...खड्ड्यात जा! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 ऑगस्ट 2018

रस्त्यांवरचे खड्डे कुणाची घरं भरतात हे आता सामान्यांच्या लक्षात आलं आहे. पण, सहनशक्तीला मर्यादा असतात आणि राजकारण्यांनाही `तोच` मार्ग दाखवण्याचा पर्याय सामान्यांकडे असतोच, हे साऱ्यांनीच लक्षात ठेवायला हवं.

खड्ड्यांचा विषय रस्त्यांइतकाच जुना. महाराष्ट्र परिवहन मंडळाच्या म्हणजे एसटीची एक लोकप्रिय टॅगलाईन होती, ‘रस्ता तिथे एसटी’ त्यात थोडा बदल करून ‘जिथे रस्ता तिथे खड्डे’ असं म्हटलं तर राज्यांमधल्या रस्त्यांची आजची अवस्था स्पष्ट होईल. यातली पहिली, सरकार आपल्या नाकर्तेपणाने खोटी ठरवू पाहतेय आणि दुसरी शब्दशः खरी...

रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या आता सामान्यांच्याही सवईची झाली आहे. रस्ते आहेत म्हणजे खड्डे असणारच, अशीच त्यांची मानसिकता होऊ लागली आहे. या खड्ड्यांच्या निमित्ताने कुणाची घरे भरली जातात हेही त्यांच्या लक्षात आले आहेच; पण त्यांची अपेक्षा इतकीच आहे की त्याबरोबर रस्त्यातले खड्डेही भरा! अर्थात ही स्थिती फार काळ राहणार नाही. सहनशक्तीला मर्यादा असतातच. रस्त्यांवरचे खड्डे अधिकाधिक वाढू लागले, खोल खोल जाऊ लागले की राजकारण्यांनाही तोच रस्ता दाखवण्याचा पर्याय सामान्यांकडे असतोच, हे साऱ्यांनीच लक्षात ठेवायला हवे. सामान्यांना रस्त्यावरचे खड्ड्याचे धक्के सोसणे भाग पाडणाऱ्यांना जनताही धक्का देऊ शकते, कधीना कधी खड्ड्यात जा म्हणू शकतेच.

कोट्यवधी खर्चून बनवलेले रस्ते पहिल्या पावसातच ‘चांद्रभूमी’ बनणं आणि त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी खर्च होणं, या चक्रातच या समस्येचे उत्तर दडलंय; पण मग या खड्ड्यांमुळे बळी जाणाऱ्या सामान्यांचे काय? त्याची फिकीर कुणाला... ना सत्ताधाऱ्यांना, ना विरोधी पक्षांना! खड्ड्यांत रोपटी लावून, कधी सेल्फी काढून फोटो छापून आणले की आपले काम झाले अशीच त्यांची मानसिकता बनलीय. ती मानसिकता बदलते ती फक्त ते पुन्हा सत्ताधारी झाल्यावरच.

असं म्हणतात की, मुंबई-गोवा महामार्गाचं नाव लवकरच गिनिज बुकात जाईल, सर्वाधिक काळ बांधकाम सुरू असणारा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून. गेली सहा वर्ष या महामार्गाचं काम सुरूच आहे. या मार्गावरून एकदा प्रवास करून आल्यावर तो कोणत्याही मार्गावरच्या खड्ड्यातून सहज प्रवास करू  शकतो म्हणतात. खड्डे सहन करतीलही हो; पण त्यात जाणाऱ्या बळींचं काय? एका आकडेवारीनुसार, २०१७ साली केवळ खड्ड्यांमुळे ३,५९७ बळी गेले. म्हणजे दिवसाला जवळपास दहा व्यक्‍तींचा बळी गेला. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मरण पावलेल्यांचा याच कालावधीतला आकडा होता ८०३. या आकडेवारीमुळे प्रशासनातले दहशतवादी किती गंभीर गुन्हा करत आहेत हे स्पष्ट व्हावं.

काही दिवसांपूर्वीच मुंबईलगतच्या कल्याणमध्ये रस्त्यावरील खड्ड्यांत एक दुचाकी उलटून तिच्यावरील महिला बाजूने जाणाऱ्या बसच्या चाकाखाली चिरडली गेल्याचं दृश्‍य सोशल मीडियावर फिरफिर फिरलं. लोक हळहळले आणि शांत बसले. हे फक्त एक उदाहरण झालं. अशी सोशल मीडियावर न फिरलेल्या अशा कित्येक घटना असतील. त्यांचं काय करायचं? आम्ही ‘वेगळे’ आहोत म्हणत सत्तेवर आलेल्यांनी आपणही त्यातलेच आहोत हे सिद्धच केलं. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना डिसेंबरमधली यापूर्वी दिलेली रस्तादुरुस्तीची मुदत पाळता आली नाही. आता गणेशोत्सवापूर्वीही रस्ते खड्डेमुक्‍त करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहेच; पण इतिहास पाहता या रस्त्यांचा भूगोल बदलणं त्यांना शक्‍य होईल असं जराही वाटत नाही. अर्थात त्यातूनही ते मार्ग शोधून काढतीलच. यापूर्वीची खड्डे संपवण्याची मुदत संपल्यानंतर १५ डिसेंबरला मंत्र्यांनी भाजपला साजेसा युक्तिवाद करत ९०-९५ टक्‍के रस्ते खड्डेमुक्‍त झाल्याचं सांगितलं होतं. म्हणजे ज्या रस्त्यांवर खड्डे दिसतील ते या उरलेल्या पाच-दहा टक्‍क्‍यांमधले! पण हा युक्तिवाद खड्ड्यांमुळे बळी गेलेल्यांच्या नातेवाइकांना काय उपयोगाचा आहे सांगा... त्यांना काही तुटपुंजी मदत केलीही असेल; पण त्यांच्या घरातली रिकामी कशी भरली जाणार. खरंतर ही हत्याच आहे; पण त्याची जबाबदारी घ्यायला कुणीही पुढे येणार नाही. कधीतरी अशा हत्येला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, कंत्राटदारांना अशा सदोष मनुष्यवधाबद्दल शिक्षा व्हायला हवी; पण तसं होणार कसं? एकाला दोषी ठरवून शिक्षा द्यायचं म्हटलं तर त्याच्या हातात असलेला दुसऱ्याचा हात दिसेल आणि ही हातांची साखळी नेमकी कुठवर पोहोचेल, याची कल्पनाही करता येणार नाही. त्यामुळे तशी अपेक्षाही ठेवण्यात अर्थ नाही. फारच आरडाओरडा झालाच तर कुणाला तरी काळ्या यादीत टाकून मग कुणाचे तरी उखळ पांढरे केले जाईल. मग राजकारणी पुढच्या वर्षी ‘हाच खेळ’ पुन्हा खेळायला आणि सामान्य खड्ड्यात जायला मोकळे... 

Web Title: Road Potholes issue