आपण ‘माफी’चेच साक्षीदार ? (रवि आमले)

अमेरिकेत ट्रम्प यांनी काही गुन्हेगारांना माफी दिली. आपल्याकडे उत्तर प्रदेशात योगीजींनी भाजपच्या तीन आमदारांवरील खटले मागे घेण्याचा घाट घातला. या दोन्ही घटनांतून एकच दिसलं - ते म्हणजे कायद्यापुढं सारेच समान असले, तरी काही जरा अतिच समान असतात. अंतिमतः तो सत्ताधीशांचाच बटीक असतो. मात्र अशी स्थिती असते, तिथं कायद्याचं राज्य असतं असं म्हणत नाही. 

असं म्हणतात, की कायदा सर्वांसाठी समान असतो. असं म्हणतात, की कायद्याच्या आड कोणी येऊ नये. असंही म्हणतात, की कायद्याला आपलं काम करू द्यावं. पण या साऱ्या बोलण्याच्याच गोष्टी. कारण कायद्याचा अश्व कितीही नाचला तरी अखेर त्याचा लगाम हा तो राबविणाऱ्याच्या हातातच असतो. याचा प्रत्यय देणाऱ्या दोन घटना गतसप्ताहात घडल्या. त्यातील पहिली घटना ‘यूएस’मधली आणि दुसरी ‘यूपी’मधली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रथम अमेरिकेतील घटनेबद्दल. तेथील मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वावदूकपणाला मर्यादा नाही. ‘गिरे तो भी टांग उपर’ अशी एक हिंदी म्हण आहे. ती ट्रम्प यांना चपखल बसते. आपण निवडणुकीत पडलो आहोत हेच मुळात त्यांना अमान्य. त्यांचे समर्थक तर त्याही पुढचे. ट्रम्प यांच्याकडं अमेरिकेचं अध्यक्षपद आलं ते थेट आकाशातल्या बाप्पामुळंच आणि ते पद आता त्यांच्याकडंच राहावं हीसुद्धा त्या परमदयाळू प्रभूचीच इच्छा आहे, असं अमेरिकेतले काही धर्मगुरू सांगत आहेत. एकंदर अंधभक्तीचा हा रोग आणि धर्मांधतेतून विवेकहीनता, विवेकहीनतेतून बुद्धिनाश ही त्याची लक्षणे जागतिकच म्हणावयाची. एरवी हा काही मोजक्यांचा मूर्खपणा म्हणून त्याकडं काणाडोळा करता आला असता, परंतु या अशा ख्रिस्ती मठाधिपतींवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणाऱ्या भगतगणंगांची संख्या मोठी आहे आणि खुद्द ट्रम्पमहोदय हे त्यांच्या जोरावर अद्याप अध्यक्षीय प्रासादास चिकटून बसले आहेत. तेव्हा हे दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही. अतिरेकी मानसिकता माणसाला किती विकारी व विवेकहीन बनविते याचंच हे उदाहरण. तर याच अध्यक्षीय प्रासादातून ट्रम्प यांनी नुकतेच काही माफीनामे जाहीर केले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेला मंगळवार आणि बुधवार अशा दोन दिवसांत त्यांनी एकूण ४३ गुन्हेगारांस शिक्षामाफी दिली. यात विशेष असं काहीही नाही. अमेरिकी राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षांना तसा व्यापक अधिकार असतो. पण त्यामागं विशिष्ट तत्त्वं असतात. अनेकदा कायदा आणि माणुसकी यांत संघर्ष निर्माण होतो. कधी कधी कायद्यानुसार योग्य वाटत असलेली शिक्षा व्यवहारात जादा वाटते. एखाद्या स्त्रीच्या हातून तिच्यावर अतिप्रसंग करीत असलेल्या सशस्त्र गुंडाचा खून झाला, तर कायद्यानुसार ती खुनी ठरेल. पण व्यवहार आणि नैतिकतेच्या कसोट्यांवर आपण तिला खुनी म्हणू शकतो का? एखाद्या व्यक्तीच्या हातून सद्हेतूनं घडलेलं वाईट कृत्य त्याला शिक्षापात्र ठरवू शकतं का? तर असे अनेक प्रश्न असतात. तेव्हा खरोखरच न्याय व्हावा, कायद्याने केलेल्या चुका सुधारल्या जाव्यात, पश्चात्तापदग्धास पुन्हा सन्मानाने जगण्याची संधी मिळावी, अशा विविध हेतूंनी राष्ट्राध्यक्षांना हा सजामाफीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ते अधूनमधून त्याचा वापर करीतच असतात. त्यातही जाता-जाता जरा अधिकच. आपल्याकडचा एखादा मंत्री सत्तेवरून पायउतार होता होता आपल्या गोटातील काही कंत्राटदारांचं भलं करून जातो, त्यातलीच ही गत. तर त्या परंपरेनुसारच ट्रम्प यांनी हे केलं. तेव्हा गैर शिक्षामाफी नाही, तर ती ज्यांना दिली त्यांच्या निवडीत आहे. 
 
कोण आहेत हे ट्रम्प यांच्या दयादातृत्वास प्राप्त झालेले भाग्यवान माफीविजेते? त्यांची दोन भागांत विभागणी करता येते. एका भागात येतात ते ट्रम्प यांचे समर्थक, इष्टमित्र आणि पै-पाहुणे. त्यांच्या प्रचार यंत्रणेचे माजी प्रमुख पॉल मॅनफोर्ट, सल्लागार रॉजर स्टोन, झालंच तर काही आजी-माजी खासदार अशांचा यात समावेश होतो. याशिवाय आपले व्याही चार्ल्स कुश्नर यांची शिक्षा माफ करून ट्रम्प यांनी सोयरधर्मही निभावला. रशियन उद्योगपती जेर्मन खान यांचे जावई अलेक्स व्हॅन डेर झ्वान यांनाही त्यांनी माफी दिली. राजकारणाच्या क्षेत्रात अनेकदा राजकीय आकसाने वगैरे गुन्हे नोंदविले जातात. कधी आंदोलनांच्या संदर्भातले गुन्हे असतात. अशा प्रकरणांत सजामाफी दिली तर ते समजण्यासारखं असतं. परंतु यातले अनेक जण फसवणूक, अफरातफर, निधीचोरी, खोटी साक्ष देणं आदी प्रकरणांत गजाआड झालेले आहेत. पैकी मार्क सिलजँडर या माजी खासदारास तर दहशतवाद्यांशी संबंध असलेल्या एका इस्लामिक धर्मादाय संस्थेचा एजंट असल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा झाली होती. ट्रम्प यांनी मोठ्या मनानं त्यांनाही माफ केलं. ट्रम्प हे स्वतः बिल्डर. त्यामुळे त्यांनी दोन बिल्डरांनाही माफ केले. त्या दोघांनी गुंतवणुकदारांचे कोट्यवधी रुपये हडपले होते. हे झालं पहिल्या भागातील व्यक्तींविषयी. 

दुसऱ्या भागातील माफीविजेत्यांत समावेश होतो सुरक्षा यंत्रणांशी संबंधित व्यक्ती. ट्रम्प यांच्या अतिरेकी उजव्या विचारधारेशी सुसंगत वागून लोकांवर अत्याचार करणारे हे लोक. त्यांना झालेली शिक्षा माफ करून ट्रम्प यांनी आपल्या अंधभक्तांना सुख दिलं. यातील सर्वांत भयंकर प्रकार म्हणजे त्यांनी ‘ब्लॅकवॉटर’ कंपनीच्या चार कर्मचाऱ्यांना दिलेली माफी. ही भाडोत्री सैन्य पुरवठादार कंपनी. इराकमध्ये अमेरिकेने तिची सेवा घेतली होती. २००७ साली बगदादमध्ये तिच्या या चार सैनिकांनी चौदा निरपराध नागरिकांचं हत्याकांड केलं. त्यात एका नऊ वर्षीय बालकाचाही समावेश होता. या गुन्ह्याबद्दल त्या चौघांना अमेरिकी न्यायालयानं शिक्षा दिली. ट्रम्प यांनी आता त्यांना माफीची नाताळभेट दिली आहे. यातून त्यांनी अमेरिकेतील वंशवादी गोऱ्यांची शाबासकी मिळवली असली, तरी न्याय आणि नैतिकतेवर विश्वास असणाऱ्या जगाने या माफीसत्रावर प्रचंड झोड उठवली आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या स्वमग्न अहंगंडग्रस्तांना अर्थातच त्याची पर्वा नसते. त्यांच्यासारख्यांसाठी तोच कायदा योग्य असतो, जो त्यांच्या विचारधारेच्या सोयीचा असतो. नशीब, की अद्याप ट्रम्प यांनी स्वतःस माफी देऊन टाकलेली नाही. 

आपल्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र सत्तेवर आल्या आल्या ते पुण्यकर्म करून टाकलं. ते स्वतः रामराज्याचे पुरस्कर्ते असून, उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. अशा वेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरच गुन्हे असणं बरं दिसत नाही. बहुधा म्हणून त्यांनी आधी स्वतःवरील गुन्हे - ते किरकोळ होते असं सांगत - मागे घेतले. मग राज्य गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून राजकारण्यांवरील २० हजार खटले माफ करून टाकले. त्यात सर्वपक्षीय बंधुभगिनी होते हे विशेष. या सोबतच आपल्या काही मित्रमंडळींचंही योगीजींनी भलं करून टाकलं. माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद हे त्यांपैकीच. एका साध्वीवर बलात्कार केल्याचा खटला त्यांच्यावर होता. तो काढून टाकण्याचे आदेश योगीजींनी दिले. नंतर दुसऱ्या एका बलात्कार प्रकरणात चिन्मयानंदजींना अटक झाली हा भाग वेगळा. तर हा झाला इतिहास. त्यात मुझफ्फरनगर आणि शामली दंगलीतील शंभरहून अधिक आरोपींवरील खटले मागे घेण्याचा योगीजींचा आदेशही येतो. यात १३ खटले खुनाच्या प्रयत्नाचे, ८५ जाळपोळीचे आणि ५५ दरोड्याचे होते. याच प्रकरणाचं वर्तमान म्हणजे योगीजींचा ताजा आदेश. आता त्यांनी या दंगल प्रकरणातील काही भाजप नेत्यांवरील खटले मागे घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात भाजपच्या तीन आमदारांचा आणि विहिंपच्या एका महिला नेत्याचा समावेश आहे.

मुजफ्फरनगर दंगल प्रकरणातील भाजप, विहिंपची तमाम मंडळी निष्पाप असून, आधीच्या सरकारने त्या निरागसांवर सूडबुद्धीने खटले दाखल केले, तेव्हा हा निर्णय योग्यच आहे, असं यावर कोणी - म्हणजे भाजपसमर्थक - म्हणू शकतील. ते मान्य केलं, तरी प्रश्न उरतोच, की मग न्यायालयीन प्रक्रियेचं काय? न्यायाचं काय? या खटल्याची योग्य सुनावणी होऊन योग्य न्याय झाला असता, तर ते योगीजींच्या रामराज्यात बसलं नसतं काय? ट्रम्पजी असोत वा योगीजी, त्यांनी ज्या व्यक्तींना माफी दिली वा देऊ केली आहे, त्यांच्यातील काहींवरील आरोप हे नक्कीच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. अशा अन्य प्रकरणांत आपल्यातील अनेकांना ‘कायद्याला त्याचं काम करू द्यावं’, असा शहाजोगपणा नक्कीच सुचतो. तो आता का सुचू नये? तसं होत नाही, कारण तो शहाणपणा फक्त समोरच्यांसाठी, विरोधकांसाठी असतो. हे केवळ भाजपच करत आहे असं नव्हे. याबाबत सारे एकाच माळेचे मणी. फरक एवढाच, की आता यावर कोणी प्रश्न केले, तर संबंधितास लगेच देशद्रोही, धर्मद्रोही वगैरे ठरवलं जातं. त्यासाठी ट्रोलभैरवांच्या तैनाती फौजा असतातच. हे झालं अंधभक्तांचं आणि त्यांच्या मायबाप सत्ताधीशांचं.  

प्रश्न आहे तो हा, की या सगळ्यात आपला दृष्टिकोन काय असतो? की आपण फक्त ‘माफी’चे साक्षीदार असतो?… डोळ्यांदेखत सारं घडत असूनही केवळ पाहातच राहणारे साक्षीदार.

Edited By - Prashant Patil