लढ्याला मिळालं कायद्याचं बळ (कृष्णा चांदगुडे)

कृष्णा चांदगुडे
रविवार, 16 जुलै 2017

सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जात पंचायतीच्या माध्यमातून चुकीचं काम करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा महाराष्ट्रात नुकताच लागू झाला. जात पंचायतीच्या छळाला कोणतेही कायदे लागू होत नसल्यानं पीडितांना आजवर न्याय मिळत नव्हता. अपुऱ्या तरतुदींमुळं गुन्हेगार लगेच सुटत किंवा खटले वर्षानुवर्षं प्रलंबित राहत. आता मात्र नवीन कायदा आल्यानं जात पंचायतींना पायबंद घातला जाणार आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये ‘सामाजिक बहिष्कार’ हा गुन्हा मानला जाईल. या कायद्यानं महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.

सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जात पंचायतीच्या माध्यमातून चुकीचं काम करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा महाराष्ट्रात नुकताच लागू झाला आहे. असा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव राज्य ठरलं आहे. ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ असं या कायद्याचं नाव आहे. ता. १३ एप्रिल २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमतानं विधेयक मंजूर होऊन केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांच्याकडं ते मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागानं ते राजपत्रात नुकतंच प्रसिद्ध केलं आहे.

चार वर्षांपूर्वी नाशिक इथल्या प्रमिला कुंभारकर हिच्या ऑनर किलिंगच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ निषेधमोर्चा न काढता खुनाच्या मागचा हेतू शोधून काढण्याचं ठरवलं. डॉ. (कै) नरेंद्र दाभोलकर यांचा ‘जातिअंतासाठी हवा वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ हा आंतरजातीय विवाहाचं समर्थन करणारा लेख दैनिक ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झाला. ‘खुनामागं जातपंचायत असावी,’ अशी शक्‍यता त्या वेळी उत्तम कांबळे यांनी व्यक्त केली. ‘सकाळ’मध्ये तशी बातमीही प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर ‘कधी संपणार जातपंचायती?’ असा एक लेखही कांबळे यांनी ‘फिरस्ती’ या सदरातून लिहिला व त्या लेखातून माझा संपर्कक्रमांक जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारींचा अक्षरशः ओघ सुरू झाला. प्रमिलाच्या खुनाची बातमी वाचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अण्णा हिंगमिरे नावाची व्यक्ती ‘सकाळ’च्या कार्यालयात आली.

ते प्रमिलाचे नातेवाईक होते. ‘प्रमिलाच्या खुनामागं जातपंचायतीचा दबाव आहे,’ असं मत त्यांनी त्या वेळी व्यक्त केलं. हिंगमिरे यांनीही त्यांच्या मुलीचा जाणीवपूर्वक आंतरजातीय विवाह केल्यानं त्यांना जातपंचायतीनं जातीतून बहिष्कृत केलं होतं. 

कार्यकर्त्यांनी चर्चा केल्यानंतर प्रमिलाच्या खुनासंदर्भात पोलिसांकडं जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिंगमिरे व महाराष्ट्र 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते नाशिकच्या गंगापूर पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. तक्रार दाखल करून घेतली जाईल की नाही, अशी शंका असताना पोलिसांनी पंचांना अटक केली. महाराष्ट्रात जातपंचायतीचं अस्तित्व असल्याची ‘ब्रेकिंग न्यूज’ प्रसारमाध्यमांनी दिल्यानं सामाजिक दबाव तयार झाला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन जातपंचायतीच्या विरोधात नाशिकला मोर्चा काढला. मात्र, एवढ्यावरच न थांबता एक मोहीम सुरू करण्याचं डॉ. दाभोलकर यांनी ठरवलं, त्यानुसार ‘जातपंचायत मूठमाती अभियान’ सुरू करण्यात आलं. त्यानंतर तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. बहिष्कृत झालेल्या पीडितांचे अनुभव अंगावर काटे आणणारे होते. बीड जिल्ह्यात एका महिलेला जातपंचायतीनं चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालण्यास सांगितलं होतं.

‘तिचं चारित्र्य शुद्ध असेल, तर तिचा हात भाजणार नाही,’ असा दावा पंचांनी केला होता. नंदुरबार जिल्ह्यात लहान मुलाच्या हातावर तापवलेली कुऱ्हाड ठेवण्याचा प्रकार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमुळं थांबला. पुणे जिल्ह्यात तंटामुक्तीच्या इतर जातीच्या लोकांकडं न्याय मागितल्याचा संबंधितांना राग आल्यामुळं न्याय मागणाऱ्या दोन महिलांना भीषण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं. नगर जिल्ह्यात एका विवाहित महिलेच्या कौमार्याची परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या ‘परीक्षे’नंतर नववधूचं चारित्र्य अशुद्ध मानलं गेलं व तिला घटस्फोट देण्यात आला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या प्रयत्नांनी तो विवाह पुन्हा जमला. नगर जिल्ह्यात १५ वर्षांपूर्वी झालेल्या खुनाचा न्यायनिवाडा जातपंचायतीनं ‘अनोख्या’ पद्धतीनं केला होता. संशयित पाच व्यक्तींना तांदूळ चघळायला देण्यात आले व एका महिलेचे तांदूळ अधिक ओलसर निघाल्यानं त्या १५ वर्षांपूर्वीच्या खुनासाठी तिला जबाबदार धरण्यात आलं. एका जातपंचायतीनं तर कहरच केला. दोन वर्षांच्या मुलीचं ४० वर्षांच्या खुनी माणसाशी लग्न लावून देण्यात आलं होतं. पुढं ती मुलगी तरुण झाल्यावर तिनं नकार देताच, घटस्फोट घेण्यासाठी दोघांनी एक रात्र एकत्र काढावी, असं सांगण्यात आलं. सातारा जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलीसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या कारणावरून बापाला व त्या मुलीला जातपंचायतीमध्ये हात-पाय बांधून मारण्यात आलं. सांगली जिल्ह्यात अनैतिक संबंधांच्या संशयावरून एका महिलेलाही अशाच प्रकारे मारहाण करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात एका महिलेला पंचांसमोर विवस्त्र होऊन आंघोळ करायला लावण्याचा प्रकार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं थांबवला. परभणी जिल्ह्यात तर कर्जाच्या परतफेडीपोटी संबंधिताच्या बायकोची मागणी पंचांनी केली होती. पुणे जिल्ह्यात पतीच्या मृतदेहासोबत त्याच्या पत्नीलाही आंघोळ घालण्याची जबरदस्ती पंचांनी केली होती. यवतमाळ, वाशिम, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यांत जातपंचायतीमुळं आत्महत्या झाल्याच्याही घटना आहेत.

ता. आठ ऑगस्ट २०१३ रोजी नाशिकला पहिली ‘जातपंचायत मूठमाती परिषद’ झाली. त्यापुढच्या आठवड्यात म्हणजे १५ ऑगस्ट रोजी लातूरला अशीच परिषद घेण्यात आली. पुढं पाचव्या दिवशीच डॉक्‍टरांचा निर्घृण खून झाला. सर्व कार्यकर्ते खचून गेले. मात्र, वैचारिक विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी एक पाऊल पुढं टाकण्याचं सगळ्यांनी ठरवलं. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना पाठबळ दिलं.

पुढं जळगाव, महाड व पुणे इथं ‘जातपंचायत मूठमाती परिषदा’ झाल्या. जात पंचायतीच्या विरोधात कोणताही कायदा नसताना राज्यात शेकडो गुन्हे दाखल झाले. प्रबोधनाच्या मार्गानं १५ जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला यश आलं. जेजुरी, माळेगाव (नांदेड), मढी (नगर) इथल्या यात्रांमध्ये आता जातपंचायती होत नाहीत. दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची दखल उच्च न्यायालयानं व राज्य सरकारनंही घेतली आहे. एका याचिकेदरम्यान, उच्च न्यायालयानं सरकारला कायदा तयार करायला सांगितलं. 

तत्कालीन, आघाडी सरकारकडून दिरंगाई झाली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं प्रसारमाध्यमांकडं जाऊन हा विषय लावून धरला.सामाजिक दबाव तयार झाला. मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, इतर मंत्री व विविध सचिवांशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची वेळोवेळी चर्चा झाली. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’ (बार्टी) या शासनाच्या संस्थेसमवेत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं कायद्याचा मसुदा बनवला व तो सरकारला सादर केला. १३ एप्रिल २०१६ रोजी शासनानं ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत केला व तो केंद्र सरकारकडं व राष्ट्रपती यांच्याकडं मंजुरीला पाठवला होता.

प्रबोधनाच्या मार्गानं लढण्यात अनेक अडसर होते. जातपंचायतीच्या छळाला कोणतेही कायदे लागू होत नसल्यानं पीडितांना न्याय मिळत नव्हता. अपुऱ्या तरतुदींमुळं गुन्हेगार लगेच सुटतात किंवा खटले वर्षानुवर्षं प्रलंबित राहतात. आता मात्र नवीन कायदा आल्यानं जात पंचायतींना पायबंद घातला जाणार आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला जाणार आहे.

सामाजिक बहिष्कार घालणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील. गुन्हा करण्यास अपप्रेरणा देणाऱ्यांनासुद्धा अशाच शिक्षा होतील. वसूल करण्यात आलेली द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देता येईल. गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल. शिक्षा फर्मावणारे व पीडित यांच्यात सामंजस्य झालं, तर गुन्हा न्यायालयात मिटवला जाऊ शकतो.

पीडितांना तात्पुरता निवारा मिळावा, सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आग्रही आहे. याबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, गृहराज्यमंत्री राम शिंदे, नीलम गोऱ्हे आदींसमवेत समितीची एक बैठक झाली. येणाऱ्या काळात कायद्याची नियमावली बनवताना या सूचनांचा विचार करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती विशेष मोहीम राबवणार आहे. या कायद्यानं महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.

(लेखक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समीतीच्या ‘जात पंचायत मूठमाती अभियाना’चे राज्य कार्यवाह आहेत)

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा