उसाचे ‘दर’कारण (अग्रलेख)

काही आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नांसाठीची आंदोलने वारंवार करावी लागतात आणि त्याचाच एक परिपाठ बनून जातो; परंतु एका विशिष्ट टप्प्यावर ही चळवळ करणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्‍यक असते. ऊसदराच्या आंदोलनाच्या बाबतीत आता हा टप्पा आला आहे, असे म्हटले पाहिजे. असंघटित ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला लढाईची ऊर्जा देणारी ऊस परिषद ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात पार पडली. गेली सोळा वर्षे सातत्याने पहिली उचल व ऊसदर आंदोलनाचे रणशिंग येथूनच फुंकले जाते. साखर उद्योगातील शोषण व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या या वज्रमुठीने हात घातला; परंतु दुसऱ्या दशकाकडे वाटचाल करणाऱ्या या आंदोलनाने मात्र आता परिपक्‍वपणे विचार करीत दरवर्षीचा आंदोलनाचा तोचतोपणा टाळून व्यापक कार्यक्रम घेऊन पुढे येण्याची गरज आहे. उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी लढा देणारी संघटना या मर्यादेपर्यंत आता न राहता अंतिम दरापर्यंत लढणारी संघटना अशी ओळख होण्याची गरज आहे. दरवर्षी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आंदोलनाचा हा खेळ किती वर्षे करणार? आंदोलन बंद करण्याची वेळ येणे, हेच या चळवळीचे यश असेल. यासाठी साखर उद्योगातील छुप्या अर्थकारणाचे झाडून सगळे वास्तव समोर आले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ऊस परिषदा केवळ शक्‍तिप्रदर्शन व राजकीय फडाचा भाग ठरू नयेत. शेतकऱ्यांची लढाऊ फौज शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य रणनीतीने लढणारी संघटना राहावी.  

ऊसदर असंतोषातून शेतकऱ्यांची ही संघटना उभी राहिली; पण ती ऊसदरासाठीच्या चळवळीपुरतीच मर्यादित राहिली. शेतकरी केवळ ऊसच पिकवतो, हे गृहीत धरून चालणार नाही. राज्याच्या अन्य भागांत भात, कांदा, सोयाबीन, मूग, तूर, कापूस यांसारखी पिके घेतली जातात. चळवळीचे लोण या पिकांपर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात १६ वर्षांपूर्वी या आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर या भागातील बहुतांश साखरसम्राटांना ऊसदराबाबत चांगली जाणीव झाली आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. काही कारखाने चांगले दर देऊ लागले आहेत. दर न देणाऱ्या कारखान्याचा ऊस अडवायचा, टायर फोडायचे, त्याच पद्धतीने चांगला दर देणाऱ्या कारखान्यांनाही जोखायचे हे आता योग्य नाही. यामुळेच भविष्यात कारखानानिहाय आंदोलनाची गरज आहे. आंदोलनाची आक्रमकता पाहून प्रारंभी सर्वच कारखाने भीतीने पहिल्या उचलीला मंजुरी देत कारखाना सुरू करतात. दुसरा हंगाम सुरू झाला, तरी काही कारखान्यांना गत हंगामातील अंतिम बिलाचा विसर पडलेला असतो. अद्यापही सन २०१५-१६ ची देणी न देणारे कारखाने राज्यभर आहेत. संघटनेचा खरा लढा येथे व्हायला हवा. 

यंदा एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना ३००० रुपयांपर्यंत दर मिळेल. या पार्श्‍वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी पहिली उचल ३४०० रुपयांची मागणी करीत सावध पवित्रा घेतला आहे. कारखान्यासोबतच्या चर्चेदरम्यान तडजोडीसाठीचा ‘गॅप’ कमी ठेवण्याची काळजी घेतली आहे. यानंतर परिस्थिती कशी वळण घेते, याकडे पाहावे लागेल. एकूणच ऊस उद्योगाबाबत सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. साखर उद्योग आणि राजकारण यांची नेहमीच गल्लत होते. अन्य घटकांबरोबर बाजारपेठेतील साखरेच्या दरावर ऊस दराचे गणित अवलंबून असते हे दुर्दैव आहे. सध्या साखरेचा दर ३५०० रुपये आहे. देशात केवळ ३० लाख टन साखर शिल्लक आहे. साखरेची एकूण गरज २ कोटी ४५ लाख टन असून यंदा उत्पादन २ कोटी ४० लाख टन होईल. त्यामुळे परिस्थिती अनुकूल आहे. पण बऱ्याच वेळा दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार साखर धोरणात वारंवार बदल करते. गेल्या तीन महिन्यांत या सरकारने सात वेळा धोरणामध्ये बदल केले. कधी साखर आयात केली जाईल किंवा चांगला दर असेल तेव्हा निर्यातबंदी करतील, या धरसोड वृत्तीमुळे बऱ्याच वेळा कारखानदारांची आर्थिक कोंडी होते. अखेर झळ ऊसउत्पादकांना बसते. 

शेट्टी हे मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या छुप्या मदतीने ते खासदार बनले. पुढे २०१४ मध्ये समीकरणे बदलली. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील चंचुप्रवेशासाठी महायुतीची गरज ओळखून भाजप-सेनेच्या मदतीने आपल्या मतांची त्यांनी ताकद वाढविली. भाजपशी सूत जुळवून नंतर फारकतही घेतली. सदाभाऊ खोत व शेट्टी यांच्यातील मतभेदानंतर खोतांशिवाय ही पहिलीच ऊस परिषद. पण त्यांनी त्यांच्यावर टीका टाळली. यापूर्वीच्या ऊस परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हेच टीकेचे लक्ष्य असायचे. पण यंदा हे लक्ष्य होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. सरकारच्या शेतकरी धोरणावर कडाडून टीका करत ते मोदींच्या सोळा लाखाच्या सुटापर्यंत पोचले. शेतकऱ्यांचा ७-१२ कोरा झाल्याशिवाय ही लढाई संपणार नाही, असे जाहीर केले. प्रस्थापितांच्या विरोधात लढणाऱ्यांच्या बाजूने नेहमीच कौल जातो, हे शेट्टी ओळखून आहेत. या दृष्टीने भाजपविरोधी नाराजी ‘कॅश’ करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. शेट्टी आणि खोत यांच्या टोकाच्या मतभेदाच्या पार्श्‍वभूमीवर सदाभाऊंचे शेतकरी आंदोलनात योगदान किती, अशी विचारणा पवारांनी केली होती. पवार हे मोदींपेक्षा शेतीतील जाणकार व अभ्यासू व्यक्‍तिमत्त्व असल्याची पसंती राजू शेट्टी यांनी दिली. कदाचित आगामी काळातील राजकारण कोणत्या दिशेला जात आहे, याची ही झलक असेल.