शेती आणि सामूहिक कृती (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार
रविवार, 30 जुलै 2017

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनं झाल्यानंतर आता ती एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नुकत्याच स्थापन झालेल्या ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ला तब्बल दीडशेपेक्षा जास्त संघटनांचं पाठबळ लाभलं. गेल्या तीस वर्षांत शेतीचा प्रश्‍न घेऊन राजकारण करण्यास वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा विरोध राहिलेला आहे. मात्र, या संघटना आणि नेते शेतीचा प्रश्‍न राजकारणाच्या ऐरणीवर आणि अजेंड्यावर आणत आहेत. सध्याचा काळ शहरीकरणाचा आणि रिअल इस्टेटच्या प्रभावाचा असतानाही शेतकरी संघटनामध्ये सामूहिकतेची जाणीव घडताना दिसत आहे. या प्रवाहाचं विश्‍लेषण.

समकालीन दशकावर आरंभी नेतृत्वाचा विलक्षण प्रभाव पडला. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण राज्यांच्या राजकारणावर आलं. ही घडामोड जवळपास तीस वर्षांच्या नंतर घडली होती. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आरंभी राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय राजकारणाचं नियंत्रण होतं. अशीच दुसरी राजकीय घडामोड जवळपास तीस वर्षानंतर घडली आहे, ती म्हणजे राज्याराज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलनं उभी राहिली आहेत. अर्थातच केंद्र सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी आंदोलनांनी गती घेतलेली दिसते. या आंदोलनाचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्यांच्या राजकारणांवर होत आहे; तसंच राज्याराज्यांत शेतकरी आंदोलनांच्या चळवळीमधून पर्यायी राजकारण सुरू झालं आहे. ही घटना दुसऱ्या अर्धशतकातला ‘मैलाचा दगड’ ठरणारी दिसत आहे. म्हणून त्या अनुषंगानं शेतकरी आंदोलनं आणि राज्यांचं राजकारण यांच्यातलं नातं उलगडून बघायला हवं.

शेतकरी संघटनांची सामूहिक कृती 
शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांमध्ये सामूहिक कृतीचा अभाव सातत्यानं राहिलेला आहे; परंतु गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांत शेतकऱ्यांची सरकारविरोधी आंदोलनं सुरू झाली. मध्य प्रदेशात मंदसौर इथं गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्या आधी जंतरमंतरवर तमिळनाडूतल्या शेतकऱ्यांनी पनीरसेल्वम सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं, तर महाराष्ट्रात कर्जमाफीच्या विषयावर महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन झालं.

या सर्व आंदोलनांमधून वेगवेगळ्या राज्यांतल्या अनेक संघटनांनी आणि नेत्यांनी एकत्र येण्याची इच्छा व्यक्‍त केली. त्यानुसार ६ ते १८ जुलै या काळात किसान मुक्‍ती यात्रा निघाली. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाना या राज्यातून यात्रा गेली. राष्ट्रीय पातळीवर ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ स्थापन झाली. या समितीनं अशा चार यात्रा काढण्याचा संकल्प केला आहे. या सर्व घडामोडी एक महिन्यातल्या आहेत. या दरम्यान जवळजवळ दीडशे संघटनांनी एकत्र येण्याची इच्छाशक्‍ती व्यक्‍त केली. याखेरीज पन्नास संघटना समितीच्या संपर्कात आहेत. किसान मुक्ती यात्रेमुळं ही सामूहिक कृतीची जाणीव घडलेली आहे.

यामध्ये अखिल भारतीय किसान महासभा (उत्तर प्रदेश, हरियाना, उत्तराखंड), साऊथ इंडियन रिंटरसिंकिंग फार्म्स एसोसिएशन (तमिळनाडू), स्वराज्य अभियान, पश्‍चिम ओडिशा कृषक संघटना, राष्टीय किसान-मजदूर संघटन (उत्तर प्रदेश), किसान मुक्ती मोर्चा (उत्तर प्रदेश), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (महाराष्ट्र), उत्तर महाराष्ट्र किसान शेतकरी संघटना इत्यादी. अशा पंधरा राज्यांतल्या दीडशे संघटनांनी किसान मुक्‍ती यात्रेत सहभाग घेतला. संघटनात्मक पातळीवरची ही गेल्या तीस वर्षांततली सर्वांत मोठी सामूहिक कृती दिसते. एकत्र येणं आणि ऐक्‍य करण्याचा प्रयत्न हा शेतकरी नेत्यांची ताकद वाढविणारा आहे. व्ही. एम. सिंह, राजू शेट्टी, हन्नान मौला, डॉ. सुनीलम, सीताराम येचुरी, शरद यादव, योगेंद्र यादव, आमीर (उत्तर प्रदेश), अग्याकन्नू (तमिळनाडू), के. चंद्रशेखर (तेलंगण), रामपाल जाट, राजाराम सिंह, सुंदर विमलनाथ, जिग्नेश मेवानी, कविता कुरूग्न्थी, शिवकुमार शर्मा (कलकाजी), विनोद सिंह इत्यादी शेतकरी संघटनांचे नेते एकत्र आले आहेत. पंधरा राज्यं आणि दीडशे संघटनांचं नेटवर्क उभं राहिलं आहे. तसंच शेतकरी संघटनेचं नेतृत्व राज्या-राज्यांत संघटन/ कृतिप्रवणता घडवण्यासाठी प्रयत्नशील दिसत आहे. शेतीचा प्रश्‍न घेऊन राज्याचं राजकारण हे नेते आणि संघटना हलवत आहेत. गेल्या तीस वर्षांत शेतीचा प्रश्‍न घेऊन राजकारण करण्यास राजकीय पक्षांचा विरोध राहिलेला आहे. मात्र, या संघटना आणि नेते शेतीचा प्रश्‍न राजकारणाच्या ऐरणीवर आणि अजेंड्यावर आणत आहेत. सध्याचा कालखंड शहरीकरणाचा आणि रिअल इस्टेटच्या प्रभावाचा आहे. अशा प्रतिकूल राजकीय-आर्थिक परिस्थितीमध्ये शेतकरी संघटनामध्ये सामूहिकतेची जाणीव घडत आहे. त्यामुळं २०१४च्या निवडणुकीत नेतृत्वाच्या प्रभावाची जशी नवीन राजकीय घडामोड घडली, तशाच प्रकारे सध्या सुरू असलेलं शेतकरी संघटनांचं ऐक्‍य ही विलक्षण प्रभावी ठरणारी घडामोड आहे. 

शेतकरी वर्गांतर्गत वर्गीय समन्वय असा एक विचार तयार होत असल्याचंही भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, किसान मुक्ती यात्रा, किसान मुक्ती संसद या तीन मोठया घडामोडींच्या निमित्तानं जाणवतं. हा वर्ग समन्वयाचा मुद्दा १० जुलै रोजी नाशिक जिल्ह्यातील आंदोलनात घोषणेमध्ये (शेतकरी एकजुटीचा...) दिसतो. शेतकरी आणि दलित यांच्या एकजुटीचा प्रयोग त्यात जाणवतो. गुजरात राज्यातल्या मेहसाणा इथं ‘आजादी कूच’ आणि किसान मुक्‍ती यात्रा एकत्र आले. ‘आजादी कूच’चं नेतृत्व जिग्नेश मेवानी यांनी केलं. ही दोन्ही आंदोलनं एकाच मंचावर घडावीत, असं किशन पटनायक यांचं स्वप्न होतं. म्हणून हा दलित आणि शेतकऱ्यांचा संगम आहे, अशी भूमिका मांडली गेली. दलित आणि शेतकरी या दोन वर्गांचा समझोता असा नवा प्रयोग झाला. या दोन वर्गांचं ऐक्‍य ही एक मोठी ताकद आहे, याचं भान ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ला आलं आहे. हे कृतिप्रवणतेचं ‘डीएस’ प्रारूप आहे. या प्रारूपामध्ये सकृतदर्शनी दोन घटक दिसतात. मात्र, दलित आणि शेतकऱ्यांच्या जोडीला तिसरा घटक राजकीय इच्छाशक्‍तीचा दिसतो. ‘ही लढाई केवळ शेतकऱ्यांची नाही, तर संसदेमध्ये लढण्याची आहे’ हे शरद यादव यांचं वक्तव्य, किंवा ‘संसदेत गप्प बसू शकत नाही’ हे राजू शेट्टी यांचं वक्तव्य अभ्यासलं, तर राजकीय घटकांची भूमिका स्पष्ट दिसते. त्यामुळं त्या दृष्टीनं विचार केला, ‘डीएस’ प्रारूपाचं रूपांतर ‘डीएसपी’ मध्ये होतं. अर्थात विशेष म्हणजे या ‘डीएसपी’ प्रारूपातला ‘पी’ मात्र सत्ताधारी वर्ग आणि प्रस्थापितविरोधी वैचारिक भूमिका मांडताना दिसतो. उदाहरण सांगायचं तर आमदारांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याच्या विरोधात घेतली जाणारी भूमिका. विशेषतः हरियाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये आमदारांच्या मानधनवाढीला आणि पेन्शनच्या प्रस्तावाला विरोध झाला. 

राजकीय कृतीचं महत्त्व 
शेतकरी वर्ग सहनशील किंवा निष्क्रिय असतो, अशी एक धारणा असते. तिच्यात या दशकामध्ये बदल झाला आहे. कारण सत्ताधारी वर्गाच्या विरोधात ही  शेतकरी आंदोलनं घडताना दिसत आहेत. अर्थात शेतकरी आंदोलनांची भूमिका सरकारच्या धोरणांच्या विरोधी आहे; मात्र राज्यसंस्थेच्या विरोधात नाही. सरकारचं धोरण शेतकरी, उद्योग यांच्यामध्ये भेदभाव करणारं आहे, अशी टीका या आंदोलनांत होताना दिसते. तसंच राज्यसंस्थेनं हस्तक्षेपाचं धोरण स्वीकारावं, असाही एक सूर या आंदोलनांत उमटताना दिसतो. (आधारभाव, बाजारभाव, पेन्शन, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं इत्यादी). राज्यसंस्थेनं बाजार आणि वित्तसंस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सातत्यानं आग्रह ‘किसान संघर्ष समन्वय समिती’नं धरला आहे.

राज्यसंस्था हस्तक्षेपाचं धोरण स्वीकारत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, असा दावा आंदोलनकर्ते करताना दिसतात. कार्पोरेट क्षेत्र आणि शेतकरी या दोन घटकांची तुलना कर्जाच्या संदर्भात आंदोलनात केली जाते. राज्यसंस्थेनं कल्याणकारी भूमिका स्वीकारावी, असा मुद्दा मांडला जात आहे. राज्यसंस्थेनं पुनर्वाटप करताना शेतकरी वर्गाला उद्योग आणि सेवा व्यवसायाच्या बरोबरीचं स्थान द्यावं; तसंच परिसंस्था आणि पर्यावरणाचं जास्त झुकतं माप साधनसंपत्तीच्या पुनर्वाटपात द्यावं, या मुद्‌द्‌यांवर भर दिला जातोय. ही ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ची भूमिका आर्थिक सुधारणाविरोधी स्वरूपाचीदेखील आहे. कारण आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा राज्यसंस्थेच्या कल्याणकारी भूमिकेस विरोध आहे, तर ‘किसान संघर्ष समन्वय समिती’ची भूमिका कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या समर्थनाची आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये विकासदरवाढीला विकास संबोधलं जातं. राज्यांच्या विकासदरवाढीच्या प्रारूपास किसान संघर्ष समन्वय समिती नाकारते. याच भूमिकेतून दिल्लीमध्ये समितीनं नीती आयोगाच्या धोरणाला विरोध केला. 

राज्य आणि शेतकरी आंदोलन या दोन घटकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाले आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा, वाटाघाटी आणि कर्जमाफी अशी सरकारची व्यूहरचना होती. मध्य प्रदेशात गोळीबार झाला; तसंच १ जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लागू करण्यात आला होता. राष्ट्रीय किसान महासंघ नीती आयोगाच्या कार्यालयाला घेराव घालणार होता. त्यांना दिल्लीत पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. गुजरातमधल्या मेहसाना इथं ‘आजादी कूच’च्या नेतृत्वाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. म्हणजेच प्रत्येक राज्यात सरकार डावपेच, व्यूहरचना, कायदा अशा मार्गांचा वापर करून शेतकरी आंदोलनावर नियंत्रण ठेवत आहे. या घडामोडींमधून राज्या-राज्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांचे ऐक्‍य होत आहे. ‘वेगवेगळे लढलो, तर सरकार दमन करेल’ ही व्ही. एस. सिंग यांनी भूमिका म्हणजे राज्य सरकारविरोधी ऐक्‍याचं उदाहरण आहे. याशिवाय किसान मुक्‍ती यात्रेमध्ये शेतकरी नेत्यांच्या इतिहासाशी आंदोलनाचं नातं जोडण्यात आलं. या सर्वच घडामोडी राज्यांच्या राजकारणात प्रस्थापित सरकारविरोधी, त्यांच्या शेती धोरणांविरोधी, विकासाच्या प्रारूपाविरोधी, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमविरोधी भूमिका प्रतिबिंबित करतात. राज्यांतले शेतकरी त्या त्या राज्य सरकारबरोबरच केंद्राच्याही विरोधात गेले आहेत. नीती आयोगाच्या कार्यालयाला घेरावाचा प्रयत्न हा केंद्र सरकारविरोधातलाच असंतोष ठरतो. थोडक्‍यात राज्या-राज्यांत शेतकरी आंदोलनामधून एक ताकद तयार होत आहे. या ताकदीची दिशा राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे. या घडामोडीमध्ये भांडवल हा केंद्रबिंदू असण्याच्या ऐवजी राजकीय सामूहिक कृती हा केंद्रबिंदू दिसतो. त्यास नवीन तुलनात्मक राजकीय अर्थकारण म्हटलं जातं.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Marathi News Sakal saptranga esakal Farmers Prakash Pawar