अग्रलेख : नातेसंबंधांची परवड

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

आई-वडिलांनी आपल्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची जाणीव ठेवून त्यांची जबाबदारी कायदेशीर मार्गाने नव्हे, तर कर्तव्यभावनेतून मुलांनी घ्यायला हवी. पण त्याऐवजी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी जन्मदात्यांचा छळ केला जातो. आता न्यायालयाच्या निकालामुळे अशा असंख्य माता-पित्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.

आई-वडिलांनी आपल्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची जाणीव ठेवून त्यांची जबाबदारी कायदेशीर मार्गाने नव्हे, तर कर्तव्यभावनेतून मुलांनी घ्यायला हवी. पण त्याऐवजी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी जन्मदात्यांचा छळ केला जातो. आता न्यायालयाच्या निकालामुळे अशा असंख्य माता-पित्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.

आपल्या जन्मदात्या माता-पित्यांच्या त्यांच्या मुलाबाळांनी केलेल्या छळवणुकीच्या कहाण्या नव्या नाहीत आणि जगभरातील अजरामर साहित्यकृतींमध्ये या विषयाला स्पर्श केलेला दिसतो. शेक्‍सपिअरचे "किंग लिअर' असो की वि. वा. शिरवाडकर यांचे "नटसम्राट', या नाट्यकृतींमध्ये जन्मदात्या मात्या-पित्यांची हीच कहाणी अधोरेखित करण्यात आली आहे. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानुसार जन्मदात्यांचे निवासस्थान हे त्यांनी स्वत:च्या कमाईने खरेदी केलेले असल्यास, त्या घरात मुलांना राहू द्यायचे की नाही, हा अधिकार पूर्णपणे जन्मदात्यांचाच असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. आई-वडिलांना वृद्धावस्थेत अतोनात मानसिक क्‍लेश देणाऱ्या मुला-मुलींना यामुळे लक्षात राहील, असा धडा मिळाला आहे. म्हातारपणी आपल्या मुला-मुलींनी आपली काठी बनून राहावे आणि आपल्याला किमान मानसिक समाधान द्यावे, अशी कोणत्याही जन्मदात्यांची इच्छा असते. मात्र, त्याऐवजी घराघरांतून सतत विसंवादाचे सूर उमटताना दिसतात. केवळ "टाइम्स हॅव चेंज्ड!' या भावनेतून त्याकडे पाहून चालणार नाही. लहानपणी आपले लालनपोषण करणाऱ्या माता-पित्यांची जबाबदारी खरे तर, कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने नव्हे तर केवळ कर्तव्यभावनेतून मुलांनी घ्यायला हवी. प्रत्यक्षात त्याऐवजी कधी इस्टेटीच्या नावाखाली, तर कधी अन्य कारणांनी आपल्याच जन्मदात्यांचा मुले छळ करतात, असे अनेक घटनांत दिसून आले आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अशा असंख्य माता-पित्यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला असेल!

अलीकडे भारतीय संस्कृतीचे गोडवे उच्चरवाने गाण्यात एक मोठा जनसमूह धन्यता मानून घेत आहे आणि या वर्गात तरुण पिढीचा भरणाही मोठा आहे. मात्र, याच संस्कृतीने दिलेल्या "मातृदेवो भव; पितृदेवो भव!' या शिकवणुकीकडे हा वर्ग डोळेझाक करत असल्याचेही दिसते. अनेक सुशिक्षित कुटुंबांमध्ये मुलांनी माता-पित्यांना घराबाहेर काढले आणि त्यांनाही "कुणी घर देता का घर...' असा टाहो फोडत वणवण करावी लागल्याची उदाहरणे आहेत. उच्च न्यायालयाला या विषयात पडावे लागण्यामागील कहाणीही यापेक्षा फार वेगळी नाही. मुलगा आणि सून यांनी "नरकयातना' दिल्यामुळे या माता-पित्यांनी, मुलगा तसेच सून वास्तव्य करत असलेला मजला रिकामा करण्याचा आदेश देण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याआधी त्यांनी पोलिसांत तक्रारीही गुदरल्या होत्या. न्यायालयात प्रकरण गेले तेव्हा आपण या मालमत्तेचे कायदेशीर वारस असल्याचा दावा मुलगा व सून यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने माता-पित्यांची बाजू मान्य केली आणि जागा रिकामी करण्याचे आदेश या दिवट्या चिरंजीवांना दिले! त्यानंतर हा मुलगा आणि त्याची पत्नी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुदैवाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा राणी यांनीही या ज्येष्ठ दाम्पत्याला मोठाच दिलासा दिला. या निकालात आणखी एक मुद्दा न्या. राणी यांनी अधोरेखित केला आहे आणि तोही महत्त्वाचा आहे. आपल्या स्वकष्टार्जित घरांतून मुलाला बाहेर काढण्याच्या अधिकाराला तो मुलगा विवाहित आहे, या कारणाने कोणतीही बाधा येत नाही, असे त्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

खरे तर हा विषय कोर्टाच्या चावडीवर जाणे, हेच मुळात अत्यंत वेदनादायक. वृद्धापकाळात माणसाला साहजिकच एकाकीपण येते. त्यास मानसिक कारणे जशी आहेत, त्याचबरोबर शारीरिकही असतात. अशा वेळी खरे तर मुलाबाळांनी त्यांची काळजी घ्यायला हवी. त्याऐवजी अनेक उच्चभ्रू कुटुंबांत अशा माता-पित्यांची रवानगी वृद्धाश्रमात होते वा प्रकरण अगदीच टोकाला गेले असल्यास त्यांना थेट घराबाहेर काढले जाते. आता न्यायालयाने यासंबंधात स्पष्ट आदेश दिले आहेत खरे; पण हा विषय त्यापलीकडला आणि तरुणांच्या मनोवृत्तीशी निगडित असा आहे. त्याच वेळी अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी कृतीने नव्हे; पण मानसिक पातळीवर तरी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून मुलांना त्यांच्या हक्‍काचा अवकाश निर्माण करून द्यायला हवा. अन्यथा, न्यायालयाने कितीही आणि कसेही आदेश दिले, तरी ज्येष्ठ नागरिकांची परवड सुरू राहील.

Web Title: staying at home against parents wish