महिलांच्या प्रश्‍नांवर मंथन (मृणालिनी नानिवडेकर)

महिला अनेक आघाड्यांवर पुढं येत असल्या, त्यांचं स्थान काहीसं सुधारत असलं, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी, त्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी दिल्लीत नुकतीच एक परिषद आयोजित केली होती. महिला सक्षमीकरण, त्यांच्यावरच्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी, पीडितांच्या पुनर्वसनाच्या उपाययोजना, स्त्रीभ्रूणहत्या अशा किती तरी विषयांवर या परिषदेत मंथन झालं. महिलांच्या प्रश्‍नांसंदर्भात सरकारी पातळीवर नेमकं काय सुरू आहे, ते त्यातून समजून घेता आलं. या परिषदेच्या निमित्तानं घेतलेला धांडोळा...

समाजाच्या प्रगतीचा खरा आरसा म्हणजे महिला, दलितांचं राहणीमान. निवडणुका देशात राजकीय परिवर्तन घडवतात खऱ्या; पण त्याचे पडसाद महिलांपर्यंत, आदिवासींपर्यंत पोचतात का? त्यांचं जगणं सुधारतं का? जागतिक निकष लावले, तर महिला आजही कुठल्याही तुलनेत पुरुषांच्या मागं आहेत. आरोग्य, अर्थकारण किंवा समाजातलं स्थान, ‘समतेची दिल्ली’ अद्याप खूपच दूर आहे. महिला अनेक आघाड्यांवर पुढं येत आहेत, अधिकारपदांवर पोचल्या आहेत. कुटुंबातलं त्यांचं स्थान काहीसं सुधारलं आहे. लोकप्रतिनिधिपदं महिलांसाठी राखीव झाली असल्यानं राजकारणातल्या कारभारणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, तरीही... प्रगतीच्या स्पर्धेत अचानक उभं राहणारं ग्लास-सीलिंग हा चिंतेचा विषय; पण तो चारचौघींसारख्या नसणाऱ्या मूठभरांचा प्रश्‍न. तिथंच अद्याप महिलांना न्याय मिळण्याची वानवा, तर गतानुगतिक जीवन जगणाऱ्या अन्य महिलांचं काय? समाज त्यावर विचार करतो का? सरकारला महिलांसंबंधातल्या क्रूर-कराल वास्तवाची जाणीव आहे का?... केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी दिल्लीत नुकत्याच आयोजित केलेल्या एका परिषदेच्या निमित्तानं अशा काही प्रश्‍नांसंदर्भात सरकारी पातळीवर नेमकं काय सुरू आहे, ते समजून घेण्याची एक संधी मिळाली.

भारतासारख्या पारंपरिक देशात आज नाही म्हणायला सर्व महत्त्वाच्या पदांवर महिला पोचल्या. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी एकाही महिलेची- कारणं काहीही असोत- निवड झालेली नाही; पण आपल्या देशात काही दशकांपूर्वी इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. राष्ट्रपतिपद प्रतिभाताई पाटील यांनी सांभाळलं. सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेत्या होत्या. आताआतापर्यंत देशात सर्वांत महत्त्वाचा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसच्या प्रमुख महिला आहेत, लोकसभेच्या अध्यक्षा होण्याचा मान पुन्हा एकदा महिलेला- सुमित्रा महाजन यांना मिळाला आहे. भारतीय वंशाच्या इंद्रा नूयी पेप्सीसारख्या महत्त्वाच्या बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहाच्या प्रमुख आहेत. तरीही अधिकारपदावरच्या महिलांची ही आभा भारतातल्या सर्वसामान्य महिलेला अबलेची सबला का करू शकत नाही? शिवाय या अधिकारी महिलाही सुखी झाल्या आहेत का, की त्यांनाही पुरुषी तोंडवळ्याच्या या समाजरचेबद्दल आक्षेप आहेतच? सामान्य भारतीय महिलेला पडणारे हे प्रश्‍न मेनका गांधी यांनाही पडताहेत... त्या प्रांजळपणे म्हणाल्या, ‘‘प्रश्‍न, नव्हे समस्या खूप आहेत. आईला पोटभर मिळतं आहे का? एकटी महिला सुरक्षित आहे का? ज्येष्ठ महिलांचं स्थान काय आहे? भारतातल्या ४९८ ए या कलमाबद्दलचं तथ्य नेमकं काय आहे? हे प्रश्‍न मलाही पडताहेत.’’ महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयासाठी दिल्लीत जागाच नव्हती. २००६ पासून या खात्याचे मंत्री कुठं तरी जागा शोधून बसत, तिथून मंत्रालयाचा गाडा हाकत. गांधी स्वत: सध्या कोळसा मंत्रालयात बसून कामकाज सांभाळतात... कोळसा उगाळावा तितका काळाच अशातला प्रकार महिला प्रश्‍नांसंबंधी होत नसावा ना?...

भारतात दर मिनिटाला महिलेवर अत्याचार होत असल्याचं आकडेवारी सांगते. बलात्कार, छेडछाड, गैरफायदा घेणं, कार्यालयीन जागी होणारा लैंगिक छळ हे गुन्हे वारंवार घडतात. त्यातही बलात्कार आणि संबंधांचा वापर करून महिलेचा विनयभंग करणारे गुन्हेगार बहुतांश वेळा परिचित असल्यानं सुटतात. अशा नातेसंबंधातल्या व्यक्‍तीविरोधात गुन्हा नोंदविण्यास समोर येणाऱ्यांचं प्रमाण अत्यल्प असतं. त्यामुळंच महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण फार मोठं आहे, मात्र त्याबद्दल तक्रार करण्यासाठी समोर येणाऱ्या महिलांची संख्याही नगण्य आहे. भारतीय महिलेची स्थिती दारुण असल्याचा अंदाज महिला प्रश्‍नाच्या अभ्यासकांतर्फे व्यक्‍त केला जातो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या वाढली, तर त्याचा अर्थ गुन्हे नोंदविण्यासाठी समोर येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं, असा घेतला जातो. छुपी आकडेवारी खूप मोठी आहे, अशी भीती सतत व्यक्‍त केली जाते. आजही महिलांनी पोलिस ठाण्यांत जाण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. पोलिसांत गेलं, तर लोक काय म्हणतील अशी बोचरी जाणीव; शिवाय तिथल्या पोलिसी खाक्‍यात आपला निभाव कसा लागेल, या भीतीनं मूग गिळून बसण्याची पूर्वापार चालत आलेली वृत्ती. समस्या त्याच आहेत. १९७०च्या दशकानंतर स्त्रीवादी चळवळी मोठ्या प्रमाणात फोफावल्यानं काही निर्णय झालेही आहेत; पण ते अंमलात येणं आजही कठीण ठरतं आहे. प्रत्येक राज्याच्या पोलिस दलात किमान ३३ टक्‍के महिला कर्मचारी असाव्यात, असा सरकारनं धरलेला आग्रह थोड्या-फार प्रमाणात प्रत्यक्षात येतो आहे. सात राज्यांनी पोलिस दलांतलं महिलांचं प्रमाण तीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यात यश मिळवलं आहे. केंद्रशासित प्रदेशांनी या विषयात केलेली प्रगती लक्षणीय आहे. अर्थात, तरीही तक्रार करण्यासाठी महिला धास्तावतात, असं सरकारला वाटतं आहेच. महिलांवर अत्याचार होऊच नयेत, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. ती अवस्था गाठण्यासाठी कित्येक वर्षं जावी लागतील, हे गृहीत धरून आता केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात एक आधार केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मेनका गांधी या केंद्राला ‘वन स्टॉप सेंटर’ म्हणतात. या ठिकाणी पोचल्यावर तक्रार तर नोंदवली जाईलच; पण त्याचबरोबर तिथं त्या पीडित महिलेची राहण्याची व्यवस्था, तिच्या पुनर्वसनाचा आराखडा, तिच्या हातांना रोजगार मिळवून देणं, यावर भर असेल. आज संपूर्ण देशांत दोन लाख महिला सरपंच आहेत. त्यांनी स्वत:ला नव्यानं मिळालेले अधिकार वापरून निर्णयप्रक्रियेत सहभागी व्हावं, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जाते आहेच; पण त्याचबरोबर या महिलांनी ‘वन स्टॉप सेंटर’ची कल्पना गावागावांतल्या महिलांपर्यंत पोचविणाऱ्या दूत म्हणून काम करावं, अशी आशाही केंद्र सरकार बाळगून आहे. गावपातळीवरच्या महिलांनी या कामात अग्रेसर व्हावं, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याचीही योजना आहे. आपले प्रश्‍न आपण सोडविण्याच्या या मोहिमेला यश येईल का?

मेनका गांधी आणि त्यांच्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना अंगणवाडी या संकल्पनेचा कायापालट करायचा आहे. मुलांना माध्यान्ह भोजन शाळेत देण्याच्या कल्पनेच्या पुरस्कर्त्या एका अर्थानं सोनिया गांधी; पण मेनका गांधींचं मत वेगळं आहे. अंगणवाडी सेविकेचा बहुतांश वेळ माध्यान्ह भोजनाची खिचडी शिजविण्यात जात असल्यानं या प्रकाराला फाटा देऊन भारताच्या ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण द्यावं, असा नवा दृष्टिकोन आहे. खिचडी पोटात जावी, यासाठी तेवढी पोषणमूल्यं असलेलं खाद्य त्या बालकाच्या घरी पाठविण्याची सोय केली जाणार आहे. आपापल्या मतदारसंघातल्या अंगणवाड्यांत तिथल्या खासदारांनी जावं आणि तिथं काय सुधारणा अपेक्षित आहेत, हे आपल्याला कळवावं, ही साधी अपेक्षा पूर्ण करण्याचं सौजन्यही कुणी दाखवलं नाही, अशी खंतही महिला आणि बालकल्याण खातं मांडतं... वृंदावनातल्या अभागी जीवन जगणाऱ्या विधवांसाठी महिला मंत्रालय उत्तम संकुल उभारतं आहे. नवे प्रयत्न होताहेत; पण ते फारच प्रतिकात्मक आणि अपुरे आहेत का? काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशाला हादरविणाऱ्या निर्भयाकांडानंतर काही बदल झाले आहेत का? काही साध्य झालं आहे का? मेनका गांधी या प्रश्‍नावर खुलेपणाने उत्तर देताना म्हणाल्या, ‘‘या दुर्दैवी घटनेला मिळालेली प्रसिद्धी देशाच्या संवेदना जागृत करणारी होती. अंगावर शहारे आणणारी ही घटना काही बदलांना जन्म देणारी ठरली. निर्भया फंडाचंच उदाहरण घ्या. हा फंड तयार झाला; पण तो कसा वापरावा, याबद्दलच्या सूचना मात्र योग्य प्रकारे मांडल्या गेल्या नाहीत. बसमध्ये आपत्कालीन बटण लावा, अशासारख्या वरवरच्या सूचना आल्या. मंत्रालयानं त्या मान्य केल्या नाहीत. आता मोबाईलमध्ये एक बटण असावं- ते दाबताच जवळच्या पोलिस ठाण्याला सूचना जाईल, अशी व्यवस्था असणारी यंत्रणा तयार होते आहे. तंत्रावर आधारलेले काही बदल महिलांना दिलासा देणारे असतील, असे प्रयत्न आहेत. मात्र निधी आहे म्हणून तो कसाही खर्च करण्याचे प्रस्ताव कटाक्षानं टाळले गेले आहेत.’’

महिलांसमवेत त्यांचा जीव गुंतलेल्या बालकांचा विषय मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतो. ‘चाइल्डलाइन’ ही मुलांना मदत करणारी हेल्पलाइन. दर महिन्याला या सेवेला दहा लाख दूरध्वनी केले जातात. बालकांचं लैंगिक शोषण हा ‘टॅबू’ मानला गेलेला विषय; पण तिथं नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींचं प्रमाण समाजातलं दाहक वास्तव दाखवतं. रेल्वे स्थानकं, बस स्थानकं हे लैंगिक शोषणाचा सापळा रचणाऱ्यांचे अड्डे झाले आहेत. अशा ठिकाणची परिस्थिती बदलावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. निर्भया घटनेनंतर भारताची प्रतिमा विदेशात मलीन झाली, स्वीडनच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारतात प्रवास करणं सुरक्षित नाही, अशी खंत एका परदेशी महिलेनं व्यक्‍त करताच आमच्या देशापेक्षा तुमच्याकडं होणाऱ्या बलात्कारांचं प्रमाण जास्त आहे, असं मेनका गांधी यांनी आकडेवारीनिशी दाखवून दिलं. अर्थात, भारतात ‘झीरो टॉलरन्स’ची गरज आहेच...

भारतातल्या महिला पत्रकार जमलेल्या या परिषदेतला सर्वात महत्त्वाचा विषय अर्थातच होता स्त्रीभ्रूणहत्या. भारतात ज्या शंभर जिल्ह्यांत सर्वाधिक स्त्रीभ्रूणहत्या होतात, त्यातल्या ५८ ठिकाणचं वास्तव बदलण्यात मंत्रालयाला यश आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयातला एक कक्ष या जिल्ह्यांतल्या जन्ममृत्यूदरावर लक्ष ठेवून असतो. अर्थात, बिहारमध्ये अद्याप हे प्रमाण कमी झालेलं नाही आणि जम्मू-कश्‍मीरमधल्या स्फोटक वातावरणामुळं या संदर्भात तिथं काही करताच आलेलं नाही... भारताच्या लोकसंख्येचा विचार केला, तर इथल्या महिला आणि बालकांच्या एकत्रित लोकसंख्येचा आकडा ६५ टक्‍के इतका आहे. त्यामुळंच या वर्गासाठी अधिकाधिक निधी मिळवून लोकाभिमुख योजना तयार करण्यावर भर दिला जातो आहे. मोदी सरकार आल्यावर महिलांच्या स्थितीत काही गुणात्मक सुधारणा झाली काय, याचे उत्तर ‘प्रयत्न सुरू आहेत,’ असं म्हणण्यासारखं आहे...

-----------------------------------------------------------------------------
गरज हटके प्रयत्नांची...‘तनिष्का’सारख्या उपक्रमांची
महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, यासाठी समाजाच्या पारंपरिक मनोवृत्तीत बदल होण्याची गरज आहे, कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे, तशीच नव्या दृष्टिकोनाचीही...‘आऊट ऑफ बॉक्‍स’ गोष्टी गरजेच्या असतात, त्यात बदल घडवतात, असं मेनका गांधी आणि महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिव लीना नायर आणि विशेष सचिव नंदिता मिश्रा आवर्जून नमूद करत होत्या. ‘सकाळ वृत्तपत्रसमूहा’च्या ‘तनिष्का’ चळवळीची माहिती देताच अशा वेगळ्या, नावीन्यपूर्ण आणि तळागाळातल्या महिलांपासून तर सरकार दरबारातले मंत्री-अधिकाऱ्यांना एकत्र आणणारे उपक्रमच महिलांबाबत ‘गेमचेंजर’ ठरतील, अशी प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवली गेली. ‘महाराष्ट्रात सकाळ वृत्तपत्रसमूह महिला चळवळींचं नेतृत्व करतोय तर,’ असं मेनका गांधी म्हणाल्या.

-----------------------------------------------------------------------------