"परवडणारे' म्हणजे काय हो भाऊ?

राहुल गडपाले
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत वाढणारी घरांची मागणी ही सरकारपुढील सर्वांत गंभीर समस्या आहे. या संदर्भात प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा तो सामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचा; पण त्याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही.

वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत वाढणारी घरांची मागणी ही सरकारपुढील सर्वांत गंभीर समस्या आहे. या संदर्भात प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा तो सामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचा; पण त्याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही.

देशातील प्रत्येक व्यक्‍तीला घर देण्याची वल्गना करणारे सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून परवडणाऱ्या घरांच्या योजना तयार करीत असल्याच्या बाता मारत आहे; मात्र याच सरकारला आता "परवडणारी घरे म्हणजे काय‘, याचा शोध घ्यावा लागणे ही धक्‍कादायक बाब आहे. वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विभागाला नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार नवीन धोरण तयारही करण्यात आले; मात्र हे धोरणच बिल्डरधार्जिणे असल्याची बातमी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर पडली आणि त्यांनी त्या धोरणाला केराची टोपली दाखविली. आता नवीन धोरण तयार करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी "अफोर्डेबल हाउसिंग‘ची व्याख्या शोधायला सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भातील कितीतरी अहवाल आणि टिपण्या तयार असतानाही अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे ही व्याख्या शोधायला कसरत करावी लागणे म्हणजे कठीणच. राज्याचे धोरण तयार केले जाते, तेव्हा त्या राज्यातील नागरिकांच्या आर्थिक कुवतीनुसार परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करावी लागते, याचाही कुणाला गंध नाही. त्यामुळे 2020 पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळवून देण्याच्या सरकारच्या योजनेचे भविष्य काय असेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत वाढणारी घरांची मागणी ही सरकारपुढील सर्वांत मोठी आणि गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुंबईसारख्या महानगरात लोकांचा महासागर जागा मिळेल तिथे वसायला लागला आहे. सात बेटांची मुंबई केव्हाच संपली. त्याही पलीकडे नवी मुंबई आणि आता तिसऱ्या मुंबईचा होत असलेला उगम हे बांधकाम क्षेत्रातील वाढीचे निदर्शक असले, तरी यात प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा तो सामान्यांसाठीच्या परवडणाऱ्या घरांचा. पण त्याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ज्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच सामान्यांसाठी घरे बांधण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्या सरकारलाच आता खासगी विकसकांच्या स्पर्धेत उतरून सामान्यांसाठी जमिनी मिळविताना घाम फुटतो आहे. "सामान्य माणसांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देऊ,‘ असे आश्‍वासन देणारे सरकार आता ही घरे बांधण्यासाठी जमीन कोठून आणणार, हा संशोधनाचाच विषय आहे. खासगी दराने किंवा रेडिरेकनरप्रमाणे सरकारने जमीन घेतली तर त्या जमिनीवर बांधलेली घरे सामान्यांच्या आवाक्‍यातील नसतील, हे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच सरकारने वारंवार केलेली "अफोर्डेबल हाउसिंग‘ची ओरड आता सूर बदलायला लागली आहे. या विषयात एवढी चर्चा आणि अभ्यास केल्यानंतर आता सरकारने "अफोर्डेबल म्हणजे काय‘, हे शोधण्याचा कांगावा करणे ही बदलत्या गृहनिर्माण धोरणाची चाहूल म्हणायला हरकत नाही.

मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सदनिका बांधून त्यांची किंमत फुगवून बांधकाम क्षेत्रात "बूम‘ उठविण्यात ही मंडळी आधीच यशस्वी झाली होती. त्यामुळेच जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळातही यापैकी कित्येकांना फार फटका बसला नाही. आर्थिक मंदीच्या माऱ्यातून बाहेर पडताना या विकसकांचा सूरही आता बदलता दिसतो आहे. कधी नव्हे ते काही व्यावसायिकांनी "अफोर्डेबल हाऊसिंग‘वर चर्चा करायला सुरवात केली आहे. यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्व व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन मोर्चेबांधणीही करायला सुरवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सध्या मोठमोठ्या व्यावसायिक संघटनांच्या छत्राखाली एकत्र आलेले बांधकाम व्यावसायिक पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बसून परवडणा-या घरांची उभारणी करण्यावर खल करण्यात गुंतलेले दिसतात. सरकार आणि विकसकांचा गृहनिर्माण क्षेत्राकडे बघण्याचा हा कल पाहता त्यांच्या भूमिकेविषयी निश्‍चितच शंकेला जागा आहे.
गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये बांधकाम क्षेत्राने कमालीची उंची गाठली आहे. परंतु, आता या उंचीला गाठणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात राहिलेले नाही. या क्षेत्रावर सरकारचे कुठलेही निर्बंध नसल्याने घरांच्या किंमतींवर कसलाही अंकुश नाही. परिणामी विकसकांना वाटेल तशा जागांच्या आणि त्या तुलनेने घरांच्या किमती वाढत गेल्या. या प्रकारामुळे विकसक तयार करीत असलेली वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांतील घरे आणि सर्वसामान्यांसाठी अपेक्षित असलेली परवडणारी घरे या दोन प्रकारच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी सहजासहजी भरून निघण्यासारखी नाही. त्यामुळे आता कुठे केंद्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील मनमानीला आळा घालण्यासाठी "रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी‘ (रेरा) हे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यानुसार प्राधिकरण स्थापण्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या; मात्र अजून तरी बिल्डरांच्या कचाट्यातून सर्वसामान्य माणसाला वाचवू शकणारे हे प्राधिकरण अस्तित्वात आलेले नाही.

इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव आवास योजना, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय शहरी गृहनिर्माण धोरण अशा विविध प्रकल्पांमधून सरकारने याआधीही सामान्यांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या प्रकल्पांचे यश हे निव्वळ कागदावरच मर्यादित राहीले. प्रत्यक्षात खूपच कमी लोकांना याचा फायदा झाला. 2005 मध्ये आलेल्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्विकास योजनेतूनही सर्वसामान्यांना अनेक स्वप्ने दाखविण्यात आली. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या 65 शहरांमधील नागरिकांना घरे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे; परंतु तो कागदावर यशस्वी होतो की प्रत्यक्षात हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.

जानेवारी 2008 मध्ये सरकारने परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या तयार करण्यासाठी व देशातील सध्याच्या "अफोर्डेबल हाउसिंग‘च्या स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी कृती समितीची स्थापना केली होती. एचडीएफसी बॅंकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. डिसेंबर 2008 मध्ये सरकारला या समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात जेवढा उशीर होईल, तेवढा तो देशाच्या वाढीस धोकादायक ठरेल असा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला होता. परंतु, तरीही सरकारने अद्याप याचा फार गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे नवीन गृहनिर्माण धोरण किंवा 2020 पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेचे नेमके काय होणार, याचा अंदाज बांधणेच कठीण होणार आहे.