पाणी राखील तो ‘तळे’ चाखील!

संदीप चोडणकर
शुक्रवार, 8 जून 2018

अनेक वर्षांच्या दुष्काळजन्य परिस्थितीतही पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि संपूर्ण लोकसहभागाद्वारा केपटाउनसारखे शहर परिस्थितीवर मात करताना दिसते आहे. आपल्याकडेही लोकसहभागाधारित व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे.

अनेक वर्षांच्या दुष्काळजन्य परिस्थितीतही पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि संपूर्ण लोकसहभागाद्वारा केपटाउनसारखे शहर परिस्थितीवर मात करताना दिसते आहे. आपल्याकडेही लोकसहभागाधारित व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे.

ज गभरातील सुमारे ५० देशांमध्ये पाणीसमस्या गंभीर आहे. जागतिक पटलावर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारे दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरही पाणी समस्येने ग्रासले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून तेथे दुष्काळ आहे. शहराला पाणी पुरविणारी पाच धरणे व तलावांचा साठा खालावत आहे. २०१३मध्ये ७४ टक्के असणारा पाणीसाठा २०१७च्या अखेरीस २१ टक्‍क्‍यांवर आला. त्यामुळे केपटाऊन प्रशासनाला ‘डे झिरो’ ही संकल्पना आणावी लागली. २०१६च्या एप्रिलमध्ये मराठवाड्यात ०.९ टक्का साठा शिल्लक होता, तरीही जगभरच काय राज्यातसुद्धा त्याची चर्चा नव्हती. परंतु केपटाऊन प्रशासनाने कडक पावले उचलायला सुरवात केली आणि एकूण जलसाठा १३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येईल, तेव्हा शहरात ‘डे झिरो’ असेल, असे जाहीर केले.

प्रशासनाकडून एप्रिल २३ एप्रिल २०१८ ही ‘डे झिरो’ची तारीख जाहीर केली गेली. तेव्हापासून शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल आणि प्रत्येकाला फक्त २५ लिटर पाणी मोजून देण्यात येईल, अशी ती संकल्पना. त्यामुळे केपटाऊनवासीयांनी पाणी वाचविण्यासाठी वर्षभर प्रयत्न केले. शेती आणि उद्योगांमधून ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत पाणीवापर कमी करण्यात त्यांना यश आले. वैयक्तिक पातळीवरही त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. मध्यंतरीच्या तुरळक पर्जन्यवृष्टीमुळे शहराचा पाणीपुरवठा ४५ कोटी लिटर प्रतिदिनपर्यंत रोखता आला आणि ६४ टक्के पाणी वाचविता आले. दुष्काळाच्या समस्येमुळे समाजजीवन, उद्योग, अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होत असले, तरी शहर कमी पाण्यावर तग धरून आहे. अनेक देशांची पाणी समस्येवर झुंज चालू आहे. अनेक वर्षांच्या दुष्काळजन्य स्थितीतही पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि लोकसहभागाद्वारे केपटाऊनसारखे शहर परिस्थितीवर मात करत आहे.

हवामानबदल आणि तापमानवाढीमुळे अनेक देशांना फटका बसत आहे. त्यातून काही देश अगोदरच सावरलेले आहेत असे दिसते. त्यातले प्रमुख नाव सिंगापूर. मलेशियापासून स्वतंत्र झाल्यावर या देशाला पाणी वाढीव दराने मिळू लागले. चोहोबाजूंनी समुद्र व पाण्याचा कोणताही मोठा स्रोत नसतानाही या देशाने गेल्या पाच दशकांत पाणी व्यवस्थापन असे उभे केले आहे, की त्याचा आदर्श सर्वांनी घ्यावा. सांडपाणी पुनर्वापरावर त्यांची मोठी भिस्त आहे. एकूण पाण्यापैकी ४० टक्के पाणी सांडपाण्यापासून पिण्यायोग्य बनविलेले आहे. त्यास तिथे ‘न्यूवॉटर’ म्हणतात. सरकार हे पाणी वापरण्यासाठी समाजप्रबोधन करत असते. पस्तीस टक्के पाणी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळवितात. पंचवीस टक्के पाणी मलेशियाबरोबर झालेल्या कराराद्वारे मिळविले जाते आणि तेसुद्धा पुढील काही वर्षांत शून्यावर आणण्याचे नियोजन आहे. पाण्याच्या काटेकोर नियोजनातून स्वयंपूर्णता आल्यानेच सिंगापूर अव्वल दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला आले. दुसरे उदाहरण जर्मनीचे. पाण्याने मुळातच समृद्ध असणारा हा देशसुद्धा पाणी राखण्याचे काम कसोशीने करतो. काही दिवसांपूर्वी तिथल्या म्युनिक शहराला भेट देण्याची संधी मला मिळाली. तेथील निमशासकीय ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट एजन्सी’च्या टीमबरोबर वार्तालाप केला. मानवकल्याणासाठी पाण्याने बाधित झालेल्या प्रदेशात हे लोक मोफत सेवा पुरवतात. म्युनिकमधील पाण्याने तुडुंब भरलेली बारामाही ईसर नदी पहिली. तिथे पाण्याचे प्रदूषण नाही, याचे कारण घरपातळीपासून सांडपाणी नियोजन, पाणी पुनर्वापर, पर्जन्यजल संकलन या संकल्पना राबविण्यातील लोकांचा सहभाग. पाश्‍चात्त्य देशांमधून असे काम गेल्या ५० वर्षांपासून उभे राहिलेले दिसते. त्यामुळे इंग्लंडमधील थेम्स नदीपासून ते जर्मनीमधील ऱ्हाईन नदीपर्यंत पुनरुज्जीवनाचे महत्त्वपूर्ण काम झाले आहे आणि तिथे आत्मनिर्भरता आली आहे. पाणीसमस्या फारशा उरलेल्याच नाहीत.

आपल्याकडे मात्र स्थिती वेगळी आहे. उत्तरेतल्या गंगेपासून आपल्याकडच्या पंचगंगेपर्यंत अनेक नद्या नागरी, औद्योगिक सांडपाण्याच्या प्रदूषणामुळे ग्रस्त आहेत. एकेकाळी पाणीदार असणारा भारतदेश, आता ‘पाणीसमस्येने ग्रस्त देश’ अशी लाजिरवाणी ओळख निर्माण करून बसला आहे. पाणीसाठे संरक्षणाबाबत समाज निद्रिस्त आहे, त्यामुळे पाणी प्रदूषित झाले, की एकतर शुद्ध पाणी जिथे कुठे असेल तिथून पाइपलाइन योजना आखा किंवा वॉटर एटीम बसवा, असा फतवाच सरकारदरबारी काढला जातो आहे. प्रदूषणाच्या मूळ दुखण्याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. पाइपगळती किंवा फिल्टरमधून ८० टक्के पाणी रिजेक्‍ट स्वरूपात वाया जाते. त्यावर काही उपाययोजना होत नाहीत. पाणी संपले की वारेमाप कूपनलिका घेतल्या जातात. हे सर्व प्रकार शास्त्रीय स्वरूपाचे नसतात, म्हणून त्यावर कुणाचे नियंत्रणही नसते. सध्या संवेदनशील बनलेला वारणा थेट पाइपलाइन पाणीप्रश्न याच प्रकारात मोडतो. याचे कारण एक टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी तीन टीएमसी पाणी नदीतून २४०० हॉर्सपॉवरच्या पंपाने उचलावे लागेल. त्यामुळे नदीच रिकामी होईल, असा वारणाकाठच्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यात तथ्य आहे. एक नदी शेजारी असताना इतकी मोठी वीज वापरून दुसरीकडच्या नदीतून पाणी पिण्याच्या नावाखाली उचलायची वेळ येत असेल तर नियोजनात नक्कीच गफलत आहे. संकल्पित योजना प्रवाहाच्या पाच टक्के इतकीच पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. तेवढीच योजना अमलात आणली तर ही थेटपाइप योजना दोन्ही बाजूंच्या समन्वयाने यशस्वीही होऊ शकेल. तरीही शहरालगतच्या नदीला स्वतःची मानून स्वच्छ करून पिण्याच्या पाण्यासाठी तिच्यावर अवलंबून राहणे हे कधीही चांगले.

आजकाल जगभर स्थानिक नैसर्गिक पाणी कमीत कमी प्रक्रिया करून पिण्यासाठी वापरण्यावर भर दिला जातो. म्हणून हिमालयीन किंवा आल्प्स पर्वतरांगांमधून भरलेल्या नैसर्गिक पाण्याला बाजारात चढी किंमत मिळत आहे. अनेक देशांत आता बाटलीबंद पाणी किंवा ‘आरो फिल्टर’ पाणी नाकारले जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने निर्देशित केलेल्या पंचवार्षिक योजनेनुसार (२०१५-२०२०) राज्यांना वनअच्छादन वाढविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, याचे कारण निधी मिळविण्यासाठी ‘हरितता’ हा घटक अंतर्भूत असणार आहे. सुदैवाने आपल्याकडे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणासाठी काही चांगले उपक्रम होत आहेत. मागील वर्षी ‘दोस्ती’ या ‘व्हॉट्‌सॲप’ मित्रमंडळींनी पावसाळा सुरू झाल्यापासून पुढील तीन महिने वृक्षलागवडीचे काम इचलकरंजी पालिकेच्या सहकार्याने जोमाने केले, त्यातील ७८ टक्के झाडे जगली. ही टक्केवारी शासकीय उपक्रमांपेक्षा जास्त असल्यामुळे नागरी वने लोकसहभागाद्वारा निर्माण केली जाऊ शकतात, हे सिद्ध होते. विविध स्वयंसेवी संस्थांचे उपक्रम; तसेच सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’च्या माध्यमातून खेडोपाडी दिसणारा लोकसहभाग उल्लेखनीय आहे. राज्य सरकारने जलसाक्षरता अधिनियम लागू केला आहे. जलसाक्षरता संकल्पनेवर डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार काम करीत आहे. एकूण जगातील आणि आपल्याकडची परिस्थिती पाहता लोकसहभागातून उभी राहिलेली सशक्त चळवळच पाण्याच्या पेचातून बाहेर काढेल. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’, या म्हणीत कालानुरूप बदल करून पाणी राखील तो समाजच समृद्धीचे ‘तळे’ चाखू शकतो, हे बिंबविण्याची गरज आहे.

Web Title: sandeep chodankar write water article in editorial