जंक फूडवर फुली (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 मे 2017

जंक फूडवर शाळांच्या कॅंटीनमध्ये बंदी घालण्याचा निर्णय आरोग्याचा विचार करता रास्त असला, तरी एकूण शैक्षणिक सुधारणांचा समग्र विचार आणि कृती यांची खरी गरज आहे. एखाददुसऱ्या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रातील एकूण 'कुपोषण' दूर होणार नाही. 

महाराष्ट्रातल्या शाळांच्या कॅंटीनमध्ये या पुढे वडापाव, समोसा, पिझ्झा, बर्गर असले पदार्थ खाणे किंवा विकणे कायद्यान्वये बंद करण्यात येणार आहे. वर्गखोल्यांची संख्या, स्वच्छतागृहांची उपलब्धता अशा मोजमापात दंग असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने हा नवा निर्णय जारी केला आहे. या पुढे शाळांना अतिरिक्‍त मीठ, साखर असणारे पदार्थ विकता येणार नाहीत. तसा विचार केला तर मुळात बंद, निर्बंध, मनाई हे मार्ग मुळात कोणालाही न रुचणारे. त्यामुळेच शाळांच्या कॅंटीनमधील चमचमीतपणा हद्दपार होतोय असेही काही जणांना वाटू शकेल. तरीही या निर्णयाकडे नव्या पिढीच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. 

भारतातील पौगंडावस्थेतील मुले कुपोषित आहेत. हे कुपोषण दोन स्तरांतले आहे. खायला मिळत नाही, सकस अन्न परवडण्याइतकी आर्थिक क्षमताही नाही, त्यामुळे कुपोषित राहणारा वर्ग हे देशापुढचे मोठे आव्हान आहे.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवणाऱ्या राज्यात आदिवासी भागातील मुले आवश्‍यक तेवढा उष्मांक असणारे अन्न खाऊ शकत नाहीत. एकीकडे अगदी वंचित अशा समाजातील ही परिस्थिती. परंतु 'आहे रे' गटातल्या कुपोषणाचे स्वरूपच वेगळे असले, तरी त्याचे गांभीर्यही कमी लेखता येणार नाही. जागतिकीकरणानंतर सर्वच वस्तूंची विपुलता, विविधता वाढली आणि खाण्याचे पदार्थही त्याला अपवाद नाहीत. पण या लाटेत वाहून जात आपल्या पारंपरिक खाद्यसवयी बदलणे कितपत हितकर याचा फारसा विचार झाला नाही.

टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या जंक फूडच्या जाहिरातींना बळी पडून पिझ्झा, बर्गर खाणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. कोणतेही पोषणमूल्य नसलेले, चयापचायाला आवश्‍यक असणारे पिष्टमय, तंतुमय (फायबर) नसलेले पदार्थ वारंवार खाणे धोकादायक असूनही त्यावर उड्या पडू लागल्या. बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे आई अर्थार्जनासाठी बाहेर पडली आहे; अन्‌ पिढ्यांमध्ये समन्वयाचे पूल उभारले जात नसल्याने आजीही घरात नाही. अशा वेळी रूढ अर्थाने चोवीस तासांच्या खात्रीशीर मायेला पारखे झालेले मूल जाहिरातींच्या जगात वावरते आहे आणि प्रभावित होत आहे.

'व्हर्च्युअल रिऍलिटी'च्या या जमान्यात 'टू मिनिट्‌स नूडल्स' देणारी आई श्रेष्ठ ठरते तर आहेच; शिवाय ते आईच्या व्यग्र वेळापत्रकालाही सोयीचे आहे. पण ही सोय पाहत असताना मुलांचे वेगळ्या अर्थाने कुपोषण होते आहे. मधुमेह, रक्‍तदाब असे जीवनशैलीचे आजार भारतीयांमध्ये बळावत आहेत. भारतीयांच्या रक्‍तवाहिन्यांची जडणघडण थोड्याशाही तेल-साखरेला सहन करणारी नसल्याने भारतीयांमध्ये हृदयरोगाचा प्रादुर्भाव वाढणार असल्याची भाकिते कित्येक वर्षांपासून केली जात आहेत. शालेय मुलांमध्ये स्थूलत्व वाढते आहे, असा निष्कर्ष पाच वर्षांपूर्वीच समोर आला होता. त्या वेळी दहा टक्‍क्‍यांवर मर्यादित असलेली ही आकडेवारी आता जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार 25 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. 

धिरडी, थालिपीठ, चित्रान्न, दडपे पोहे असे रुचकर आणि पोषणमूल्य असलेले पदार्थ विस्मृतीत चालले आहेत. त्यामुळेच शाळांच्या कॅंटीनमध्ये वडापाव, सामोसा, पिझ्झा असे पदार्थ विक्रीला ठेवण्यास मज्जाव करणारा शासननिर्णय महत्त्वाचा आहे. पण एकूण शालेयजगताचे वास्तवही विचारात घ्यायला हवे. ज्या शाळांमध्ये मैदानांची, वर्गखोल्यांची, विद्यार्थिनींसाठी प्रसाधनगृहांची कमतरता आहे, तेथे बड्या शहरांमध्ये का होईना; पण शाळांमध्ये खरेच उपाहारगृहे आहेत काय?

सध्या महागड्या खासगी शाळांमध्ये मुलांना घालण्याकडे पालकांचा कल आहे. या शाळा सरकारचे आदेश पाळणार काय? राज्य सरकारच्या अखत्यारीतल्या शाळा निधीसाठी तडफडत असतात. अत्यावश्‍यक सुविधांचाही तेथे पत्ता नसतो. ती परिस्थिती सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे हे तर खरेच; पण त्याबद्दलचे फतवे काढताना माध्यान्ह भोजन, पटसंख्या, शिक्षणाची गुणवत्ता अशा विषयांकडे केंद्र व राज्य सरकारांनी लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे.

चमकदार घोषणा आणि प्रतीकात्मक कृती यांना भरीव परिवर्तनाची जोड दिली नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील एकूण 'कुपोषण' आहे तसेच राहील. आणखी एक मुद्दा विचारात घेण्याजोगा आहे. एकीकडे अशा प्रकारचे बंदीआदेश लागू करायचे आणि दुसरीकडे शारीरिक शिक्षणाच्या तासिकांना कात्री लावायची, यात विसंगती नाही काय?

आरोग्याचा विचार राज्य सरकारला महत्त्वाचा वाटत असेल, तर मुलांना मोकळी मैदाने मिळतील, दिवसभरात त्यांच्या भरपूर शारीरिक हालचाली होतील, हेही पाहायला हवे. शिवाय आजवरच्या बहुतेक बंदीआदेशांचा अनुभव असा आहे, की बंदी लादली रे लादली की पहिला शोध लागतो तो पळवाटांचा. या बाबतीत तसे होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. शिक्षणाचा हक्‍क लागू करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट न झेपणाऱ्या, गळतीचे प्रमाण रोखणेही कठीण झालेल्या शिक्षण खात्याने अशा प्रकारच्या निर्णयाला प्राधान्य देणे म्हणजे मूलभूत प्रश्‍न सोडून आनुषंगिक प्रश्‍नांना महत्त्व देण्यासारखे आहे, अशी टीका होऊ शकते. ती अन्याय्य आहे, असे वाटत असेल तर सरकारने शिक्षणाबाबत समग्र विचार आणि कृती करणे आवश्‍यक आहे. तसे केले तरच हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या अहवालानुसार काढण्यात आलेल्या या आदेशाला अर्थ प्राप्त होईल.