काश्‍मीरवर धर्मांधतेचे सावट

विजय साळुंके 
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती चिघळण्यास सुरक्षा दलांकडून बळाचा अवाजवी वापर व तेथील जनतेच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन कारणीभूत असल्याचा कांगावा हितसंबंधीयांकडून सातत्याने होत आला आहे. काही ज्येष्ठ राजकीय नेतेही तसा सूर लावताना दिसतात. नेहरूंपासून मोदींपर्यंतच्या विविध रंग व आशयाच्या सरकारांना गेल्या सत्तर वर्षांत काश्‍मीरप्रश्‍नी राजकीय तोडगा काढता आला नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. पाकिस्तान आणि काश्‍मीरमधील पाकच्या समर्थकांना राजकीय तोडगा म्हणजे काश्‍मीर भारतापासून तोडणे हेच अभिप्रेत असते.

जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती चिघळण्यास सुरक्षा दलांकडून बळाचा अवाजवी वापर व तेथील जनतेच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन कारणीभूत असल्याचा कांगावा हितसंबंधीयांकडून सातत्याने होत आला आहे. काही ज्येष्ठ राजकीय नेतेही तसा सूर लावताना दिसतात. नेहरूंपासून मोदींपर्यंतच्या विविध रंग व आशयाच्या सरकारांना गेल्या सत्तर वर्षांत काश्‍मीरप्रश्‍नी राजकीय तोडगा काढता आला नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. पाकिस्तान आणि काश्‍मीरमधील पाकच्या समर्थकांना राजकीय तोडगा म्हणजे काश्‍मीर भारतापासून तोडणे हेच अभिप्रेत असते. आपल्याकडील उदारमतवाद्यांना काश्‍मीरला १९४७ मध्ये ३७०व्या कलमात दिलेली स्वायत्तता पूर्णपणे बहाल करणे, हा उपाय वाटतो. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचा चार कलमी प्रस्ताव त्यांना कोंडी सोडविणारा वाटत होता; परंतु मुशर्रफ यांच्या लष्करातील उत्तराधिकाऱ्यांनी तो उधळून लावला नसता कशावरून, या प्रश्‍नाला उत्तर नसते.

काश्‍मीर खोऱ्यातील दहशतवादाला धार्मिक कट्टरतावादाची जोड मिळाल्यापासून त्याचा कडवेपणा वाढला आहे. सुरक्षा दलांवरील वाढते हल्ले, दहशतवाद्यांवरील कारवाईच्या वेळी हजारोंच्या जमावाकडून दहशतवाद्यांना ढाल पुरवून पळून जाण्यासाठी होत असलेली मदत लक्षात घेता हा प्रश्‍न राजकीय तोडग्याची चौकट ओलांडून पुढे गेला आहे, हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांशिवाय काश्‍मीर खोरे हातात ठेवण्यास पर्याय राहिलेला नाही. सुरक्षा दलांना कायदेशीर बंधने असतात. त्यांची कारवाई परिणामकारक व्हावी, यासाठी लष्करासाठी विशेषाधिकार कायदा अस्तित्वात आला, त्याचा परिणाम म्हणून दहशतवाद आटोक्‍यात येऊन १९९६ पासून काश्‍मीरमध्ये नियमितपणे निवडणुका घेणे शक्‍य झाले. लष्कराचा विशेषाधिकार हा आपले उद्दिष्ट साध्य होण्यातील प्रमुख अडथळा आहे, हे ओळखून पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून ‘हुरियत’सारखी त्याची प्यादी, राज्यातील कुंपणावरील प्रादेशिक पक्ष, तसेच मानवी हक्क संघटनांनी रान पेटविले होते. काश्‍मीरमधील दहशतवादाचा मुकाबला करणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांना कशा परिस्थितीत, किती दडपणाखाली काम करावे लागते, याची फारशी पर्वा न करता बनावट चकमकी व अवाजवी बळाच्या आरोपांना हवा देण्यात येत होती. सतत तणावाखाली राहणाऱ्या जवानांकडून अपवादप्रसंगी गैरप्रकार घडतातही; मात्र त्याचवेळी जवानांच्या आत्महत्या, सहकाऱ्यांवर, वरिष्ठांवर गोळीबाराच्या घटनांची कारणमीमांसा केली जात नाही. ‘सीआरपीएफ’च्या जवानांची मानहानी, त्यानंतर आपल्या काफिल्याच्या सुरक्षित प्रवासासाठी एका काश्‍मिरी तरुणाला जीपला बांधण्याच्या प्रकाराची चर्चा बरीच झाली. त्यावरून सुरक्षा दलांपेक्षा दगडफेक करणारे, सुरक्षा दलाच्या जवानांकडून शस्त्रे हिसकावून घेणाऱ्यांचीच कड घेतली जात असल्याचे दिसले.

लष्कराच्या विशेषाधिकाराची ढाल सर्वोच्च न्यायालयाने आठ जुलै २०१६ च्या आदेशाने काढून घेतली. बुऱ्हाण वणी मारला गेल्यानंतर सुरक्षा दलांना चिथावणे, त्यांच्यावर हल्ले करणे व दगडफेकीच्या घटना वाढल्या. सुरक्षा दलांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला, तसा दहशतवादी व विभाजनवाद्यांचा जोर वाढला. अशा परिस्थितीत प्रतिकूल निसर्ग, प्रतिकूल स्थानिक वातावरणात देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या रक्षणाची जबाबदारी पेलणाऱ्या सुरक्षा दलांचा आत्मविश्‍वास खच्ची होण्याचा धोका आहे. त्यासाठीच आठ जुलैच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, कारण लष्कराचा विशेष अधिकार देशाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पातळ करण्यास ‘ॲम्नेस्टी,’ तसेच देशांतर्गत मानवी हक्क संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. उद्या काश्‍मीर तुटले तर त्याची जबाबदारी घ्यायला ही मंडळी पुढे येतील? पी. चिदंबरम आधीच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते, तेव्हापासूनच ते लष्कराचा विशेषाधिकार कायदा टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावा, असे सांगत आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यात स्थानिक पोलिसांना दहशतवादी, विभाजनवाद्यांच्या धमक्‍या वाढल्या आहेत. अशा मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या पोलिसांना गोठवून संपूर्ण खोरे ‘मुक्त’ झाल्याची घोषणा दहशतवादी करणार नाहीत? काश्‍मीरमधील राजकीय नेतृत्वाची वैचारिक दिवाळखोरी माहीत असताना, सुरक्षा दलांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

एका पाश्‍चात्त्य संस्थेने १९९६ मध्ये केलेल्या पाहणीत काश्‍मीरमधील ६५ टक्के मुस्लिम भारतात राहण्यास राजी असल्याचे दिसले होते. अयोध्येचा मुद्दा तापत गेला व भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव वाढत गेला, तसे काश्‍मिरी मुस्लिमांचा भारतावरील विश्‍वास कमी होत गेला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. २०१३ पर्यंत सुरक्षा दलांच्या कारवाईत अडथळे आणले जात नव्हते. आता शहरांसह खेड्यापाड्यांत हजारोंचा जमाव दहशतवाद्यांच्या पुढे कोट करून उभा राहताना दिसतो. सरकारांच्या आशीर्वादाने उजव्या शक्तीचा उन्माद वाढत असल्याने काश्‍मीर अधिकाधिक दूर जात आहे, हे ओळखले पाहिजे. काश्‍मीरमध्ये शहीद झालेल्या जवानांचे मृतदेह देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोणता संदेश नेतात व त्यातून केवळ काश्‍मिरीच नव्हे, तर एकूणच मुस्लिमांविषयी द्वेषभावना वाढून कोणत्या राजकीय शक्ती स्वतःचे बळ वाढवित आहेत, हेही दृष्टिआड करता कामा नये. धर्मश्रद्धांचा राजकीय लाभ व उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापर हा तात्पुरता लाभकारी असला, तरी अंतिमतः तो विनाशकारी ठरतो, याची जगाच्या इतिहासात असंख्य उदाहरणे दिसतात. धर्मांधांच्या स्पर्धेचे देशाच्या ऐक्‍य व अखंडतेवर पडलेले सावट दूर करण्याची जबाबदारी कोण स्वीकारेल?