‘जीएसटी’चे साध्या, सोप्या भाषेत मार्गदर्शन

मुकुंद लेले
रविवार, 16 एप्रिल 2017

देशाचा कारभार सुरळीतपणे चालविण्यासाठी आर्थिक पाठबळ आवश्‍यक असतं. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार; तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध वस्तूंवर आणि सेवांवर अनेक प्रकारचे कर लावत असतात. आज देशात अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आहेत आणि ते वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांमार्फत आकारले जातात. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आयात-निर्यात, उत्पादन, सेवा असे विषय येतात, राज्यांच्या पातळीवर विक्रीकर, प्रवेशकर, मनोरंजनकर, ऐषाराम कर, मुद्रांक शुल्क, व्यवसाय कर येतात, तर स्थानिक संस्था मिळकतकर, पाणीपट्टी अशा करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करत असतात.

देशाचा कारभार सुरळीतपणे चालविण्यासाठी आर्थिक पाठबळ आवश्‍यक असतं. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार; तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध वस्तूंवर आणि सेवांवर अनेक प्रकारचे कर लावत असतात. आज देशात अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आहेत आणि ते वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांमार्फत आकारले जातात. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आयात-निर्यात, उत्पादन, सेवा असे विषय येतात, राज्यांच्या पातळीवर विक्रीकर, प्रवेशकर, मनोरंजनकर, ऐषाराम कर, मुद्रांक शुल्क, व्यवसाय कर येतात, तर स्थानिक संस्था मिळकतकर, पाणीपट्टी अशा करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करत असतात. सरकारी व्यवस्थेसाठी अशी विभागणी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष उद्योग-व्यापार किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्याचा त्रासच होतो. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यापासून सरकारी कार्यालयांत हलपाटे मारण्यापर्यंतचा प्रवास निमूटपणे सहन करावा लागतो. यासाठी देशातले महत्त्वाचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करणं हा त्यावर उपाय होता. या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या करप्रणालीत सुसूत्रता येण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना आता वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) रूपानं यश मिळताना
दिसत आहे.

थोडक्‍यात सांगायचं, तर सर्व अप्रत्यक्ष करांचं एकत्रीकरण म्हणजे वस्तू व सेवाकर. या ‘जीएसटी’मुळं देशाच्या करप्रणालीत आमूलाग्र बदल होणार आहे. सर्व नागरिकांवर, विशेषत- स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. आपल्याकडे अशा कायद्याचा मूळ मसुदा इंग्रजीत असतो. साधारणपणे कोणत्याही कायद्याची भाषा किचकट असते आणि साहजिकच सर्वसामान्यांना त्याचं सहजपणे आकलन होत नाही. त्यातच ‘जीएसटी’सारखा कायदा नवा आणि तो याच वर्षी लागू होण्याची दाट शक्‍यता असल्यानं त्याची माहिती आधीपासूनच असणं सर्वांना गरजेचं आहे. केंद्र सरकारनं सातत्याने विचारल्या जाऊ शकणाऱ्या प्रश्‍नांचा (एफएक्‍यू) मागोवा अनेक प्रादेशिक भाषांत प्रसिद्ध केला आहे. दुर्दैवानं मराठीचा त्यात समावेश नाही. हीच उणीव लक्षात घेऊन ‘सकाळ प्रकाशना’नं ‘असा आहे जीएसटी कायदा - स्वरूप व पूर्वतयारी’ या शीर्षकाचं पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. ज्येष्ठ करसल्लागार ॲड. गोविंद पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकात सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि अभ्यासकांच्या मनातल्या ‘जीएसटी’बद्दलच्या प्रश्‍नांचं साध्या-सोप्या भाषेत निराकरण करण्यात आलं आहे.

‘जीएसटी’ची पार्श्‍वभूमी, मूलभूत संकल्पना, राज्यघटनेतले बदल, ‘जीएसटी’ची कक्षा, कायद्याचं स्वरूप याचं सविस्तर विवेचन करत लेखकानं समस्त व्यापारीवर्गाला आणि व्यावसायिकांना पूर्वतयारीसाठी मार्गदर्शकरूपी वाटाड्याच उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्यक्ष कायदा लागू होण्यापूर्वी उपलब्ध झालेलं अशा स्वरुपाचं मराठीतलं हे पहिलंच पुस्तक असावं. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारच्या विक्रीकर खात्यानं २००८मध्ये जो ‘जीएसटी डिस्कशन ग्रुप’ तयार केला होता, त्याचे ॲड. पटवर्धन हे सदस्य होते. त्यावेळी ‘जीएसटी’बाबतच्या अनेक मूलभूत शंका आणि प्रश्‍नांवर उहापोह झाला होता. सरकारी पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून, तर दुसरीकडे व्यापारीवर्गाच्या पातळीवर उपस्थित केल्या गेलेल्या शंका आणि प्रश्‍नांचे ते साक्षीदार आणि अभ्यासक आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कायदा लागू होण्यापूर्वी आणि झाल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत, याचा त्यांनी चिकित्सकपणे सखोल अभ्यास केल्याचं या पुस्तकावरून सहज लक्षात येतं. नोंदणी दाखल्यापासून वस्तू आणि सेवेची किंमत, पुरवठा आणि पुरवठ्याची वेळ, आंतरराज्य पुरवठा, कर वजावट, तडजोड कर, विवरणपत्र, टॅक्‍स इनव्हॉइस, इन्पुट टॅक्‍स क्रेडिटचे नियम अशा तांत्रिक गोष्टींचाही सविस्तर परामर्श त्यांनी घेतला आहे. प्रश्‍न आणि त्याचं उत्तर अशा स्वरूपात मांडणी असल्यामुळे या क्‍लिष्ट वाटणाऱ्या बाबी समजण्यास सोप्या ठरतात. याशिवाय ज्या नमुना जीएसटी कायद्याच्या आधारे हे पुस्तक लिहिलं गेलं आहे, त्या नोव्हेंबर २०१६मध्ये प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या ‘मॉडेल जीएसटी लॉ’मधला संबंधित भागही जसाच्या तसा दिला आहे. तसंच जिथं-जिथं आवश्‍यक आणि शक्‍य आहे, तिथं उत्तराच्या शेवटी नमुना कायद्यातल्या कलमाचा संदर्भही देण्यात आला आहे.  

व्यापार करताना अनेक निर्णय हे काणत्या व्यवहारावर किती कर आहे, यावर अवलंबून असतात. त्यासाठी आताचे कर आणि ‘जीएसटी’मध्ये काय फरक आहे, हे जाणून घेणं गरजेचं ठरणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या गोष्टी प्रत्यक्ष व्यवहार करण्यापूर्वीच माहिती करून घ्याव्या लागणार आहेत. ‘जीएसटी’मुळे कोणता फायदा होणार, कोणता त्रास होणार हे समजावं, अशी अपेक्षा सर्वच जण करत आहेत; पण त्यासाठी पाऊस येण्यापूर्वी शेतकरी जसा जमीन कसून तयार ठेवतो, त्याचप्रमाणे व्यापारी-उद्योजकांनी ‘जीएसटी’च्या बाबतीत करण्याची नितांत गरज आहे. त्या दृष्टीनं ‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वीचा हा संक्रमणकाळ खूप महत्त्वाचा आहे. या वेळेचा उपयोग नवी करप्रणाली समजून घेऊन, होणारा बदल आपल्याला सुखकारक कसा होईल यासाठी व्यापाऱ्यांना करावा लागणार आहे. काळाची नेमकी हीच गरज ओळखून बाजारात आणलं गेलेलं हे पुस्तक त्याचमुळे महत्त्वाचं ठरतं.

पुस्तकाचं नाव -
असा आहे जीएसटी कायदा - स्वरूप व पूर्वतयारी

लेखक - ॲड. गोविंद पटवर्धन
प्रकाशक - सकाळ प्रकाशन, पुणे (०२०-२४४०५६७८)
पृष्ठं - १४४/ मूल्य - २०० रुपये

Web Title: book review in saptarang