|
सध्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले लाखो शिक्षक हे शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या निवड चाचणीच्या ताज्या घोषणेमुळे "भूकंपग्रस्त' झाले आहेत. वरवर पाहता ही नवी चाचणी हा सरकारी व निमसरकारी शाळांमध्ये नोकरी मिळण्याचा सरळ रस्ता वाटत असला, तरी तो खाचखळग्यांनी भरलेला आहे. या रस्त्यावरून चालणारे हजारो शिक्षक नुकतेच बीएड, डीएड झालेले आहेत, तर हजारो शिक्षक "टीईटी'ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही प्रतीक्षा यादीत आहेत. हजारो शिक्षक महापालिका, जिल्हा परिषदा शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून काम करत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये तर तीन वर्षे शिक्षण अध्यापनाचा कालावधी पूर्ण होऊनही "टीईटी' उत्तीर्ण नसल्यामुळे त्यांच्यावरची नोकरीची टांगती तलवार कायम आहे. तसेच तीन वर्षे पूर्ण न झालेले शिक्षणसेवक तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आता नियमित शिक्षक होऊ, म्हणून प्रतीक्षेत असताना सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांनाही या चाचणीला सामोरे जावे लागणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ऍप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे अभियोग्यता चाचणी ही मानसशास्त्रीय तत्त्वांवर काम करून शिक्षकांमधील उत्तम शिक्षक शोधण्याचे काम करेल व तेच उत्तम शिक्षक शाळांमध्ये नेमले जातील आणि त्यामुळे गुणवत्ता वाढेल हा या चाचणीचा एक उद्देश, तर नेमणुकीदरम्यान होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, हा दुसरा उद्देश. शिक्षकांच्या जागांच्या मागणीनुसार त्वरित पुरवठा हा तिसरा उद्देश. अशा तिन्ही उद्देशांनी ही चाचणी सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे; परंतु आजपर्यंत शिक्षकांसाठी विविध प्रकारच्या परीक्षांचा घोळ सरकारने घातला आहे. केंद्र सरकारची "सीटीईटी' ही परीक्षाही शिक्षणसेवकांच्या नियमित नेमणुकीसाठीची एक महत्त्वाची अट होती, जी परीक्षा दिल्लीमधून नियंत्रित केली जायची. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने "टीईटी' परीक्षा महाराष्ट्रातील शिक्षणसेवकांना नियमित करण्यासाठी सुरू केली, जिचा निकाल पाच टक्‍क्‍यांवर कधीही लागला नाही, असे शिक्षणसेवकांचेच म्हणणे आहे. शिक्षण हा केंद्र व राज्य या दोघांचाही विषय असल्यामुळे वास्तविक या दोन्ही परीक्षा नियमित नेमणुकीसाठी पात्र धरायला हव्या होत्या; पण प्रत्यक्षात तसे घडत नव्हते व अनेक शिक्षणसेवकांना या पात्रतेच्या अटीत न बसल्यामुळे शाळेचे दरवाजे बंद करण्यात आले. असाच एक निर्णय होता, शिक्षकांच्या ऍप्रेंटिसशीपचा. म्हणजे डीएड, बीएड झाल्यावर सहा महिने शालेय अध्यापन करायचे, त्यानंतर पुन्हा शिक्षणसेवक म्हणून रुजू व्हायचे. त्यानुसार अनेक विनाअनुदानित शाळांनी बिनपगारी शिक्षक नेमून स्वतःची तिजोरी भरली. त्यामुळे शिक्षकाच्या नोकरीसाठी फुकट शिकविणे व पोट भरण्यासाठी बिगारी कामे करणे प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नशिबी आले होते. आता या नवीन चाचणीमुळे आणखी गोंधळ वाढून शिक्षकवर्गात नैराश्‍य येण्याची जास्त शक्‍यता आहे. तेव्हा ही योजना सरकारला पुन्हा बदलायला लागू नये, म्हणून ती कार्यवाहीत येण्यापूर्वी त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
अर्थात, यामुळे सरकारी व निमसरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असे वाटू शकते; पण ही चाचणी पुढील वर्षासाठीच्या नेमणुकीसाठी असेल, तर पुढील काही सूचना उपयुक्त ठरतील असे वाटते. 1) आधी जे शिक्षक शिक्षणसेवक म्हणून काम करत आहेत, त्यांना अभय दिले पाहिजे. 2) जे "टीईटी उत्तीर्ण आहेत, त्यांच्यावर पुन्हा निवड चाचणीची सक्ती करू नये. प्राधान्याने त्यांना नेमणुका द्याव्यात. 3) निवड चाचणीनंतरचा निकाल नेमणुकीस पात्र किंवा अपात्र असा देण्यात यावा. त्यात गुणवत्ता यादी असू नये. किमान 60 टक्के गुण असलेल्या सर्वांना पात्र घोषित करावे. 4) नेमणुकीस पात्र म्हणून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत त्यांना नोकरी न मिळाल्यास बेरोजगारभत्ता द्यावा. 5) विनाअनुदानित शाळांनाही या पात्र शिक्षकांमधूनच नेमणुका करण्याचे आदेश द्यावेत. 6) पहिली प्रतीक्षा यादी संपल्याशिवाय दुसरी क्षमता चाचणी घेऊ नये. 7) महत्त्वाचे म्हणजे नेमणुकीस पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची शिक्षणसेवक म्हणून नव्हे, तर नियमित शिक्षक म्हणून पूर्ण पगारावर नेमणूक करावी.
खरे म्हणजे शिक्षकांना बीएड, डीएडला प्रवेश देताना जास्तीत जास्त गुण बघण्यापेक्षा आवश्‍यक ती टक्केवारी म्हणजे 60 टक्के आणि त्यांची अभिक्षमता व अभिवृत्ती (aptitude and attitude) या चाचण्या घेऊन प्रवेश देणे अधिक सयुक्तिक झाले असते. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी अ-शिक्षक वृत्तीच्या व्यक्तीचा शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश टाळता आला असता. एकदा पदविका किंवा पदवी मिळविल्यानंतर कॅम्प्स इंटरव्ह्यूसारखी पद्धत निर्माण करून त्यांची त्वरित शाळांमध्ये नेमणूक करायला हवी होती; पण असे घडले नाही किंवा तसा विचारही झालेला नाही.
आज शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत; पण तरीही शिक्षक बेरोजगार आहेत. आता तर नव्या चाचणी परीक्षेमुळे कदाचित हजारो शिक्षक अपात्र होतील व तेही कायमचे. आज शिक्षणसेवक उपक्रमामुळे तीन वर्षे शिक्षक दडपणाखाली राहतात. शाळेतील कोणीही काहीही काम सांगितले, तरी ते करतात. कारण, तीन वर्षांनंतर त्यांना नियमित शिक्षक व्हायचे आहे आणि त्यात आता नव्या निर्णयाचा प्रकाश पडायला लागल्यावर किती अंधार दूर होतो, ते पाहावे लागेल; पण भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी उचललेल्या या पावलाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे, की यामुळे भ्रष्टाचार अधिक शिष्टाचार होईल, म्हणून विरोध करावा, असा प्रश्न आहे. यातून विनाअनुदानित "शिक्षणसम्राटां'चे राज्य अबाधित राहील किंवा अधिक सशक्त होईल, अशी भीतीही आहे.
|
