‘सरोगसी’साठी कायद्याची चौकट

डॉ. मनीषा कोठेकर (स्त्री प्रश्‍नाच्या अभ्यासक)
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

सरोगसी किंवा भाडोत्री मातृत्वाचा व्यवहार अलीकडे बराच वाढला आहे. त्यासाठी कायद्याची नितांत गरज होती. ती पूर्ण होत असली, तरी संभाव्य दुरूपयोग रोखण्यासाठी कायद्यात काही मुद्यांवर आणखी स्पष्टता हवी आहे. हे शोषणाचे नवे साधन ठरता कामा नये.

सरोगसी विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजूर केले. हिवाळी अधिवेशनातच त्यावर चर्चा अपेक्षित होती. विधेयक मंजूर झाले तर भारतातील सरोगसीची (भाडोत्री मातृत्व) प्रक्रिया कायदेशीर व पारदर्शक होईल; तसेच त्याद्वारे सरोगेट आई व तिचे मूल या दोघांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, असे सरकारचे मत आहे. केवळ महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने नव्हे तर समाजाच्या स्वास्थ्यासाठीही याची गरज आहे. 

आपल्याकडे गेल्या १५ वर्षांपासून सरोगसीला सुरवात झाली व बघता बघता तिचा झपाट्याने विस्तार झाला. वंध्यत्वाला उत्तम पर्याय म्हणून याचा स्वीकार केला गेला व आज अनेक ‘वंध्यत्व निवारण केंद्रे’ सरोगसी केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत. गुजरातमधील आणंद हे अशाप्रकारचे पहिले अधिकृत सरोगसी केंद्र. यात २००१ ते २०११ पर्यंत एक हजार बाळांचा जन्म झाला व आज एकावेळी किमान १०० सरोगेट माता त्यांच्याकडे निवासी असतात.या सगळ्याच केंद्रात कोट्यवधींची उलाढाल होते. एकीकडे वंध्यत्वाचे वाढते प्रमाण त्याला उत्तर शोधण्यासाठी होणारी नवनवीन संशोधने, भारतासारख्या देशात सहजपणे उपलब्ध असणाऱ्या सरोगेट माता, उत्तम वैद्यकीय व्यवस्था आणि आतापर्यंत कायद्याचे नसणारे बंधन या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा व्यवसाय झपाट्याने विस्तारीत आहे. यातील व्यवहाराला आतापर्यंत कायद्याचे बंधन तसेच संरक्षण नव्हते. त्यातील काही केंद्रे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या नियमांचे पालन करीत होते. मात्र अनेकजण पालन न करणारेही होते. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराला कायद्याचे बंधन व संरक्षणही अावश्‍यक होते.

या संदर्भात प्रथम २०१० मध्ये पहिला मसुदा Art Bill २०१० (असिस्टेड रिप्रॉडक्‍टिव्ह टेक्‍नॉलॉजी बिल २०१०) या नावाने आला. त्यात सरोगसीच्या संपूर्ण व्यवहारावर नियंत्रण घालण्यासाठी उपाययोजनांचा ऊहापोह केला गेला होता. त्यात अनेक सुधारणा होऊन २०१२ व त्यानंतर परत सुधारित मसुदा २०१४ मध्ये आला. दरम्यान समाजातील अनेकांनी दिलेल्या सूचनांचा यात विचार केल्याचे दिसते. २०१४ च्या मसुद्यातही ‘कमर्शियल सरोगसी’वर बंदी नव्हती. तसेच सरोगेट आई किंवा ही सेवा घेणाऱ्या व्यक्ती या संबंधीच्या नियमांबाबतही स्पष्टता नव्हती. २०१६ च्या मसुद्यात त्याबाबतीत काही सुधारणा झाल्या; परंतु संदिग्धता पूर्णपणे गेलेली नाही. या कायद्यात मुख्यतः तीन गोष्टींचा विचार होणे गरजेचे आहे. १) सरोगसीची सेवा कोण घेऊ शकेल याबद्दलचे नियम २) सरोगसीची सेवा कोण घेवू शकेल याबद्दलचे नियम ३) ‘‘सरोगेट आई’’ कोण होऊ शकेल या संदर्भातील नियम. २०१६ च्या या मसुद्यात ‘कमर्शियल सरोगसी’ला बंदी आहे. म्हणजेच या व्यवहारात पैशांची देवाण-घेवाण होणार नाही. केवळ या प्रक्रियेस लागणारा खर्च ‘सरोगेट आई’ला दिला जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामुळे गरीब गरजू महिलांना केवळ पैशांकरिता हे करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणार नाही. तसेच आज ‘‘हे महिलांसाठी उत्तम करिअर आहे’’ अशी जाहिरात काही केंद्रांद्वारे केली जातेय. त्यावर बंधन येईल. या कायद्याद्वारे या सर्व ‘सरोगसी केंद्रां’वर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तरावर उभी केली जाईल व याच्या अंतर्गत सरोगेट आई व तिचे मूल यांच्या अधिकारांचे संरक्षण, तसेच त्यांच्या पालकत्वासंबंधीच्या प्रश्‍नांकडेही लक्ष दिले जाणार आहे. यात सरोगेट आईला कायदेविषयक सल्ला देण्याचीही तरतूद केली जाईल.

सरोगसीची सेवा घेणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबत या मसुद्यात अनेक बंधने घातलेली आहेत. ज्यांचे वंध्यत्व प्रमाणित केले गेले आहे असे भारतीय दांपत्यच, ही सेवा घेऊ शकतील. तसेच परदेशी व्यक्तींनी अशी सेवा घेणे हे बेकायदा असेल. आज परदेशी व्यक्तींसाठी भारत हे तुलनेने स्वस्त व उत्तम वैद्यकीय सेवांसह उपलब्ध असलेले व जेथे कायद्याने याला बंदी नाही असे ‘सरोगसीचे केंद्र’ आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या कारणासाठी परदेशातून येणाऱ्या व्यक्तींवर यामुळे बंधन येणार आहे. यात केवळ भारतीय दांपत्य सेवा घेऊ शकतील असा जो अर्थ निघतोय, त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. भारतात दत्तक विधानाच्या विद्यमान कायद्यांतर्गत विवाहित दांपत्याबरोबरच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे स्त्री-पुरुष, अविवाहित स्त्री अथवा पुरुष, समलिंगी व्यक्‍ती किंवा दांपत्य अशा सगळ्यांनाच दत्तक घेण्याची मुभा आहे व असे असताना सरोगसी ही सेवादेखील सगळ्यांना घेता आली पाहिजे, असा यामागचा तर्क आहे. मूल असणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे, हे जरी खरे असले तरी सरोगसी या विषयात केवळ एक व्यक्ती अंतर्भूत नसते, तर दुसऱ्या एका व्यक्तीचे शरीर मनःस्वास्थ्य सगळेच त्यात संलग्न असते. त्यामुळे सरोगसी ही अत्यंत अपवादात्मक स्थितीतच करणे अभिप्रेत आहे. ती व्यक्ती किंवा दांपत्य वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भाला धारण करणारे अथवा वाढवू शकणारे नसेल, मात्र त्यांचे त्या व्यक्तीचे बीज मात्र गर्भधारणेसाठी उपयोगात आणले जाऊ शकत असेल तरच सरोगसीची सेवा घेण्याचा पर्याय दिला जावा, अन्यथा दत्तक घेणे यासारखा पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे.

सरोगेट माता कोण होऊ शकते यासंबंधीचे निकष ठरवणे हीदेखील महत्त्वाची बाब. २०१६ च्या या मसुद्यात ही व्यक्ती केवळ जवळची नातेवाईक असावी, असे म्हटले आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या निर्देशानुसार त्या स्त्रीच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने व सुरक्षित भविष्याच्या दृष्टीने ती स्त्री विवाहित असणे व तिला त्या विवाहातून किमान एक मूल असणे बंधनकारक असले पाहिजे. तसेच तिने एकूण किती वेळा सरोगसी करावी, ती प्रसूती सामान्य नसल्यास शस्त्रक्रियेद्वारा असल्यास किती संख्येचे बंधन असावे, याबद्दल स्पष्ट निर्देश अपेक्षित आहेत. विवाहित असण्याची अट घातली नाही तर शोषणाचे ते एक नवे साधन ठरू शकते. गरीबीमुळे अगतिक स्त्रिया पैशासाठी ‘सरोगसी’ मदर होऊ पाहतील. अविवाहित मुलीही हलाखीमुळे या व्यवहारात उतरल्या तर त्यांच्या पुढच्या जीवनाचे काय, असे अनेक प्रश्‍न असल्याने अटींविषयी स्पष्टता आवश्‍यक आहे. असे काही मुद्दे असले तरी  सरोगसी व्यवहारांना कायद्याची चौकट प्राप्त होत आहे हे स्वागतार्ह आहे. महिला संघटनांनी या कायद्याच्या मसुद्यात २०१० पासून सुधारणा संदर्भात अनेक सूचना केल्यात व त्याचा अंतर्भावही यात केला गेला. याचे समाधान आहे.

Web Title: Sarogasi the legal framework