अग्रलेख : अन्याय्य पोकळी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016

न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत न्यायसंस्था आणि सत्ताधारी यांच्यात निर्माण झालेल्या वादाची परिणती सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश तीर्थसिंह तथा टी. एस. ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळण्यात झाल्यानंतर आता या संबंधात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे! दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यात सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान पुन्हा एका व्यासपीठावर आले, तेव्हा त्याचे प्रत्यंतर आले आणि एकमेकांविरोधात बोलण्याऐवजी एकमेकांशी बोलण्यापर्यंत या वादाने मजल गाठली असल्याचे दिसून आले.

न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत न्यायसंस्था आणि सत्ताधारी यांच्यात निर्माण झालेल्या वादाची परिणती सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश तीर्थसिंह तथा टी. एस. ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळण्यात झाल्यानंतर आता या संबंधात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे! दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यात सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान पुन्हा एका व्यासपीठावर आले, तेव्हा त्याचे प्रत्यंतर आले आणि एकमेकांविरोधात बोलण्याऐवजी एकमेकांशी बोलण्यापर्यंत या वादाने मजल गाठली असल्याचे दिसून आले. मात्र, त्याच वेळी देशातील 24 उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या सुमारे 43 टक्‍के जागा भरल्याच गेलेल्या नाहीत, हे प्रसिद्ध झालेले वृत्त, या वादामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यास कसा आणि का विलंब होत आहे, यावर लख्ख प्रकाश टाकून गेले आहे. "न्यायदानासाठी न्यायाधीशच नाहीत आणि त्यामुळेच लक्षावधी खटले प्रलंबित राहत आहेत...' अशी खंत सरन्यायाधीशांनी आजवर अनेकदा व्यक्‍त केली आहे आणि त्यास अर्थातच न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेबाबत न्यायसंस्था व सत्ताधारी यांच्यातील वाद कारणीभूत ठरतो आहे. न्यायसंस्था आणि सत्ताधारी यांच्यातील या वादास अनेक पदर आहेत. आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर इंदिरा गांधी यांच्या तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या काही नेमणुकाही वादळ उठवून गेल्या होत्या. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेल्या वादात विद्यमान सत्ताधारी म्हणजेच पंतप्रधान मोदी तसेच कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद हे दोन पावले मागे येत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. परंतु त्यामागचे हेतूही "राजकीय'च असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. 

या वादाचे मूळ अर्थातच न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत मोदी सरकार स्थापन करू पाहत असलेल्या "नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्‌स कमिशन'मध्ये होते आणि आहे. या आयोगाच्या नेमणुकीमुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत पूर्वापार चालत आलेल्या कार्यपद्धतीस बाधा येणार होती आणि न्यायसंस्थेचे अधिकार कमी होणार होते. त्यामुळे आता रविशंकर प्रसाद यांनी हा आयोग रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास मान्यता देण्याचे ठरवले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र सरकार दोन पावले मागे येण्याचे सूचित करत असतानाच, त्याबदल्यात त्यांनी एक अट घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पूर्वीच न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबातची प्रक्रिया म्हणजेच "मेमोरंडम ऑफ प्रोसिजर' नव्याने स्थापन करायला हवी, असा निर्णय दिलेला आहे. सरकार जर अशा रीतीने आयोग रद्द करण्याची तयारी दर्शवीत असेल, तर न्यायसंस्थेने म्हणजेच सरन्यायाधीशांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्याच या निर्णयानुसार या प्रक्रियेत योग्य ते बदल घडवून आणण्याची "न्याय्य' भूमिका घेतली पाहिजे, अशी ही कायदामंत्र्यांची खेळी आहे! या साऱ्या वादाचे मूळ हे आपल्याला हवे तेच आणि सरकारी धोरणांना अनुकूल असेच निकाल देणारे न्यायाधीश असावेत, या राजकारण्यांच्या मन:स्थितीत आहे आणि हा सत्ताधारी पक्ष, तसेच न्यायसंस्था यांच्यातील हा संघर्ष थेट पेशवाईकाळापासून चालत आलेला आहे. परखडपणे आणि कोणाच्याही आमिषास वा दबावास बळी न पडणारे "रामशास्त्री' हे कोणत्याच सत्ताधाऱ्यास नको असतात. सध्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना होणाऱ्या विलंबास नेमकी हीच बाब कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळेच गेल्याच आठवड्यात सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्यांबाबत "कॉलेजियम'ने केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल सरकारला खडसावले होते. तसेच न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या प्रक्रियांच्या पुनर्विचाराशी हा मुद्दा जोडता येणार नाही, असेही सरकारला सुनावले होते. सरकारने दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला, त्यास ही पार्श्‍वभूमी आहे. 

अर्थात, या साऱ्या वादात सामान्य माणसाला न्यायासाठी कोर्टाच्या पायरीवर वर्षानुवर्षे खोळंबून उभे राहावे लागत आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. आपल्या देशातील 24 उच्च न्यायालयांमध्ये 1,079 न्यायाधीश असणे आवश्‍यक असताना, आजमितीला त्यापैकी 464 म्हणजेच 43 टक्‍के जागा या वादामुळे भरणे लांबत चालले आहे. न्यायाधीशांच्या या 464 रिक्‍त पदांपैकी 355 या 10 उच्च न्यायालयांतील आहेत, ही बाब लक्षात घेतली की त्या उच्च न्यायालयांमध्ये निकालास किती विलंब होत असेल, यावर लख्ख प्रकाश पडतो. यात आघाडीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय असून, तेथे न्यायाधीशांची 83 म्हणजेच 52 टक्‍के पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे एकीकडे सरन्यायाधीश या नियुक्‍त्यांस होणाऱ्या विलंबाबाबत खंत व्यक्‍त करत आहेत; मात्र न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील त्रुटींविषयी त्यांनी आजवर मौनच पाळले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या वादातून सहजासहजी मार्ग निघणे कठीण आहे, हे तर खरेच! कारण आपापल्या भूमिकांवर दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या निवृत्तीस आता काही महिन्यांचाच कालावधी बाकी आहे. त्यानंतर येणारे नवे सरन्यायाधीश कोण असतील आणि ते यासंबंधात काय भूमिका घेतील, त्यावरच न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत सुरू असलेल्या वादाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे सध्या तरी दिसत आहे. 

संपादकिय

शिंगे फुटण्याच्या वयातील मुले आणि पालक यांचा "प्रेमळ संवाद' अनेकदा, ""जेव्हा...

02.42 AM

यंदा गोपाळकाल्याचा मुहूर्त साधून, "डीजे'वाल्यांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे...

01.42 AM

एकीकडे राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीविषयी नित्यनेमाने चिंता व्यक्त होत...

01.42 AM