हमीभावाची तटबंदी हवी (मिलिंद मुगकर)

मिलिंद मुगकर, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
रविवार, 18 जून 2017

हमीभावाचं अनुदान शेतकऱ्यांना मिळायला हवं, या मागणीला मोठे नैतिक अधिष्ठान आहे. बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेले, तर या भावांतला फरक गुणिले शेतकऱ्यांचं उत्पादन एवढी रक्कम थेटपणं शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झाली, तर सरकारला खरेदीत उतरण्याचीही गरज नाही. मात्र, दुर्दैवानं अशी व्यवस्था उभी करण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्यामुळं हमीभाव जाहीर करणं आणि सरकारनं तशी खरेदी करणं याला आज तरी पर्याय नाही.

हमीभावाचं अनुदान शेतकऱ्यांना मिळायला हवं, या मागणीला मोठे नैतिक अधिष्ठान आहे. बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेले, तर या भावांतला फरक गुणिले शेतकऱ्यांचं उत्पादन एवढी रक्कम थेटपणं शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झाली, तर सरकारला खरेदीत उतरण्याचीही गरज नाही. मात्र, दुर्दैवानं अशी व्यवस्था उभी करण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्यामुळं हमीभाव जाहीर करणं आणि सरकारनं तशी खरेदी करणं याला आज तरी पर्याय नाही.

कर्जमाफी आणि हमीभाव हा सध्याचा ज्वलंत विषय आहे. कर्जमाफी हा काही कायमस्वरूपी उपाय नव्हे, याबद्दल कोणाचंच दुमत होऊ नये; पण हमीभावाबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न असतात. एक प्रश्न असा, की शेतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही उत्पादनाला असा हमीभाव दिला जात नाही. मग शेतीउत्पादनाच्या बाबतीतच हमीभाव का असावा? दुसरा एक मुद्दा अगदी शेतकरी चळवळीत असलेल्या आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाजूनं असलेल्या काही कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जातो, की खुल्या अर्थव्यवस्थेत सरकारकडून भाव मागण्याची अपेक्षा धरणं चूक आहे. कारण कोणी काय पिकवावं हे खुल्या बाजारातल्या मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वानं ठरावं. ज्या मालाच्या उत्पादनात जास्त नफा असेल, ते पीक शेतकरी पिकवेल. सरकारनं आयात-निर्यातीवरील निर्बंध पूर्णतः काढून टाकावेत, ज्यामुळं शेतीमालाच्या व्यापारात हस्तक्षेप करणं सरकारला शक्‍य होणार नाही. असं झालं, तर हमीभावाच्या भानगडीची गरजच भासणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं असतं. हे कार्यकर्ते या भूमिकेला स्वातंत्र्यवादी भूमिका मानतात; पण या ‘स्वातंत्र्यवादी’ भूमिकेमुळं शेतकऱ्यांचं स्वातंत्र्य खरोखर वाढणार आहे का?

आपण पहिला प्रश्न विचारात घेऊ. इतर कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादकांना हमीभाव नसतो, मग शेतकऱ्यांना हमीभावाची ‘सबसिडी’ का मिळावी? याचं कारण असं, की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीचे तीव्र चढ-उतार असतात. तिथले भाव कोसळतात, तेव्हा तो फटका लहान शेतकरी सहन करू शकत नाही आणि भारतातले बहुसंख्य शेतकरी हे लहानच आहेत. परिणामी शेतकरी शेतीत गुंतवणूक कमी करतो. शेतीला लागणाऱ्या खासगी संशोधनावरदेखील याचा परिणाम होतो आणि मग उत्पादकतावाढीचा वेग मंदावतो. उत्पादनदेखील घटतं. त्यामुळं ग्राहकालादेखील महागाईला तोंड द्यावं लागतं.

डाळ हे या प्रक्रियेचं उत्तम उदाहरण. आपला देश सातत्यानं डाळीच्या तुटवड्याचा सामना करत आला आहे. भारताची डाळींची गरज देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा नेहमीच जास्त राहिली आहे. आपण ही गरज आयातीद्वारे भरून काढतो; पण हा मार्ग किफायतशीर नाही. याचं कारण जगात डाळीचं उत्पादन खूप कमी देशांत होते आणि भारत हा एक प्रमुख डाळ उत्पादक देश आहे. महत्त्वाचं असं, की देशातले भाव वाढलेले असतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातले भावसुद्धा वाढलेले असतात आणि देशात ते कमी असतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातले भावदेखील कमी असतात. याचा अर्थ असा, की भारताला डाळींची गरज असते, तेव्हा आयात करणं खर्चिक असतं. कारण तेव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारांतले भावदेखील वाढलेले असतात. इथं आणखी एक गोष्ट लक्षात घेऊ, की भारताची आयात ही भारताबाहेरच्या एकूण तूर उत्पादनाच्या तीस टक्के इतकी प्रचंड असते. त्यामुळं भारत खरेदीदार म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरला, की भाव प्रचंड वाढतात आणि ही आयात महाग ठरते. त्यामुळं आयातीवर अवलंबून राहणं देशाला परवडणारं नाही. अर्थातच त्यामुळं देशांतर्गत डाळीची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवणं यालाही पर्याय नाही...त्यामुळं किमान पातळीवरच्या हमीभावाकडं ग्राहकांनी एक ‘विमा’ म्हणून बघितलं पाहिजे. हा ‘किंमत विमा’ शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकाच्याही हिताचा आहे.

हमीभावाचं अनुदान या शेतकऱ्याला मिळायला हवं, या मागणीला मोठे नैतिक अधिष्ठान आहे. बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेले, तर या भावांतला फरक गुणिले शेतकऱ्यांचं उत्पादन एवढी रक्कम थेटपणं शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झाली, तर सरकारला खरेदीत उतरण्याचीही गरज नाही. मात्र, दुर्दैवानं अशी व्यवस्था उभी करण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्यामुळं हमीभाव जाहीर करणं आणि सरकारनं तशी खरेदी करणं याला आज तरी पर्याय नाही. सरकार शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधनं लादून भाव पाडतं म्हणून हमीभाव मिळावेत हे त्याचं उत्तर नाही. अशी निर्यातबंदी नसती, तरीही हमीभाव हे अत्यावश्‍यक आहेत. शेतीमालाच्या निर्यातीवर कधीही बंधनं असता कामा नयेत. व्यापार खुलाच असला पाहिजे; पण अशी भूमिका घेणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हमीभावांचं संरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडं करणं यात काही विसंगती आहे का? तर तशी कोणतीही विसंगती नाही. कारण यात गरीब शेतकरी आणि गरीब ग्राहकांचंसुद्धा हित आहे. पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था कुठंही असत नाही आणि आहे असं मानलं तरीही ते न्याय्य असेल का हा प्रश्न उरतोच. खुल्या बाजारपेठेच्या बाजूनं असणं म्हणजे ‘स्वातंत्र्यवादी’ असणं असं नाही. बाजारपेठ आणि शासन यांच्या कोणत्या प्रकारच्या संबंधांमुळं समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा विकास होईल, असा विचार खुलेपणानं करता येणं म्हणजे ‘स्वातंत्र्यवादी’ असणं. हमीभावाचं संरक्षण देण्याची मागणी म्हणूनच एक स्वातंत्र्यवादी मागणी आहे.

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017