कमतरता धनाची, की संशोधनाची? (अतिथी संपादकीय)

डॉ. अरविंद नातू (समन्वयक - आयसर)
शनिवार, 5 ऑगस्ट 2017

रसायने, खते, औषधे आदींबाबत आपण परदेशावर अवलंबून होतो. स्वावलंबनासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियांचे संशोधन करण्यासाठी वेळ नव्हता. आहे त्याच पद्धतींचा वापर करून सरकारने हिंदुस्थान ऍन्टिबायोटिक्‍स, एचआयएल, एचएमटी, एफसीआय सारखे मोठे प्रकल्प उभारले. पण त्याकरिता लागणाऱ्या मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्षच झाले

देशभरातील काही वैज्ञानिक 9 ऑगस्टला "मार्च फॉर सायन्स' काढणार असून, विज्ञान संशोधन संस्थांसाठीच्या तरतुदीत वाढ करावी, अशीही त्यांची एक मागणी आहे. त्या निमित्ताने या विषयावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा होत आहे. पण मूळ विषय वस्तुनिष्ठ रीतीने समजावून घ्यायला हवा.

विज्ञान क्षेत्र प्रामुख्याने शिक्षणाशी जोडले गेले आहे; व्यवसाय किंवा उत्पादन क्षेत्राशी कमी. सरकारी भाषेत म्हणायचे झाले, तर हे dept of expenditure आहे. संशोधनासाठी पुरेसा पैसा नाही, ही तक्रार जगभरातच आढळते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्यापुढे मुख्यतः अस्तित्वाचा प्रश्‍न होता. रसायने, खते, औषधे आदींबाबत आपण परदेशावर अवलंबून होतो. स्वावलंबनासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियांचे संशोधन करण्यासाठी वेळ नव्हता. आहे त्याच पद्धतींचा वापर करून सरकारने हिंदुस्थान ऍन्टिबायोटिक्‍स, एचआयएल, एचएमटी, एफसीआय सारखे मोठे प्रकल्प उभारले. पण त्याकरिता लागणाऱ्या मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्षच झाले. पद्धती जुन्या असल्याने किमती वाढल्या व त्यांना संरक्षण देण्यासाठी आयात मालावर मोठे शुल्क लावण्यात आले. त्यातून जागतिक बाजारपेठेशी फटकून वागणे अंगवळणी पडले. कदाचित त्या काळाची ती गरज असेल; पण संशोधनाच्या दृष्टीने मात्र आपली प्रगती काहीशी खुंटली. नावीन्याचा ध्यास संपला. काही अपवाद वगळता विद्यापीठातही हीच परिस्थिती होती. अवकाश संशोधन, अणुऊर्जा आणि शेती क्षेत्रातली प्रगती धीम्या गतीने का होईना चालू राहिली. त्याची फलश्रुती आता दिसते आहे. या सर्व क्षेत्रांना जो निधी मिळाला तो प्रामुख्याने सरकारकडूनच. त्यामुळे संशोधनाला लागणारा पैसा हा सरकारकडूनच यायचा, अशी एक मानसिकता तयार झाली.

पण, काळानुरूप या मानसिकतेत बदल व्हायला हवा. विज्ञान संशोधन क्षेत्राचा विचार चार विभागांत करता येईल. पहिला प्रकार म्हणजे अवकाश व अणुसंरक्षणविषयक प्रयोगशाळा. त्या सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने व त्यांना ठराविक कालबद्ध लक्ष्य दिलेले असल्याने त्यांना पैशांची फारशी अडचण नसते. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे स्वरूप पाहता त्याबद्दल फारशी माहिती प्रकाशात येत नाही; पण गेल्या काही वर्षांत झालेल्या खासगी क्षेत्राच्या शिरकावामुळे त्याला गती प्राप्त होईल, अशी आशा आहे.

आयआयएससी, टीआयएफआर यांसारख्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थांचा हा दुसरा प्रकार. त्या मूलभूत संशोधनात गुंतलेल्या आहेत. हळूहळू त्यांच्यावरही समाजोपयोगी संशोधन करावे, असा दबाव वाढत आहे. हे संशोधन मूलभूत स्वरूपाचे असल्याने त्याचा समाजजीवनावर दृश्‍य परिणाम दिसायला काळ जावा लागेल. सध्या प्रगतीच्या मोजपट्ट्या बदलू पाहत आहेत. उद्योगधंद्यांकडून आवश्‍यक निधी येत नाही, अशा कात्रीत संशोधक आहेत. निधीबरोबरच मानसिकतेत बदल आणि Mission mode projects या त्रयीवर ही संशोधन मंदिरे आपली पूर्वीची यशोगाथा पुन्हा सुरू करतील, अशी आशा आहे.

तिसरा वर्ग म्हणजे विद्यापीठ आणि महाविद्यालये. तेथील संशोधनाची स्थिती चिंतनीय आहे. जगाचा विचार केला तर बहुतांश संशोधन या ठिकाणीच होते. आपल्याकडे नेमके उलटे चित्र आहे. निधीची उणीव तर आहेच; पण मूळ गरज आहे मानसिकता बदलाची, संशोधनानुकूल वातावरणाची आणि संशोधनाच्या गरजेची. आपल्याकडे संशोधन एमएस्सीनंतर सुरू होते. ते पदवी काळातच सुरू व्हायला हवे. शिक्षण आणि संशोधन यांची युती आपल्याला तारेल. अधिक निधीबरोबरच नियोजनही गरजेचे आहे. औद्योगिक क्षेत्राकडूनही तो मिळवता येईल. महाविद्यालयाच्या पातळीवर तर परिस्थिती फारशी चांगली नाही. कदाचित rusa कार्यक्रमामुळे यात बदल होण्याची शक्‍यता आहे.

विद्यापीठे ही कोणत्याही देशाचा संशोधन कणा असतात. पदवी शिक्षणात संशोधनाचा अंतर्भाव आणि आवश्‍यक वातावरणनिर्मिती यातून तो मजबूत करता येईल. आपल्याकडच्या उद्योगसंस्था काही छोटी-मोठी कामे प्रयोगशाळांवर सोपवतातही; पण खऱ्या अर्थाने industry-academia संस्कृती रुजलेली नाही. जर्मनीत 70 टक्के संशोधन निधी उद्योगधंद्याकडून येतो. आपल्याकडेही colloborative projects करता येतील. त्यात दोन्ही बाजूंचा बौद्धिकसंपदेत समान हिस्सा असेल. उद्योगातील अनुभवी शिकवतील. पीएचडीचे संशोधन एकत्र करता येईल. अशा विविध मार्गांनी संशोधनपोषक वातावरण तयार होईल आणि त्यातून निधीचा प्रश्‍न सुटू शकेल. जगात बहुतेक महत्त्वाची शोधउत्पादने अशाच स्रोतातूनच निर्माण झाली आहेत. सरकारच्या बाजूनेही संशोधन क्षेत्रात पुढाकार देणाऱ्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. "किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना', मूलभूत शिक्षणासाठी inspire शिष्यवृत्ती योजना, "स्टार्टअप रिसर्च ग्रॅंट आदी. त्यात काही त्रुटी असतील, तर त्या दुरुस्त करता येतील. सारांश, संशोधनसंस्था व उद्योग यांनी एकत्र येऊन कार्यक्रमाचा "बृहत्‌-आराखडा' तयार केला, निधीचे नीट संयोजन, प्रत्येक भागीदाराचे उत्तरदायित्व नक्की केले, संशोधन संस्कृती रुजवून योग्य ते मनुष्यबळ निर्माण केले, तर आपल्यात इतकी क्षमता आहे, की भविष्यात भारतीय भूमीवर केलेले कामही "नोबेल' मिळविण्याच्या तोडीचे होईल.