नारायण राणे राज्यात नाहीतर 'राज्य'सभेत !

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यापासून अस्वस्थ असलेले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवायचे असा मनसूबा त्यांनी आखला होता. मात्र, राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत सहभागी असलेल्या आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (एनडीए) घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने नारायण राणेंना कोणत्याही परिस्थितीत कॅबिनेटमध्ये स्थान द्यायचे नाही, हे ठरवले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून नारायण राणेंना कॅबिनेटमध्ये स्थान न देता नको असलेली राज्यसभेची उमेदवारी भाजपकडून देण्यात आली. त्यांचा राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथविधी पार पडला.

राज्यातील वजनदार नेत्यांपैकी एक म्हणून नारायण राणे यांचे नाव घेतले जाते. त्यांनी मुख्यमंत्री, महसूल, उद्योग अशी राज्यातील विविध महत्वपूर्ण मंत्रिपदे सांभाळली आहेत. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी ते एक होते. मात्र, 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नारायण राणेंचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या सिंधुदुर्गातील कुडाळ मतदारसंघामध्ये त्यांचा दारूण पराभव झाला होता. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्यांच्या राजकीय प्रवासाची उलटी वाटचाल सुरु झाली. विधानसभेत पराभव झाला तरीदेखील काँग्रेसने नारायण राणेंना विधान परिषदेवर पाठवले होते. मात्र, सत्तेसाठी आसूसलेल्या नारायण राणेंना वेध लागले होते ते म्हणजे मंत्रिपदाचे. यासाठी त्यांनी काँग्रेसमध्ये असतानाच राज्यातील पक्ष नेतृत्वावर वेळोवेळी जोरदार हल्लाबोल केला होता. या सर्व घडामोडीनंतर अखेर नारायण राणेंनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत विधान परिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. 

त्यानंतर नारायण राणेंनी सत्ताधारी भाजपशी जवळीक वाढविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच नारायण राणेंसारखा ज्येष्ठ, अभ्यासू आणि आक्रमक नेता कॅबिनेटमध्ये आल्यास शिवसेनेची आक्रमकता कमी होईल, असा समज भाजपचा होता. राज्यात मंत्रिपद मिळावे, यासाठी राणे आग्रही होते. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्या होत्या. त्यादृष्टीने राणेंना कॅबिनेटमध्ये समावेश करून घेण्याबाबत भाजपकडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या होत्या. मात्र, भाजपला जे कधीही अपेक्षित नव्हते ते घडले. ते म्हणजे राणेंना कॅबिनेटमध्ये समावेश करणार असल्याची कुणकुण शिवसेनेला जेव्हा लागली, तेव्हा शिवसेनेची आक्रमकता आणखीनच वाढली. इतकेच काय तर शिवसेनेच्या नेत्यांनी वेळप्रसंगी सत्तेतून बाहेर पडण्याचाही इशारा दिला होता. त्यानंतर भाजपकडून वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली सुरु झाल्या. अन् भाजप नेतृत्वाकडून राणेंना 'सबुरीने घ्या' असा सल्ला दिला गेला असल्याची चर्चा काही महिन्यांपूर्वी होत्या. 

नारायण राणेंना थेट भाजपमध्ये घेण्याऐवजी त्यांना स्वतंत्र पक्ष काढा आणि नव्या पक्षाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील करून घेऊ आणि त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये स्थान देऊ असे आश्वासन राणेंना मिळाले असावे असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. नारायण राणेंनी 1 ऑक्टोबर, 2017 रोजी 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षा'ची स्थापना केली. पक्ष स्थापनेनंतर लगेचच अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी त्यांचा पक्ष भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत समाविष्ट केला. त्यानंतर राणेंना कॅबिनेटमध्ये घेतले जाणार असेच वाटत होते. राणे कॅबिनेटमध्ये येण्यास आग्रही होते. पण राणेंना ऑक्टोबरपासून ते मार्चपर्यंत मंत्रिपदाबाबत कोणतेही आश्वासन दिले गेले नाही. मात्र, राणेंना राज्यसभेची उमेदवारी देण्याबाबत भाजपकडून विचार केला जात होता. भाजपने त्यांना तशी 'ऑफर'ही दिली होती. मात्र, राणेंनी भाजपकडून देण्यात आलेली ही ऑफर स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली नाही. त्यांनी दोन दिवसांत आपला निर्णय कळवू असे सांगितले होते. अखेर राणेंनी भाजपने दिलेली ऑफर स्वीकारत 12 मार्च रोजी त्यांनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरला. 

भाजप कोट्यातून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, केरळ भाजपचे व्ही. मुरलीधरन आणि नारायण राणेंना राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली. या तीनही जागा भाजपच्या कोट्यातून दिल्या गेल्याने त्यांची निवड निश्चित मानली होती. मात्र, नारायण राणेंचा हा निर्णय त्यांच्यावरच उलटणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कारण नारायण राणे काँग्रेसमध्ये असते तर विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेची आमदारकी 2022 पर्यंत कायम राहिली असती आणि संख्याबळाचा विचार करता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेतेपद त्यांनाच मिळाले असते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत जर भाजप पुन्हा सत्तेवर आले तरीदेखील त्यांचे विरोधी पक्ष नेतेपद कायम राहिले असते. 

मात्र, तसे झाले नाही. राज्यसभेसाठी महाराष्ट्रातून सहा जागा आहेत. या सहा जागांसाठी 23 मार्च रोजी राज्यसभेसाठी मतदान घेण्यात आले होते. या सर्वांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. त्यांचा आज शपथविधी पार पडला. आता भाजपचे हे तीनही उमेदवार राज्यसभेवर गेले आहेत. मात्र, आता खरा प्रश्न आहे, तो म्हणजे राणेंची मंत्रिपदाची इच्छा कधी पूर्ण होईल. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.