युती सरकारात ‘डाळ शिजते’ कोणाची?

राजकारणाची कुस बदलणारं पीक म्हणून आजपर्यंत ऊस व कांदा या पिकांकडे पाहिलं जात होतं; पण आता मागील तीन वर्षांपासून तूरडाळीनं त्या पिकांची जागा घेतल्याचं चित्र आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ताबदलानंतर तूरडाळीच्या उत्पादनासह खरेदी-विक्री, भाववाढ, वितरण वादात अडकलं आहे. काही योगायोग असतात की योग्य वेळीच काही ‘योग’ जुळवून आणले जातात, असा विचार करायला लावणाऱ्या घटना सध्या तूरडाळीच्या बाबतीत घडत आहेत. १९९५ मध्ये व आताही युती सरकार तूरडाळ घोटाळ्याच्या चक्रव्यूहात अडकल्याची स्थिती हा योगायोग म्हणावा की योग्य वेळी घडवून आणलेला योग हा खरा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

राज्यात व देशातच तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्याला मॉन्सूननं उत्तम साथ दिल्यानं कधी नव्हे तेवढी तूर शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकवली. गेल्या चार वर्षांत तुरीला ‘कॅशक्रॉप’ची किंमत आली. २०१४-१५ मध्ये तुरीचा तुटवडा असल्यानं तब्बल २०० रुपये किलोपर्यंत भाव चढले अन्‌ सरकारला सळो की पळो करून सोडले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुरीचं उत्पादन घेण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना केलं अन्‌ देशभरात तुरीच्या पिकांनी शिवार डवरली. तूर इतकी पिकली की ती विकायची कुठं ही चिंता भेडसावू लागली. कधी नव्हे ते तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊ लागला अन्‌ सरकारने तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ५०५० रुपये प्रतिक्‍विंटलने सरकारी खरेदी केंद्रावर तूर विकत घेण्याचा आदेश निघाला अन्‌ सरकारच्या मागे खरेदीतल्या अनियमिततेचं शुक्‍लकाष्ठ सुरू झालं.

१९९५ ला तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री शोभाताई फडणवीस यांना डाळ खरेदीत मंत्रिपद सोडावं लागलं होतं. त्यांच्या विभागानं २२,६३५ मेट्रिक टन चणाडाळ व १५,००० मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदीचा घेतलेला निर्णय वादात सापडला होता. कोणत्याही प्रकारचं टेंडर न काढता बाजारभावापेक्षा जास्त दरानं ही डाळ खरेदी केल्यानं त्यामध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. ‘दाल मे कुछ काला है...’ हे वाक्‍य १९९५ सालच्या युती सरकारला चिपकलं अन्‌ चौकशी समितीनं ठपका ठेवल्यानं सरकारचं धोरण अडचणीत सापडलं. या सर्व प्रकरणात मार्केटिंग फेडरेशन, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग सहभागी होता. संगनमताने डाळ खरेदी घोटाळा झाल्याचं उघड झालं होतं.

सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आहे अन्‌ राज्यात तूरडाळीचा घोटाळा सुरू असल्याचे अनेक पुरावे समोर येत आहेत. सुरुवातीला अतिरिक्‍त उत्पादनानं खरेदीमध्ये मोठी अफरातफर झाल्याचे आरोप आहेत. २०१५ मध्ये तूरडाळीच्या दरानं देशभरात सरकारला अडचणीत आणलं होतं. बिहार निवडणुकीत दोनशे रुपये तूरडाळीचे पडसाद पडले होते, तर २०१७ मध्ये तूर खरेदीतल्या अफरातफरीनं महाराष्ट्र सरकार कोंडीत सापडलं होतं. विधानसभेत या तूर खरेदी व मिल टेंडरमध्ये अनियमितता झाल्याचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यातच राज्य सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे जनरल मॅनेजर अनिल देशमुख यांना निलंबित करून ‘दाल मे कुछ काला है’ यावर शिक्‍कामोर्तब केल्याचंच मानलं जातं. एवढचं नाही तर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या वसंतराव नाईक शेती स्वाभिमान मिशनचे किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दरानं तूर खरेदी सुरू असल्याचे कळवत वेळीच आवर घालण्याचा इशारा दिला होता. ‘कॅग’नेदेखील तूर खरेदीत अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवल्यानं तूर खरेदीत कुठं तरी पाणी मुरतयं’ हे स्पष्ट झालं होतं.

एका बाजूला तूरडाळ दरवाढीच्या राजकीय संकटातून सावरताना त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी तूर खरेदीचा फास सरकारच्या प्रतिमेभोवती आवळला जात होता. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर सरकारच्या खरेदीच्या आकड्यावरच विधानसभेत शंका घेतली होती. किमान चार हजार कोटी रुपयांचा तूर खरेदीचा आर्थिक घोटाळा असल्याचे आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सुरू केले होते.

तूरडाळ भाववाढ, त्यानंतर तूर खरेदीचा गोंधळ अंगावर येत असताना सरकारने अतिरिक्‍त खरेदीच्या तुरीपासून डाळ निर्माण करण्याचं धोरण स्वीकारलं. ही सरकारी डाळ शिधावाटप केंद्रातून केवळ ३५ रुपये प्रतिकिलो दरानं सामान्य ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह होता; पण सरकारी यंत्रणा व दलालांची शृखंला मोडून काढण्यात अपयश येईल, अशी शंका सरकारला नव्हती, असे गृहीत धरले तरी ही शंका सत्य म्हणून समोर आली आहे.तूर खरेदी करून तिची भरडाई करून डाळ तयार करणे व वितरण यंत्रणेमार्फत ती विक्री करण्याचं मोठं दिव्य सरकारला पेलावं लागणार होतं. यामध्ये पणन विभाग, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन अन्‌ अन्न व नागरी पुरवठा विभाग या तिन्ही विभागांचा मोठा सहभाग होता.

सरकारने मुंबई शेजारच्या १२ गिरण्यांना भरडाईसाठीची कंत्राटं दिली अन्‌ या मिल टेंडर प्रक्रियेतच सरकार पहिल्यांदा अडचणीत आले व जनरल मॅनेजरला निलंबित करण्याची नामुष्की ओढावली. ही पहिली ठेच लागल्यानंतर भरडाईची तूरडाळ, तिचे सरकारी पिशवीत पॅकिंग व वितरण यावर डोळ्यांत तेल घालून नियंत्रण ठेवणं सरकारचं कर्तव्य होतं; पण त्यामध्येही अपयश आलं. सरकारी तूरडाळीला पाय फुटले. मिलमधून पॅकिंग केलेली तूरडाळीची पाकिटे शिधावाटप केंद्रापर्यंत पोहचलीच नाहीत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतल्या ४२०० शिधावाटप दुकानांत तूरडाळ गेली नाही. दलालांच्या टोळीनं २१ हजार टन तूर काळ्या बाजारात पळवल्याची माहिती समोर आली.

खरंतर जुलै महिन्यातच शिधावाटप विभागानं दोन लाख टन डाळीची मागणी पणन विभागाकडे केली होती. त्यासाठी १९ हजार टन डाळीचे पैसेही पणन विभागाकडे जमा केले होते. त्यानंतरही तयार झालेली तूर रस्त्यातून गायब कशी झाली, हा खरा प्रश्‍न आहे. याची जबाबदारी कोणावर निश्‍चित होणार याची उत्सुकता आहे. पणन विभागाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला मिलच्या गोदामातून तूर हस्तांतरित केली असेल अन्‌ अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शिधावाटप दुकानदारांकडे ती सोपवलीही असेल, असे गृहीत धरले तरी वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचं ट्रॅकिंग का होत नव्हतं, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. 

या सर्व अफरातफरीचा शोध सरकारला घ्यावाच लागेल. या गोरखधंद्यातल्या टोळ्यांच्या मुसक्‍या सरकारला बांधाव्याच लागतील. जबाबदारी निश्‍चित करावीच लागेल. राजकीय परिघाच्या बाहेर राहून काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची यंत्रणा अमलात आणावी लागेल. अन्यथा १९९५ च्या युती सरकारला ‘दाल में कुछ काला है’नं घेरलं होतं, त्या धर्तीवर या वेळच्याही ‘भाजप-शिवसेना युती सरकारत डाळ शिजते कोणाची’ या प्रश्‍नाचा सामना करावाच लागेल.