्य, माध्यमांची अभिव्यक्ती या गोष्टी लोकशाही देशात सन्मानपूर्वक जपल्याच पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही; पण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती या संकल्पना या समाजहिताशी, कल्याणाशी, सामाजिक सलोख्याशी, थेट निगडित असल्या पाहिजेत. माध्यमाच्या सांगण्याच्या, दाखविण्याच्या स्वातंत्र्यात वाचकांचे, प्रेक्षकांचे वाचण्याचे, पाहण्याचे, ऐकण्याचे स्वातंत्र्यही अंतर्भूत असते हे भान माध्यमांनी ठेवायला नको का?
घटनेतील 19 व्या कलमानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे याचे दाखले देताना 1951मध्ये त्यात अंतर्भूत केलेल्या निर्बंधांचीही थोडी उजळणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. याचे कारण हे निर्बंध केवळ या देशाच्या सुरक्षेच्या बातमीपुरते मर्यादित नसून समाजस्वास्थ्याशी निगडित आहेत. वृत्तवाहिन्यांनी आमचा आवाज दाबला जातोय, अशी ओरड करताना संयम आणि उत्तरदायित्वाची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी.
गळेकापू स्पर्धा, "ब्रेकिंग न्यूज'ची चटक, या व्यावसायिक अपरिहार्यता जपताना आपल्या विश्वासार्हतेची कसोटी पणाला लागत आहे. याचीही जाणीव ठेवावी. केवळ देशाच्या सुरक्षेविषयीच्याच नव्हे तर समाजमनावर परिणाम करणाऱ्या खून, अपहरण, दंगल, बलात्कार, भ्रष्टाचार या बातम्या, त्यातील दृश्‍ये, त्या बातमीला जाणारा वेळ, त्यातून सूचित होणारा संदेश यावर संपादकीय संस्करण मोठया प्रमाणावर होण्याची गरज आहे, याचे भान वृत्तवाहिन्यांना यायला हवे. त्यामुळे सध्या जरी विशिष्ट वाहिनीवरील एका दिवसाच्या बंदीला स्थगिती देण्यात आली असली, तरी सरकारने कोणत्याही दबावाखाली न येता, आणि प्रसारमाध्यमांच्या रोषाची पर्वा न करता या संवेदनशील विषयात बोटचेपी भूमिका घेऊ नये. सनसनाटीचा अतिरेक न करता वृत्तवाहिन्यांनी "जबाबदार वृत्तांकन' हे ध्येय ठेवले तर त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सारा देश त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, याचे कारण तो संपूर्ण समाजमनाचाच हुंकार असेल.