शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय (प्रकाश पवार)

प्रकाश पवार
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू आदी राज्यांमध्ये उभी राहिलेली शेतकरी आंदोलनं राजकीय अर्थानंसुद्धा खूप महत्त्वाची आहेत. ही आंदोलनं केवळ भाववाढ किंवा तत्सम विषयावर नाहीत, तर ‘अभिजन विरुद्ध जन’ असा एक संघर्षाचा सूक्ष्म धागा त्यांच्यामध्ये आहे. या शेतकऱ्यांचा संबंधित राज्यांतल्या सरकारांच्या धोरणांना विरोध आहेच, शिवाय शेतकऱ्यांमधल्याच राज्यकर्त्या अभिजन वर्गालाही त्यांचा विरोध आहे. 
 

एकविसाव्या दशकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये आर्थिक पेचप्रसंग जास्त तीव्र झाला आहे. या दुसऱ्या दशकामध्ये देशातल्या अनेक राज्यांतली सरकारं विरूद्ध जनता असा आर्थिक-सामाजिक संघर्ष वाढत आहे. यातून शेतकरी चळवळीचा पुनर्उदय होत आहे. राजस्थानमध्ये सप्टेंबर महिन्यात जवळपास सहा जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलन उभं राहिलं. राजस्थानप्रमाणं उत्तर प्रदेशातदेखील शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. तिथं कर्जमाफीसंदर्भातल्या सरकारच्या धोरणाविरुद्ध शेतकरी गेले आहेत. तसंच किसान मुक्तियात्रा दक्षिणेकडच्या पाच राज्यांमध्ये (तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ) सुरू आहे. यानंतर वीस नोव्हेंबरला दिल्ली इथं महामेळावा घेतला जाणार आहे. याचं नेतृत्व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती करत आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलनं केवळ भाजपची सरकारं असलेल्या राज्यामध्ये नव्हे, तर भाजपेतर पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांतही होत आहेत. म्हणजेच शेतकरी आंदोलनं सगळीकडंच सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यकर्ता वर्ग यांच्याशी संघर्षाची भूमिका घेताना दिसत आहेत. एका अर्थी राज्यसंस्था, राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, अभिजन विरोधी जन असं या आंदोलनाचं स्वरूप दिसतं. असा ‘अभिजन विरोधी जन’ संघर्ष हा शेतकरी समूहातल्या अभिजनांच्या विरुद्धदेखील दिसतो. मात्र, हा संघर्ष केवळ एक प्रश्‍नावर केंद्रीत नाही. हा संघर्ष समग्र स्वरूपाचा आहे. त्याची आपण उकल करूया.

राजकीय अर्थकारणाचा परिणाम 
विविध राज्यांत ‘अभिजन विरोधी जन’ या संघर्षानं जोर धरला आहे. ‘जन’ म्हणजेच शेतकरी, अल्पसंख्याक, स्त्रिया, दलित आणि शहरी गरीब होय. जनांमध्ये राजकीय असंतोष आहे. त्यांची राजकीय अर्थकारणाशी संबंधित चार कारणं समकालीन दशकात दिसतात :

- जागतिक पातळीवरच्या कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या. त्याचा थेट परिणाम शेतकरी वर्गावर झाला. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अर्थराजकीय घडामोडींचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर झाला. 

- समकालीन दशकात एकापाठोपाठ एक असा दोन वेळा दुष्काळ पडला. त्यामुळं शेतकरी वर्ग अडचणीत आला. त्यांनी राज्यसंस्थेकडं कर्जमाफी करण्याची मागणी केली. याबरोबरच राज्यांनी केलेल्या बंदींच्या विरोधात आंदोलनं उभी राहिली. उदा. राजस्थानमध्ये कर्जबंदी, पशूविक्रीबंदी, बछडाविक्रीबंदी, सहकारी समिती कर्जबंदी, वीजकपात यांच्या विरोधात शेतकरी गेले. राज्यसंस्थेनं या बंदी उठवाव्यात, अशी भूमिका राजस्थानमधल्या आंदोलकांनी घेतली आहे. कर्जबंदीची सीमारेषा उठवावी, पशूविक्री कायदा (२०१७) मागं घ्यावा, टोलमुक्‍त दळणवळण करावं, शेतीला मोफत वीज द्यावी, अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा राज्य सरकारविरोधी मागण्या राज्या-राज्यांमध्ये केल्या जात आहेत. 

- नोटबंदीचा आर्थिक निर्णय समकालीन दशकात सर्वांत जास्त राजकीय परिणाम करणारा आहे. नोटबंदीमुळे विकास दर (जीडीपी) कमी झाला, असं रिझर्व्ह बॅंकेनं जाहीर केलं. याचा राज्यांच्या सरकारांवर आणि त्यांच्या कारभारावर परिणाम झाला. त्यामुळं राज्यांमधले शेतकरी, शहरी गरीब, महिला आणि अल्पसंख्यांक वर्गात आर्थिक चणचण सुरू झाली. यामुळं एकूणच जनसमूहामध्ये एक प्रकारची मंदी आली. 

- समकालीन दशकातला चौथा महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय हा जीएसटीचा. हा निर्णय अर्थकारणावर परिणाम करणारा आहे. या निर्णयामुळं छोटे व्यापारीदेखील अडचणीत आले. यामुळं या सगळ्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळं शेतकरी, छोटे व्यापारी, शहरी गरीब एकसंध होत आहेत. यातूनच ‘अभिजन विरोधी जन’ अशा संघर्षानं मूळ धरलं. या संघर्षानं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांच्या राजकारणाचा अवकाश व्यापला आहे. 

राजस्थानमध्ये विद्यार्थी, अंगणवाडी सेविका, सिटी बस युनियन, रिक्षा युनियन, छोटे व्यापारी, असोसिएशन यांनी गेल्या महिन्यात एकत्रितपणे आंदोलन केलं. दहा ते वीस हजार असा समूह सहज एकत्र येत होता. या राज्यात दोन वेळा तर दीड लाखांपर्यंतचा समूह एकत्र आला. समकालीन दशकामध्ये राजकीय अर्थकारणातले चढउतार फारच दूरगामी ठरणारे झाले आहेत, हे या तपशीलांतून लक्षात येतं. त्यामुळं विविध वर्गांवर त्यांचे परिणाम होत आहेत. ते वर्ग कर्जापासून स्वातंत्र्य आणि किफायतशीर किंमतीचा हक्‍क अशी स्वातंत्र्य आणि हक्‍कांची नवी व्याख्या करत आहेत. म्हणजेच या आंदोलनांतून स्वातंत्र्य आणि हक्‍कांची पुनर्व्याख्या केली जात आहे. ही या आंदोलनाची नवी दृष्टी दिसते. 

सरकारी भूमिकांमध्ये बदल
आरंभी राज्य सरकारं जनांच्या विरोधात गेली. जमावबंदी, १४४ कलम लागू करणं, इंटरनेट सेवाबंदी अशा राज्य सरकारांच्या आक्रमक भूमिका (जयपूर, मंदसौर) होत्या. मात्र, जनांमधल्या असंतोषाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारांना दुय्यम भूमिका घेण्यास भाग पडलं. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी त्यांच्या भूमिकांत बदल केले. आंदोलनाचं सातत्य पाहून राज्य सरकारांनी शेतकरी आंदोलकांबरोबर चर्चा सुरू केल्या. अखिल भारतीय किसान सभा या संघटनेनं राजस्थानमध्ये आंदोलनात पुढाकार घेतला होता. अमराराम, पेमाराम हनुमान बेनीवाल, किरोडीलाल मीना यांच्याबरोबर त्या राज्याचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, कृषीमंत्री प्रभुलाल सैनी यांनी चर्चा केल्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दहा मागण्यांना मान्यता दिली. म्हणजेच राज्य सरकारची भूमिका बदलली. राज्य सरकारनं त्यांच्या धोरणांतले मुद्दे बदलण्यास सहमती दिली. पशूविक्री कायद्यापासून सहकारी समितीच्या कर्जकपातीत बदल असे मुद्दे हे थेट जनांचे होते. राजस्थान सरकारनं त्या संदर्भात आपल्या धोरणात बदल करण्यास मान्यता दिली, ही शेतकरी आंदोलनाची-जनांची ताकद होती. म्हणजेच अनियंत्रित सत्तेला नियंत्रित करण्याची जबाबदारी जनांनी पार पाडली. 

आत्मशक्‍तीवर दृष्टिक्षेप 
शेतकऱ्यांची आंदोलनं फक्त भाववाढ किंवा रास्त भाव यांच्याशी संबंधित नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये आत्मशक्‍तीचं बळ दिसतं. कर्जापासूनचं स्वातंत्र्य असाही एक आवाज त्यात दिसतो. राज्या-राज्यांतल्या जुलमाविरूद्ध स्वातंत्र्याची मागणीदेखील दिसते. याबरोबर शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या सत्तेला मर्यादा घालण्याचं महत्त्वही तीळमात्रही कमी होऊ दिलं नाही. सरकारच्या सत्तेला मर्यादा घालण्याचा अधिकार तिथं शेतकरी वापरत आहेत. सत्तेला मर्यादा घालण्याचा त्यांचा हा मार्ग सनदशीर आहे. त्याचबरोबर त्यांचा सर्व आटापिटा शेतकऱ्यांना जीविकेचा आणि उपजीविकेचा अधिकार देण्याचाही दिसतो. हा मुद्दा तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू राज्यांतल्या किसान मुक्तियात्रेमध्ये उपस्थित झाला आहे.

तमिळनाडूमधला दुष्काळ हा गेल्या जवळजवळ दीडशे वर्षांतला सर्वांत मोठा दुष्काळ आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकरी समूहाच्या जीविका आणि उपजीविका यांना राज्यसंस्थेनं संरक्षण पुरवावं, हे राजकीय भान त्यांना आलं आहे. नागरी हक्‍क किंवा मानवी हक्‍क शेतकऱ्यांना राज्यसंस्थेनं मिळवून द्यावा, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. खरं तर व्यवस्थित विचार केल्यास ही मागणी फार क्रांतिकारी नाही; तसंच ही मागणी श्रीमंत शेतकऱ्यांचीदेखील नाही, किंवा श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या वतीनं करण्यात आलेली नाही. कारण या शेतकरी आंदोलकांनी मानवी कवट्या घालून, अंगावरचे कपडे काढून निदर्शनं केली. या प्रकारची निदर्शनं श्रीमंत शेतकऱ्यांकडून होणार नाहीत.

आंदोलनाचं हे स्वरूप सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचाच सहभाग स्पष्ट करतं. या आंदोलनांमधल्या कल्पना, स्वविषयक संकल्पना आणि विचार या गोष्टी सर्जनशील शेतकऱ्यांच्या दिसतात; परंतु त्यांना तमिळनाडू सरकार सर्जनशील व्यक्‍तीऐवजी ‘मृत’ किंवा ‘कीडा-मुंगी-प्राणी’ असं गृहीत धरतं. नेमका त्याच गोष्टीला या शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. चाळीस दिवस निषेध करूनही सरकार धोरण बदलत नाही, हे किसान मुक्तियात्रा निदर्शनास आणून देते. 

मनुष्यत्वाचा हक्क
मनुष्यत्वाचा हक्‍क हा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी केंद्रस्थानी आणला आहे. यामुळं मानवी हक्‍क कार्यकर्तेदेखील किसान मुक्‍तीयात्रेत सहभागी झाले आहेत. जीविका आणि उपजीविका यांना संरक्षण नसल्यामुळं शेतकऱ्यांचा छळ होतोय. या अर्थानं शेतकऱ्यांचं आंदोलन छळविरोधी आहे. याची जाणीव मानवी हक्‍कांच्या आंदोलकांनाही झालेली दिसते. त्यामुळं व्यापक विचार केला, तर असं दिसतं, की या शेतकऱ्यांनी स्वतःची आत्मशक्‍ती गुलाम होऊ दिली नाही; तसंच अभिनेते, छोटे व्यापारी आणि मानवी हक्‍क कार्यकर्ते यांच्यामध्येही जनजागृती केली. त्यामुळं राजस्थान, तमिळनाडू अशा राज्यांत मानवी हक्‍क आंदोलकही कृतिशीलपणे सहभागी झाले. जीविकेचा आणि उपजीविकेचा अधिकार जपण्यासाठी स्वतः शेतकरी प्रयत्नशील आहेत. हे शेतकरी जाणीवपूर्वक राजकीय कृती करत आहेत. शिवाय त्यांच्यासारख्याच समान प्रश्‍नांबद्दल कार्य करणारे अभिनेते, छोटे व्यापारी आणि मानवी हक्‍क आंदोलक यांच्याशी जुळवून घेत आहेत. तेलंगणमध्ये २५ संघटनांनी (तेलंगण रयत संघम, ऑल इंडिया रयत संघम, तेलंगण संयुक्‍त ॲक्‍शन कमिटी आदी) किसान मुक्तियात्रेमध्ये यामुळंच सहभाग घेतला. एकूणच शेतकऱ्यांचं आंदोलन सार्वत्रिक बंडाचं स्वरूप धारण करत आहे. त्यांचा हा आटापिटा केवळ भाववाढीसंदर्भातला नाही, तर त्यांच्या आत्मसंरक्षणाचा मुद्दा ते पुढं करताना दिसतात. राजकीय समाज म्हणून स्वतःच्या अधिकाराच्या संरक्षणाचा मुद्दा त्यात आहे. त्यामध्ये गोळाबेरीज नाही, तर सामूहिक हितसंबंध आहेत. 

शेतकरी समूहातल्या राज्यकर्त्या वर्गांच्या वतीनं केलेलं हे आंदोलन नाही. शेतकरी समूहातला राज्यकर्ता वर्ग अभिजन आहे. त्यांना या शेतकऱ्यांच्या भाव-भावना, इच्छा, आकांक्षा आणि अपेक्षांचं भान नाही. त्यामुळं खरं तर शेतकऱ्यांची ही आंदोलनं राज्य सरकारांच्या बरोबर शेतकरी समूहातल्या राज्यकर्त्या अभिजन वर्गांच्या विरुद्धचीदेखील आहेत. म्हणून या आंदोलनांचा पोत आत्मशोधाचा दिसतो. कर्जापासून स्वातंत्र्य आणि किफायतशीर मोबदल्याचा हक्‍क अशी नवी चळवळीची परिभाषा दिसते.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Marathi News Sakal saptranga esakal Farmers Agitation Prakash Pawar