खिंडीत गाठण्याचा चीनचा कुटिल डाव

शशिकांत पित्रे मेजर जनरल (निवृत्त)
सोमवार, 3 जुलै 2017

भारत व भूतानच्या सार्वभौमत्वाला तसूभरही इजा होणार नाही, हे पाहिले पाहिजे. १९६२ ची पुनरावृत्ती करण्याचा चीनचा कसलाही विचार पूर्णपणे कालबाह्य आहे, हे निःसंशय. 

भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा सिक्कीमच्या पूर्वेस असलेल्या बिंदूपाशी जिथे मिळतात त्याला त्रिसंगम (ट्रायजंक्‍शन) असे नाव आहे. त्या ठिकाणी एका खंजिराच्या आकाराचा चीनचा प्रदेश सिक्कीम आणि भूतानमध्ये घुसल्यासारखा दिसतो. हे सुप्रसिद्ध चुंबी खोरे (व्हाली). सिक्कीममधील नथूला खिंडीतून मानसरोवराकडे जाणारा रस्ता चुंबी खोऱ्यातूनच जातो. ट्रायजंक्‍शनजवळ असलेल्या खिंडीचे नाव आहे डोकाला. चीन-सिक्कीम सीमेवर पूर्व-पश्‍चिम रेषेत नथूला, जेलेपला आणि डोकाला या तीन सामरिक महत्त्वाच्या खिंडीतील ही तिसरी. (तिबेटी भाषेत ‘ला’ म्हणजे खिंड). डोकालाच्या पूर्वेस असलेल्या भूतानच्या मालकीच्या पठाराचे नाव आहे डोकलाम.

चार-पाच जूनला चीनच्या काही सैनिकांनी एक डोझर वापरून डोकालावर गेली दोन दशके अस्तित्वात असलेले भारतीय सैन्याच्या ‘लालटेन’ नावाच्या मोर्च्याचे दोन बंकर उद्‌ध्वस्त केले. ही दादागिरी होती. भारतीय सैनिकांनी त्याला विरोध केला. थोडीशी धक्काबुक्कीही झाली असावी. त्यानंतर १६ जूनला चिनी सैन्याने डोझर्स आणून डोकलाम पठारावर रस्ता बांधण्यास आरंभ केला. ते पाहून जवळच्या झाम्प्लेरी डोंगरसरीवरील भूतान सैन्याच्या मोर्च्यांमधील सैनिकांनी चिन्यांना अटकाव घालण्याचा प्रयत्न केला. ते दिसल्यावर डोकालावर तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांनी तिथे येऊन चिनी सैनिकांना काम ताबडतोब थांबवण्यास सांगितले. वीस तारखेला स्थानिक चिनी व भारतीय अधिकाऱ्यांदरम्यान एक ‘फ्लॅग मीटिंग’ही घेण्यात आली. त्यानंतर आठवड्यातच चीनने भारताच्या सैन्यदलांनीच सीमेचे उल्लंघन करून हल्ला केल्याचा कांगावा केला. जोपर्यंत भारत उल्लंघन मागे घेत नाही तोपर्यंत नथूलामार्गे होणारी भारतीय पर्यटकांची मानससरोवर यात्रा स्थगित करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. चीनने आपल्याच खोडसाळपणावर पांघरून घालून राईचा पर्वत करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही.

वास्तविक डोकलामचा प्रदेश भूतानचा निर्विवाद भाग आहे. परंतु तो आणि त्याच्या सान्निध्यातील चयथांग, सिंचुलीम्पा आणि द्रमाना वगैरे मिळून सुमारे ७५० चौरस किलोमीटर परिसरावर चीनने कब्जा केला आहे. हा प्रदेश कधीच तिबेटचा आणि तेणेकरून चीनचा भाग नव्हता. या सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशाच्या बदल्यात चीन भूतानला उत्तरेत ९०० चौरस किलोमीटर प्रदेश देण्यास तयार आहे. परंतु हे भूतानला सुतराम मान्य नाही. हा सीमातंटा मिटवण्यासाठी चीन व भूतानदरम्यान आतापावेतो वाटाघाटीच्या २४ फेऱ्या झाल्या आहेत. त्यातली शेवटची ऑगस्ट २०१६ मध्ये झाली, परंतु तो प्रश्न सुटलेला नाही. दखल घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे तो सुटेपर्यंत या प्रश्नाबाबत ‘जैसे थे’ (Status-quo) परिस्थिती राखण्याबाबत चीनने १९९८ मध्ये भूतानाशी करार केला आहे. 

चीनच्या सैन्याने तो २४ जूनला मोडला. डोकलाम पठार घशात घालण्यामागील चीनच्या कुटिल डावाला सामरिक कारणे आहेत. चुंबी खोऱ्याच्या प्रदेशावर डोकलाम पठारावरून प्रभुत्व ठेवणे सुलभ आहे. त्यामुळे ते जर भारत किंवा भूतानच्या हातात असले तर त्यामुळे चुंबीमधील चिनी सैन्याच्या हालचालींना धोका पोचू शकतो. उलट त्यावर चिन्यांनी रस्ता बांधला तर तिथून भारताच्या संवेदनशील सिलीगुरी कॉरिडॉरला कायमचा शह देणे त्यांना सहज शक्‍य आहे. डोकलाम पठारावर सैन्य तैनात करणे त्यांना शक्‍य झाले तर चुंबी खोऱ्याच्या सुरक्षिततेमध्ये कमालीची वाढ होऊ शकते. चिन्यांचे हे डावपेच नवे नाहीत. नोव्हेंबर २००८ मध्ये त्यांनी याच डोकलाममधील काही हंगामी बंकरची तोडफोड केली होती. २०१३ च्या एप्रिल महिन्यात देपसंग खोऱ्यात ऑगस्ट २०१४ मध्ये लडाखमधील बुर्तसे इलाख्यात तर मार्च २०१६ मध्ये पंगोन्गत्सो सरोवारापर्यंत ते आत आले होते. परंतु या घटनांना कुटिल चिनी आदरातिथ्याची झालर होती. 

देपसंग घुसखोरीच्या दिवशीच चिनी पंतप्रधान ली केकीआंग भारताच्या भेटीवर होते आणि बुर्तसे घटना तर प्रत्यक्ष शी महाशयांची मोदींना वाढदिवसाची भेट होती. यावेळीसुद्धा ट्रम्पना भेटण्यासाठी अमेरिकेला गेलेल्या पंतप्रधानांना अमेरिकेशी जास्त सलगी न करण्याची ताकीद देण्याचा आणि पाकिस्तानशी आपल्या गाढ मैत्रीचा जाहीर निर्वाळा देण्याचा चीनचा हा हास्यास्पद प्रयत्न आहे. फरक एवढाच की नेहमीप्रमाणे लडाखच्या अद्यापि न आखल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष ताबारेषेपार ही खेळी करण्याऐवजी यावेळी चीनने सिक्कीम सीमारेषेच्या मान्यतेला आव्हान दिले आहे आणि त्याचबरोबर भारत व भूतानमधील परस्पर संरक्षण विश्‍वासार्हतेला डिवचण्याचा घाट घातला आहे. या दोन्हीची गंभीर दखल घेणे आवश्‍यक आहे. एका बाजूस चीनबरोबरील राजनैतिक संबंधांना कोणतीही बाधा येणार नाही याची काळजी घेणे आणि दुसऱ्या बाजूस भारत व भूतानच्या सार्वभौमत्वाला तसूभरही इजा पोचणार नाही याच शाश्वती करणे ही तारेवरची कसरत करणे भारताला प्राप्त आहे. एक गोष्ट मात्र निश्‍चित, १९६२ ची अंशत: का होईना पुनरावृत्ती करण्याचा चीनचा कसलाही विचार आणि भारतीयांच्या मनात त्याबद्दल तसूभरही शंका या दोन्हीही पूर्णतया कालबाह्य आहेत.

भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी पूर्वेकडील सिक्कीम आणि भूतान हे दोन्ही प्रदेश ब्रिटिश इंडियाचे संरक्षित प्रदेश (प्रोटेक्‍टोरेट) होते. ब्रिटिश इंडिया आणि चीन यांच्यातील करारानुसार सिक्कीम भारताचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. १९७५ मध्ये सिक्कीमला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊन भारतामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. अर्थात बऱ्याबोलाने चीनने याला मान्यता देणे अशक्‍यच होते. नेहमीच्या सवयीनुसार चीनची पोटदुखी सुरू झाली. बऱ्याच वाटाघाटीनंतर आणि चालढकलीनंतर २००३ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या चीन भेटीदरम्यान भारतात सिक्कीम दाखवणाऱ्या नकाशाला चीन सरकारने निदान विरोध तरी केला नाही आणि तेणेकरून सिक्कीम भारताचा भाग असल्याचे चीनला मान्य आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. परंतु चीनने त्याच्या नेहमीच्या बेरकी स्वभावानुसार इतर सीमारेषेप्रमाणेच अनिश्‍चितता कायम ठेवून अजूनही सिक्कीम भारताचा भाग असल्याचे नि:संदिग्ध विधान कधीच केले नाही. भूतान सदैव सार्वभौम राष्ट्र राहिले आहे. परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणासाठी ते भारताचे मार्गदर्शन घेते. चीनशी त्याचे अधिकृत परराष्ट्र संबंध नाहीत.