‘खलिस्तान’चे थडगे उकरण्याचा डाव

विजय साळुंके
मंगळवार, 21 ऑगस्ट 2018

‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही. लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या शीख संघटनांच्या तथाकथित सार्वमत मेळाव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे.

‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही. लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या शीख संघटनांच्या तथाकथित सार्वमत मेळाव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे.

लं डनच्या ट्राफलगार चौकात बारा ऑगस्टला ‘खलिस्तान’वादी शिखांचा मेळावा झाला. अमेरिकास्थित ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या संघटनेने ब्रिटनमधील शिखांच्या काही संघटनांची मदत घेत २०२० मध्ये पंजाबात शिखांचे सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सार्वमताची मोहीम सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यामागे पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तचर संघटना ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय) असल्याचा कयास आहे. १९९२ नंतरच्या दोन दशकांत या विभाजनवादी चळवळीने इंदिरा गांधी, संत हरचंदसिंग लोंगोवाल यांच्यासह तीस हजार लोकांचा बळी घेतला. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंतसिंग आणि ज्युलिओ रिबेरो, के. पी. एस. गिल यांच्यासारख्या पोलिस प्रमुखांनी ‘खलिस्तान’ चळवळ मोडून काढली. अधूनमधून किरकोळ घटना झाल्याही. मात्र, नंतरच्या दोन दशकांत पंजाबात काँग्रेस व अकाली दल-भाजप सरकारे सत्तेवर आली. पंजाबमधील शिखांनी कटू स्मृती विसरुन आपले दैनंदिन जीवन सुरू केले. २०१३ मधील दिल्ली विधानसभेची निवडणूक व २०१४ ची लोकसभा निवडणूक यांचे निमित्त साधून आम आदमी पक्षाने व भाजपने १९८४ मधील दिल्लीतील शीखविरोधी हिंसाचाराचा मुद्दा तापविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा त्यांना लाभ झाला. परंतु, गेल्या वर्षी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष व अकाली-भाजप आघाडीचा दारुण पराभव झाल्याने शीख जनतेला जुन्या जखमा कुरवाळण्यात रस उरला नसल्याचे दिसून आले. काश्‍मीरमध्ये अपेक्षित यश येत नसल्याने पाकिस्तान पुन्हा एकदा ‘खलिस्तान’ची आग पेटविण्याच्या प्रयत्नात असून लंडनमधील तथाकथित सार्वमत मेळावा हे त्याचे उदाहरण आहे.

या मेळाव्याला परवानगी देऊ नये, असे आवाहन भारताने करूनही ब्रिटन सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत मेळावा होऊ दिला. त्याच दिवशी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कार्यक्रम करण्याची भारतवादी संघटनांची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली. उत्तर आयर्लंडमध्ये प्रदीर्घ काळ चाललेल्या हिंसक विभाजनवादाचा अनुभव घेणाऱ्या ब्रिटनमध्ये गेल्या दहा- बारा वर्षांत दहशतवादाच्या अनेक घटना घडल्या. त्यातील काहींचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोचले होते. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या निर्णयामुळे  ब्रिटनमध्ये राहायचे किंवा नाही या मुद्यावर स्कॉटलंडमध्ये नव्याने सार्वमताची मागणी होत आहे. स्कॉटलंड बाहेर पडले तर आर्थिक हानीबरोबरच उत्तर आयर्लंड, वेल्स आणि इंग्लड यांच्यातील बंध कमजोर होऊन ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय राजकीय व आर्थिक दबदबा राहणार नाही. याची जाणीव असताना ‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही.

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिक राजकारणात मोठ्या देशांमध्ये ‘सामरिक भागीदारी’ नावाचे ढोंग सुरू झाले. असा समझोता करणारे देश एकमेकांची सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, सामरिक हितसंबंध यांना बाधा येणार नाही, असे वर्तन ठेवतील, असे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच घडते. केवळ भारतच नाही, तर अनेक विकसनशील देशांमधील दहशतवादी, विभाजनवादी, गुन्हेगार, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांना ब्रिटनमध्ये आश्रय मिळत आला आहे. अशा लोकांच्या मानवी हक्कांचे निमित्त करून त्यांच्या प्रत्यार्पणात न्यायालयीन अडथळे आणले जातात. पंजाब आणि काश्‍मीरमधील विभाजनवादी व दहशतवाद्यांना ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडात आश्रयच नव्हे, तर संरक्षणही मिळाले आहे. दहशतवादाची व्याख्या करण्यात बड्या देशांचाच अडथळा असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचा मुकाबला करण्याबाबत एकमत झालेले नाही.

भारतात दहशतवादी कृत्ये करून ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्यांना भारताच्या ताब्यात सोपविण्यास नकार देण्यात आला. मात्र, अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर ब्रिटनने आपले नागरिक असलेल्या मुस्लिम संशयितांना आपल्याच देशाचे कायदे गुंडाळून अमेरिकेच्या ताब्यात दिले. रशिया आणि चीनबरोबरही भारताची सामरिक भागीदारी आहे. मात्र व्यवहारात रशिया पाकिस्तानला शस्त्रे विकायलाच तयार झालेला नाही, तर पाकिस्तानी लष्कराशी संयुक्त सरावानंतर त्यांना रशियात प्रशिक्षण देण्यासही तयार झाला आहे. चीनने डोकलाममध्ये चुणूक दाखविली. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच राजकीय प्रभाव पाडून लष्करी तळ निर्माण करण्याचे त्याचे डावपेच यशस्वी होत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन खालोखाल कॅनडात शिखांची संख्या लक्षणीय आहे. तेथेही ‘खलिस्तान’ समर्थकांना मोकळे रान मिळाले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी ‘खलिस्तान’वाद्यांच्या मेळाव्यात भाषण केले होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात ‘खलिस्तान’समर्थक शीख व्यक्तीला संरक्षणमंत्रिपद मिळाले आहे. ‘एअर इंडिया’चे कनिष्क विमान बाँबस्फोटाने उडवून तीनशेहून अधिक बळी घेण्याच्या प्रकाराचा तपास कॅनडाने ढिलाईने केला. तसेच या प्रकरणात शिक्षा झालेल्यांची अलीकडेच मुदतीआधी सुटका करण्यात आली.

भारतीय उपखंडातील लाखो लोक ब्रिटनमध्ये नागरिक म्हणून राहात आहेत. भारतीय, पाकिस्तानी, बांगलादेश, श्रीलंकेच्या या ब्रिटिश नागरिकांचा ब्रिटनमधील मजूर पक्षाला पाठिंबा असे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय वंशाच्या लोकांचा हुजूर पक्षाकडे कल वाढला. परिणामी मजूर पक्ष पाकिस्तान व बांगलादेशामधून आलेल्या मुस्लिमांच्या भावनांना जपू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची पाळेमुळे पाकिस्तानपर्यंत पोचल्याचे अनेक घटनांत दिसलेले असताना मजूर पक्ष उदारमतवादाचे निमित्त करून भारतविरोध शक्तींची कड घेत आला आहे. त्यातूनच पाकिस्तानी मूळ असलेले सादिक खान मजूर पक्षातर्फे लंडनचे महापौर झाले. ब्रिटनमध्ये महापौरांना खूप अधिकार असतात. त्याचा वापर करून सादिक खान यांनी ‘खलिस्तान’वाद्यांना ट्राफलगार चौकात मेळाव्याची परवानगी दिली. मार्गारेट थॅचर, जॉन मेजर यांच्या राजवटीपासूनच ब्रिटनमधील भारतीयांचा हुजूर पक्षाला पाठिंबा वाढत गेला. मात्र, थेरेसा मे यांचे सरकार ‘ब्रेक्‍झिट’च्या मुद्यावर कोंडी झाल्यानंतर भारताकडे व्यापारवृद्धीसाठी आशेने बघत असले तरी त्यांचे सरकार भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्यांवर प्रतिसाद देताना दिसत नाही.

भारताने ट्राफलगार मेळाव्याच्या मुद्यावर ताणलेले नसले, तरी अशा घटनांचा द्विपक्षीय संबंधावर परिणाम होत असतो. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमामुळे २००२ पासून पाश्‍चात्य जगताने ‘इंडिया स्टोरी’ची दखल घेतली. भारतातील तेव्हापासूनच्या सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधात आत्मविश्‍वासाने वाटचाल सुरू केली. परिणामी आर्थिक लाभासाठी पाश्‍चात्य देशांनी भारताविषयीचे पूर्वग्रह कमी करीत राजकीय, सामरिक भागीदारीची तयारी दाखविली. त्यामुळेच २००२ पासून भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायमचे सदस्यत्व मिळावे या मागणीला ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया व अमेरिका या कायम सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळू लागला. ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार गेल्या वर्षी १८ अब्ज डॉलर होता. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर युरोपीय संघाशी व्यापार करताना ब्रिटनला जाचक अटींना सामोरे जावे लागणार असल्याने भारताबरोबरचा व्यापार वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. भारतातील परकी गुंतवणुकीत लंडनची महत्त्वाची भूमिका आहे. भारत- ब्रिटनमधील नागरिकांची जा-ये ३५ टक्‍क्‍यांनी वाढून, गेल्या वर्षी ती बारा लाखांवर पोचली. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता त्याचे प्रतिबिंब ब्रिटनच्या देशांतर्गत धोरणात पडलेले दिसत नाही. केवळ ‘खलिस्तान’वादीच नाही, तर ललित मोदी, विजय मल्ल्यासारख्या आर्थिक गुन्हेगारांना आणि दाऊद इब्राहिमसारख्या दहशतवाद्यांच्या मालमत्तांना संरक्षण देण्याचे धोरण बदलले नाही, तर ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर आर्थिक सहकार्य व आधार मिळण्याची ब्रिटनची अपेक्षा भारताकडून पूर्ण होणार नाही.

Web Title: vijay salunke write khalistan article in editorial page