लाल फितीच्या परिघाबाहेर (योगेश कुटे)

पुणे महसूल विभागातल्या जिल्हा परिषद किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तुम्ही सध्या गेलात तर दहा टन कागदपत्रं रद्दीत निघाली, रेकॉर्ड रूम स्वच्छ झाली, कर्मचाऱ्यांच्या टेबलवरची कागदपत्रं व्यवस्थित दिसू लागली, अशी दृश्‍यं दिसू शकतील. अशा बातम्याही अधूनमधून येत असतात. हा सारा ‘झीरो पेंडन्सी’चा परिणाम आहे. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी हे ज्या कार्यालयात जाईल तेथे ‘झीरो पेंडन्सी’ राबवतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अभियान राज्यात सर्व विभागांत लागू करण्याची घोषणा केली. त्यामुळं हे अभियान पुन्हा चर्चेत आलं.

हे अभियान सुरू असलेल्या कार्यालयात सहज एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी गप्पा मारू लागलात तर मात्र थोडी वेगळी प्रतिक्रिया ऐकावी लागते. ‘सरकारी अधिकारी म्हणून माझं टेबल तर एकदम स्वच्छ असतं. एकही फाइल माझ्याकडे पेंडिग राहत नाही. मग कशाला पाहिजे झीरो पेंडन्सी? काही तरी नवीन योजना काढतात आणि आम्हाला कामाला लावतात,’ असा नाराजीचा सूर ऐकू येतो. हे सारं ज्या नागरिकांसाठी सुरू आहे, त्यालाही सरकारी कार्यालयांत फार काही दिलासादायक अनुभव येतो असंही नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोच कोडगेपणा, तीच अडवण्याची वृत्ती आणि तोच कमालीचा संथपणा याचेच दर्शन घडते.

या साऱ्यातून पर्याय काढण्यासाठी विविध पर्याय आले. पहिल्यांदा माहितीचा अधिकार आला. नंतर सेवा हमी कायदा आला आणि आता पुन्हा झीरो पेंडन्सी. निव्वळ हे शब्दांचे बुडबुडे, की खरंच काही सिस्टिम बदलते? सिस्टिम इतकी बलाढ्य असते, की ती अशा योजनांमुळे बदलू शकते? एखाद्या अधिकाऱ्याच्या स्तरावर त्याच्या कार्यालयात एखादा उपक्रम चालतो. त्याचं सगळीकडं नावही होतं; पण त्या अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतर पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न!’ नव्यानं आलेला अधिकारी पुन्हा जुनं बंद करतो. जनतेला हेलपाटे मारण्याशिवाय हाती काही राहत नाही.

सध्या पुणे विभागातली महसूल कार्यालयं, जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा यांच्यापुरताच हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. पुण्याच्या नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना हा झीरो पेंडन्सीचा उपक्रम आवडला. त्यांनी राज्यभरातल्या सर्व कार्यालयांत त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्राचं उद्‌घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते २००४मध्ये झालं होतं. तेव्हा त्यांनी जमिनीचा सात-बारा हा सात डिसेंबर २००४पासून ऑनलाइन देणार, अशी घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी अजूनही पूर्ण क्षमतेनं झालेली नाही. याची आठवण या निमित्तानं आली. आता या मुख्यमंत्र्यांनी तेरा वर्षानंतर केलेल्या अशाच नवीन घोषणेचं काय होणार याची उत्सुकता साहजिकच आहे.  

याबद्दल खुद्द चंद्रकांत दळवी यांच्याशी बोलल्यानंतर काही बाबींचा उलगडा होतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संकल्पनेचा जन्म १९८३मध्ये मिरज इथं झाला. दळवी तिथं तेव्हा उपविभागीय अधिकारी होते. ते त्यांचं पहिलंच पोस्टिंग होतं. तेव्हा या उपक्रमाचं नाव नाव झीरो पेंडन्सी असं नव्हतं. गलिच्छ कार्यालयं, अस्वच्छ टेबल, कागदांच्या गठ्ठ्यांतच खुर्च्यांवर फतकल मारून बसलेले कर्मचारी असंच तेव्हाचं मिरज इथलं कार्यालय होतं. दळवी हे सरकारी नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी बॅंक ऑफ बडोदात होते. त्यामुळं ग्राहकाचं काम ‘ॲक्रास द टेबल’ तत्परतेनं कसं होतं, याचा त्यांना अनुभव होता. मात्र, सरकारी कार्यालयांत कोणती फाइल कुठं आहे इथूनच सुरवात होते. त्यांनी आपल्या पहिल्या पोस्टिंगमध्येच या कार्यालयाचा कायापालट केला. पेंडिंग प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशानं ‘कार्यालयीन व प्रशासकीय सुधारणा’ या नावाखाली उपक्रम राबवला. मिरजचं कार्यालयही चकाचक झालं. त्याच काळात राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव बी. जी. देशमुख यांचा सांगली जिल्ह्यात दौरा होता. त्यांनी मिरज उपविभागीय कार्यालयास भेट दिली. काही मिनिटांसाठी आलेल्या देशमुख यांनी तब्बल एक तास काम समजून घेतलं. या काळात या कार्यालयाची वर्तमानपत्रांतून इतकी चर्चा झाली, की काही चित्रपटांचं चित्रीकरणदेखील तिथं झालं होतं.

कागदपत्रं कशी ठेवावीत, त्यांचा प्रवास कसा ट्रॅक करावा, रेकॉर्ड रूम कशी असावी, याच्या साऱ्या सूचना सरकारनं वेळोवेळी दिलेल्या असतात; पण त्याचं पालन कधी होतच नाही. प्रशिक्षणातही त्याकडं फार शिकवले जात नाही. त्यामुळं टेबलवर आलेला कागद किंवा फाइल तशीच राहते. त्यावर टिप्पणी लिहून ती साहेबाकडं केव्हा पाठवायची याचा निर्णय लिपिक घेणार. साहेबानं केव्हा ती निकाली काढायची, हे त्या साहेबाच्या मूडवर ठरणार. दुसरीकडं सर्वसामान्य माणसासाठी त्याचा प्रत्येक कागद महत्त्वाचा किंवा त्याच्या आयुष्याची पुंजी असलेला! अशा कागदांकडं निरीच्छेनं, कधी लालसेनं पाहण्यातच बहुतांश सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा डोळा. त्यामुळं सरकारी कार्यालयात दाखल केलेला कागद एका टेबलपासून दुसऱ्या टेबलवर न्यायची जबाबदारी त्या अर्जदाराचीच. सरकारी कर्मचाऱ्यांची जणू काही जबाबदारीच नाही.
दळवी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी विभागांकडं पाच प्रकारची कामे येतात. वैयक्तिक, सामुदायिक, सार्वजनिक, शासकीय आणि प्रशासकीय अशी पाच प्रकारची कामं असतात. खासगी कामांचा पाठपुरावा काही प्रमाणात होतो; पण शासकीय कामांचा तितका होत नाही. ‘टेबल टू टेबल’ फाइल हलत नाही तोवर प्रशासन गतिमान होत नाही. ब्रिटिश काळापासून त्यासाठीच्या पद्धती ठरलेल्या आहेत; पण त्यांना गंज चढला आहे. काळाच्या ओघात हे सारं विसरून गेलं आहे.

‘झीरो पेंडन्सी’ नावाची जन्मकथा
‘‘मी २००८मध्ये पुण्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून रूजू झालो. १९९३ ते २००८ या काळातली ८४ हजार प्रकरणं एका महिन्यात निकाली काढली आणि त्यानंतर रोजचं काम रोज या तत्त्वावर जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्ह्यातल्या सर्व महसूल यंत्रणांकडून काम करवून घेतलं. ‘एकही फाइल पेंडिंग राहता कामा नये. पेंडिंग कामं झीरोवर आली पाहिजेत,’ असं एका बैठकीत बोललो. त्या बैठकीतच मग या उपक्रमाला ‘झिरो पेंडन्सी’ असं नाव मिळालं,’’ अशी आठवण चंद्रकांत दळवी सांगतात. या काळात अगदी इसवीसन १८३०पासूनची कागदपत्रं सापडली. ती आता नीट जतन करण्यात येत आहेत. 

ही योजना सहा टप्प्यांत राबवावी लागते. शिवाय त्याचं नियंत्रण आणि आढावा वारंवार घ्यावा लागतो. काम किती दिवसांत झालं पाहिजे, याची मुदत ठरवून द्यावी लागते आणि त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापनही होणं गरजेचं असतं. 
पहिल्या टप्प्यांत ‘बॅक ऑफिस’ हे नीटनेटकं करावं लागतं. कागदपत्रांची छाननी करून त्यांची वर्गवारी लावणं, नको असलेल्या कागदांची विल्हेवाट लावणं, दफ्तर नीट ठेवणं, रेकॉर्ड रूम स्वच्छ करून ती नीट करून घेणं, प्रत्येक लिपिकाच्या नोंदी अद्ययावत करणं अशी कामं करावी लागतात. त्याचा थेट परिणाम लगेच जनतेला दिसून येत नाही; पण कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण होते. कायमस्वरूपी ठेवायची कागदपत्रं, तीस वर्षांपर्यंत ठेवायची कागदपत्रं, दहा वर्षांपर्यंत आणि एक वर्षांपर्यंत ठेवायची कागदपत्रं अशी वर्गवारी करण्यात येते. उर्वरित कागदपत्रं रद्दीत काढण्यात येतात. त्यानुसार सध्या शेकडो टन कागद रद्दीत निघत आहेत.

पाच मिनिटांत डॉक्‍युमेंट हाती
दळवी हे विभागीय आयुक्त म्हणून रूजू झाल्यानंतर त्यांनी नेहमीप्रमाणं विविध महसूल कार्यालयं या उपक्रमासाठी सज्ज झाली. मावळ उपविभागीय कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर तिथं प्रत्येक लिपिकाकडं ‘झीरो पेंडन्सी’च्या निकषांनुसार तीन नोंदवह्या ठेवलेल्या आढळल्या. प्रत्येक लिपिकानं आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी (म्हणजे सोमवारी) आपल्याकडची प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही शून्यावर आणणं आवश्‍यक असते. दर आठवड्याला हे शून्य प्रमाण येण्यासाठी त्याला रोजच काम करून त्याच्या नोंदी ठेवाव्या लागतात. या कार्यालयात गेल्यानंतर २००४मधलं एक डॉक्‍युमेंट मागवण्यात आले. ते तिथल्या लिपिकानं पाचच मिनिटांत आणून दिलं. (या वेळी दळवी सोबत होते.) तिथली ‘रेकॉर्ड रूम’ही स्वच्छ आणि नीटनेटकी होती. ‘झीरो पेंडन्सी’ नसती, तर रेकॉर्ड रूममध्ये पाऊल ठेवणंही अवघड झालं असतं, असा अनुभव तिथल्या लिपिकानंच सांगितला.

या उपक्रमात लिपिक हा महत्त्वाचा घटक असल्याचं दळवींनी वारंवार सांगितलं. ‘‘खरं तर आपलं टेबल रोज ‘क्‍लिअर’ करत करण्याचा दावा करणारे अधिकारी या लिपिकांकडं दुर्लक्ष करतात. लिपिकच फाइल तयार करून अधिकाऱ्याकडं ठेवणार नसेल तर काय उपयोग? झीरो पेंडन्सीमध्ये लिपिकांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सारेच सहभागी होतात. त्यामुळे साहजिकच प्रशासनाचा वेग वाढतो. याचा फायदा लिपिकांनाच सर्वाधिक होते. सुरवातीला या मंडळींचा विरोध असू शकतो. मात्र, हे काम आपल्याच उपयोगाचं असल्याचं त्यांना समजतं. त्यामुळं लिपिक यात काही कालावधीनंतर सहज हा उपक्रम स्वीकारतात,’’ अशा अनुभव दळवी यांनी सांगितला.

‘झीरो पेंडन्सी’ लागू करण्याचा स्वतः दळवी यांचाही वेग वाढलाय. पुण्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिल्यानंतर तब्बल दीड वर्ष त्यांना तयारीसाठी लागली. नंतर जमाबंदी आयुक्त म्हणून काम करत असताना सहा महिन्यांतच त्यांनी यंत्रणा बसवली. जमिनींचा लेखा-जोखा ठेवणारा हा विभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, जमिनीच्या कागदपत्रांची योग्य देखभाल व जमीनविषयक कामं योग्यरित्या मार्गी लावली, तर राज्यातले न्यायालयीन दावे निम्म्यानं कमी होऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन या विभागातल्या मूलभूत सुधारणांना सुरवात केली. भूमी अभिलेख विभागाची राज्यात ३७३ कार्यालयं आहेत. या सर्व कार्यालयातली पेंडिंग प्रकरणं संपवून रोजचं काम या तत्त्वावर कामाला सुरवात केली. जमीनमोजणीसाठी अर्ज दिल्यानंतर पूर्वी शेतकऱ्याला सहा महिन्यांपासून एक वर्षापर्यंत वाट पाहावी लागत असे. हा कालावधी दोन महिन्यांवर आणला. नंतर सहकार आयुक्त म्हणून काम करताना राज्यातल्या ८४३ सहकारी कार्यालयांत ही मोहीम राबविली. महसूल आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सात दिवसांतच या उपक्रमाची अंमलबजावणी त्यांनी सुरू केली.

‘साहेबा’चं धोरण
‘‘सरकारी कर्मचारी हा साहेबाच्या धोरणानुसार चालतो. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे त्याला टार्गेट द्यावं लागतं. साहेबानं ‘झीरो पेडन्सी’चं धोरण ठेवलं, तर कर्मचारीही तेच राबवतात. त्यामुळं कार्यालयप्रमुखांना याचं महत्त्व पटणं गरजेचं असतं. नसबंदी असो, की जलयुक्त शिवार सरकारी कर्मचाऱ्याला ‘टार्गेट’ दिलं, की ते त्यासाठी झटून काम करतात. (कधी त्यात चुकाही घडतात.) ‘झीरो पेडन्सी’मध्ये रोजचं काम रोजच संपवायचं, असं टार्गेट असल्यानं साहजिकच निर्णयप्रक्रियेचा वेग वाढतो, असा अनुभव दळवी यांनी सांगितला.

‘झीरो पेंडन्सी’चं हे ‘साहेबाचं धोरण’ असल्याचं स्पष्ट होण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक उपायुक्त नेमला आहे. त्यामुळं साहजिकच त्याचं नियंत्रण आणि आढावा हा व्यवस्थित घेतला जातो. जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषद सीईओंची बैठक असो, त्याची सुरवात या उपक्रमाच्या आढाव्याने होते. त्यामुळं वरपासून ते शेवटपर्यंत त्याचा योग्य तो संदेश जातो. सारं प्रशासन मग एका दिशेनं काम करू लागतं.

महसूल कार्यालयांच्या दैनंदिन प्रशासनात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे झीरो पेडन्सी इथंच यशस्वी होऊ शकते, हा दावाही दळवी यांनी खोडून काढला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नगर परिषदा किंवा जिल्हा परिषदा इथं लोकप्रतिनिधीच निर्णय घेत असतात. मात्र, या लोकप्रतिनिधींनाही कामाचा वेग हवा असतो. एखाद्या रस्त्याच्या कामाचं एस्टिमेट तीन दिवसांत बनवून द्यायची मुदत असेल आणि तीन महिने त्यासाठीच लोकप्रतिनिधींना चकरा माराव्या लागत असतील, तर तोदेखील वैतागतो. मात्र झीरो पेंडन्सीत वेळेतच ते बनवून द्यायचं बंधन आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला ते करावंच लागतं. त्यामुळं लोकप्रतिनिधींना हे अभियान आपल्या कामात अडथळा वाटत नाही. याबाबत विभागातल्या नगराध्यक्षांची बैठक दळवी यांनी बोलावली होती. अर्धा-एक तास थांबून तोंड दाखवून निघायचं, असं बहुतांश नगराध्यक्षांनी ठरवलं होतं. झीरो पेंडन्सी आपल्याच उपयोगाची असल्याचं पाहिल्यानंतर एकही नगराध्यक्ष बैठक संपल्याशिवाय हॉलमधून बाहेर पडला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना ही योजना पसंत पडली आणि त्यांनी ग्रामविकास खात्यात ती लागू केल्याचा शासननिर्णय देखील प्रसिद्ध केला. आता पोलिसांच्या कोल्हापूर परिक्षेत्रात ही योजना राबवण्याचं ठरलं आहे. पोलिसाचं काम तर नेहमीच आणीबाणीचं आणि धावपळीचं! तिथं हे कसं राबवणार यावर विभागातल्या दोनशेहून अधिक अधिकाऱ्यांनी विचार केला. पहिल्या टप्प्यात पोलिस ठाणी स्वच्छ ठेवण्यापासून सुरवात करण्याचं ठरलं. अनेक पोलिस ठाण्यांत अपघातग्रस्त गाड्यांचा खच पडलेला दिसतो. अनेक बाबी पुरावा म्हणून ठेवलेल्या आढळतात. त्या नष्ट करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्याची सुविधा असते. मग झीरो पेंडन्सीनुसार विशिष्ट मुदतीत हे दावे दाखल करण्याचं ठरलं आहे. पोलिसांकडं येणारे कागद आणि त्यावर निर्णय घेण्याची मुदत निश्‍चित करायची आणि त्या मुदतीच्या आत कागदावर कार्यवाही करायची, अशी साधी ‘झीरो पेडन्सी’ आहे, हे पोलिसांना समजावून सांगण्यात आलं.

दौऱ्यांचंही नियोजन
महसूल विभागात तर अधिकाऱ्यांनी दौरे केव्हा काढायचे, याचंही नियोजन ठरवून देण्यात आलं आहे. विभागीय आयुक्त दर सोमवारी आणि शुक्रवारी दुपारनंतर जनतेला भेटतात. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, सीईओ यांनीही हीच वेळ ठरवली. नागरिकांचा खोळंबा होऊ नये म्हणून या दिवशी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दौरे काढायचे नाहीत. न्यायालयीन केसेसचे दिवस ठरवणं, दर महिन्याला अधिकाऱ्यांनी किती केसेस निकाला काढायच्या याचंही टार्गेट ठरवून देण्यात आलं आहे.

दळवी हे स्वतःची झीरो पेडन्सी कशी राबवतात, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले ः ‘‘मी ऑफिसमध्ये एकाही फाइलवर सही करत नाही. जेवढ्या फाइल येतील त्या घरी नेतो. फाइलची संख्या किती आहे, यावर दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठतो. त्यानुसार फाइलवर निर्णय घेतो. (‘चर्चा करावी’, ‘परत फाइल पाठवावी’ असे शेरे लिहीत नाही.) फाइल माझ्याकडं आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी संबंधित अधिकाऱ्याच्या टेबलवर ती पोचलेली असते.’’

अधिकारी बदलून गेला, की त्याची योजना नवा अधिकारी बासनात गुंडाळून ठेवतो. त्यामुळं दळवी बदलून गेल्यानंतर झीरो पेंडन्सी ही ‘पेंडिंग’च राहणार की काय, या प्रश्‍नाचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. याचं दळवी यांना समाधान आहे. शासनानंच ही योजना धोरण म्हणून स्वीकारल्यानंतर आणि त्यावर जीआर लागू केल्यानंतर ही योजना विनाव्यत्यय सर्वच खात्यात लागू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. दळवी काही महिन्यांनंतर निवृत्त होतील; पण झीरो पेंडन्सीद्वारे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि जनतेलाही स्मरणात राहतील.