एकत्रित निवडणुकांचे 'पिल्लू'

सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका ही संकल्पना आदर्श आहे; पण हा विषय मर्यादित स्वरुपाचा नाही, तर त्यात व्यापक निवडणूक सुधारणा, पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा यांचाही समावेश होतो, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांत सहमती घडवून आणावी लागेल.

एक वाक्‌प्रचार आहे - 'पिल्लू सोडणे' ! सगळे सुरळीत चालू असताना मध्येच अनपेक्षितपणे, सहजासहजी शक्‍य नाही अशी कल्पना सोडली जाते. मग लोक त्यावरच खल करायला लागतात. याला मूळ मुद्यावरून लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा प्रकारही म्हणतात. सध्या देशाच्या दोन सूत्रधारांनी एकच धोशा लावायला सुरवात केली आहे आणि तो आहे 'लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांचा !' यामुळे वाढत्या निवडणूकखर्चावर नियंत्रण येईल, असा युक्तिवाद केला जातो. तो खराही आहे. एखादे सरकार केंद्रात पाच वर्षांसाठी सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारला दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागते. परिणामी त्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता लागू होत असल्याने केंद्र सरकारवरही धोरणात्मक निर्णय काही काळ स्थगित ठेवण्याची वेळ येते. सततच्या निवडणुकांमुळे प्रगतीला खीळ बसते.या मुद्यांत तथ्य आहेच; परंतु, अभिनिवेश थोडा बाजूला ठेवून विचार केल्यास हा केवळ एकत्रित निवडणुकांपुरता मर्यादित नाही. निवडणूक सुधारणांच्या व्यापक विषयाशी ही बाब निगडित आहे. तथाकथित 'पक्षांतरबंदी कायद्या'ची जी थट्टा गेल्या काही काळात मोठ्या चलाखीने उडविली जात आहे, त्याच्याशीही या विषयाचा संबंध आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून आणि एकत्रित निवडणुका घेऊन आपल्या पक्षाला कसा राजकीय फायदा मिळविता येईल, एवढ्या संकुचित व स्वार्थी भावनेने या संकल्पनेचा विचार केल्यास त्यातून निव्वळ राजकीय संघर्ष आणि चिखलफेकीचे राजकारणच होईल.

स्वातंत्र्यानंतर 1967पर्यंत पहिली वीस वर्षे विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही जवळपास एकत्रच होत. तो काळ एकाच पक्षाच्या एकछत्री अंमलाचा होता.1967नंतर परिस्थिती बदलली. भारतीय राजकारणात नवनवीन राजकीय शक्ती उदयाला आल्या. संघराज्य पद्धती आणि विविधता, बहुवैविध्य यांचे प्रतिबिंब राजकारणात पडू लागले आणि त्यातून एकपक्षीय राजवटीची पीछेहाट सुरू झाली. कालांतराने यातूनच आघाडी राजकारणाचे युग आधी राज्यात व नंतर केंद्रात आले. विकसित होत जाणाऱ्या भारतीय लोकशाहीचे ते प्रकटीकरण होते. यातूनच अपेक्षित विसंगती निर्माण झाल्या आणि त्यादेखील नैसर्गिक प्रक्रियेचाच भाग होत्या. केंद्रातील राजवटीला सर्व राज्यांत आपल्या पक्षाचे सरकार असावे, अशी राजकीय इच्छा असणे हे नैसर्गिक असले, तरी त्यासाठी कारस्थाने करण्याचे प्रकार चालू झाले. राजकीय बंड करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडणे व तेथे आपल्या पक्षाची बाहुली सरकारे बसविण्याचे उद्योग सुरू झाले. यातूनच विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करणे, राष्ट्रपती राजवटीच्या घटनात्मक तरतुदीचा गैरवापर हे प्रकारही सर्रास होऊ लागले. यामुळे एकत्रित निवडणुकांची शिस्त बिघडली. थोडक्‍यात, एकत्रित निवडणुकांचा विषय मर्यादित नसून, त्यात व्यापक निवडणूक सुधारणा, पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा यांचाही समावेश होतो.
निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांनी अलीकडेच 2018 च्या अखेरीला लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची आयोगाची तयारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. ज्या विधानसभांची मुदत संपण्यास सहा महिने किंवा त्याहून कमी काळ शिल्लक असेल, तर त्या निवडणुका अलीकडे घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो. लोकसभेच्या निवडणुका 2019च्या एप्रिल-मे महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. त्याच्या आसपास ज्या विधानसभांची मुदत पूर्ण होऊन तेथे निवडणुका होणे अपेक्षित आहे, अशा राज्यांमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांचा समावेश होतो. तेथील मुदत जानेवारी 2019मध्ये संपते. आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा व तेलंगण या चार राज्यांच्या विधानसभांची मुदत जून 2019मध्ये संपते, तर सिक्कीमची मे 2019मध्ये संपते. यात मिझोरामचा समावेश होऊ शकेल, कारण या राज्याच्या विधानसभेची मुदत डिसेंबर 2018मध्ये संपते. शेवटच्या सहा महिन्यांत नियमाची बाब लक्षात घेतल्यास आणि लोकसभेची एप्रिल - मे महिन्यात होणारी निवडणूक चार महिन्यांसाठी अलीकडे आणल्यास डिसेंबर 2018किंवा जानेवारी 2019मध्ये लोकसभेबरोबर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, अरुणाचल, सिक्कीम आणि मिझोराम या नऊ राज्यांच्या निवडणुका होऊ शकतात. महाराष्ट्र व हरियाना या दोन भाजपशासित राज्यांनी लवकर निवडणुकांसाठी तयारी दर्शविल्यास अकरा राज्ये होतील. नव्याने भाजपच्या प्रेमात असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही एकत्रित निवडणुकांना पाठिंबा दर्शविला आहे आणि त्यांनीही यात उडी मारायचे ठरविले तर त्यांचे बारावे राज्य होईल. त्यामुळे लोकसभेबरोबर बारा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात व त्यासाठी फारशी रस्सीखेच करावी लागणार नाही. कायदा व न्याय मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीनेही 29 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या बरोबर एकत्रित घेणे शक्‍य नसले तरी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेबरोबर आणि उर्वरित त्यानंतरच्या कालावधीत घेण्याचे शक्‍य झाले, तरी खर्चात कपात होईल आणि दोनच हप्त्यांमध्ये सर्व निवडणुका पार पडल्याने धोरणात्मक आणि अंमलबजावणीचे मुद्दे उपस्थित होणार नाहीत, अशी शिफारस केली होती.

या बाबी तर्कसंगत असल्या तरी त्यामध्ये अनेक 'जर-तर' आहेत ! त्यावर सहमती निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न हवेत. दोन नेत्यांच्या मनात कल्पना आली म्हणून ती अमलात आणायची, असे होत नाही. सर्वसंमत भूमिकेसाठी समंजसपणा, सामोपचार, संयम, सकारात्मकता, सहकार्य, समावेशकता हे गुण दाखवावे लागतील. एकीकडे 'कॉंग्रेसमुक्त भारता'ची आकांक्षा बाळगताना या नेत्यांनी आता तर 'विरोधी पक्षमुक्त भारत' ही इच्छा बाळगली आहे. हा शुद्ध लोकशाहीविरोधी हुकूमशाहीचा विचार आहे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास राष्ट्रीय मुद्यांखाली स्थानिक व प्रादेशिक मुद्दे दबले जाऊन राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या नावानेच मते मिळवायची, असाही डाव असू शकतो. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचे रूपांतर अप्रत्यक्ष अशा अध्यक्षीय व्यवस्थेत करण्याच्या हेतूचा वास या कल्पनेला येतो. त्यामुळेच एकत्रित निवडणूक ही संकल्पना आदर्श आहे; पण त्यामागील हेतू भिन्न आहेत. त्यामागील आकांक्षा किती प्रामाणिक असतील, याचीही खातरजमा करावी लागेल!