अमेरिकेचं एकारलेपण...(श्रीराम पवार)

रविवार, 16 जुलै 2017

ट्रम्प यांच्या अध्यक्ष होण्यानं केवळ जागतिक हवामानबदलापुरताच अमेरिकेनं यू टर्न घेतलेला नाही. युरोपशी व्यापार आणि सामरिक संबंध, नाटो देशांची जबाबदारी यातूनही अमेरिका अंग काढून घेण्याच्या प्रयत्नात दिसू लागली आहे. मुक्त व्यापार हा जी २० देशांचा मूळ अजेंडा जगभरातल्या व्यापारातले अडथळे कमी व्हावेत, निर्बंध लादून आपापल्या देशातल्या व्यापाराला संरक्षण देणारी धोरणं सगळ्यांनी मिळून मोडावीत आणि मोकळ्या व्यापाराचा लाभ जगाला व्हावा अशी साधारण भूमिका या परिषदेत एकत्र येण्यामागं होती.

अमेरिकेचा पॅरिस कराराविषयीचा दृष्टिकोन जी २० देशांनी एकत्रितपणे अमान्य केला आणि अमेरिका या परिषदेत एकाकी दिसली, हे या वेळच्या परिषदेचं वैशिष्ट्य. अमेरिका वगळूनही जागतिक पातळीवर समान हितसंबंधांसाठी अन्य देश एकत्र येऊ शकतात, हा संदेश यातून दिला गेला. अमेरिका पहिल्यांदाच जागतिक व्यासपीठावर एकाकी पडल्यावर परिषदेनंतर बरीच चर्चा सुरू आहे. मात्र, जागतिक हवामानबदल असो, खुला व्यापार असो की स्थलांतरितांचा प्रश्‍न असो, अमेरिकेची जागा भरून काढेल, अशा स्थितीत आज कुणीही नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवं. म्हणूनच अमेरिका एकाकी पडण्यापेक्षा, जगाशी फटकून वागत अमेरिका जो एकारलेपणा दाखवत आहे, ते मोठं आव्हान ठरणार आहे.

काळाचा महिमा पाहा, ज्या अमेरिकेनं जी २० देशांचं संघटन करायचा घाट घातला, या परिषदेला बळ दिलं, नेतृत्व दिलं, बहुतेक वेळा जी २० चा अजेंडा काय हे अमेरिका किंवा अमेरिकेच्या पुढाकारानंच ठरत आलं, त्याच अमेरिकेला यंदाच्या जी २० बैठकीत एकाकी पडल्याचं वास्तव स्वीकारावं लागलं. गेली काही वर्षं जी २० हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांना तोंडपाटीलकी करायचं आणखी एक माध्यम बनत असल्याची टीका होतेच आहे. सगळ्यांनाच आपापले हितसंबंध सोडायचे नाहीत, तरीही एकमेकांच्या आणि जगाच्या कल्याणाच्या गप्पा मारायच्या आहेत. असं असेल तर दुसरं काय व्हावं? प्रत्येक परिषदेच्या आधी नकळत एक अजेंडा तयार होत असतो. तो तयार करण्यात बहुदा विकसित राष्ट्रं आणि त्यांचं पुढारपण करणारी अमेरिका आघाडीवर असते. यंदाही एका अर्थानं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जग आणि अमेरिकेविषयीच्या दृष्टिकोनाचाच परिणाम होता. मात्र, तो नकारात्मक अर्थानं होता.

या परिषदेत साधारणतः अमेरिकेची तळी उचलली जाणं नवं नाही. इतरांचे मुद्दे संयुक्त घोषणापत्रात जमतील तिथं जरूर कोंबावेत; पण परिषद फिरावी ती अमेरिकेच्या तालावर, या रिवाजाला जर्मनीच्या हॅम्बर्गमधली परिषद फाटा देणारी ठरली. जी २० च्या व्यासपीठावर जागतिक हवामान बदलविषयक पॅरिस करारावरून ‘अमेरिका विरुद्ध सारे’ असं स्पष्ट रूप आलं. त्याचं प्रतिबिंब स्पष्टपणे संयुक्त घोषणापत्रात पडलं. 

जी २० परिषदेत जगातले बडे देश सहभागी आहेत. या देशांचा जगाच्या सकल उत्पादनातला वाटा ८५ टक्के, तर जागतिक व्यापारातला वाटा ८० टक्के इतका मोठा आहे. जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या याच देशांची आहे. साहजिकच जगाच्या व्यवहारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता या गटाकडं आहे. जी २० ची अन्य जागतिक व्यासपीठांप्रमाणे स्थायी व्यवस्था नाही. परिषदेतले निर्णय अमलात आणण्याची सक्ती करणारीही कोणती व्यवस्था नाही. तरीही जागतिक अर्थकारणावर या परिषदेचा लक्षणीय प्रभाव आहे. या वेळच्या परिषदेवर अमेरिकेतल्या नेतृत्वबदलाचा परिणाम अपेक्षित होता. याशिवाय, ही परिषद अलीकडंच भारत आणि चीनमध्ये सिक्कीमलगत चीननं सुरू केलेल्या रस्तेबांधणीवरून ताणले गेलेले संबंध, ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातली होऊ घातलेली भेट, उत्तर कोरियाच्या वाढत्या उद्दामपणाविरुद्ध अमेरिकेचा आक्रमक पवित्रा आणि चीनची उत्तर कोरियाची नकळत पाठराखण करण्याची भूमिका यातला संघर्ष, ब्रिटनच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका, ब्रिटन-फ्रान्समधल्या दहशतवादी हल्ल्यांनी समोर आणलेलं आव्हान, जर्मनीसमोरचे आर्थिक प्रश्न आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधात होत असलेली आंदोलनं अशा बहुपेडी आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर झाली. 

जागतिक तापमानवाढ ही भानगडच ट्रम्प यांना मान्य नाही; त्यामुळं त्यासाठी काही करावं, हा प्रश्‍नच येत नाही. या परिषदेत अमेरिका ही पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याचा मुद्दा गाजणार, हे अपेक्षितच होतं. एरवी ज्यांच्या देशात परिषद त्या देशाचे प्रमुख यजमान म्हणून वाद टळेल आणि सगळे एक आहेत असं दिसेल, यावर भर द्यायचा प्रयत्न करतात. परिषदेचं यशापयशही त्यावर अवलंबून असतं. या वेळी मात्र जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी ट्रम्प यांना पॅरिस कराराच्या मुद्द्यावरून जाहीरपणे आधीच टोकलं होतं. उत्सुकता होती ती अमेरिकेनं पॅरिस करारावर पाणी सोडल्यानंतर हीच संधी साधून आणखी कुणी याच वाटेनं जाईल काय याची. मात्र, ट्रम्प यांच्याइतका अडेलतट्टूपणा करण्याची भूमिका एकाही सदस्यदेशानं घेतली नाही.

सौदी अरब किंवा इंडोनेशिया यांच्याविषयी साशंकता होती. मात्र, त्यांनीही पॅरिस कराराशी बांधिलकी कायम राखली. जी २० या संकल्पनेचा ‘मूळ पुरुष’ असलेल्या अमेरिकेला ही जगातल्या अन्य बड्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन दिलेली चपराकच होती. पॅरिस करार दीर्घ काळच्या मुत्सद्देगिरीचा आणि देवाण-घेवाणीचा कस पाहणाऱ्या वाटाघाटींतून साकारलेला आहे. यातून जगाच्या तापमानवाढीच्या संकटावर सगळ्या जगानं एकत्र येऊन काम करावं, तापमान आणखी वाढणार नाही, यासाठी कार्बन-उत्सर्जनाला आळा घालावा, त्यासाठी ऊर्जानिर्मितीचे स्वच्छ ऊर्जा देणारे पर्यायी मार्ग अवलंबावेत, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा हा कराराचा गाभा. अर्थात वसुंधरेचं तापमान वाढत राहावं आणि सगळी सृष्टीच धोक्‍यात यावी, असं कुणीच म्हणत नव्हतं. - मुद्दा होता स्वच्छ ऊर्जा, नवं तंत्रज्ञान यांसारख्या गोष्टी बोलायला ठीक आहेत; पण त्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड गुतंवणुकीचं काय?

आज विकसित झालेले देश ऊर्जेचा बेसुमार वापर आणि त्यापायी प्रचंड कार्बन-उत्सर्जन करूनच विकसित झालेले आहेत. जगाच्या विकासाचं तेच मॉडेल राहिलं आहे. आधी अमेरिकादी पाश्‍चात्य देश, नंतर चीननं केलेला विकास, याच मॉडेलच्या आधारे आहे. पुढं भारत तोच कित्ता गिरवू लागला. यात विकसित झालेल्यानं विकसनशील-अविकसित देशांच्या विकासाच्या शक्‍यताच मारायच्या आहेत का, असे प्रश्‍नही उपस्थित केले गेले. प्रत्येक देशानं कार्बन-उत्सर्जनावर नियंत्रण आणण्याची काही लक्ष्यं ठरवून घेतलेली आहेत. ती पुरी करायची तर प्रश्‍न पैशांचा आहे. पॅरिस करारातली उद्दिष्टं पूर्ण करायची तर जी २० च्या सदस्यदेशांनी स्वच्छ ऊर्जेसाठीची गुंतवणूक दुप्पट करायला हवी, असं एक अहवाल सांगतो. ती करण्याची क्षमता हा मुद्दा आहे. यात आधी विकसित झालेल्यांनी थोडं अधिक सोसावं हे तत्त्व ठरलं. त्यानुसार ओबामांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेनं जबाबदारी उचलायची तयारी दाखवली. पॅरिस करार साकारणं हे ओबामांच्या कारकीर्दीतलं एक लक्षणीय यश मानलं गेलं होतं. ओबामांचे अनेक निर्णय फिरवणाऱ्या ट्रम्प यांना पॅरिस करारानं अमेरिकेवर अन्याय झाल्याचं वाटतं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं नेहमीच जगाच्या नेतृत्वाची आकांक्षा केली आणि शीतयुद्धाचा काळ असो की नंतरचा, जगाच्या घडामोडींवर अमेरिकेचा वरचष्मा राहिला. आतापर्यंतचे अमेरिकी अध्यक्ष हे ‘आपण देशाचंच नाही तर जगाचं नेतृत्व करतो आहोत,’ असं भान दाखवत होते. ट्रम्प यांच्यासाठी असं नेतृत्व करायची आणि त्यापायी काही मोबदला द्यायची जबाबदारी उचलायची गरज नाही. ट्रम्प आणि आजवरच्या अमेरिकी अध्यक्षांच्या भूमिकेत हा मूलभत बदल आहे. तो बदल खुलेपणाचं समर्थन करणाऱ्या, त्यासाठी आपलं सामर्थ्य पणाला लावणाऱ्या अमेरिकेत तटबंद्या उभारण्याची भाषा करणारा आहे. पॅरिस करार नाकारणं हा याच प्रक्रियेचा भाग आहे.

जी २० देशांनी एकत्रितपणे अमेरिकेचा पॅरिस कराराविषयीचा दृष्टिकोन अमान्य केला, हे यंदाच्या परिषदेचं वैशिष्ट्य. यातून एक स्पष्ट संदेश दिला गेला, जो जर्मनीच्या मार्केल यांना द्यायचा होता. अमेरिका वगळूनही जागतिक पातळीवर समान हितसंबंधांसाठी अन्य देश एकत्र येऊ शकतात. अमेरिका पहिल्यांदाच जागतिक व्यासपीठावर एकाकी पडल्यावर परिषदेनंतर बरीच चर्चा सुरू आहे. अमेरिका ही पॅरिस कराराच्या मुद्द्यावर एकाकी पडली हे खरं आहे, त्यावर चर्चा स्वाभाविक आहे. मात्र, मुद्दा आहे तो त्यामुळं अमेरिकेला काय फरक पडतो? किंबहुना जागतिक तापमानाच्या विरोधातली लढाई अमेरिकेविना तेच उद्दिष्ट ठेवून लढायची, तर अमेरिका जो वाटा उचलणार, तो कुणी कसा उचलायचा? अमेरिकेनं माघार घेण्यानं त्या देशानं देऊ केलेली आर्थिक मदतही आटणार आहे. अमेरिकेनं हवामानबदलाशी जुळवून घेण्यासाठी तीन अब्ज डॉलरची जबाबदारी घेतली होती. यात एक अब्ज डॉलरचा निधी आधीच खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीचं काय यावर मात्र परिषदेत किंवा नंतरही कुणी बोलत नाही... ट्रम्प यांच्या अध्यक्ष होण्यानं केवळ जागतिक हवामानबदलापुरताच अमेरिकेनं यू टर्न घेतलेला नाही. युरोपशी व्यापार आणि सामरिक संबंध, नाटो देशांची जबाबदारी यातूनही अमेरिका अंग काढून घेण्याच्या प्रयत्नात दिसू लागली आहे. मुक्त व्यापार हा जी २० देशांचा मूळ अजेंडा जगभरातल्या व्यापारातले अडथळे कमी व्हावेत, निर्बंध लादून आपापल्या देशातल्या व्यापाराला संरक्षण देणारी धोरणं सगळ्यांनी मिळून मोडावीत आणि मोकळ्या व्यापाराचा लाभ जगाला व्हावा अशी साधारण भूमिका या परिषदेत एकत्र येण्यामागं होती. ट्रम्प निवडून येण्याआधीही अमेरिकेच्या व्यापारतोट्याविषयी अधिकच संवेदनशीलता दाखवत होते. जगातल्या अनेक देशांसोबत अमेरिकेचा एकूण व्यापार तोट्याचा आहे. खासकरून चीनसोबतचा व्यापार लक्षणीयरीत्या चीनला लाभ मिळवून देणारा आहे. ट्रम्प यांना हे मान्य नाही.

व्यापारसमतोल अमेरिकेच्या बाजूचा असला पाहिजे, यासाठी हवं तर निर्बंध आणायची त्यांची तयारी आहे. व्यापार संरक्षित करणारी ही भूमिका जागतिकीकरणाच्या आणि मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे आणि सगळे युरोपीय देश आणि आता चीनही मुक्त व्यापाराचा कट्टर समर्थक आहे. जी २० च्या यंदाच्या परिषदेत पॅरिस करार जसा अपरिवर्तनीय असल्याची ग्वाही अमेरिकावगळता १८ देश आणि युरोपीय समूहानं दिली, त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापार मुक्त ठेवण्यावरही एकमत दाखवण्यात आलं. यात अमेरिकेच्या स्टीलचं अतिरिक्त उत्पादन करून ते अमेरिकेच्या बाजारात ओतलं जात असल्याच्या तक्रारीची मात्र संयुक्त निवेदनात दखल घेण्यात आली आहे.   
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्यातल्या भेटीकडंही जगाचं लक्ष होतं.

अमेरिकेच्या निवडणुकीत पुतीन यांच्या रशियानं हस्तक्षेप केल्याचं प्रकरण अमेरिकेत गाजत आहे. हा मुद्दा ट्रम्प किती जोरकसपणे उपस्थित करतात, याकडं लक्ष होतं. प्रत्यक्षात उभय नेत्यांनी जुळवून घेण्याची भूमिका दाखवली, जी ओबामांच्या नेतृत्वावाखालील अमेरिकेहून वेगळी आहे. सीरिया आणि युक्रेनच्या मुद्द्यांवर मतभेद कायम असले, तरी ट्रम्प हे रशियाला अधिक सवलत देतील, अशीच चिन्हं दिसतात. 
दहशतवाद आणि काळा पैसा हे अशा परिषदांमधले नेहमीचे विषय असतात. या मुद्द्यांचा प्राधान्यक्रम आर्थिक विकासाशी सबंधित चर्चेनंतरचाच. मात्र, आपल्याकडं यावरच अधिक चर्चा होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या व्यासपीठाचा वापरही पाकिस्तानवर शरसंधान करण्यासाठी केला. दोन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा मोदी जी २० परिषदेत सहभागी झाले, तेव्हा ‘आता परदेशातला काळा पैसा परत येणारच’, असं चित्र रंगवलं गेलं. ते भ्रामक होतं. याचं कारण, काळ्या पैशाची लढाई दीर्घ काळची आणि चिकाटीनं लढायची आहे. त्यात अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. जगभर पारदर्शक व्यवहार व्हावेत, अशा सदिच्छा व्यक्त करणं वेगळं आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष धोरणं ठरवून अमलात आणणं वेगळं. आधीच्या परिषदांप्रमाणे या वेळीही करचुकवेगिरीची माहिती आपोआप एकमेकांना देणारी व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्यात आला. मुद्दा हे प्रत्यक्षात येण्याचा आणि त्यातून सुरक्षित जागी लपवलेला काळा पैसा परत भारतात आणण्याचा आहे. त्या आघाडीवर अजून खूप काही व्हायचं आहे. पंतप्रधानपदी कुणीही असल्यानं यात फरक पडत नाही, हे आतापर्यंतच्या या मुद्द्यांवर घोषणापत्रातल्या साचेबद्ध उल्लेखांवरूनही लक्षात यावं. दहशतवादाच्या विरोधातल्या लढाईतही एकमेकांच्या साथीची भाषा परिषदेत झाली आहे. सगळं जगच दहशतवादाचा सामना करत आहे. मात्र, कुणाच्या दहशतवादाविरुद्ध बोलायचं आणि कुणाला पंखाखाली घ्यायचं, याचे प्रत्येकाचे वेगळे आडाखे आहेत. त्यामुळंच दहशतवादाच्या विरोधात एकत्र लढायची भूमिका घेतली तरी चीन हा भारताला हव्या असणाऱ्या दहशतवाद्यांवरच्या जागतिक बंदीच्या आड येतच राहतो. तेव्हा दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक मत तयार करण्याचे प्रयत्न जरूर करत राहावेत; मात्र, जी २० सारख्या परिषदांमधून ठोस काही हाती लागेल, या भ्रमात राहू नये, हेच अधिक व्यवहार्य. 

जी २० मध्ये अमेरिका एकाकी दिसली हे या वेळचं वैशिष्ट्य. मात्र, जागतिक हवामानबदल असो, खुला व्यापार असो की स्थलांतरितांचा प्रश्‍न असो, अमेरिकेची जागा भरून काढेल, अशा स्थितीत आज कुणीही नाही; म्हणूनच अमेरिका एकाकी पडण्यापेक्षा, जगाशी फटकून वागत तो देश जे एकारलेपण दाखवत आहे, ते मोठं आव्हान ठरणार आहे.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा