‘औषध’ हवं तारतम्याचं! (डॉ. अरुण गद्रे)

डॉ. अरुण गद्रे drarun.gadre@gmail.com
रविवार, 19 मार्च 2017

धुळ्यात एका डॉक्‍टरला जमावानं केलेल्या जबरी मारहाणीनं वैद्यकीय, सामाजिक विश्‍व पुन्हा एकदा ढवळून निघालं आहे. रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याच्या घटनांचं प्रमाण गेल्या काही काळात वाढलं आहे. दोन्ही बाजूंनी वाद-प्रतिवाद करण्यात येतात, मात्र मारहाणीचा ‘रोग’ वाढतच चालल्याचं दिसतं. या रोगाचं मूळ कारण काय आणि ‘औषध’ काय, दोन्ही बाजूंनी नक्की काय काळजी घेतली पाहिजे, समाजाच्या आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांच्या बदलत चाललेल्या मानसिकतेचं प्रतिबिंब अशा घटनांत पडत आहे काय आदी बाबींचा सर्वांगीण वेध.

धुळ्यात एका डॉक्‍टरला जमावानं केलेल्या जबरी मारहाणीनं वैद्यकीय, सामाजिक विश्‍व पुन्हा एकदा ढवळून निघालं आहे. रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याच्या घटनांचं प्रमाण गेल्या काही काळात वाढलं आहे. दोन्ही बाजूंनी वाद-प्रतिवाद करण्यात येतात, मात्र मारहाणीचा ‘रोग’ वाढतच चालल्याचं दिसतं. या रोगाचं मूळ कारण काय आणि ‘औषध’ काय, दोन्ही बाजूंनी नक्की काय काळजी घेतली पाहिजे, समाजाच्या आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांच्या बदलत चाललेल्या मानसिकतेचं प्रतिबिंब अशा घटनांत पडत आहे काय आदी बाबींचा सर्वांगीण वेध.

धुळ्यात ‘न्युरो सर्जन’ नाही. रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाच्या डोक्‍याला मार लागलेला असल्यानं अर्थातच धुळ्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातला डॉक्‍टर अशा प्रकारची व्यवस्था आहे, तिकडं म्हणजे दुसऱ्या शहरात रुग्णाला ‘रेफर’ करतो. दरम्यान, रुग्णाचा मृत्यू होतो आणि मग वीस जण त्या डॉक्‍टरवर तुटून पडतात. लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला होतो. त्या डॉक्‍टरची कवटी फुटते. डोळ्याला इजा होते. त्याला आयसीयूमध्ये ठेवावं लागतं. एका महिला रुग्णाला डिलिव्हरीनंतर खूप रक्तस्राव होतो. ते रुग्णालय असलेलं गाव शहरापासून वीस-पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असतं. डॉक्‍टर प्रयत्नांची शर्थ करतात, रुग्णाला शहरात न्यायची व्यवस्था करतात; पण पन्नास जणांचा जमाव त्याना धमकावतो, ‘या महिलेचा मृत्यू झाला, तर तिच्या मृतदेहाबरोबर आम्ही तुम्हाला सरणावर बांधू!’ एका छोट्या शहरातल्या रुग्णालयात एक सहा महिन्यांचं मूल अत्यंत गंभीर परिस्थितीत आणलं जातं, लहान मुलांसाठीचे डॉक्‍टर प्रयत्न करतात; पण त्या बाळाचा मृत्यू होतो. रुग्णाचे नातेवाईक डॉक्‍टरांना मारहाण करतात. ते डॉक्‍टर इतकी हाय खातात, की नैराश्‍यामुळं त्यांना वर्षानुवर्षं मानसोपचारतज्ज्ञाची मदत घ्यावी लागते. पुण्यातल्या एका मोठ्या रुग्णालयात भुलीच्या इंजेक्‍शनची ॲलर्जी येऊन भूलरोगतज्ज्ञानं मोठे प्रयत्न करूनही एक रुग्ण दगावतो. (एखादी व्यक्ती जेव्हा तिच्या आयुष्यात प्रथमच भूल घेत असते, तेव्हा कोणा रुग्णाला अशी जीवघेणी एलर्जी होणार आहे, हे कोणत्याही डॉक्‍टरला आधी सांगता येत नाही.) त्या भूलरोगतज्ज्ञ महिला डॉक्‍टरला नातेवाईक अर्वाच्च भाषेत धमक्‍या देतात. चार तास कोंडून ठेवतात....अशा बातम्या ऐकल्या, की लासलगावला स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून व्यवसाय करताना माझ्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाची आठवण होते. अशाच एका रुग्ण महिलेचा प्रसूतीनंतर अतोनात रक्तस्रावानं मृत्यू झाल्यानंतर मला पन्नास लोकांनी घेरलं होतं. ती आठवण होते आणि माझ्या अंगावर काटा येतो. हे कोणतं अराजक चालू आहे? असा आपला जीव धोक्‍यात घालून का म्हणून कुणी डॉक्‍टर व्हायचं? हे कुठं थांबणार आहे? की नाहीच थांबणार हे सगळं? राग कशाचा आहे आणि बळी कोण जात आहेत?

हल्ले कशामुळं?
हल्ले का होत आहेत, या प्रश्‍नाचं एक सरळ कारण आहे, ते म्हणजे आपल्या नातेवाइकाच्या मृत्यूनंतर तिथं जमलेला जमाव भावनेच्या भरात हल्ला करतो. दुसरं कारण आहे समाजातली वाढलेली हिंसा. राजकारण्यांनी पोसलेले कार्यकर्ते आपल्याला कोण विचारतंय, या मग्रुरीत हे हल्ले करण्यात पुढं असतात. तिसरं कारण आहे जमावाला दिलेली चिथावणी. यात दुर्दैवानं काही डॉक्‍टरसुद्धा सहभागी असतात, असंही दिसतं. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची नामी संधी अशा वेळी मिळते आणि तिचा बिनदिक्कत वापर केला जातो. चौथं कारण आहे आर्थिक. रुग्णाचा मृत्यू झाला, काही ‘काँप्लिकेशन्स’ झाली, तर काही डॉक्‍टर आणि रुग्णालयं पेशंटच्या नातेवाइकांना काही लाख रुपये देऊ करतात. काही वेळा या व्यवहारात पोलिस (मृत्यू घडल्यास) आणि स्थानिक राजकारणीसुद्धा भागीदार असतात. या खंडणीवसुलीसाठीसुद्धा आता डॉक्‍टरांवर हल्ले होतात. आधी उदाहरण दिलं, त्या भूलरोगतज्ज्ञ डॉक्‍टरची सुटका झाली ती राजकीय ‘मांडवली’नंतरच.

सरकारी रुग्णालयंच ‘आजारी’
धुळ्यात सरकारी रुग्णालयाशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयात सोमवारचा क्रूर हल्ला झाला. एकूणच सरकारी रुग्णालयं ही अनास्था, बेपर्वाई, भ्रष्टाचार यांनी ग्रासलेली, सरकारी धोरणांमुळं कुपोषित झालेली आणि नि:संशयपणे अनेक सुविधांचा अभाव असलेली आहेत, हे नाकारता येत नाही. सर्वसामान्य माणसाला तिथं योग्य उपचार मिळतील, याचा विश्वासच उरलेला नाही. ‘इलाज’च नाही, म्हणून सरकारी रुग्णालयांमध्ये जाणाऱ्या रुग्णाला खरं तर कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये आणि न जमल्यास किमान खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार करून घ्यायचे असतात. वैद्यकीय चंगळवादामुळं जेवढी महाग तपासणी, जेवढी अत्याधुनिक सामग्री, तेवढी उत्तम वैद्यकीय सेवा अशी चुकीची; पण कॉर्पोरेटला फायदेशीर अशी समजूत आता समाजात रूढ झाली आहे. दुसरीकडं सरकार मात्र आरोग्यावर खर्च वाढवत नाही. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाहेरच्या खासगी रुग्णालयाशी लागेबांधे असतात, किंवा सरकारी डॉक्‍टर स्वतःच खासगी प्रॅक्‍टिस करत असतात. अगदी साध्या-साध्या औषधांची ‘प्रिस्क्रिप्शन्स’ दिली जातात. गरीब आणि दुबळ्या रुग्णांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. बऱ्याच वेळा गंभीर रुग्णालासुद्धा तातडीनं पाहिलं जात नाही. सबंध जगात भारत हा आरोग्यावर अत्यंत कमी खर्च (एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या- जीडीपीच्या फक्त एक टक्का) करणाऱ्या देशांमध्ये मोडतो. भारतात ऐंशी टक्के बाह्यरुग्ण आणि साठ टक्के ‘इनडोअर’ रुग्ण हे खासगी वैद्यकीय सेवा वापरतात. इमर्जन्सी आली, की नाइलाजानं घरदार विकून प्रचंड खर्च करावा लागल्यामुळं दर वर्षाला तीन ते चार कोटी व्यक्ती दारिद्य्ररेषेखाली ढकलल्या जातात.

वैद्यकीय सेवेचं ‘बाजारीकरण’
दुसरीकडं खासगी वैद्यकीय सेवेचं ‘बाजारीकरण’ झालं आहे, दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत. वैद्यकीय सेवा ही एक ‘इंडस्ट्री’ झाली आहे, अनावश्‍यक चाचण्या आणि ‘प्रोसिजर’ प्रमाणाबाहेर होत आहेत. डॉक्‍टर ‘विक्रेते’ झाले आहेत अन्‌ पेशंट ‘ग्राहक’. काही कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये ‘अँजिओप्लास्टी’, ‘एमआरआय’ अन्‌ तपासण्यांचं चक्क ‘टार्गेट’सुद्धा दिलं जात आहे. एखादी अशीही घटना घडते, की पूर्ण बिल भरल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात दिला जात नाही. रुग्णांची मनोभूमिकाही आता चंगळवादी ग्राहकाची झाली आहे. पैसा टाकला, की मृत्यू तर होऊच नये; पण काही ‘काँप्लिकेशन्स’सुद्धा होताच कामा नयेत, ही अतिशय अवाजवी अपेक्षा आता लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे! डॉक्‍टर अत्यंत बेभरवाशाच्या प्रांतात काम करत असतो. हा एक प्रांत असा आहे, की जिथं ‘अनिश्‍चितता’ हाच एक नियम आहे. इथं कुणीच कसलीच हमी देऊ शकत नाही. अगदी उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरचासुद्धा अचानक हृदयविकारानं मृत्यू होऊ शकतो! इथं महत्त्वाचं आहे, ते म्हणजे फक्त प्रामाणिकपणे उपचार करणं. मात्र, याबद्दल आता रुग्णाचाही डॉक्‍टरांवर विश्वास उरला नाही आणि डॉक्‍टरांचाही रुग्णावर नाही. रुग्णाला आपल्यावर झालेल्या अन्यायासाठी दाद मागण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था उपलब्ध नाही, हेही खासगी डॉक्‍टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. राज्यांच्या मेडिकल कौन्सिलच्या कामाचा इतिहास अजिबात स्पृहणीय नाही. पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आणि रुग्णाला आपली बाजू नीट मांडू न देता झालेले डॉक्‍टरच्या बाजूचे एकतर्फी निर्णय हीसुद्धा एक वस्तुस्थिती आहे.

चांगल्या डॉक्‍टरांचं काय?
सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय सेवांमध्ये अशा गंभीर समस्या आहेत, यात काही संशय नाही; पण या सगळ्या अवस्थेला जे जबाबदारच नाहीत अशा डॉक्‍टरांवर असे हल्ले करणं यासारखी दुर्दैवी आणि निषेधार्ह गोष्ट नाही. मला माहीत असलेल्या हल्ल्यांमध्ये मला तरी असंच दिसलं आहे, की या अशा हल्ल्यांमध्ये एकेकटी प्रॅक्‍टिस करणारे, सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणारे आणि म्हणून सहजपणे हाती येणारे डॉक्‍टर भरडले जात आहेत! असे जीवघातक हल्ले हे डॉक्‍टरांना बधीर आणि भयग्रस्त करणारे आहेत. डॉक्‍टर-रुग्ण नातेसंबंध अजून खालच्या  पातळीवर नेणारे आहेत. रुग्णाचा मृत्यू झाला, किंवा रुग्णामध्ये काही काँप्लिकेशन्स झाली, तरीसुद्धा त्यालाच चूक नसतानाही जबाबदार धरले जाईल, प्रसंगी जीवघेणी मारहाण होईल, हे भय कुणाही डॉक्‍टरमध्ये असलं, तर डॉक्‍टर जोखीम घेऊन उपचारच करू शकणार नाही. झालेल्या मृत्यूबद्दल किंवा काँप्लिकेशनबद्दल आपली काहीही चूक नसतानाही खंडणी देणं, हे सद्‌सद्विवेकबुद्धीनं प्रॅक्‍टिस करणाऱ्या डॉक्‍टरसाठी अतिशय अपमानास्पद असतं. असेच एकेकट्या अशा खासगी डॉक्‍टरांवर अन्‌ सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्यांवर हल्ले होत राहिले, तर नैतिकतेनं व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्‍टरांची रुग्णालयं बंद होतील. स्वत:चं रुग्णालय न काढता मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयाचं ‘फ्रॅंचायझी’ होणं, किंवा तिथं नोकरी करणं हीच पुढच्या पिढीतल्या डॉक्‍टरची दिशा असेल. इथं डॉक्‍टर सुरक्षित असतो, कारण या रुग्णालयांमध्ये ‘बाउन्सर’ असतात.
अर्थात सरकारी यंत्रणा या अशा ‘कुपोषित’ ठेवल्या जातात, त्याला काही तिथं काम करणारे डॉक्‍टर कारणीभूत नसतात, हे समाजानं प्राधान्यानं लक्षात घ्यायला हवं. त्यासाठी जबाबदार असतं त्या रुग्णालयांचं व्यवस्थापन आणि त्याहूनही जबाबदार असतं ते सरकारचं धोरण. आज सरकार खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला शरण जाऊन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा (पीपीपी) मंत्र जपत आहे. त्यानं फक्त मोठ्या आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयांचं ‘आरोग्य’ सुधारणार आहे आणि सरकारी सेवा अजून जास्त ‘कुपोषित’ होणार आहे. मारहाणीच्या, जमाव हिंसक होण्याच्या अशा घटनांनंतर खरं म्हणजे लोकांनी जाब विचारला पाहिजे आपापल्या आमदारांना, आरोग्यमंत्र्यांना. जनचळवळ उभी करायला हवी ती सरकारी वैद्यकीय सेवा सुदृढ करायला. आपण कर भरतो, त्यातून सरकारी डॉक्‍टर आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो. अर्थात आपल्याला सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार मोफत आणि सन्मानपूर्वक मिळायलाच हवेत. तिथल्या डॉक्‍टरांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्याशी सौजन्यानं वागायलाच हवं. ते घडत नसेल, तर यासाठी दबाव आणायला हवा. महाराष्ट्रातच सरकारी वैद्यकीय सेवांवर लोकाधारित देखरेखीचा एक चांगला उपक्रम आरोग्य खात्याच्या मदतीनं स्वयंसेवी संस्था जवळपास २३ तालुक्‍यांत करत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर, उपकेंद्रांवर देखरेख करण्यासाठी सक्षम केलं जातं. ज्यांना आरोग्याशी संबंधित सेवा मिळायला हव्यात, तेच त्या सेवांवर देखरेख करतात. सरकारी यंत्रणा नीट काम करत नसेल, तर जाब विचारतात, वरच्या अधिकाऱ्यांना हे प्रश्न कळवतात. या प्रक्रियेचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. ही प्रक्रिया महाराष्ट्रभर, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयं, सरकारी रुग्णालयांत राबवण्याची मागणी समाजानं करायला हवी.

हस्तिदंती मनोऱ्यांतून बाहेर पडा  
खासगी डॉक्‍टरांवर आज जे हल्ले होत आहेत, त्यांना रोखण्यासाठी डॉक्‍टरांनी आता आपापल्या हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर यायला हवं. अजूनही समाजाचा विश्वास आणि आदर असलेले अनेक वरिष्ठ डॉक्‍टर आजूबाजूला आहेत. डॉक्‍टर-रुग्ण नातं सुधारण्यासाठी पुढाकार या डॉक्‍टरांनाच घ्यावा लागणार आहे. प्रत्येक शहरात डॉक्‍टरांच्या पुढाकारानं ‘सिटिझन डॉक्‍टर फोरम’ तयार व्हायला हवेत. पुण्यात, मुंबईत, चेन्नईत आणि जयपूरमध्ये अशी सुरवात झाली आहे. आणखी एक नवलाची बाब म्हणजे अनेक प्रतिष्ठीत नागरिक या फोरमसाठी स्वतःहून वेळ देत आहेत, समाजामध्ये जनजागृती करायला, चांगल्या डॉक्‍टराना आधार द्यायला, डॉक्‍टर-पेशंट नातं बळकट करायला हे फोरम कटिबद्ध होत आहेत. वेगवेगळ्या नवनवीन कल्पना राबवू पाहत आहेत. थायलंडमध्ये प्रत्येक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वयंसेवी संस्थेला तक्रारनिवारणासाठी आणि रुग्णाच्या समुपदेशनासाठी एक टेबल दिवस-रात्र दिलेलं असतं. अशी व्यवस्था आपल्याकडं का होऊ नये? स्वयंसेवी संस्थेचे वा ‘सिटिझन डॉक्‍टर फोरम’चे कार्यकर्ते असे आणीबाणीच्या वेळेला नक्कीच बफर/ समुपदेशक म्हणून काम करू शकतात. सत्तर-ऐंशी टक्के वेळा सामोपचारानं मार्ग निघू शकतात. हल्ले टळू शकतात.

वैद्यकीय सेवा एक खरेदी-विक्रीची वस्तू म्हणून आपण बाजारात ठेवली आहे. डॉक्‍टरांवर होणारे हल्ले हे या आपल्या ‘बाजारकेंद्री’ धोरणाचं दारूण अपयश दाखवत आहेत. त्यामुळं या डॉक्‍टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना अंतिम ‘उपचार’ हा वैद्यकीय सेवा ‘बाजारा’तून बाहेर काढणं हाच आहे. अशा पद्धतीला युनिव्हर्सल हेल्थ केअर (यूएचसी) म्हणतात. युरोप, कॅनडा, ब्रिटन आणि थायलंड या देशांत अशी व्यवस्था आहे. यात डॉक्‍टरला रुग्ण थेट पैसे देत नाही. एक स्वायत्त यंत्रणा नागरिकांच्या करांतून डॉक्‍टरांना त्याचा मोबदला देते. या पद्धतीत सर्वप्रथम पुन्हा प्रस्थापित होतो तो डॉक्‍टर-रुग्ण यांच्यातला गायब झालेला विश्वास. ‘यूएचसी’मध्ये वैद्यकीय व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रणाची व्यवस्था असते.

हल्ले त्वरित थांबले पाहिजेत
ही यंत्रणा भारतात येईल तेव्हा येईल; पण तोपर्यंत समाजातल्या धुरिणांनी, पोलिसांनी, राजकीय नेत्यांनी, धोरणकर्त्यांनी, डॉक्‍टरांनी आणि समाजानं जागं होत डॉक्‍टरांवरचे हल्ले त्वरित थांबवले पाहिजेत. असे हल्ले थांबले नाहीत, तर एक वेळ अशी येईल, की सर्वसामान्य माणसांना त्यांच्यासाठी वेळेवर आणि कमी दरांत मिळणारी शेजारपाजारची आणि सरकारी रुग्णालयांची चांगली वैद्यकीय सेवाच उपलब्ध नसेल. फक्त कॉर्पोरेट किंवा मोठी रुग्णालयं उपलब्ध असतील. वैद्यकीय सेवा परवडत नसल्यामुळं अक्षरशः घरीच आजारपण काढण्याची वेळ येईल. वैद्यकीय क्षेत्रात समोर ठाकलेल्या या अराजकाच्या वळणाकडं आज दुर्लक्ष केलं, तर समाजाला जाग येईपर्यंत काही करण्याची वेळ निघून गेलेली असेल. स्थिती हाताबाहेर गेली, तर अंतिमत: सर्वसामान्य रुग्णांचंच नुकसान होणार आहे, याचं भान जनतेला यायची वेळ आता आली आहे.

Web Title: dr arun gadre write article in saptarang