विद्यापीठे की आखाडे?

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 मार्च 2017

वाढत्या असहिष्णू प्रवृत्तींचे राष्ट्रपतींनी पुन्हा कान उपटले असले तरी, त्यांना अशी समज आपल्याला वारंवार द्यायला लागणे, ही लांच्छनास्पद बाब आहे. 

समर्थ नि समृद्ध महासत्ता होण्याची आकांक्षा घेऊन पुढे चाललेल्या देशांची सर्वाधिक भिस्त असते किंवा असली पाहिजे ती विद्यापीठांवर. याचे कारण, ही संस्था शिक्षण तर देतेच; परंतु सर्जनशीलतेला फुलविणारी, स्वतंत्र विचार करायला प्रोत्साहन देणारी आणि वैचारिक घुसळणीतून तत्त्वबोध घडविणारीही ती असते. त्यातून तयार होणारे उत्तम मनुष्यबळच विविध क्षेत्रांत कर्तृत्व गाजवते; पण अलीकडे देशातील बहुतेक विद्यापीठांचे रूपांतर राजकीय आखाड्यांमध्ये झाल्याने विचारांपेक्षा विखार आणि मुद्यांऐवजी गुद्यांनाच महत्त्व आलेले दिसते. ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्यानेच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही या विषयावर जाहीरपणे मत व्यक्त केले. दोन वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात कन्हैया कुमारची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि हैदराबादेत तर रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केले गेले. आता दिल्लीतील गुरमेहर कौर या विद्यार्थिनीचा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रपतींना अशा मुस्कटदाबी परंपरेच्या संघटनांना कानपिचक्‍या देणे भाग पडले आहे. ‘विद्यापीठांमध्ये विरोधी मताला जागा असली पाहिजे आणि महिलांबाबत आदरभाव दाखवायलाच हवा,’ अशा स्पष्ट शब्दांत राष्ट्रपतींनी या ‘असहिष्णूं’चे कान उपटले. 

शिक्षण पद्धतीच्या पुनर्विचारासाठी नेमलेल्या आयोगाचे प्रमुख डॉ. डी. एस. कोठारी यांनी अहवालात ‘आपल्या देशाचे भवितव्य शाळांच्या वर्गावर्गांतून घडविले जात आहे!’ असे मौलिक विधान केले होते. मात्र, आता याच वर्गखोल्यांमधून राजकीय हितसंबंधांचे पालनपोषण करण्यात सर्वच पक्षांमध्ये अहमहमिका लागली आहे. त्यामुळेच प्रणवबाबूंना ‘राज्यघटनेने बहाल केलेले विचारस्वातंत्र्य आणि महिलांना दिलेल्या समान अधिकारांचे’ या गुंडपुंडांना स्मरण करून देणे भाग पडले. अशा विचारस्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत पुढे आलेली अभाविप ही पहिलीच विद्यार्थी संघटना नाही. विद्यापीठांमध्ये डाव्या, साम्यवादी विचारांच्या संघटनांचे प्राबल्य होते, तेव्हाही असेच प्रकार केरळ व पश्‍चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर देशभरात घडत. संवादाचे रूपांतर विसंवाद आणि विद्वेषात होऊन त्याची परिणती हाणामाऱ्यांमध्ये होई. ‘देशाची घटना आणि कायदेकानू यांच्या मर्यादेत विरोधी मत मांडण्याचा दुसऱ्याचा अधिकार आपण केवळ मान्य करायला हवा, असे नाही तर वैचारिक विश्‍वात विरोधी मतांसाठी अवकाश मोकळा ठेवायला हवा,’ हे राष्ट्रपतींनी पहिल्यांदाच सांगितलेले नाही. मात्र, त्यांना ही अशी समज आपल्याला वारंवार द्यायला लागणे, ही लांच्छनास्पद बाब आहे. त्याचबरोबर आपण सहिष्णू प्रवृत्ती कशी गमावत चाललो आहोत, याचेही ते द्योतक आहे. कोचीमध्ये ‘के. एस. रामस्वामी स्मृतिव्याख्यान’ देताना प्रणवदा ही खंत व्यक्‍त करत असतानाच देशभरात वाढत चाललेल्या अशा असहिष्णू प्रवृत्तींचे दर्शन संघपरिवारातीलच एका कार्यकर्त्याने घडवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या किमान ३०० स्वयंसेवकाची हत्या केल्याचा आरोप ठेवत, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांची हत्या करणाऱ्यास एक कोटीचे इनाम रा. स्व. संघाचे उज्जैन येथील सहप्रचारप्रमुख कुंदन चंद्रावत यांनी जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या गदारोळामुळे त्यांना हे विधान मागे घेणे भाग पडले आणि त्यांनी दिलगिरीही व्यक्‍त केली. डाव्या साम्यवादी पक्षांनी कितीही अभ्यास शिबिरे घेतली, वा उजव्यांनी चिंतन बैठका, तरी ते विरोधी विचारांना आपल्या वैचारिक विश्‍वातच नव्हे, तर या भूतलावरच राहू देण्यास तयार नसतात, हे दिसून आले आहे. अर्थात, आता थेट राष्ट्रपतींनीच या असहिष्णू प्रवृत्तींचे कान उपटले असले तरी त्याचा या ‘एकविचारानुवर्तित्व’ संघटनांवर काही परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. आपण ज्या संस्कृतीचे गोडवे गातो, त्याच संस्कृतीवर केलेला हा वार आहे, असेही राष्ट्रपतींनी निदर्शनास आणले आहे. अर्थात, विचारांपेक्षा ‘विचारसरणी’ महत्त्वाची, असे एकदा ठरविले की मग बाकी बाबींना अर्थ तरी कसा उरणार?

संपादकिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या...

02.18 AM

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या बालेकिल्ल्यातील बाबा...

01.24 AM

आहार चौरस असावा, असं आपल्याला शालेय जीवनापासून वयस्कर होईपर्यंत आवर्जून सांगितलं...

01.24 AM