सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 1 मे 2017

छत्तीसगडमध्ये गेली चौदा वर्षे भाजपचे सरकार आहे. या राज्यातील पोलिस यंत्रणा कमकुवत, ढिसाळ आहे. छत्तीसगडमध्ये 27 जिल्हे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील जवळपास निम्म्या म्हणजे 130 पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांकडे गस्तीसाठी वाहनेच नाहीत. भूसुरुंगापासून बचावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची म्हणजे "माइन प्रोटेक्‍टिंग व्हेइकल'ची संख्या केवळ एक आहे.

छत्तीसगडमधील कमकुवत पोलिस यंत्रणा, निमलष्करी दल आणि राज्य पोलिस यांच्यात समन्वयाचा अभाव या बाबी नक्षलवाद्यांच्या पथ्यावर पडत आहेत. सुकमामधील ताज्या हल्ल्याने सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत, त्याची गंभीर दखल सरकारला घ्यावी लागेल. 

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) 25 जवान हुतात्मा झाले. नेहमीप्रमाणे नक्षलवाद्यांना खतम करण्याच्या आणाभाका केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पातळीवर घेतल्या गेल्या. केंद्राने नक्षलवाद्यांशी मुकाबला करणाऱ्या निमलष्करी दलांना पूर्ण मोकळीक देऊन नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याचे आदेशही देऊन टाकले. मात्र छत्तीसगडमध्येच आणि सुकमा भागातच असे हल्ले होण्याचे प्रकार वारंवार का घडतात याचे उत्तर शोधावे लागेल. यापूर्वीही या भागात हल्ले झाले आहेत. गेल्या जानेवारीपासून निमलष्करी दलाच्या 72 जवानांचा त्यात मृत्यू झाला आहे. गेल्या 36 दिवसांत 36 "सीआरपीएफ'चे जवान मृत्युमुखी पडले आहेत. एवढे सर्व प्रकार होऊनही नक्षलवाद्यांना मोकळे रान असल्यासारखी स्थिती का? 

छत्तीसगडमध्ये गेली चौदा वर्षे भाजपचे सरकार आहे. या राज्यातील पोलिस यंत्रणा कमकुवत, ढिसाळ आहे. छत्तीसगडमध्ये 27 जिल्हे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील जवळपास निम्म्या म्हणजे 130 पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांकडे गस्तीसाठी वाहनेच नाहीत. भूसुरुंगापासून बचावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची म्हणजे "माइन प्रोटेक्‍टिंग व्हेइकल'ची संख्या केवळ एक आहे. सुकमामधील ताज्या हल्ल्यानंतर केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडून जी प्रमुख तक्रार करण्यात आली, त्यानुसार केंद्रीय राखीव पोलिस दल आणि राज्य पोलिसांदरम्यान सहकार्य, समन्वय, संवादाचा अभाव आहे. स्थानिक पातळीवर गुप्त माहिती संकलनाची प्रक्रिया अस्तित्वात नसल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक संपर्कातूनच गुप्त माहितीचे संकलन होऊ शकते. पण छत्तीसगडमध्ये अशी यंत्रणाच नाही. त्यामुळेच 300 नक्षलवादी एकत्र जमणे आणि त्यांनी भर दुपारी जेवणासाठी थांबलेल्या सुरक्षा दलाच्या 99 जवानांवर हल्ला चढविणे हे पचनी न पडणारे वास्तव आहे. पोलिस भरती, पोलिसांकडील साधनसामग्री, पोलिस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण या सर्व आघाड्यांवर रमणसिंह सरकार अपयशी ठरल्याची तक्रार होऊ लागली आहे. 

आता थोडे केंद्र सरकारविषयी. केंद्रात सध्या विलक्षण "साहसी' सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे नक्षलवादी, काश्‍मीरमधील दगडफेकू आंदोलक, फुटीरतावादी, घुसखोर यांचे हे सरकार कर्दनकाळ ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाल्यास चूक नाही. नक्षलवादग्रस्त राज्यांत सुरक्षा उपाययोजनांकरिता केंद्र सरकारने विशेष तरतुदीची योजना अमलात आणली होती. त्यासाठी 2015-16 मध्ये 1309 कोटी रुपये देऊ करण्यात आले होते. ती तरतूद या वर्षी 1222 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. राज्यांच्या पोलिस आधुनिकीकरणासाठीची तरतूदही 845 कोटींवरून 800 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीसमोर नक्षलवादाच्या समस्येवरील चर्चेच्या वेळी केंद्रीय गृहसचिवांनी निधीची कमतरता असल्याचे कारण सांगून सुरुंगप्रतिबंधक किंवा गोळ्या, बॉंबपासून रक्षण करता येणारी वाहने पोलिस वा निमलष्करी दलांना पुरविता येत नसल्याचे बिनदिक्कतपणे सांगून टाकले. एक जानेवारी 2014 ते 27 मार्च 2017 या कालावधीत केंद्रीय राखीव पोलिस दलाला 121 स्फोटांना तोंड द्यावे लागले. 2534 "आयईडी' (इम्प्रोव्हाइज्ड एक्‍स्प्लोजिव्ह डिव्हाइस) त्यांनी शोधून काढले. सुरक्षा दलांना बुलेटप्रूफ किंवा बॉंबप्रूफ चिलखती वाहने पुरवता यावीत म्हणून राज्यातील स्थानिक उत्पादकांकडे चौकशी करण्यात आली होती; पण ती निरर्थक ठरली. आता केंद्र सरकारने तीनशे "लाइट बुलेटप्रूफ' वाहने देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

नक्षलवाद्यांचा विषय केवळ दहशतवादाशी निगडित नाही. त्यात संबंधित विभाग व प्रदेशाच्या विकासाचे प्रश्‍नही गुंतलेले आहेत. नक्षलवादग्रस्त व मागास प्रदेश- जिल्हे विकास योजना आधीच्या सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेली होती. नक्षलवादग्रस्त 88 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्रात ही योजना तत्कालीन सरकारने चांगल्या रीतीने अमलात आणली. परंतु 2014मधील केंद्रातील सत्ताबदलानंतर ही योजना कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यात आली. आदिवासींनाही जमिनीचे मालकी हक्क देण्यासाठी आधीच्या सरकारने वन अधिकार कायदा (2006) अमलात आणला; पण वर्तमान केंद्र सरकारने तो सौम्य करून आदिवासींना पुन्हा अधिकारांपासून वंचित केले आहे. 

वर्तमान केंद्र सरकारची काही धोरणे विशेषतः नक्षलवादी किंवा काश्‍मीरशी संबंधित धोरणे, ही अतर्क्‍य होत चालली आहेत. एका बाजूला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे गुणगान करून काश्‍मीर प्रश्‍न "इन्सानियत'च्या विशाल व व्यापक चौकटीत सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बोलून टाळ्या मिळवायच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काश्‍मीरमध्ये वाटाघाटीसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा असे सुचविल्यावर, "फुटीरतावाद्यांशी बोलणार नाही, व दगडफेकू आंदोलकांशीही वाटाघाटी करणार नाही,' असे सांगायचे. काश्‍मीर आणि नक्षलवाद या प्रश्‍नांना राजकीय कंगोरे आहेत आणि ते केवळ पोलिसी खाक्‍याने सुटणारे नाहीत. तशी धारणा धोकादायक आहे. एका बाजूला देशाबरोबर युद्ध पुकारणाऱ्या नागा संघटनांबरोबर देशात- परदेशांत वाटाघाटी करण्यात आल्या; पण काश्‍मीरबाबत मात्र वेगळे धोरण अवलंबिले जात आहे. हा दुटप्पीपणा आहे. काश्‍मीरमध्ये मरणारे कोण आहेत? काश्‍मिरी लोकांना संघर्षच हवा असेल, तर त्यांना दीर्घकाळ संघर्ष करीत राहूद्यात, त्यांचे लोक मरूद्यात आणि या सर्वांचा कंटाळा आला, की ते वाटाघाटींच्या टेबलावर येतील, अशी माणुसकीहीन रणनीती अवलंबिली जात असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. समाजात संघर्ष, उन्मादाचा कैफ उफाळू द्यायचा आणि आपण राज्य करीत राहायचे, असा काहीसा हा प्रकार आहे. विवेकशून्यतेकडे, गोंधळाकडे ही वाटचाल आहे! 

Web Title: Anant Bagaitkar writes about Sukma naxal attack