प्रश्‍न पाण्याचा कमी, सत्ताकांक्षेचा अधिक

विजय साळुंके (राजकीय घडामोडींचे विश्‍लेषक)
शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर 2016

सतलज-यमुना जोड कालव्याच्या मुद्द्यावरून पंजाबमध्ये अकाली दल, काँग्रेस व आम आदमी पक्ष हे विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.

सतलज-यमुना जोड कालव्याच्या मुद्द्यावरून पंजाबमध्ये अकाली दल, काँग्रेस व आम आदमी पक्ष हे विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.

राजकारण व राजकीय व्यवस्थेत मतलब व मनमानी थैमान घालत असल्याने, कायद्याच्या राज्याची हमी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची कोंडी होताना अलीकडे दिसू लागले आहे. लोकप्रियता व जनशक्तीचा दबाव या शस्त्रांनी त्याला शह देण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा लोकशाही देश असलेल्या भारताला ‘बनाना रिपब्लिकन’ची अवकळा येण्याचा धोका संभवतो, याचेही भान दिसत नाही. कावेरी, बीसीसीआय, सतलज-यमुना जोड कालवा या वादात ते ठळकपणे जाणवले आहे. संघराज्यीय व्यवस्थेत घटकराज्ये स्वायत्त न मानता परस्परपूरक (कॉम्प्लिमेंटरी) मानली, तर अनेक वाद सोडविणे शक्‍य होईल; परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. संघराज्यीय चौकटीवर सातत्याने असा ताण येत गेला, तर त्याचे पर्यवसान देशाच्या एकात्मतेला गंभीर धोका निर्माण होण्यातच होईल. राजकीय हिशेबापोटीचा हटवाद अमर्याद पद्धतीने चालू राहिला तर लोकशाही व्यवस्था उन्मळून पडेल.

कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यात गेली अनेक वर्षे वाद चालू आहे. गेल्या पावसाळ्यात तमिळनाडूला कावेरीचे पाणी देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस कर्नाटकाने टाळाटाळ केली. त्यामुळे न्यायालयाला वारंवार आदेश द्यावे लागले. पंजाब सरकारने सतलज- यमुना जोड कालव्याच्या मुद्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता विधिमंडळाच्या व्यासपीठावरून पावले उचलून न्यायप्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. यात सत्तारूढ अकाली दल व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस हे दोघेही विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून एक पाऊल पुढे राहण्याच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. हिमालयातून वाहत येणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यावर पहिला हक्क कोणाचा, हा मुद्दा देशाच्या सीमा ओलांडून शेजारील देशांपर्यंत पोचून नव्या वादांना निमंत्रण मिळू शकते.

सतलज - यमुना जोड कालव्याच्या वादाला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. फाळणीच्या आधी अखंड पंजाब प्रांतात २८ टक्के हिंदू व १३ टक्के शीख होते. फाळणीनंतर पंजाबची साठ टक्के जमीन पाकिस्तानच्या पंजाबकडे, तर भारताकडे चाळीस टक्के जमीन आली. पश्‍चिम पंजाबमध्ये चाळीस टक्के शीख होते. कालव्यांच्या जाळ्यांनी समृद्ध शेती सोडून त्यांना निर्वासित म्हणून पूर्व पंजाबात म्हणजे भारतात यावे लागले. पाकिस्तानमधून आलेल्या शिखांमुळे भारतीय पंजाबमधील तेरा जिल्ह्यांमध्ये शीख बहुसंख्य (५४ टक्के) झाले. फाळणी आधीच्या शंभर वर्षांत मोगल साम्राज्य संपुष्टात आले. पंजाबात महाराजा रणजितसिंग यांच्या साम्राज्याचा अफगाणिस्तान, तिबेट, चीन, सिंध प्रांतापर्यंत विस्तार होता. १८५८ च्या उठावात शिखांनी ब्रिटिशांना साथ दिली होती. सत्तांतराच्या प्रक्रियेत काँग्रेस, मुस्लिम लीगप्रमाणेच अकालींशीही ब्रिटिशांनी वाटाघाटी केल्या होत्या. भारत अथवा पाकिस्तानात जाण्याऐवजी शिखांचे स्वतंत्र राज्य असावे, यासाठी अकाली नेते प्रयत्नशील होते; परंतु मास्टर तारासिंग, सरदार बलदेवसिंग यांना आपल्या बाजूला वळविण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला यश आले. रणजितसिंगांचा वारसा सांगणाऱ्या अकाली दलाचे स्वतंत्र भारतात, पंजाब प्रांतात राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, यासाठी मास्टर तारासिंग यांनी पंजाब सुभ्याची मागणी लावून धरली. पंडित नेहरूंना ही जातीय मागणी मान्य नव्हती. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात भारतीय लष्करातील शीख सैनिक, पंजाबातील शीख शेतकरी, गावकरी, ट्रकचालक आदींनी मोठे योगदान दिले होते. त्यामुळे तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पंजाबचे विभाजन करून शीखबहुल पंजाब, हिंदूबहुल हरियाना व हिमालयाच्या पायथ्याशी हिमाचल प्रदेश अशी तीन राज्ये निर्माण केली. नव्या पंजाबात शिखांची बहुसंख्या (५४ ते ५६ टक्के) असली, तरी सर्वच शीख अकाली दलात नव्हते. काँग्रेस, डाव्या पक्षांमध्येही ते विभागले होते. पंजाबचे विभाजन जातीय नव्हे, तर भाषक आधारे केल्याचा दावा तारासिंगांचे उत्तराधिकारी फत्तेसिंगांनी केला असला, तरी शिखांच्या अस्मितेची पूर्तता असेच त्याचे स्वरूप होते. पंजाबात ८५ टक्के जमीन ओलिताखाली असून, जाट शीख शेतकरी हा अकाली दलाचा कणा आहे. पंजाबचे विभाजन झाल्यानंतरही अकाली दलाची राजकीय सत्तेत मक्तेदारी टिकेल, याची हमी नसल्याने सतलज, रावी, बियास नद्यांच्या पाण्यावर हक्क, अविभाज्य पंजाबची राजधानी चंडिगडवर हक्क, केंद्र-राज्य संबंधांचा फेरविचार करून राज्यांना अधिक अधिकार यासारखे मुद्दे घेऊन अकाली दलाने १९७३ मध्ये आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव मांडला. अकाली दलाचे राजकारण या प्रस्तावातील मागण्यांभोवतीच पुढे संघर्षाच्या वळणावर गेले. त्यातून झैलसिंग यांच्या चुकांमुळे भिंद्रनवालेंचा राक्षस व ‘खलिस्तान’चे आव्हान उभे राहिले. काँग्रेसचे दरबारासिंगसारखे मुख्यमंत्री पंजाबात धर्मनिरपेक्ष सरकार चालवू इच्छित होते. दरबारासिंग आणि अकाली दलाला शह देण्यासाठी झैलसिंग यांनी शिखांना सुखावणाऱ्या गोष्टी केल्या. इंदिरा गांधींनी ते चालू दिले. त्याची मोठी किंमत त्यांनी स्वतः व देशाने मोजली. अकाली दलाशी कालव्याच्या मुद्द्यावर स्पर्धा करणारे कॅ. अमरिंदरसिंग आज त्याच चुका करीत आहेत.

सिंध पाणीवाटप करारातील (१९६०) तरतुदींनुसार सतलज, रावी, बियास या तीन नद्यांचे उपलब्ध पाणी आजही भारत पूर्णपणे वापरत नाही. त्यासाठीच्या उपाययोजना न केल्याने पंजाब-हरियाना भांडत आहेत, तर पाकिस्तानला जादा पाणी मिळत आहे. पंजाबचे विभाजन झाले तेव्हाच भारताच्या हक्काचे सर्व पाणी वापरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले असते, तर पंजाब विरुद्ध हरियाना हे वैमनस्य टाळता आले असते. आता पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे हित पुढे करून अकाली दल - काँग्रेस - आम आदमी पक्ष आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून वादाला खतपाणी घालत आहेत.

Web Title: vijay salunke's political article