काळा पैशाला आळा; आता रोजगारनिर्मिती हवी

संजय रोडे
शुक्रवार, 26 मे 2017

सरकारने आता शहरीबरोबर ग्रामीण भागांचा विकास आणि तेथेच रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. त्यामुळे स्थलांतरही टाळता येईल... 

नोटाबंदीमुळे बॅंकिंग यंत्रणेत 12.44 लाख कोटी रुपये आले. बॅंकांची आर्थिक स्थिती झपाट्याने सुधारली. काळा पैसा वाढ रोखून भ्रष्टाचाराला आळा बसला. कॅशलेसमुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक झाले. 'जनधन'मुळे ग्रामीण भागात वित्तीय समावेशनाला चालना मिळाली. शेअर निर्देशांकामधील सातत्यपूर्ण वाढ हे स्थिर आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे. अनुदान कपातीसाठी प्रयत्न, प्राप्ती जाहीर योजनेतून काळा पैसा बाहेर काढला. अनेक देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध दृढ झाले. 

सरकारने डिजिटल आणि कॅशलेस होत असताना सायबर सुरक्षेला महत्त्व द्यावे. अजूनही बराचसा वर्ग कॅशलेस यंत्रणेशी एकरूप झालेला नाही. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत तंत्रज्ञान पोचवण्यासाठी पायभूत सेवा सुविधांचा विकास करावा. बुडीत कर्जांच्या समस्येने ग्रासलेल्या बॅंकांसाठी आणखी कठोर उपाययोजनांची आवश्‍यकता आहे.

'बाहुबली' मोदी सरकारचे वॉलपेपर डाऊनलोड करा

तीन वर्षांत सरकारचा मुख्य भर शहरी विकासावर राहिला, त्यात खेडी मागे पडली. त्यामुळे रोजगारांसाठी गावातून शहरांकडे स्थलांतर होत आहे. 'स्मार्ट सिटी'बरोबर 'स्मार्ट व्हिलेज' योजनाही राबवावी. जेणेकरून ग्रामीण भाग मुख्य आर्थिक प्रवाहात येईल. शेतमाल आणि धान्याची साठवणूक, वाहतूक, वितरणामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर, जादा गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्‍यक आहे. सध्या विकास दर 7 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला मात्र त्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती केवळ एक टक्‍क्‍यानेच झाली आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला प्राधान्य द्यावे. सरकारने अनुदान कपात कमी करून तूट भरून काढण्यावर भर दिला. मात्र प्रत्यक्षात जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात राहिली. हा पैसा ग्रामीण भागात कल्याणकारी योजनांवर खर्च करता येऊ शकतो.

वस्तू आणि सेवा कराने देशात एकसमान कर प्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. सरकारचे कर संकलन वाढेल. मात्र स्थानिक पातळीवरील विकास कामांसाठी याच करातून निधी वाटप करताना समतोल साधावा. सर्वसामान्य करदाते, नोकरदार, कामगार, शेतकरी, महिला यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करण्यासाठी सामायिक विकास कार्यक्रम हाती घ्यावा. 

सरकारच्या कामगिरीला दिलेले गुण - 5 पैकी 2.5.

मोदी सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीविषयी आणखी वाचा:

दिशाभूल करण्यासाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी

जागवला विकासाचा आत्मविश्‍वास

मोदीसत्ताक! (अग्रलेख)

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)