दारूबंदीला वहानगावच्या वाकुल्या

जगात कुठेही दारूबंदी यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नसताना महाराष्ट्रात आणि त्यातही विदर्भात गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेले दारूबंदीचे प्रयोग हा राजकीय पुढाऱ्यांना व सरकारी अधिकाऱ्यांना पोसण्याचा धंदा असल्याचे कधीचेच स्पष्ट झाले आहे. तरीही दारूबंदीचे समर्थक हे वास्तव स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या स्वप्नातले संपूर्ण दारूमुक्त वातावरण तयार करणे शक्‍य नाही आणि अवैध दारू रोखण्यात शासन-प्रशासनाला स्वारस्य नाही, असा हा तिढा आहे. सन्मानजनक अपवादवगळता या तिन्ही जिल्ह्यांतले राजकीय पुढारी, पोलिसवाले आणि उत्पादन शुल्क खात्याचे लोक या तिढ्याचे लाभार्थी आहेत. विदर्भात गडचिरोली, वर्धा आणि चंद्रपूर अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये अधिकृत दारूबंदी आहे. पण, गांधी-विनोबांच्या वर्धा जिल्ह्यासह या तिन्ही जिल्ह्यांत दारूची उपलब्धता हा प्रश्‍न नाही. प्रश्‍न आहे- तुम्ही किती पैसे मोजता याचा..! कोणत्याही बंदीचे असेच होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वहानगाव या इवल्याशा गावाने दारूबंदीची टर उडवणारा जो ठराव केला, त्याचाही सांगावा तोच आहे की, व्यवस्था प्रामाणिक नसेल, तर कोणतीच बंदी यशस्वी होत नाही! बंदीचे नुसते ढोंग सुरू असते, त्यावर काहींचे समाधानाचे सुस्कारे आणि ‘सरकार’ नामक यंत्रणेची वरकमाई सुरू असते. विदर्भातील तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी हे असेच एक ढोंग आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, आता आम्हाला आमच्या गावात दारूचा व्यवहार अधिकृत परवान्यानिशी करू द्या, अशी मागणी करणारा ठराव करून वहानगावाने शासकीय व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणावर कोरडे ओढले आहेत आणि ढोंगाचे वस्त्रहरणही केले आहे.

दारूच्या व्यसनाचे कुणीही समर्थन करणार नाही. मात्र, महाराष्ट्रातल्या फक्त तीन जिल्ह्यांत दारूबंदी करणे आणि इतरत्र सुरू ठेवणे धोरणात्मकदृष्ट्या चूक आहे. दारूबंदी व्हायची असेल, तर ती साऱ्या देशात व्हावी. अगदी परदेशातूनसुद्धा भारतात दारू आणता येऊ नये, इतका कडक कायदा केला पाहिजे. गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्यांत मिझोरम, नागालॅंडहून आलेले दारूचे ट्रक जप्त करण्यात आले; यावरून या बंदीचा आर्थिक लाभ उठविणारे किती तयारीचे आहेत याचा अंदाज यावा. अवैध दारूच्या व्यवहारात प्रचंड पैसा आहे. कारण व्यसनासाठी कितीही खर्च करण्यासाठी लोक तयार असतात. जिथे पैसा अधिक तिथे स्पर्धा आणि स्पर्धा असेल तेथे गुन्हेगारी येते. अमेरिकेत एकेकाळी असेच घडले होते. १९२० ते १९३३ हा अमेरिकेत दारूबंदीचा काळ होता. राष्ट्रीय दारूबंदी कायदा करून मद्याचे उत्पादन ते उपभोग हे सारेच अवैध ठरवण्यात आले होते. पण, पडद्याच्या मागे मद्यव्यवहार सुरूच राहिला. त्यातील उलाढाल वाढली. उत्पादन ते उपभोग यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारी यंत्रणेची मदत,  गुंड-मवाल्यांची साथ आणि त्यासाठी माफिया राजचे पाठबळ हे सारे गरजेचे होते. धंद्यात स्पर्धा करण्यासाठी जीव घ्यावे लागतात, शस्त्रे चालवावी लागतात. या साऱ्यांसाठी पैसा लागतो. त्यातून संघटित गुन्हेगारी आणि हिंसाचार वाढतो. हे सारे अमेरिकेत घडले. त्यामुळे एकेकाळी वैधरीत्या शांततेत सुरू असलेला मद्यव्यवहार रक्तरंजित झाला आणि त्यातून माफिया टोळ्या जन्माला आल्या. अखेरीस कायदा बदलून मद्यव्यवहार पुनः पूर्ववत करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांना हा इतिहास ठाऊक नसेलही. मात्र, काळाची पावले ओळखण्याचे भान त्यांच्याकडे असेल, तर त्यांनी दारूबंदी असलेल्या तिन्ही जिल्ह्यांमधील स्थितीचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. दारूबंदी पूर्णपणे फसल्याचे त्यांच्या लक्षात येईल. दारूबंदीने महिला सुखावल्या हे खरे. काही संसार बचावले हेही खरे. मात्र, या तिन्ही जिल्ह्यांत गावठी, नकली दारूचे प्रमाण वाढले आहे, अमली पदार्थांची व्यसने वाढली आहेत, हेही त्यांच्या लक्षात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी दोनेक वर्षांपूर्वीची. या जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. पण, व्यसनमुक्तीसाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. परिणाम व्हायचा तोच झाला... चंद्रपूर जिल्ह्यात आज अवैध दारूचा पूर वाहतो. याच जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे व्यसन मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे... आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अवैध दारूच्या व्यवहारातून या जिल्ह्यांमध्ये नवश्रीमंतांचा, कायदा फाट्यावर मारणारा वर्ग तयार झाला आहे. तो राजकारणात शिरू पाहतो आहे. त्याला प्रस्थापित नेत्यांचे पाठबळ आहे. राजकारणाचे उरलेसुरले गुन्हेगारीकरण यातून पूर्ण होणार आहे. उद्या, यातलेच काही लोक जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदांमध्ये दिसतील. काही आमदार-खासदार होतील. मंत्रीही होतील. त्यांचे आणखी काही आलिशान बंगले उभारले जातील तोवर नकली दारू पिऊन हजारोंचा जीव गेलेला असेल. त्यांच्या इंपोर्टेड गाड्यांच्या ताफ्याकडे निराश नजरेने पाहणाऱ्यांचे जत्थे रस्त्यांच्या कडेला उभे असतील. दारूबंदीचे ढोंग तेव्हाही असेच सुरू राहील आणि ‘बंदी’चीच नशा चढलेल्यांना त्यातूनही प्रसन्नता लाभेल... अधूनमधून एखादे वहानगाव वाकुल्या दाखवेल तेव्हाच आपल्या राज्यकर्त्यांना जाग येईल... पण तात्पुरती!