नामांकित शाळा, अनामांकित विद्यार्थी (उत्तम कांबळे)

रविवार, 22 ऑक्टोबर 2017

आदिवासींच्या विकासाचा निदान तोंडी तरी वसा घेतलेल्या शासनानं आता आपल्या शाळेतल्या मुलांना ‘नामांकित’ शाळांत भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ शेवटच्या रांगेतल्या शेवटच्या माणसाचा उद्धार करण्याचा हा निर्णय आहे. त्याची घोषणा होर्डिंग्जवर आली आहे. अनामांकित पोरांना नामांकित शाळांत घालण्याचा निर्णय वाईट आहे, असं कोणी म्हणणार नाही; पण ही वेळ कुणी आणली आणि का आणली, असा प्रश्‍न मात्र नक्कीच कुणी तरी विचारणार. खासगी शाळांत विद्यार्थ्यांच्या उद्धारासाठी दर विद्यार्थ्यामागं जेवढा खर्च होतो, त्याच्या कितीतरी पट अधिक आदिवासी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर होतो. साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाच्या बाबतीत आश्रमशाळा सतत सरस असतात. मग हे खरं असेल, तर अपवाद वगळता सरकारी शाळा ‘नामांकित’ का होत नाहीत? शासकीय कर्मचारी आणि गुरुजीही स्वतःची मुलं आपल्या शाळेत भरती का करत नाहीत?

शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचं नेमकं काय चाललं आहे हे समजून घ्यायचं असेल, तर निदान अधूनमधून तरी उचक्‍या मारत प्रवास करणाऱ्या राज्य शासनाच्या एसटी गाड्यांवर नजर टाकावी लागते. ‘एसटी’लाच चिकटणाऱ्या आणि लाभार्थ्यांपर्यंत अपवादानं पोचणाऱ्या योजना दिसतात. अर्थात, खासगीकरणाच्या रेट्यात कल्याणकारी योजनांची पुरती वाट लागली आहे. बुलेट ट्रेन, कॉरिडॉर आदी भव्य घोषणांच्या ओझ्याखाली कल्याणकारी राष्ट्र कधीच दबून गेलंय. कल्याणकारी गोष्टींसाठीचा निधी कमी कमी होत गेला आहे. वातावरण दिसायला टेरिकॉट आणि वापरायला कॉटन असल्यामुळं मूळ कपडा कोणता हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. तरीही काही नव्या-जुन्या घोषणा शासनाच्या मालकीच्या जागेत उभ्या राहणाऱ्या होर्डिंग्जवर किंवा एसटीच्या पाठीवर, तोंडावर आणि मागंही पाहायला मिळतात.

अशीच एक घोषणा घेऊन राज्यातील एसटी बस धावत आहेत. ही घोषणा एकदम आकर्षित करून घेते आणि ती वाचून जणू काही आता धावणाऱ्या ‘इंडिया’ची शर्यत पूर्ण झाली. तो जिथं जायचं तिथं पोचला असं वाटायला लागतं. निदान एक भ्रम तरी तयार होतो. वास्तवापेक्षा बऱ्याच वेळेला भ्रम सुंदर असतो. लोकांना तो आवडतो म्हणून शासनव्यवस्था अभ्यास न करताही संमोहन करत असते. असाच तो एक फलक. आदिवासी कल्याण खात्यानं लावला आहे. त्यावर लिहिलं आहे ः ‘नामांकित शाळांत आदिवासी मुलांना संधी!’

आता जे जे नामांकित असतं ते ते खासगी असतं हे काय वेगळं सांगण्याची आवश्‍यकता नाहीय. खरंतर सारंच खासगी नामांकित असतं आणि सगळंच शासकीय अनामांकित आणि अविश्‍वासार्ह असतं, असा लोकांचा समज झालाय किंवा तो करून दिलाय.

शासनानं सुरू केलेली कोणतीच गोष्ट आणि ती करणारं सरकार सामान्य माणसाला कधी विश्‍वासार्ह वाटत नाहीच. लोकांचं जाऊ द्या; पण जे कोणी हे करतात त्यांनाही हे विश्‍वासार्ह वाटत नाही. शासनाचा दवाखाना, एसटी, फोन, रेल्वे, गॅस, पेट्रोल, कपडे, रेशन यांपैकी काहीच विश्‍वासार्ह वाटत नाहीय. प्रत्येक योजनेत अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच तिच्यात निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, बेइमानी पोचत असते. परिणाम फुकटचे असूनही लोक तिकडं धावत नाहीत. ‘भीक नको कुत्रं आवर...’ अर्थात, कुत्र्याचा चावा सहन करूनही काही भीक घेणारे असतातच. त्यांना पर्यायच नसतो. आता आदिवासी शाळांचं घ्या. खरं पाहायचं तर, या सरकारच्या श्रीमंत शाळा आहेत. भरपगारी शिक्षक, पात्रताधारक शिक्षक, इमारती, सत्त्वयुक्त अन्न, औषधं, शिष्यवृत्ती, कपडे, सायकली, पॉकेटमनी, एनसायक्‍लोपीडिया, स्वच्छतागृहं...सारं सारं काही तिथं आहे, असा दावा निदान सरकार तरी करतं; पण कुणी शहाणा (बहुतेक वेळा तो व्यावसायिक एनजीओ असतो) येतो आणि ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करतो. पाचवीच्या पोरांना मुळाक्षरं येत नाहीत. सातवीच्या पोरांना जोडाक्षरं येत नाहीत. कुणाला पाढे येत नाहीत, तर कुणी शाळा पाहून पळून जातं. सातत्यानं बातम्या येतात.

शासनानंच अलीकडं जगाच्या कचेरीला एक अहवाल पाठवलाय. तो म्हणजे, आपल्या पाचवीच्या पोरांचा बुद्‌ध्यंक दुसरीच्या पोरांइतका असतो. इथं आपल्या पोरांचा याचा अर्थ सरकारी पोरांचा असा घ्यायला हवा. झालंच तर आपली शिक्षणपद्धती जागतिक मुख्य शिक्षणप्रवाहाच्या तुलनेत दहा ते वीस वर्षे मागं आहे, हेही मायबाप सरकारनं मान्य केलंय. म्हणजे शिक्षण मागं मागं ठेवून देश पुढं पुढं धावतोय. धावो बिचारा!
आदिवासींच्या विकासाचा निदान तोंडी तरी वसा घेतलेल्या शासनानं आता आपल्या शाळेतल्या मुलांना ‘नामांकित’ शाळांत भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ शेवटच्या रांगेतल्या शेवटच्या माणसाचा उद्धार करण्याचा हा निर्णय आहे. त्याची घोषणा होर्डिंग्जवर आली आहे.

अनामांकित पोरांना नामांकित शाळांत घालण्याचा निर्णय वाईट आहे, असं कोणी म्हणणार नाही; पण ही वेळ कुणी आणली आणि का आणली, असा प्रश्‍न मात्र नक्कीच कुणी तरी विचारणार. खासगी शाळांत विद्यार्थ्यांच्या उद्धारासाठी दर विद्यार्थ्यामागं जेवढा खर्च होतो, त्याच्या कितीतरी पट अधिक आदिवासी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर होतो. तथाकथित नामांकित शाळांत बहुतेक ठिकाणी वेठबिगार गुरुजी असतात. इकडं ‘सिक्‍स-पे’वाले असतात. तिकडं शैक्षणिक साधनं कमी, इकडं भरपूर असतात.

साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाच्या बाबतीत आश्रमशाळा सतत सरस असतात. मग हे खरं असेल, तर अपवाद वगळता सरकारी शाळा ‘नामांकित’ का होत नाहीत? शासकीय कर्मचारी आणि गुरुजीही स्वतःची मुलं आपल्या शाळेत भरती का करत नाहीत? अपवाद वगळता सर्व गुरुजींची, कर्मचाऱ्यांची पोरं नामांकित शाळांतच जातात.

आपल्या पोरांचं नुकसान व्हावं, असं कोणत्याच पालकाला किंवा गुरुजींना वाटणार नाही आणि वाटूही नये; पण प्रश्‍न एकच उरतो, की आपण नोकरी करतो ती शाळा नामांकित का होत नाही? जनतेकडून कर गोळा करून आपण जिथं पैसा ओततो ती शाळा, ती व्यवस्था नामांकित का होत नाही? आणि शासनाला तसा प्रश्‍न का पडत नाही? या गोष्टीला जबाबदार कोण, हेही खास तपास पथकामार्फत का ठरवलं जात नाही? गुणवत्ता, यश वगैरेचा विचार न करता कधी कल्याणकारी राज्य चालवता येत नाही. केवळ सुकडी देऊन माणूस जगवता येत नाही, तर जगण्यासाठीचं सामर्थ्यही त्याच्या मनगटात तयार करावं लागतं. गुणवत्ता वगळता शाळेत सारं काही मिळत असेल, तर त्याला अर्थ काय? व्यवस्थेत नोकरी करणाऱ्यांचं भलं होईल आणि आदिवासी पोरं खाऊन-पिऊन, अंघोळ करूनही कोरडीच राहतील. आदिवासी पोरं मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नामांकित शाळांचाच विचार केला जात असेल, तर आदिवासी शाळांचं काय करायचं, हाही प्रश्‍न येतो. गुणवत्तेचा विचार क्षणभर बाजूला ठेवू; पण शासनाला या कल्याणकारी जाळ्यातूनच एकदा बाहेर पडायचं आहे. त्याची सुरवात म्हणूनही हा एक प्रयोग आहे.

आपल्या व्यवस्था बंद करायच्या कारण त्या नीट आणि गुणवत्तापूर्ण चालवण्याची ताकद, इच्छा शासनात आणि त्याच्या यंत्रणेत राहिलेली नाही. ‘नामांकित’च्या नावाखाली हळूहळू पोरं बाहेर काढायची. ‘जा मुख्य प्रवाहात. जसं जगता येईल तसं जगा,’ असा हा एक प्रयत्न असू शकतो. मुख्य प्रवाहात प्रत्येकाला जायचंच असतं; पण त्यासाठीची पूर्वपात्रता नसेल, तर तिथंही ही पोरं टिकाव धरू शकत नाहीत. कलेक्‍टरचा, मुख्यमंत्र्यांचा, सचिवांचा, भांडवलदारांचा पोरगा आणि लंगोटवाल्या आदिवासींचा पोरगा एकाच बाकावर बसायला पाहिजे; पण तशी परिस्थिती आहे का, याचाही कुणीतरी ‘एक्‍स-रे’ घेतला पाहिजे. वेगवेगळ्या प्रवाहांतल्या मुलांसाठी वेगवेगळी वसतिगृहं राजर्षी शाहू महाराजांनी का सुरू केली होती, याचा पुन्हा एकदा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आश्रमशाळांमध्ये जो तो विद्यार्थी घडवण्याऐवजी आपापली नोकरी टिकवण्याचा प्रयत्न करेल, तर शाळा कदाचित अन्नछत्रालयं होतील; पण नामांकित होतील की नाही याची खात्री कोणी देऊ शकणार नाही.

आपणच तयार केलेली संरचना, आपणच केलेली गुंतवणूक परिणामकारक करण्याऐवजी पळवाटा काढणं आणि सगळीच प्रमाणपत्रं, सगळेच शिक्के खासगीच्या हातात देऊन सरकारनं त्यांच्याकडंच पासवर्ड मागणं गैर तर आहेच, शिवाय आपला प्रामाणिकपणा कमी होतोय असं सांगण्यासारखं आहे. सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्ण कधी होतील, याचं उत्तर साऱ्यांनीच देऊन ठेवलंय. ते म्हणजे, तिथले शिक्षक आपली मुलं ज्या दिवशी तिथं घालतील तेव्हा! सरकारी कर्मचारी सरकारी दवाखान्यात उपचार घेतील, तेव्हाच तो दवाखाना नीट चालेल. अर्थात, दुर्दैवानं सर्वांना ही कल्पना कवीची वाटते. जेव्हा आपल्याच सावल्या आपलाच चावा घेत असतील, तेव्हा समजावं की सगळीकडं असुरक्षितता पसरते आहे.

Web Title: Marathi News Sakal saptranga esakal Uttam Kamble