रोजगार हमीचे "दाहक' वास्तव

सीमा काकडे
शनिवार, 20 मे 2017

उष्माघातामुळे मृत्यू पावलेल्या रोजगार हमी मजुरांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान तातडीने मिळावयास हवे. त्याचबरोबर सरकारने ही रक्कम वाढवितानाच मजुरांसाठी आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करून उन्हाच्या झळांपासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे...

दरवर्षी उन्हाचा चढता पारा किती अंशांवर पोचला याच्या बातम्यांबरोबरच उष्माघाताच्या बातम्याही आपल्या कानावरून वा नजरेखालून जात असतात. भंडारा जिल्ह्यातील मोहगाव (करडी) पांदण येथे रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामावर काम करणाऱ्या मंजुळा रतिराम राखडे या 62 वर्षीय महिलेचा उष्माघातामुळे झालेला मृत्यू ही अशीच आणि ताजी (16 मे) बातमी.

भंडारा जिल्ह्यात केवळ एका महिन्यात चार आणि राज्यात जेमतेम पंधरा दिवसांच्या कालावधीत रोजगार हमी योजनेवरील सहा मजुरांना उष्माघातामुळे जीव गमवावा लागला आहे. अधिक सविस्तर आढावा घेतला तर या आकड्यांमध्ये निश्‍चितच वाढ होऊ शकते, किंबहुना दरवर्षी अशा प्रकारे किती मजुरांना जीव गमवावा लागला, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. या खेदजनक घटनांच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात. घरातील कमावती व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबीयांना काही नुकसानभरपाई मिळाली आहे काय? वर्तमानपत्रांतील बातम्यांनुसार यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गा मानेमवार या मृत स्त्रीच्या नातेवाइकांना पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तीन हजार रुपये एवढी मदत देऊ केली आहे, तर इतर ठिकाणी ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबत मागणी केली आहे. रोजगार हमी कायद्यात याबाबत काय तरतूद आहे? रोजगार हमी कायदा हा कल्याणकारी योजना आणि शेवटच्या माणसाचे हित यांची सांगड घालणारा कायदा आहे, असे म्हटले जाते. हे सानुग्रह अनुदानाच्या संदर्भात आठवते. महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी कायद्यानुसार कामावर असताना मजूर स्त्री/पुरुषाचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारकडून पन्नास हजार रुपये एवढे सानुग्रह अनुदान मृत व्यक्तीच्या वारसदाराला मिळणे अपेक्षित आहे आणि त्यातील पंचवीस हजार रुपये एवढ्या रकमेची भर केंद्र सरकारने घालणे अपेक्षित आहे. वास्तविक पाहता, केंद्रीय रोजगार हमी कायदा सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारवर पन्नास हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची जबाबदारी होती. पंचवीस हजार केंद्रीय निधीच्या मदतीने 50 हजारांची मर्यादा निश्‍चितच वाढवता आली असती, किंबहुना ती वाढवणे आवश्‍यक होते. त्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय निधीच्या निमित्ताने स्वतःची जबाबदारी कमी करण्याची संधी घेतली आहे, हा विरोधाभास लक्षात घ्यायला हवा.

उष्माघातामुळे जीव गमवावा लागलेल्यांच्या कुटुंबीयांना कायद्यानुसार देय असलेले सानुग्रह अनुदान तातडीने मिळाले पाहिजे आणि त्याचबरोबर, आता तरी राज्य सरकारने जबाबदारीने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम वाढवण्याचे सकारात्मक पाऊल उचलले पाहिजे. उपचारात्मक मुद्द्यांचा आग्रह धरतानाच, अशा घटना टाळता आल्या असत्या काय, हेदेखील तपासून बघणे गरजेचे आहे. रोजगार हमी कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी जेवण व विश्रांतीसाठी सावलीची सोय, सर्वांना पुरेल एवढ्या पिण्याच्या पाण्याची सोय (ज्याची जबाबदारी एखाद्या गरजू महिलेला देणे
अपेक्षित आहे.) आणि प्रथमोपचार पेटी अशा सुविधा उपलब्ध करणे हे अंमलबजावणी यंत्रणेसाठी बंधनकारक आहे. राज्य आणि जिल्हा प्रशासन या सुविधांची अंमलबजावणी उन्हाळ्यात झालीच पाहिजे, यासाठी जागरूकपणे प्रयत्न करतात काय, हा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होतो. तीव्र उन्हाच्या परिसरात रोजगार हमीच्या कामांचे दैनिक वेळापत्रक अनेक ठिकाणी बदलले जाते; मात्र त्याची अंमलबजावणीही होते काय, त्याचप्रमाणे हे वेळापत्रक कुठे-कुठे बदलणे गरजेचे आहे याचा आढावा तालुका प्रशासनांकडून घेतला जातो काय, हे तपासून बघण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा प्रशासनांनी आता तरी घ्यायला हवी.

रोजगार हमी मजुरांच्या उष्माघातजन्य मृत्यूंच्या संदर्भात विचार करताना मृत व्यक्तींच्या वयाकडेही निर्देश करावासा वाटतो. या वर्षी आणि त्याआधीही झालेल्या उष्माघाती मृत्यूंमध्ये पन्नाशीपुढच्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. ज्या राज्यात वयाच्या पन्नाशी वा साठीनंतरही स्त्री-पुरुषांना पोटासाठी जिवाची पर्वा न करता खडतर काम करावे लागते, त्याला "प्रगतिशील' राज्य म्हणवून घेता येईल काय, असा प्रश्न उभा राहतो. रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीच्या वास्तवाशीही हा मुद्दा निगडित आहे.

पदोपदी येणाऱ्या नकारात्मक अनुभवांमुळे रोजगार हमीचे काम हा सामान्यतः "शेवटचा पर्याय' म्हणून केले जाते. स्वाभाविकच ज्यांना लेबर मार्केटमध्ये सामावून घेतले जात नाही, असे मध्यमवयीन, वयस्कर पुरुष आणि घराची जबाबदारी सांभाळतानाच कमवावे लागणाऱ्या स्त्रिया रोजगार हमीला प्राधान्य देतात.
केंद्रीय रोजगार हमी कायद्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अशा सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी त्यांच्या क्षमतांनुसार काम दिले गेले पाहिजे; तर महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी कायद्यामध्ये व अशा व्यक्तींना "व्यवच्छेदक रंगाचे विशेष जॉबकार्ड दिले जावे, जेणेकरून त्यांच्या कामाचे यथास्थित मूल्यमापन आणि सोयी-सुविधांबाबत विशेष संरक्षण मिळण्याची सुनिश्‍चिती होईल', तसेच, "दुर्बल गटाच्या आवश्‍यकतांची राज्य कृतिशीलपणे पडताळणी करेल आणि त्यांना काम देईल' यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. म्हणजेच, कोणताही नवीन निर्णय न घेता केवळ असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले, तरी रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीचे निराशाजनक वास्तव बदलू शकेल. तसे करणे गरजेचे आहे, कारण रोजगार हमी मजुरांचे उष्माघातजन्य मृत्यू हे हिमनगाचे टोक म्हटले, तर त्याखाली रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीचे आणि धोरणप्रक्रियेचे निराशाजनक वास्तव आहे.