वनं आणि समाज (पोपटराव पवार)

तुकड्यातुकड्यात एकत्र येण्यापेक्षा वनांना संयुक्तरित्या पाठबळ देणं आणि त्याला एका चळवळीचं स्वरूप देणं महत्त्वाचं आहे. स्थानिक समाजावर विश्‍वास ठेवून सरकारनं पाठबळ दिलं, तर अनेक संस्था आणि संघटना पुढाकार घेऊन वनसंरक्षणाची मोठी चळवळ निर्माण करू शकतात. निव्वळ कायदे करून वनांचं संवर्धन होणार नाही, तर स्थानिकांच्या विश्‍वासाची आणि सहकार्याची मोठी साथ यामध्ये हवी आहे. वनांना जनतेच्या आणखी जवळ घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. तसं झालं, तरच मानवी आयुष्य आनंददायी आणि सुरक्षित बनेल.

जागतिक पर्यावरण दिन नुकताच संपूर्ण जगभर वेगवेगळ्या पद्धतींनी साजरा करण्यात आला. वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये भरपूर मजकूर प्रसिद्ध झाला. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळं जंगलावर होणारी अतिक्रमणं आणि त्यामुळं जैवविविधतेचा होत चाललेला ऱ्हास आणि त्याचा मानवी अस्तित्वावर होत चाललेला परिणाम आपण सर्वजण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. मानवी अस्तित्वासाठी 33 टक्के वनआच्छादन हवंय; परंतु प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती फार वेगळी आहे. विकासाच्या नावाखाली वनांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. वन क्षेत्रामध्ये वनउत्पन्नावर पिढ्यान्‌पिढ्या आपल्या अस्तित्वासाठी अवलंबून असलेला समाज आणि विस्थापित होत चाललेले वन्यजीव मानवी वस्त्यांमध्ये घुसखोरी करत आहेत. कारण त्यांचं अन्न, निवारा आणि सुरक्षितता संकटात आलेली आहे.

इंग्रजांमुळं वनांशी दुरावा
पर्यावरण संरक्षणाचे कायदे आणि राज्यकर्त्यांची विकासाची परिभाषा यामध्ये आता न्यायव्यवस्थेलाच भूमिका घ्यावी लागणार आहे. खरं तर आपल्या देशामध्ये इंग्रज येण्याअगोदर अनेक आक्रमक या देशामध्ये राज्य करून गेले; परंतु समाज आणि वनांचं नातं अतूट होतं. मात्र, इंग्रज या देशात आल्यानंतर देशातली वनसंपत्ती कच्चा माल म्हणून प्रक्रिया करण्यासाठी बाहेर जाऊ लागली. त्यावेळी स्थानिक समाजानं याविरोधात मोठा जंगलसत्याग्रह केला. "देवराई'सारख्या संकल्पनांमध्ये वृक्षाला देवाचं स्थान देऊन वनांचं संवर्धन करण्यात आलं. स्थानिक समाजानं ब्रिटिशांना केलेल्या विरोधातूनच संरक्षित वनांची संकल्पना पुढं आली. यातूनच वनाची मालकी सरकारची झाली. त्यामुळं वनांपासून समाज दुरावला. वन विभाग समूहाचा शत्रू वाटू लागला.

गावसमूह विरुद्ध वन अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, राज्यात 16 मार्च 1992 च्या शासन निर्णयानुसार गावाच्या परिक्षेत्रातील अपगत आणि अवनत वनक्षेत्राचं संरक्षण आणि विकास करण्याच्या दृष्टीनं ग्रामीणांच्या सहभागानं संयुक्त वनव्यवस्थापनाचा महत्त्वाकांक्षी आणि लोकभिमुख कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी मिळालेल्या यशाचा विचार करून त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला.

मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 च्या कलम 49 अंतर्गत संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीची रचना करण्यात आली आणि आदिवासी क्षेत्रामध्ये वस्ती आणि पाडे यांची स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती ग्रामसभेतून करण्याचा प्रस्ताव आला. यातून चांगल्या प्रकारे आर्थिक समृद्धी आली आणि पुन्हा एकदा स्थानिक समाज आणि वनक्षेत्रात जवळीक निर्माण झाली. वनाचं संरक्षण केल्यामुळं वनउत्पन्नापासून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभामुळं अनेक गावाचं चित्र बदलून गेलं आणि गाव, समूह आणि वनांचं चांगलं चित्र निर्माण झालं.

धोरणांमुळं वनांशी नातं दृढ
1988 च्या वनधोरणामुळे वनव्यवस्थानाची चांगली चळवळ सर्वदूर पाहायला मिळत आहे. या समित्यांनी 23 नोव्हेंबर 2006 रोजी संत तुकाराम वनग्राम स्पर्धेची सुरवात केली. यातून अनेक गावांनी उत्कृष्ट काम केलं आणि वनसंरक्षणात फार मोठा हातभार लावला. आपल्या राज्यात पंधरा-सोळा हजार वनसंरक्षण समित्या आहेत. अकरा ते बारा हजार समित्या चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. यांपैकीच काही समित्यांनी अत्यंत चांगलं काम करून बक्षीस मिळवलं. यात आगीपासून वनांचं संवर्धन, वन्यजीवांसाठी पाणवठे, चराईबंदी, कुऱ्हाड बंदी अशा अनेक गोष्टी राबवण्यात आल्या.

त्यानंतर पुढं महाराष्ट्र ग्रामवन नियम 2014 आल्यामुळं ग्राम आणि वन यांच्यात आणखी दृढ नातं निर्माण झालं. तत्कालीन वन प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी खूप धाडसी निर्णय घेऊन वनांना आणि गावांना विभागीच मेळाव्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा गावांशी जोडण्याचा संकल्प घेतला. समाज आणि वनं एकत्र येण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल खूप महत्त्वाचं ठरलं.

संयुक्त पाठबळ आवश्‍यक
त्यामुळं तुकड्यातुकड्यात एकत्र येण्यापेक्षा वनांना संयुक्तरित्या पाठबळ देणं आणि त्याला एका चळवळीचं स्वरूप देणं महत्त्वाचं आहे. त्या दृष्टीनं राज्य शासन आणि वन विभागामार्फत तेरा कोटी वृक्षांच्या लागवडीचा चांगला कार्यक्रम वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांच्या टीमनं दिला आहे.

अर्थ मंत्रालय आणि वन मंत्रालय जेव्हा एकाच मंत्र्यांच्या हातामध्ये येतं, तेव्हा भक्कम आर्थिक तरतुदीमुळं वनांचं चित्र बदलायला फारसा वेळ लागत नाही. हे आज आपण पाहत आहोत. "मेंढालेखा'सारखी एक चांगली चळवळ ग्रामसभेच्या माध्यमातून, देवाजी तोफा, मोहन हिराबाई हिरालाल आणि स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या माध्यमातून गडचिरोलीत दिशादर्शक ठरली आहे. म्हणजेच स्थानिक समाजावर विश्‍वास ठेवून सरकारनं पाठबळ दिलं, तर अनेक संस्था आणि संघटना पुढाकार घेऊन वनसंरक्षणाची मोठी चळवळ निर्माण करू शकतात. निव्वळ कायदे करून आता वनांचं संवर्धन होणार नाही, तर स्थानिकांच्या विश्‍वासाची आणि सहकार्याची मोठी साथ यामध्ये हवी आहे. आमच्या हिवरे बाजारची सुरवातदेखील 1992 च्या संयुक्‍त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमातूनच झाली. 2006 चा संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कारही आमच्या गावानं मिळवला.

वनव्यवस्थापन चळवळीशी निर्माण झालेल्या या नात्यामुळं 1 मीटर X 1 मीटरच्या सलग समपातळी चराचा मृद्‌ आणि जलसंधारणाचा एक चांगला उपचार हिवरे बाजारच्या प्रयोगातून राज्याला मिळाला. त्यासाठी मात्र दोन वर्षं मंत्रालयामध्ये पाठपुरावा करावा लागला. यातून वनसंवर्धनाच्या चळवळीत खूप जवळून सहभाग घेता आला. म्हणून पर्यावरण दिन साजरा करत असतानाच वनांना जनतेच्या आणखी जवळ घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. असं केलं, तरच भूतलावरचं मानवी आयुष्य हे आनंददायी आणि सुरक्षित होऊ शकते. त्यामुळं पर्यावरण दिन साजरा करताना तो कृतीरूपानं जगणंही महत्त्वाचं आहे!