तिमिरातुनी तेजाकडे... (देवेंद्र फडणवीस)

देशातील आर्थिक परिवर्तनासाठी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेशिवाय पर्याय नाही. एका अवघड प्रवासासाठी पावले टाकली आहेत. लोकसहभागाशिवाय अशा निर्णयांचे रूपांतर देशहितासाठी जनचळवळीत होत नसते. "अर्थ' हा विषय जीवनाचे सर्व अंग व्यापून आयुष्य तिमिरातुनी तेजाकडे नेणारा आहे. देशाचेही भविष्य अशाच कठोर निर्णयातून नक्कीच उजळेल. मूर्तीही टाकीचे घाव सोसून घडते. देश घडवताना टीकेचा सामनाही करावा लागतोच. दुर्गम, दळणवळणाच्या सोयींसाठी अवघड समजल्या जाणाऱ्या अरण्यकपारीतील आदिवासी पट्ट्यात कॅशलेस सुविधा उपलब्ध झाल्या, हे अभुतपूर्व आहे. देश घडतो आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्‍यातील (मेळघाटमधील) हरीसाल, ठाणे जिल्ह्यातील धसई येथे इंटरनेटच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार सुरू झाले. हरीसाल भागातील 28 गावे डिजिटल झाली आहेत. धसई या दहा हजार लोकसंख्येच्या गावाने कॅशलेस होण्याच्या दृष्टीने घेतलेले निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. अशी शेकडो लाखो शहरे-गावांच्या पुढाकारातून हा देश घडतो आहे. ही गावे भारतीयच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनत आहेत.

8 नोव्हेंबरची ती रात्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक वेगळी कलाटणी देणारी ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला; तशी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली, असं आता म्हणावं लागेल. या निर्णयाला नागरिकांकडून कसा प्रतिसाद मिळेल, ही काळजी होती. तथापि भारतीय नागरिकांनी हे सर्व सकारात्मकतेने घेतले आणि त्रास झाला तरी चालेल; परंतु काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार संपला पाहिजे, या भावनेतून लोक या निर्णयाच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका ग्रामीण भागात अधिक बसल्याने याचे पडसाद राज्यात झालेल्या नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये उमटतील, असे अंदाज वेळोवेळी वर्तवण्यात आले; मात्र याआधी झालेल्या नगरपालिका निवडणुका आणि नुकत्याच लागलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निकालावरून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, की लोकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर करून लोकांना वेठीस धरल्याचा आक्षेप या निर्णयाबद्दल घेतला जातो. हा निर्णय घेणे ही अनिवार्यता होती, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या 2010 च्या अहवालानुसार भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात 23.3 टक्के काळा पैसा असल्याने काळी अर्थव्यवस्था असलेल्या जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. ही स्थिती बदलायची असेल तर रोखविरहित (कॅशलेस) अर्थव्यवस्था अपरिहार्य आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अकस्मात जाहीर केला असला तरी त्या दिशेने पूर्वतयारी सुरू होती. बॅंकिंग व्यवहाराच्या कक्षेत नसलेल्या सामान्य नागरिकांना त्यामध्ये आणण्यासाठी जनधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील 23 कोटी लोकांची बॅंक खाती उघडण्यात आली. त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले. हा निर्णयाचा एक निर्णायकी टप्पा होता. पुढची पायरी म्हणून डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून डिजिटल संवाद वाढविण्यासाठी तयारी सुरू झाली. मागील दोन वर्षांत अशा काही वित्तीय सामाजिक प्रबोधनाच्या महत्त्वपूर्ण तयारीनंतर पंतप्रधानांनी निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा हा गरिबांना होणार असून मजूर, शेतमजूर, शेतकरी यांच्या जीवनात यामुळे सर्वांगीण बदल दिसून येतील. साहाजिकच त्याचे प्रतिबिंब भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी व्यवस्थेवरही जाणवेल. अर्थव्यवस्थेमध्ये परिवर्तन होत असताना समाजमनावर त्याचे तरंग उमटत असतातच; कारण अर्थव्यवस्थेचा मुलाधार व्यक्ती असतो. या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयात आर्थिक स्वातंत्र्याची ही लढाई सामान्य माणूस सैनिकांप्रमाणे लढला. त्यामुळे भारतीय नागरिक अभिनंदनास पात्र ठरतो.

पंतप्रधानांनी जनधन, आधार क्रमांक आणि मोबाइल या त्रिसूत्रीची सांगड घालत भविष्यातील व्यवहार कॅशलेस होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. महाराष्ट्रापुरता या सगळ्या बाबींचा विचार करायचा झाल्यास पंतप्रधानांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील 93 टक्के नागरिकांची आधार क्रमांक नोंदणी झाली आहे. मोबाइलचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आज 90 टक्के लोकांकडे मोबाइल आहेत. त्यांच्या हातात असणारे हे उपकरण कॅशलेस व्यवहारांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. येत्या काळात हे मोबाइलच चालते-बोलते एटीएम असणार आहेत.
विविध शासकीय विभाग आणि त्यांचे व्यवहार कॅशलेस करण्याचा प्रयत्नात शासन असून, यासाठी सर्व यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे उपायही सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्र स्वत:चे महावॅलेट तयार करणार असून, या ई-वॅलेटच्या माध्यमातून सर्व व्यवहार मोबाइलद्वारे करण्यात येतील.

खरिपाची विक्रमी आवक
निश्‍चलनीकरणानंतर राज्यामध्ये खरीप हंगामाच्या मालाची आवक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप मोठी म्हणजे विक्रमी झाली आहे. राज्यात रब्बीच्या पेरणीसाठी शेतकरी बांधवांना बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करता यावे, यासाठी बॅंकांकडून केवळ एका अर्जाच्या माध्यमातून अधिकृत विक्रेत्यांच्या खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. यामुळे रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांवर कुठलाही विपरीत परिणाम जाणवला नाही. या वर्षी रब्बीची पेरणी 82 टक्के झाली असून, गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत 109 टक्‍क्‍यांपेक्षा ती अधिक आहे. मागील वर्षातील कर्ज वितरणापेक्षा या वर्षातील कर्ज वितरण 400 कोटी रुपयांनी जास्त आहे.

ग्रामीण भागात या हंगामात शेतकरी बांधवांच्या माध्यमातून 80 टक्के व्यवहार कॅशलेस झाला आहे. राज्यातील तीस हजार "आपले सरकार' सेवा केंद्रांवर पीओएस मशीन (पॉईंट ऑफ सेल) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक पीओएस मशीन आणि बॅंकेचा एक वाणिज्य प्रतिनिधी नेमण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करता येणे सुलभ व शक्‍य होईल.

कॅशलेस व्यवहाराबाबत राज्यातील नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कॅशलेस महाराष्ट्र व्हॉलेंटिअर्स योजना राबविण्यात येत आहे. एक हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी नागरिकांना या माध्यमातून प्रशिक्षित करतील. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना-उपक्रम-अभियाने ऑनलाइन करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी म्हणून तिथे संचार माध्यमांची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील 9 हजार ग्रामपंचायतींना वर्षअखेर ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्यात येतील. नागपूर जिल्ह्याच्या डिजिटायझेशनने या प्रकल्पाला सुरवात झाली असून, नागपूर देशातील पहिला डिजिटल जिल्हा ठरला आहे.

राज्यातील स्वस्त धान्य दुकांनामधील व्यवहारदेखील कॅशलेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दुकानांवरदेखील पीओएस मशीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. कॅशलेस ईकॉनॉमी आपण जेवढ्या लवकर स्वीकारू तेवढे ते आपल्या देशाच्या दृष्टीने उपयोगाचे ठरणार आहे. जगातील प्रगत राष्ट्रांमध्ये 80 टक्के, तर भारतात केवळ 13 टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. हे चित्र आता बदलावे लागणार आहे. कॅशच्या माध्यमातून होणाऱ्या ट्रॅंझॅक्‍शन्समुळे मोठ्या प्रमाणात कर दडवणे शक्‍य होते. याबाबत बंगळूर महापालिकेने नोंदवलेले तथ्य पुरेसे बोलके आहे. या महापालिकेत केवळ 5 टक्के टॅक्‍स जमा होत असल्याने काळजी करावी, अशी रस्थिती निर्माण झाली होती, अर्थातच यामागे कॅशचे व्यवहार हे मोठे कारण आहे. कॅशलेस व्यवहारांमध्ये एकूणच टॅक्‍स कलेक्‍शनमध्ये मोठी वाढ होईल. कॅशलेस व्यवहारासाठी बायोमेट्रिक, थम्ब बेस्ड, क्‍युआर कोड बेस्ड असे अनेक अर्थविषयक व्यवहाराचे जनताकेंद्री पर्याय उपलब्ध होत आहेत आणि ते स्वीकारण्याकडे ग्रामीण तसेच शहरी नागरिकांचा कल वाढतो आहे, ही खरंच

दिलासा देणारी गोष्ट आहे. जनकल्याणाच्या या यज्ञात जनता आमच्या पाठीशी नक्की राहील, याचा मला विश्‍वास वाटतो.

(शब्दांकन : कीर्ती पांडे, जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)