गार्बेज फस्त करणारा देश

मनोज साळुंखे
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

भारतात प्रतिवर्षी शहरी क्षेत्रात तब्बल 6 कोटी 20 लाख टन कचरा तयार होतो. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशात अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता 95 हजार मेगावॉट इतकी आहे. यावरुन आपल्या देशात किती संधी उपलब्ध आहे, हे लक्षात येईल. स्वीडन देश छोटा आहे; पण आदर्श मोठा आहे!

एखाद्या देशाला शेजारील देशांकडून कचरा आयात करावा लागतोय. तोदेखील त्या देशाची एक अतिशय निकड किंवा गरज म्हणून, हे पटायला जरा कठीणच जाईल...

जागतिक व्यापारामध्ये आयात-निर्यातीच्या निमित्तानं अनेक वस्तू आणि सेवांची उलाढाल होत असते. पर्यटन, बॅंकिंगपासून अन्नधान्य, वस्त्र, सुट्या भागांपासून तेल, मद्य, पाण्यापर्यंत... पण, या यादीत कचराही आला तर? स्वच्छता आणि कचरा ही ज्यांची राष्ट्रीय समस्या आहे, दैनंदिन जीवनात रोजच कचऱ्याच्या ढिगाला सामोरे जाणाऱ्यांच्या भुवया कदाचित यामुळं उंचावतील; पण हे वास्तव आहे. युरोपमधील स्वीडन हा छोटासा देश. सर्व प्रकारच्या कचऱ्याच्या साम्राज्यावर निग्रहानं पाय रोवून उभा आहे. देशातील तब्बल 99 टक्‍क्‍यांहून अधिक कचऱ्याची नियोजनपूर्वक विल्हेवाट लावत त्याचा पुनर्वापर करण्यात तो यशस्वी ठरला आहे. 

दहा-बारा वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशात पुनर्वापराची क्रांती (रिसायकलिंग रिव्हॉल्युशन) करण्याचं स्वीडननं निश्‍चित केलं. घरापासून औद्योगिक कचऱ्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या टाकाऊ वस्तू पुन्हा उपयोगात आणण्याचं तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केलं. त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून प्रत्येक टाकाऊ वस्तूचं रूपांतर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात करण्यात ते यशस्वी ठरले. काहींपासून कच्चा माल तयार केला. नवीन उपयुक्‍त उत्पादनं, वस्तू केल्या. गोबर गॅस, खतं, उष्णता निर्मिती, विद्युत निर्मिती... असं बरंच काही. पुनर्वापर कौशल्यात स्वीडन आता इतका प्रगत झाला आहे, की तेथील रिसायकलिंग प्लांट सुरू ठेवण्यासाठी व देशाच्या ऊर्जेची एकूण गरज भागवण्यासाठी त्यांना आता अक्षरश: टनानं कचरा आयात करावा लागत आहे. टाकाऊ पदार्थांपासून ऊर्जा निर्मिती (Waste to energy Programme) हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम त्यानं यशस्वी केला.

वस्तुस्थिती अशी, की या कार्यक्रमासाठी स्वीडन सध्या पुरेसा कचरा आपल्याच देशात उपलब्ध करू शकत नाही. मग याला यश म्हणायचं, की अपयश? हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. गार्बेज फस्त करण्यात तरबेज अशीच स्वीडनची ओळख झाली आहे, हे मात्र निश्‍चित. कचरा व्यवस्थापन व पुनर्वापर क्षेत्रात अलीकडे काही देशांनी प्रगत तंत्रज्ञान अवलंबलंय हे नाकारता येणार नाही; पण, देशांतर्गत ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी कचरा आयात करून जगभरातील अनेक देशांसमोर स्वीडननं एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत, सर्व राष्ट्रांमध्ये कचरा आयात करण्याची स्पर्धा लागेल, त्याचवेळी खऱ्या अर्थाने या ग्रहावर स्वच्छता नांदेल. 

भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये कचरा ही फार मोठी समस्या आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणारा कचरा, नागरिकांची उदासीनता आणि शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हतबलतेमुळं सर्वत्र कचऱ्याचे डोंगर पाहायला मिळतात. त्याचं वर्गीकरण नाही, की प्रक्रिया नाही. कचरा व्यवस्थापन नसल्यानं पसरणारी दुर्गंधी, माश्‍या-डासांचा प्रादुर्भाव, रोगराई आणि आपल्याकडचं दुषित होणारं पाणी... हे सार्वत्रिक चित्र आहे. अन्य प्राणिमात्रांच्या तुलनेनं विचार करण्याची क्षमता निसर्गानं आपल्याला दिली आहे. मनात आणलं, तर आजूबाजूची परिस्थिती-वातावरण आपण आपल्यासाठी अनुकूल बनवू शकतो. जे स्वीडीश नागरिकांनी करून दाखवलं. निसर्गाशी जुळवून घेत त्यांनी देशातील निम्म्याहून अधिक विद्युत ऊर्जानिर्मिती अपारंपरिक अक्षय ऊर्जेपासून केली आहे. 

गरज ही शोधाची जननी असे म्हणतात. 1973 च्या इंधन पेचप्रसंगानंतर स्वीडनने शहाणपणाचा धडा घेतला. तेलाच्या भडकलेल्या किमती, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा होणारा दुष्पपरिणाम, क्रुड ऑईल- शांती- सुरक्षा यातील परस्पर लागेबांधे, पेट्रोलियम इंधनाऐवजी स्वीडनमध्येच असणाऱ्या स्वच्छ अपारंपरिक ऊर्जेचा प्रचंड साठा, जीवाश्‍म इंधनाच्या ज्वलनामुळं वातावरणीय बदलाचा धोका... या सर्वांतून त्यांनी एक शहाणपण स्वीकारलं. ते म्हणजे जीवाश्‍म इंधनावर अवलंबून राहण्याचं त्यांनी जाणीवपूर्वक कमी केलं. इंधन तेल टप्प्याटप्प्यानं हद्दपार केलं. त्याशिवाय अणुऊर्जेतही कपात केली. या बदल्यात कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक सौर, पवन, सागर यांसारख्या अपारंपरिक अक्षय ऊर्जेत करण्यात आली. वाहतूक, उद्योग यांसारख्या क्षेत्रातून पेट्रोलियम इंधनाचा वापर उद्दिष्ट ठेवून कमी केला. पेट्रोलियमसरख्या जीवाश्‍म इंधनावर जबर कर लादणारे स्वीडन हे जगातील पहिले राष्ट्र आहे. यातूनच त्यांनी Waste to energy हा कार्यक्रम राबवला. तो इतका यशस्वी ठरला, की तो राबवण्यासाठी सध्या कचऱ्याची टंचाई निर्माण होत आहे. त्यामुळेच कचरा इतर देशांकडून आयात करावा लागतोय.

रिसायकलिंग क्रांतीमध्ये स्वीडीश नागरिकांचं योगदान आणि सहकार्य लक्षवेधी आहे. प्रत्येक नागरी वस्तीपासून केवळ 300 मीटर अंतरावर रीसायकलिंग केंद्रं उभी आहेत. कचऱ्याचं वर्गीकरण नागरिक घरीच करतात. वर्तमानपत्रे, प्लास्टिक, लोखंडासारखे धातू, काच, विद्युत उपकरणे यांसारख्यांचीही वेगळी वर्गवारी केली जाते. प्रत्येक घटकापासून उपयुक्‍त उत्पादनं बनवली जातात. ओल्या कचऱ्याचं रूपांतर बायोगॅस आणि खतांमध्ये केलं जातं. कचऱ्याचे ट्रक बहुतांश बायोगॅस आणि पुनर्वापर प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या विद्युत ऊर्जेवर चालतात. 50 टक्‍के घरगुती कचऱ्याचा वापर इंधन म्हणून केला जातो. ज्वलनानंतर फिल्टरमधून धूर पडत असल्यामुळं तो 99.9 टक्‍के विषारी पदार्थ नष्ट होतात. यातून न वितळलेले पदार्थ रस्ते बांधणीसाठी वापरले जातात. स्वीडननं 2006 ते 2020 पर्यंतचे 100 टक्‍के कचरा मुक्‍ततेचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून यशस्वी वाटचाल केली आहे. अखेर यश म्हणजे काय... आपण एखादं उद्दिष्ट ठरवतो, ते गाठण्यासाठी नियोजनपूर्वक, चिकाटीनं सातत्य राखून ध्येयाच्या दिशेनं वाटचाल करणं म्हणजे यश. स्वीडनच्या गार्बेज रीसायकलिंग (कचऱ्याचा पुनर्वापर) बाबतीत हे तंतोतंत लागू पडतं. 

भारतात प्रतिवर्षी शहरी क्षेत्रात तब्बल 6 कोटी 20 लाख टन कचरा तयार होतो. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशात अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता 95 हजार मेगावॉट इतकी आहे. यावरुन आपल्या देशात किती संधी उपलब्ध आहे, हे लक्षात येईल. स्वीडन देश छोटा आहे; पण आदर्श मोठा आहे! 

Web Title: Manoj Salunkhe write about garbage issue