गरिबांचा वकील अन्‌ कडक बाण्याचा न्यायमूर्ती 

डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील 
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

राहुरी तालुक्‍यातील कोंढवडसारख्या ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबातील एक चुणचुणीत तरुण 1971मध्ये पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधून वकील झाला. नगरचे तत्कालीन नामांकित वकील माजी खासदार चंद्रभान बाळाजी आठरे पाटील यांच्या हाताखाली वकिलीचे धडे त्याने गिरवले. पुढे हा तरुण ऍड. संभाजीराव म्हसे पाटील या नावाने राष्ट्रीय पातळीवर गाजला.

उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपदापर्यंत संभाजीरावांनी मजल मारली. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी दिलेले अनेक निवाडे सर्वोच्च न्यायालयातही कायम झालेच; परंतु ते देशभर गाजलेही! त्यातूनच कडक बाण्याचा निःस्पृह न्यायमूर्ती, असा लौकिक संभाजीरावांनी मिळविला. न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी या सत्तरीतल्या 'तरुणा'ची नेमणूक केली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सत्यशोधन करून सरकारला अहवाल देण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगावर सोपविली होती. त्या दृष्टीने संभाजीरावांनी आयोगाच्या कामाला गतीही दिली. तथापि, हे 'टास्क' पूर्ण होण्यापूर्वीच संभाजीरावांची झालेली 'एक्‍झिट' मनाला चटका लावणारी ठरली. 

मित्र परिवारात 'राजे', जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेच्या आवारात 'म्हसे साहेब' व जिल्ह्याच्या वर्तुळात 'म्हसे भाऊसाहेब' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या संभाजीरावांचे वडील महसूल खात्यात नोकरीस होते. तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले. संभाजीरावांचे अकरावीपर्यंतचे शिक्षण कोरेगाव (जि. सातारा) येथे झाले. अहमदनगर महाविद्यालयातून त्यांनी राज्यशास्त्र विषय घेऊन बी. ए.ची पदवी संपादन केली. वर्गातील व महाविद्यालयातील बुद्धिमान विद्यार्थी म्हणून त्यांचा लौकिक होता. भा. पां. हिवाळे एज्युकेशन सोसायटीचे सर्वेसर्वा (कै.) टी. बार्नबस यांचे संभाजीराव लाडके विद्यार्थी होते. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, विलासराव देशमुख, भास्करराव आव्हाड, संभाजीराव फाटके, सुभाष पाटील यांच्यासह अनेक नामवंत त्यांचे वर्गमित्र. पदवीधर झाल्यानंतर संभाजीराव विधी शिक्षणासाठी पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमध्ये दाखल झाले. तेथेही त्यांनी अहमदनगर महाविद्यालयाप्रमाणेच स्वतःचा ठसा उमटविला. सन 1971मध्ये वकील होऊन ते बाहेर पडले. नगरचे तत्कालीन ज्येष्ठ वकील माजी खासदार चंद्रभान बाळाजी आठरे पाटील यांच्या हाताखाली त्यांनी वकिली सुरू केली. 

आणीबाणीच्या काळात संभाजीरावांना सीलिंग कायदा, खासगी सावकारी, सहकार, कामगार, जिल्हा परिषद, साखर कारखाने, जिल्हा बॅंक, बाजार समित्या यांसह राजकारणाशी निगडित अनेक खटले चालविण्याचा अनुभव मिळाला. सीलिंग (कमाल जमीन धारणा) कायदा लागू झाला, त्या वेळी संभाजीरावांनी खेडोपाडी त्याबाबतच्या व्याख्यानमाला आयोजित करून शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन केले. त्यातूनच गरिबांचा व शेतकऱ्यांचा वकील म्हणून संभाजीरावांची 'इमेज' तयार झाली. (कै.) आठरे पाटील लोकसभा निवडणुकीत उतरल्यानंतर त्यांचे पक्षकार असलेले जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखाने, जिल्हा परिषद, जिल्हा बॅंक, तसेच इतर विविध संस्थांचे संभाजीराव कायदेविषयक सल्लागार बनले. कोणताही संवेदनशील खटला अथवा वाद असला, की म्हसे वकील, हे समीकरण कित्येक वर्षे कायम होते. 

वकिली करीत असतानाच संभाजीरावांनी आपले जिवलग मित्र प्रा. पी. ई. भराडी यांच्या साथीने संभाजीराजे नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन केली. त्याद्वारे गरजूंना मदत करीत, सहकारी संस्था कशी चालवावी, याचा मापदंड घालवून दिला. जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेवरही संभाजीरावांनी दीर्घ काळ विश्‍वस्ताची भूमिका बजावली. राहुरी फॅक्‍टरी येथील शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळात त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविला. या दोन संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात संभाजीरावांनी भरीव योगदान दिले. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या संचालकपदावर दीर्घ काळ काम करताना संभाजीरावांनी स्वतःची 'इमेज' निर्माण केली. वकिलांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्याच्या समितीवर त्यांची नेहमी वर्णी लागायची. नगरच्या विधी महाविद्यालयात अर्धवेळ व्याख्याता म्हणूनही त्यांनी मार्गदर्शन केले. 

सन 1988पासून संभाजीरावांनी जिल्हा न्यायालयाबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही वकिली सुरू केली. तेथेही ज्येष्ठ वकिलांमध्ये त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवून वेगळे स्थान निर्माण केले. लोकसभेच्या 1990च्या निवडणुकीत नगर दक्षिण मतदारसंघात खासदार बाळासाहेब विखे पाटील विरुद्ध आमदार यशवंतराव गडाख असा सामना झाला. त्यामध्ये विखे पाटील यांना निसटता पराभव पत्करावा लागला. ही निवडणूक औरंगाबाद खंडपीठात गेली. तेथे संभाजीरावांनी विखे पाटील यांच्या बाजूने खटला चालविला. तब्बल वर्षभर चाललेल्या या खटल्यात गडाख यांना खासदारकी गमवावी लागली. या खटल्यामुळे संभाजीराव देशाच्या वर्तुळात गाजले. 

विखे-गडाख खटल्यामुळे संपूर्ण देशात आचारसंहितेबाबतची जागरूकता निर्माण तर झालीच; परंतु बेभान आरोप करणाऱ्या नेत्यांच्या भाषणांनाही लगाम घातला गेला. उमेदवारांच्या मागे सरकारी व्हिडिओ कॅमेरा सतत ठेवण्याच्या नियमाचीही तेव्हापासूनच अंमलबजावणी सुरू झाली. खंडपीठातील विविध खटलेही संभाजीरावांनी अस्खलितपणे युक्तिवाद करीत चालविले. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींमध्येही संभाजीरावांबद्दल आदराची भावना होती. त्यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाची व्याप्ती व सखोलता पाहून 15 एप्रिल 1996 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. ज्या न्यायालयात त्यांनी वकिली केली, त्याच औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्तीपद भूषविण्याचा मान त्यांना लाभला. मुंबई व नागपूरलाही त्यांनी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. 

गाजलेल्या अनेक खटल्यांच्या आठवणी, त्यासाठी केलेला अभ्यास, पणाला लावलेले कौशल्य, याबाबत ते नेहमी सांगायचे. पूर्वीच्या व आजच्या वकिली व्यवसायाची तुलना करीत, वकिलांनी अभ्यासपूर्ण खटले चालवावेत, असा आग्रह ते विविध व्यासपीठांवरून बोलताना धरायचे. वकिली व्यवसायाच्या माध्यमातून समाज घडविण्याचे काम झाले पाहिजे, यावर ते ठाम असत. ज्या गरीब पक्षकारांच्या बळावर आपण मोठे वकील होतो, त्यांना विसरू नये, हा त्यांचा संदेश तरुण वकिलांना मार्गदर्शक ठरणारा आहे.