सर्वहारांच्या वेदना

रविवार, 28 मे 2017

आपल्या विकासाच्या कल्पना विषम वाटांवरून पुढं निघाल्या आहेत, हे यापूर्वीही अनेकदा सिद्ध झालं आहे आणि सध्याही होत आहे. धरणग्रस्त हा विस्थापितांमधला असाच एक दुर्दैवी घटक होय. पिढ्यान्‌पिढ्या आंदोलनं करूनही या घटकाच्या हाती ठोस असं काही लागलंच नाही. लागत नाही. अशा घटकाच्या त्यागातून ज्याला वीज, पाणी, रस्ता, विमान किंवा सेझ मिळतं, त्याचा विकासच विकास आणि जो त्यागमूर्ती बनला, जो सर्वहारा झाला तो भकासच भकास, अशी एकंदरीत स्थिती आहे. विस्थापितांना गमावावी लागलेली घरं, जमीन, झाडं, शिव या सगळ्या गोष्टी केवळ जगण्याचं साधन नसतात, तर तो माणसाचा आत्मसन्मान असतो. विस्थापितांच्या नव्या पिढीला हा आत्मसन्मान कधी मिळणार ?

हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) तालुक्‍याच्या एका टोकावर म्हणजे पेठवडगावला अगदीच लागून भादोले प्रकल्प वसाहत क्रमांक दोनमध्ये आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम होणार होता. शाहू उत्कर्षनगर ढाकाळे हे ते ठिकाण होतं. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करायला गणपत सोनवणे उठले आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींचा पाढा वाचू लागले. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न अस्वस्थ करणारे तर होतेच; शिवाय आपल्या विकासाच्या कल्पना किती विषम वाटांवरून निघाल्या आहेत, हे सांगणारेही होते.

महाराष्ट्राचा आणि एकूणच देशाचा विकास करण्याचं ठरलं. त्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. धरणं बांधून, रस्ते करून, विमानतळं सुरू करून, अभयारण्यं वाढवून आणि आणखी काही काही तरी करून हा विकास घडवायचा होता. तो आवश्‍यक आणि अटळ होता. तो करण्यासाठी जमिनी घेण्यात येऊ लागल्या. त्यातून दोन घटक तयार झाले. विकासाचे लाभार्थी, हा एक घटक आणि विकासासाठी ज्यांनी आपली गावं, शेती, जमिनी, झाडं सगळं काही गमावलं तो दुसरा घटक, म्हणजे विस्थापित.

अर्थात, जगभरच हे सगळं घडत होतं. विकासासाठी जागा घेतल्या जात होत्या. महाराष्ट्रात ६०-७० वर्षांपासून हे सगळं घडत होतं. प्रथम महाकाय कोयना धरण तयार झालं. त्यातून महाराष्ट्राला उजेड मिळाला. लाखो एकर शेतीला पाणी मिळालं. तो भाग आणि तिथली माणसं सधन झाली. त्यानंतर पाठोपाठ धरण उभारण्याची मोहीम सुरू झाली. ती आवश्‍यक होती आणि अजूनही आहे; पण त्यातून स्वाभाविकच प्रचंड प्रमाणात विस्थापितही तयार होऊ लागले. या सगळ्यांचं पुनर्वसन कुठं आणि कसं करायचं, त्यांच्या त्यागातून तयार झालेला विकास त्यांच्यापर्यंतही कसा आणि किती पोचवायचा, या विकासात त्यांना वाटेकरी करायचं की नाही आणि कसं करायचं, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आणि त्याचं रूपांतर आंदोलनात झालं.

पश्‍चिम महाराष्ट्रात खूप प्रकल्प आणि विस्थापितही तयार झाले. क्रांतिसिंह नाना पाटील, व्ही. एन. पाटील, दत्ता देशमुख, नागनाथअण्णा नायकवडी, भारत पाटणकर ते अलीकडं प्रतिभा शिंदे, धनाजी गुरव आणि शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले गणपत सोनवणे यांच्यापर्यंत अनेकांनी विस्थापितांचे लढे लभारले. तुरुंगवास भोगला. आयुष्यभर हेच काम ते करत राहिले. यातून काहीच घडलं नाही असं नाही. खूप काही घडलं, हे खरं असलं तरी अजून खूप काही घडायचं आहे, हेही तितकंच खरं आहे. 

थोडंसं आकडेवारीत गेल्यावर विस्थापितांचा प्रश्‍न आणखी गांभीर्यानं पाहता येईल. महाराष्ट्रात ३३२ प्रकल्प सुरू झाले. पैकी १७५ पूर्ण झाले. या सगळ्या प्रकल्पांमुळं अंदाजे १९५० गावं बाधित झाली. त्यातून सुमारे अडीच लाख कुटुंबं उघड्यावर आली. एका कुटुंबात पाच जण होते, असं गृहीत धरलं तर लोकसंख्या सध्या १० लाखांच्या घरात जाईल. आतापर्यंत फक्त साडेनऊ टक्के म्हणजे १३ हजार ३०२ जणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. याचाच अर्थ ९०.३५ टक्के म्हणजे सव्वा लाख विस्थापितांना नोकऱ्या मिळायच्या आहेत. नोकऱ्यांची वाट बघत दोन पिढ्या खलास झाल्या. 

धरणग्रस्त किंवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी खूप चांगले कायदे झाले. खूप वेळा दुरुस्त्या झाल्या; पण अंमलबजावणी मात्र कासवगतीनं होत राहिली. प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलनाचा धक्का दिल्याशिवाय शासन जागं होत नाही. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असा कायदा असला, तरी प्रत्यक्षात उलटंच घडतं. ६०-७० वर्षांपूर्वी कोयना धरणामुळं विस्थापित झालेल्या सगळ्यांचे सगळेच प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. त्यानंतर झालेल्या प्रकल्पातल्या विस्थापितांचं असंच आहे. धरणग्रस्तांना प्राधान्यानं नोकऱ्या मिळायल्या हव्या होत्या; पण त्या मिळाल्या नाहीत. लागवडीयोग्य शेती मिळायला हवी होती; पण ती १५-२० टक्‍क्‍यांनाच मिळाली. शेती मिळेपर्यंत आणि तिला पाणी मिळेपर्यंत विस्थापित कुटुंबांना निर्वाहभत्ता मिळायला हवा होता. तो शासनानं प्रतिकुटुंब मासिक ६०० रुपये मंजूर केला. प्रत्यक्षात ४०० रुपये द्यायला सुरवात केली. तोही तीन-चार वर्षांतून एकदा मिळू लागला. गंमत अशी आहे, की ज्यांच्या कुटुंबात दोन सदस्य असतील, त्यांनाही ४०० आणि जिथं १० सदस्य असतील त्यांनाही ४०० रुपयेच. कल्पना करा, कुटुंब चार सदस्यांचं असंल तर प्रत्यक्षात रोज ३०-४० पैसे मिळतील. तेवढ्यात कपभर चहाही मिळू शकत नाही. आता हा नग्न निर्वाहभत्ता मिळतही नाही.

सगळ्यांना महाराष्ट्र स्मार्ट करण्याची घाई, त्याला धावायला लावण्याची घाई, रोज विकासाची कोटीच्या कोटी उड्डाणं...पण विस्थापित झालेल्यांना मात्र काहीच नाही, असा हा प्रकार आहे. ‘लागवडीयोग्य जमीन पाण्यासह मिळत नाही, तोपर्यंत निर्वाहभत्ता प्रत्येक कुटुंबाला १५ हजार रुपये द्या आणि धरणग्रस्तांच्या मुलांना जोपर्यंत नोकरी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याला मासिक १० हजार रुपये भत्ता द्या,’ अशी नवी मागणी पुढं आली; पण कल्याणकारी राज्य ही कल्पनाच गटांगळ्या खात असल्याच्या काळात तिच्याकडं कुणाचं लक्ष नाही. आता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आंदोलन सुरू आहे. ते यशस्वीही होईल; पण प्रश्‍न उरतोय तो म्हणजे, सधन आणि निर्धन अशा सगळ्यांचीच कर्जं सरसकट माफ करायची काय आणि दुसरीकडं सर्वहारा बनलेल्या विस्थापितांकडं 
दुर्लक्ष करायचं काय?

प्रकल्पामुळं ज्यांना पाणी, वीज आणि भाव मिळाला ते गब्बर झाले. त्यांचा द्वेष करायचं कारण नाही; पण या विकासासाठी ज्यांनी आयुष्यापासून जमिनीपर्यंत सर्वस्वाचा त्याग केला, ज्यांचं गाव तुटलं, कुटुंबं तुटली, नाती तुटली, स्मशान आणि देवळं तुटली, त्यांचं काय, हा प्रश्‍न असाच लटकत राहिला आहे. देश ऑनलाइन झाला, कॅशलेस झाला, इथल्या श्रीमंतांची संख्या वाढली, स्टॅंडअप इंडिया, रनअप इंडिया झाला; पण या अखंडपणे ठसठसणाऱ्या वेदनांचं काय? या वेदनांच्या कथा-कादंबऱ्या, नाटकं-सिनेमा आणि राजकारणातल्या घोषणा झाल्या; पण विकासाचा स्पर्श त्यांना काही होत नाही. आपण सामाजिक न्याय वाटायला बसलो आहोत, असं सांगत सरकारनं तुफान कायदे केले; पण या कायद्यांना डोळे, हात, पाय आणि जागेवरून हलण्यासाठी गती मात्र दिली नाही. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातले अनेक कायदे अन्य राज्यांनी राबवले; पण आपण कायदेपटू म्हणूनच राहिलो; अंमलबजावणीपटू काही झालो 
नाही.

आंबेडकर जयंतीत विस्थापितांचा प्रश्‍न मांडण्याची संधी सोनवणे यांनी घेतली, हे चांगलंच केलं. पुनर्वसन कसं करायचं, याच्या काही आदर्श कल्पना आंबेडकरांनी सांगितल्या आहेत. कल्याणकारी राष्ट्रातूनही त्या जन्माला आल्या आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांच्या विकासाचा जेवढा पद्धतशीरपणे विचार केला आहे, तेवढा आजच्या राज्यकर्त्यांनी केलेला नाही.

आजच्या आंदोलकांना आजही ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हाच ग्रंथ वाचावा लागतो. ‘डोंगरी शेत माझं’ ही सुर्व्यांची कविता शरद जोशींना म्हणावी लागली. ‘बाई मी धरण बांधते’ हे दया पवारांचं गाणं अनेकांना म्हणावं लागलं. याचं कारण आपल्या विकासाच्या कल्पना सनातन आहेत. पिळवणूक करणाऱ्या आहेत. ‘जिस की लाठी उस की भैस’ असं सांगणाऱ्या आहेत. दुसऱ्याच्या त्यागातून ज्याला वीज, पाणी, रस्ता, विमान किंवा सेझ मिळालं, त्याचा विकासच विकास आणि जो त्यागमूर्ती बनला तो भकासच भकास. घर, जमीन, झाडं, शिव या सगळ्या गोष्टी केवळ जगण्याचं साधन नसतात, तर तो माणसाचा आत्मसन्मान असतो. आत्मसन्मान गमावलेल्या माणसाच्या अंगावर भरजरी वस्त्रं घालण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी तो नंगाच असतो. कारण, त्यानं आत्मसन्मानाच्या गोष्टी गमावलेल्या असतात किंवा त्या हिसकावून तरी घेतलेल्या असतात. विस्थापितांच्या वेदनांना आवाज देत, त्याचं आंदोलनात रूपांतर करत चार पिढ्या धरणाबाहेर, जागा मिळेल तिथं विस्कटल्या. अजून किती पिढ्यांचा विचार आपण करतोय?

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करण्यासाठी क्लिक करा
 

उत्तम कांबळे